काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने क्रम मंगलबार सुरु भयो। संवैधानिक इजलासमा मंगलवार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले मध्यमार्गी राय सुनाए। कार्कीले पक्ष र विपक्षी दुबैलाई राहत मिल्ने राय सुनाइरहँदा इजलास भने उनीसँग धेरै नै स्पस्ट हुन खोज्यो। बारम्बार साइलेन्ट पावरमा प्रश्न आएपछि स्पस्ट जवाफ भने कार्की दिएनन्। तर रायमा रिटका पक्ष विपक्ष दुबै खुसी देखिए।
कार्कीले पार्टीको झगडामा विघटन गर्नु असंवैधानिक भए पनि विघटनबारे संविधान स्पस्ट नभएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो तर अदालतबाट फैसला भए चुनावमा जानुपर्छ’ भनेजस्तै मध्यमार्गी धारणा उनले राखे।
दिनभरको बहसमा कार्की धारा ७६, ८५, ७४ को संसदीय शासन प्रणाली, अन्तर्निहित अधिकार, अलिखित अधिकार, विधायिकी मनसाय, नेकपाको झगडा, अभ्यास, परम्परा, नजिर, दुरासय, राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित अधिकारमा घुमे। धारा ७६ र ८५ लाई लिएर उनीमाथि न्यायाधीशहरुले प्रश्न वर्षाए। कार्कीलाई बेन्चले समय तोकेको थिएन।
कार्कीले बहसको प्रारम्भ संविधानको धारा ७४ बाट गरे। धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेकोमा कुनै द्विविधा नभएको र संसदीय व्यवस्थामा जवाफदेही र उत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरिएको बताए। राजतन्त्रमा स्थायित्व भए पनि उत्तरदायी सरकार नभएको हुनाले गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनपर्ने जिकिर गरे। कार्कीले संसदभित्रैबाट विवादमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘कि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्यो कि विश्वासको मत लिनुपर्यो। बाहिर जाने होइन,’ उनले भने।
कार्कीले यो मुद्दाको फैसला महत्वपूर्ण हुने पनि, खासै महत्व नहुने भनेर दुईथरि तर्क गरे। सुरुमा भने, ‘विधायिकी मनसायको सवालमा भारतमा आज पनि अम्बेडकरको नाम लिइन्छ। २०४७ सालको संविधानका लागि विश्वनाथ उपाध्याय श्रीमानको नाम लिइन्छ। अहिले संविधान निर्मातामै दुविधा छ। जानी-जानी यस्तो लेख्या हो भने गर्व गर्नुपर्यो। बलण्डर भएको हो भने दु:ख मनाउ गर्नुपर्यो।’
अर्कोतिर कार्कीले संविधान निर्माताकै बोली फेरिइरहेको अवस्थामा विधायिकी मनसाय खासै महत्व नहुने जिकिर गरे। ‘हामीले सबै कुरा लेख्यौं। जे सोचियो, चाहियो त्यही लेखियो। जे लेखेको छ त्यही हेर्नुपर्छ। एक थोक सोचेर अर्को थोक लेख्या होइन। अन्त हेर्ने होइन,’ उनले भने।
कार्कीले सुरुमा एक थोक बोलेको र पछि होइन अर्कै भन्न खोजेको सरी भन्नु ग्याप भएको जिकिर गरे। ‘त्यसकारण ग्याप के छ संविधान लेख्नेहरुले भन्ने होइन श्रीमानहरुले भन्ने हो। ७६ होइन अरु धाराहरु पनि हेर्नुपर्यो। यस्तो भन्न खोजेको रहेछ भनेर अरुले भन्ने होइन। न्यायाधीशले पनि बेन्चमै भन्नुपर्यो।’
कार्कीले विघटनका हकमा सरकार र राष्ट्रपतिले बुझेको एउटा किसिमको र अरुले बुझेको अर्कै भएको तर्क गरे। ‘अम्बेडकरले बोलेको पछि चेन्ज गरेको थाहा छैन। हाम्रोमा बोलेको होइन भनेको छ। कति भ्यालु दिने श्रीमानहरुको कुरा हो। तर खासै हेर्नुपर्दैन। बनाउने क्रममा छलफल भयो होला। लिखितमा अर्कै इन्टेन्सनले लेखियो।’
कार्कीले फेलियर पार्लियामेन्ट र फेलियर गभर्मेन्टको सिद्धान्त सुनाउँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दोहोर्याएर भन्न लगाइन्। ‘यदि संसदले सरकार बनाउन सक्दैन भने बाध्यात्मक रुपमा विघटन हुन्छ। पहिलो संसद अधिवेशनले ३० दिनभित्र सरकार बनाउन सकेन भने ७६(७) को अवस्था हुन्छ। संसद असफल हुन्छ। त्यसैगरि संसदले पहिलो सरकार बनायो। एकपटक सरकार बन्यो। र यसले काम गर्न सकेन भने यो सरकारको असफलता हो। संसदले फेरि सरकार बनाउन पाउनुपर्छ।’
