काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर सहजै मार्गप्रशस्त गर्छन भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, ओलीले आफ्नो राजीनामाले अस्थिरता निम्तिने भन्दै नैतिकतालाई अस्थिरतासँग जोडिरहेका छन्। २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीजस्तै संसद फेस नगरी राजीनामाको निर्णय नलिने ओलीको अडान छ।
ओलीको राजीनामा नआएसँगै राजनीतिक निकास पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपाभित्रको दाहाल-नेपाल समूहले ओलीलाई हटाउनका लागि कुनै ठोस कदम अगाडि बढाउन सकेको छैन। विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन जुटाउन खोजे पनि दल विभाजन नहुँदा त्यो प्रयासले मुर्त रुप लिन सकेको छैन। विपक्षीको साथ नपाउँदा दाहाल-नेपाल समूह नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। ठीक यही अवस्थामा ओली सरकार भने वेपर्वाह आफ्नै रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ। काँग्रेस र जसपाले दल विभाजन नभएसम्म नेकपाको कुनै पनि समूहलाई समर्थन नगर्ने रणनीति लिएका छन्।
यसरी राजनीति पेचिलो बनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पमा के हुन सक्छ त? संविधानविद् एवं कानुन व्यवसायीका अनुसार संवैधानिक र कानुनी रुपमा ओलीसामु चार विकल्प छन्।
१) नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने।
२) संसदीय दलबाट हट्ने/रहने।
३) अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्ने/रहने।
४) राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिन लगाउने/प्रमले लिने।
पहिलो विकल्प ओलीको हातमा थियो, जुन अस्वीकार गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीमात्रै होइन, उनका मन्त्रीहरु र पक्षधर नेताहरुले राजीनामा नदिन र जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्ने बताइरहेका छन्। त्यसकारण यो विकल्प लागू हुने सम्भावना छैन।
दोस्रो विकल्प : नसुल्टिने बाटो
दोस्रो विकल्प झनै पेचिलो छ। संसद विघटन गरेपछि दाहाल-नेपाल समूहले बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलमात्र होइन, पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ। यद्यपि, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको अदालतले विघटनसम्बन्धी सबै निर्णय रद्ध गरिसकेको छ। तर, साधारण सदस्यबाट हटाउनु भनेको राजनीतिक निर्णय हो। यस्तोमा पहिले नै पार्टीबाट हटाइसकेका ओलीलाई फेरि नेता मानेर संसदीय दलबाट हटाउन उपनेतालाई निवेदक कुन आधारमा दिने? प्रश्न उठेको छ। अर्कोतिर संसदीय दलमा दुवै समूहको सांसद संख्यामा ठूलो अन्तर छैन। आफ्नो बहुमत हुनेमा दाहाल-नेपाल समूह ढुक्क छैनन्। सांसद किनबेचको सम्भावना पनि उतिकै छ। पद र आर्थिक प्रलोभनमा सांसदहरु अदलबदल हुन सक्छन्। यहीँ बिचमा संसदीय दलका नेता ओलीले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाउँदै विशाल भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। भट्टराईले ओली समूहमा सय भन्दा बढी सांसद रहेको र संसदीय दलका नेताविरुद्ध जाने सांसदलाई निष्कासन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष एवं संविधानविद पूर्णमान शाक्य अहिलेको परिवेशमा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव जटिल भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार संसदीय दलको नेता हटाउन २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित रुपमा हस्ताक्षर गरेर उपनेता समक्ष बैठक माग गर्नुपर्छ। उपनेताले बैठक बोलाउनुपर्छ। संसदीय दलमा बहुमतले पारित गरेर हटाउनुपर्छ। त्यसैगरी अर्को नेता चयन गर्नुपर्यो। संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमात्रै होइन राष्ट्रियसभा सदस्य पनि छन्। समानुपातिक सांसद पनि छन्।
'यी सबैबाट बहुमत ल्याएको मान्छे मात्रै प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेता बन्न पाउँछ। अनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘यदि संसदीय दलबाट हटेन भने त कुरा सकियो। तर हटाइहाले पनि पनि उ त प्रधानमन्त्री छ संविधानअनुसार। संसदीय दलको नेतालाई अविश्वास गरेर दलबाट हटाए पनि प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ।'
नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएसम्म संकट रहिरहने शाक्यको तर्क छ।
तेस्रो विकल्प : अविश्वासको प्रस्ताव
यतिबेला तेस्रो विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्नुपर्ने शाक्यको राय छ। ‘संसदीय दलको जटिलताका बिच संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव आउनुपर्ने देखिन्छ,’ शाक्यले भने, ‘तर अविश्वासको प्रस्तावमै जटिलता देखिन्छ। फेल भयो भने बेइज्जत हुन्छ।'
