Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१
Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१
.JPG)
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहान ११ बजेलाई बोलाएको बैठक भर्खरै सुरु भएको छ। एक बजेसम्म संसदीय दलका नेता ओली पार्टीको अर्को समूह माधव नेपाल निकट सांसदहरुलाई कुरिरहेका थिए। यता, माधव नेपाल समूह भने अबेर गरी बैठकमा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ। हुन त बुधवार साँझ नै पत्रकार सम्मेलनमा माधव समूहका नेता योगेश भट्टराईले भेला…
काठमाडौँ: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका युवा सांसदहरुको बैठक आइतबार सिंहदरवारमा बस्यो। बैठकको निष्कर्ष पार्टी फुट्न नदिन नेतृत्वलाई दबाब दिने रह्यो। मधेसका एजेण्डा सम्बोधनका लागि गठित पार्टीको कार्यदलले सरकारसँग वार्ता गर्ने र कार्यदलले गर्ने सहमति पार्टी नेतृत्वले मान्नुपर्ने निष्कर्ष १३ सांसदको रह्यो। १३ सांसदले पार्टी फुट्नबाट जोगाउन बैठक गरेपछि के जसपा फुट्न लागेको हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यो…
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा उनी सभापति देउवासँगै प्रत्यक्ष संलग्न पनि छन्। पछिल्लो समय देउवासँग विभिन्न दलका नेताहरुले गरेको राजनीतिक भेटघाट भेटघाटमा लेखक देउवासँगै हुन्छन्। राजनीति अन्यौलग्रस्त छ। सर्वोच्चको फैसलाबाट ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त दल नेकपा पुरानै स्थिति (एमाले र माओवादी)मा फर्किएको छ। नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परिसकेका…
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा व्युँताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ। दुई पार्टीको चुनावी एकता हुँदै एकीकरणको अवस्था पूर्ण रुपमा खारेजको अवस्थामा पुगेपछि संसदीय राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको हो। दुवै पार्टीका सांसदहरुले गुट परिवर्तन गरेका भए पनि यस फैसलापछि पुन: साविकको पार्टीमा रहनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको…
काठमाडौं : आज ४ बजेका लागि डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष कुन स्थानमा बस्लान् भन्ने चासो सबैमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका दाहाल नेपाल समूह अन्तत: सत्ता पक्षकै 'रो' मा बस्नुपर्ने भएको छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि आज पहिलो पटक…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा अवहेलना मुद्दा दर्ता भए। संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परे। संवैधानिक इजलासमा जेष्ठ कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीको बहसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एक जना बाजे वकिललाई लगेछन् तमासा गर्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा अधिवक्ताद्वय डा. कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका तर्फबाट अवहेलना मुद्दा…
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर सहजै मार्गप्रशस्त गर्छन भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, ओलीले आफ्नो राजीनामाले अस्थिरता निम्तिने भन्दै नैतिकतालाई अस्थिरतासँग जोडिरहेका छन्। २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीजस्तै संसद फेस नगरी राजीनामाको निर्णय नलिने ओलीको अडान छ। ओलीको राजीनामा नआएसँगै राजनीतिक निकास पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपाभित्रको दाहाल-नेपाल समूहले ओलीलाई…
काठमाडौं: सर्वोच्चको फैसलासँगै सरकारले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र अधिवेशन सिफारिससँगै संघीय संसद् सचिवालयले पनि तयारी अघि बढाएको छ। संघीय संसद् भवनमा बैठकका लागि आवश्यक तयारी थालिएको सचिवालयले जनाएको छ। बैठक कक्षको व्यवस्थापन अन्तर्गत कुर्सी, टेबुल मिलाउने, रंगरोगन, सरसफाइका काम अगाडि बढाइएको सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। प्रवक्ता पाण्डेले सचिवालय बैठकका लागि…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै हिउँदे अधिवेशनको चटारो छ। मन्त्रिपरिषदले फागुन २३ गतेका लागि हिउँदे अधिवेशन सिफारिस समेत गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला भएको मितिले १३ दिन अर्थात् फागुन २४ भित्र अधिवेशनसहित बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरिसकेको छ। फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर परामर्श गरेका थिए। हिउँदे अधिवेशनको प्रमुख कार्य प्रधानमन्त्री चयन…
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै राजनीति नयाँ कोर्समा अघि बढेको छ। अदालतको आदेशअनुसार फैसलाको मितिले १३ दिनभित्र अर्थात फागुन २४ गते राष्ट्रपतिबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनेछ। अधिवेशन आह्वान भएसँगै नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्नेछ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर ओलीलाई फाल्न वा प्रस्ताव फेल गराएर जोगाउने मुख्य भूमिकामा विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस…