यसो हुनुमा उनले काँग्रेसको पोजिसन प्रष्ट नहुनुलाई कारण मानेका छन्। 'यसरी राजनीति पेचिलो बन्दै जाँदा ओलीले नै कन्टिन्यु गर्ने अवस्था देखिरहेको छु,’ उनले भने।
तेस्रो विकल्पमा पनि थुप्रै जटिलता छन्। मुख्यत: दल विभाजन नहुँदा काँग्रेस वा जसपासँग मिलेर गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। दल नफुटी कसैलाई साथ नदिने काँग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ।
ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा काँग्रेसको साथ खोजेको नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह प्रधानमन्त्री पनि काँग्रेसलाई नै सुम्पिन तयार छ। तर, दल विभाजन नभएकाले यस्तो सम्भव छैन। संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमतप्राप्त दलको परिकल्पना गरिएको छ। बहुमत प्राप्त दल नेकपा विभाजन नहुँदा ७२ (२) अर्थात् दुई दलको गठबन्धन सरकारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला हुँदैन। काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन चाहे पनि दाहाल-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। हाल प्रस्तावित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम अघि बढाउँदा काँग्रेस र जसपाले समर्थन नगर्न सक्छन्। दल विभाजन नभएको भन्दै उनीहरुले निर्णय नगर्ने हो भने प्रस्ताव फेल हुन्छ। अर्कातिर काँग्रेस संसदीय दलका नेताको नाम प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न मिल्दैन। किनकि बहुमत प्राप्त दल नेकपा नफुटी काँग्रेस र दाहाल-नेपाल समूहको गठबन्धन सरकारको खाका तयार हुन सक्दैन।
यी सबै आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न प्रधानमन्त्रीको टिम सार्वजनिक रुपमा तयारी अवस्था रहेको देखिन्छ। हिमालय टेलिभिजनको यक्ष प्रश्नमा बोल्दै ओलीले प्रस्ताव ल्याउन चुनौती नै दिएका छन्। ‘म अहिले पनि ६४ प्रतिशत सांसद भएको संसदीय दलको नेता हुँ। त्यो हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुँ,' ओलीले हिमालय टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'सडकमै दर्ता गरेको, सडकमै खसेको भेटिएको भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव रहेछ भनेर ल्याउनुस् न त।'
यसो भनिरहँदा उनले सांसदहरुलाई झुक्याएर सही गराएको दावी गरेका छन्। अर्कै प्रयोजनको दस्तखत पेश गरेको भनेका छन्। 'ल्याउनुस् न त त्यो अविश्वासको प्रस्ताव। दर्ता गर्नुस्। २३ गते संसद बस्छ। राजीनामा दिने कुरै छैन। फेस गर्ने हो, त्यसलाई पराजित गर्ने हो,’ ओलीले भनेका छन्।
चौथो विकल्प : विश्वासको मत
अहिले सबैले अनुमान गरेको चौथो विकल्प हो विश्वासको मत लिने। हिमालय टेलिभिजनमै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र विकल्पका रुपमा विश्वासको मत लिनसक्ने बताएका छन्। ‘आवश्यक परे विश्वासको मत लिन्छु। विश्वासको मतमा हराउनुपर्यो नि,’ ओलीले चुनौती नै दिएका छन्।
यसअघि माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि ओलीले ‘सर्वोच्चको फैसला सामान्य हो, अहिले नै तर्साउन चाहन्न। यो सरकार छ। रहिरहन्छ,’ भन्दै सत्ता सजिलै नछाड्ने प्रस्ट्याएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य विश्वासको मत लिने/नलिने प्रधानमन्त्रीको इच्छाको कुरा भएको बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतिले भन्नै पर्दैन। विश्वासको मत पायो भने त उनलाई कसैले छुनै सक्दैन अरु एक वर्ष। त्यसपछि चुनावी माहोल सुरु भइहाल्छ। अन्तत: घुमिफिरी रुम्जाटार हुने जस्तो देख्छु,’ उनले भने।
नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने र संसद फेस गर्ने बताउँछन्।
‘उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न। अदालतको फैसलामा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन,' नेम्वाङले भने, 'नैतिकता पनि बाध्यकारी होइन। संसद फेस गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि आवश्यक सबै तयारी भइरहेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि चौथो विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कम्फर्टेबल’ महसुस गर्ने बताउँछन्। ‘राजीनामा दिनु भएन। दल एउटै भएकाले संसदीय दलबाट हटाउने अर्को विकल्प हो। भएन भने अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने हो। अर्को उपाय भनेको विश्वासको मत लिने हो। दोस्रो र तेस्रो विकल्प जटिल भएकाले ओलीले आफैं विश्वासको मत लिनुभयो भने राजनीतिले एउटा निकास पाउँछ,’ त्रिपाठीले भने।