दैनिकी सर्वोच्च अदालत जाने। कानुन व्यवसायीको बहस सुन्ने। न्यायाधीशका प्रश्न सुन्ने र रिपोर्टिङ गर्ने। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको डेढ महिने कार्यतालिका हो यो। 'प्रतिगामी' भनिएको प्रधानमन्त्रीको कदम मेरा लागि भने अदालतीको रिपोर्टिङको ढोका खोल्ने अवसर बन्यो। यसअघि अदालतका आदेश/परमादेश नसुनेको होइन। तर यसपालि मज्जाले न्याय क्षेत्रका विविध प्रक्रिया बुझ्ने मौका पाएँ। भारतको चर्चित केशवानन्द…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम घोषणा गर्दै बदर गरेको छ। निवेदकको माग बमोजिम प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने मिति पनि तोकेर परमादेश जारी गरेको छ। पुस ५ देखि सुरु भएको यो राजनीतिक गतिरोधमा संवैधानिक प्रश्न उठेपछि न्यायालय पनि जोडियो। ६६ दिनपछि माघ ११ मा सर्वोच्चबाट किनारा लागेको छ। यो बीचमा थुप्रै राजनीतिक र…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक घोषित गर्दै बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन परमादेश दिएको छ। अदालतको फैसलासँगै अब के हुन्छ भन्ने आम चासो छ। कसरी देशमा राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। संसदको अधिवेशन आह्वान अदालतको फैसलामै उल्लेख भएको हुनाले अब…
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ। सम्भवत यही हप्ताभित्र फैसला आउला। अदालत मुद्दाको किनारातिर पुग्दा आम चासो बढेको छ। के फैसला आउला भन्ने हिसाबले पक्ष विपक्षमा रहेर अनुमान त भएकै छन्। साथसाथै फैसलापछि देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वका साथ आएको छ। निश्चय नै…
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ। शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा विघटन गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। बृहत् पूर्ण वा संवैधानिक इजलास भन्ने विवाद निर्क्यौल भएसँगै माघ ४ गतेदेखि बहस सुरु भयो। अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नले जनमानसमा डेरा जमायो। स्वभाविक रुपमा उत्तर अदालतमा छ। किनभने मुद्दाको निरुपण संवैधानिक इजलासबाटै हुँदैछ। बहस सकिएकाले फैसला के…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका बहुमत सदस्यले संवैंधानिक इजलासमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा राय व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीत पाठक संग्रौलाको राय सुझावसँगै क्युरीको बहस सकिएको छ। ५ सदस्यीय क्युरीमा ३ जनाले स्पष्ट रुपमा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको राय दिएका छन् भने एक जनाले मात्र विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको विषय भन्दै बचाउ गरेका छन्। एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस सुरुवात…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सबैभन्दा बढी सोधेको प्रश्न हो धारा ७६(१) अर्थात् बहुमतको प्रधानमन्त्रीले ७६(७) अनुसार विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? इजलासको ध्यान उपधारा ७ मा पछाडि राखिएको शब्द ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनेको कस्तो अवस्था हो? कुन प्रधानमन्त्री हो? भन्ने बुझ्नमै केन्द्रित रह्यो। किनभने अहिलेको विघटनको मुख्य चुरो यहीँ अल्झिएको छ। यो प्रश्नको जवाफ बिहीबार एमिकस…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीले संवैधानिक इजलासलाई राय दिने क्रम जारी छ। बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले आ-आफ्नो धारणा राखे। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले एकातिर विघटनलाई असंवैधानिक र अर्कोतिर संविधानमा स्पस्ट अधिकार नभएर लुकेको भनेर मध्यमार्गी धारणा राखेका थिए। खरेल र मैनालीले भने फरक धारणा राखे। खरेल स्पस्ट रुपमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिए भने मैनालीले विघटनको…
काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार नभएको तर्क गर्दै एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शतीशकृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। उनले संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको विकल्प नरहेको बताए। 'संविधानले दुई ठाउँमा विशेषाधिकार व्यवस्था गरेको छ, धारा १०३ र १८७ मा। त्यसबाहेक छैन। कानुन बमोजिम यो संविधानमा प्रमलाई कुनै विशेषाधिकार छैन,' उनले भने, 'संविधानमा उल्लेखित…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने क्रम मंगलबार सुरु भयो। संवैधानिक इजलासमा मंगलवार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले मध्यमार्गी राय सुनाए। कार्कीले पक्ष र विपक्षी दुबैलाई राहत मिल्ने राय सुनाइरहँदा इजलास भने उनीसँग धेरै नै स्पस्ट हुन खोज्यो। बारम्बार साइलेन्ट पावरमा प्रश्न आएपछि स्पस्ट जवाफ भने कार्की दिएनन्। तर रायमा रिटका पक्ष विपक्ष दुबै खुसी देखिए। कार्कीले पार्टीको…
PahiloPost.com
Division of Bizmandu Pvt. Ltd.
Durbarmarg Kathmandu Nepal
Department of Information Registration No. 382/073/74
Chairperson: Junu Rijal
Group Editor: Om Thapa