कार्कीले संविधानको मर्मलाई नकाट्ने, नबाझिनेगरी कन्भेन्सन फ्लो गर्न पाउने बताए। नेपालको हकमा अहिले मेल नखाने उनको तर्क थियो। उनले यसमा प्रश्न उठाए, ‘स्वत भंगबाहेक हाम्रो संविधानले विघटनलाई मान्छ कि मान्दैन? बाध्यात्मक मात्रै हो कि अरु पनि? इन्डाइरेक्ट र अरु धारा बोलेको छ भने के मान्ने? धारा ८५ लाई धारा ७६(७) ले कन्ट्रोल गरेको अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? यस संविधान बमोजिम धारा ७६(७) हो कि हैन? विघटन धारा ८५ र ७६(७) मात्रै सीमित छैन। विघटन गर्ने/गराउने को हो स्पष्ट लेखेको पनि छैन। यसमा को प्रधानमन्त्री देखिँदैन। अरु उपधारा प्रयोग गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।’ यसको स्पष्ट जवाफ भने कार्कीबाट आएन। प्रश्न उठाएर इजलासलाई नै जिम्मा लगाए।
कार्कीले संसदीय प्रणालीमा ७६(७) बाहेकको विघटन लुकेको छ भने त्यो कार्यकारिणी अधिकार हुने र प्रधानमन्त्रीले पाउने तर्क गर्दै यो कुरालाई संविधानले स्वीकारेको छ कि छैन भनी प्रश्न गरे। उनले धारा ८५ पूर्ण नभएको जिकिर गरे। ८५ ले प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रिज्युम गर्ने बताए। कार्कीले अविश्वासको प्रस्ताव आइनसकेको र दल विभाजन पनि नभएकाले वैकल्पिक सरकारको अवस्था नभएको बताए।
यहाँनेर सपना प्रधान मल्लले ७६(७) बाहेक प्रधानमन्त्रीमा इन्हरेन्ट पावर छ भनेर सोधिन। जवाफमा कार्कीले छैन भने। मल्लले पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहणलाई कसरी हेर्ने भनेर प्रश्न गरिन्।
यसैमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले विघटन हुनुअघि सत्तामा भएको दल विभाजन भएको भए अरु उपधाराहरुमा प्रवेश गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो? भनेर सोधे। कार्कीले मिल्छ भने।
कार्कीले संविधानमा मौन रहेको कुरामा व्याख्या गर्दा अदालतले अन्य सिद्धान्तका आधार हेर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘जे कुरा गर्नुहुँदैन भनेर लेखेको छ त्यो गर्नुहुँदैन। लेखेको छैन साइलेन्ट छ भने विषयवस्तुको आधारमा मर्म नबाझिनेगरी व्याख्या हुन्छ। ७६ ले निषेध गरेको भनेर व्याख्यामा भन्न मिल्दैन।’
कार्कीले प्रम विशेषाधिकार छुट्टै नराखिएको बताए। ‘राजाको विशेषाधिकारबाट तर्सिएका हामीले त्यसतर्फ सोचेनौं। जे छ संवैधानिक अधिकार हो। जसमध्ये एक्सप्रेसिभ पावर धेरै छन्। इम्पलाइड धाराभित्र खोज्न पर्छ। ७६(७) मात्रै विघटन हो भन्ने मैले मान्दिनँ। ८५ बाहिर छ। ७६ ले ८५ लाई कन्ट्रोल गरेको व्यवस्था गर्न कुनै हिसाबले मिल्दैन। धारा ८५ र संसदीय व्यवस्थाले पनि दिँदैन।’
यहाँनेर न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले धारा ८५ ले आफैंमा अधिकार दिएको छ र? भनी प्रश्न गरे। कार्कीले होइन, नत्र यो त अपरेट नै हुँदैन भने। श्रेष्ठले ७६(७) लाई समातेको हो भनेर प्रश्न थपे। यो स्वतः भंगको प्रक्रिया भएको जवाफ कार्कीले दिए।
न्यायाधीश केसीले पुनः सोधे : ८५(१) को स्पिरिट धारा ७६(७) बाट ७६(१) सम्म पुग्छ कि पुग्दैन? कार्कीले भने पुग्छ।
विश्वम्भरले थपे : २०४७ सालको संविधानमा ५४(४) मा राखियो। अहिले किन स्पष्ट नलेखेको होला?
कार्कीले राखिएन भने साइलेन्ट बस्यो भने। त्यसकारण ७६(७) लेख्दा हामीले गरेकै हो भन्ने बुझाइ भएन भन्ने जवाफ पनि दिए कार्कीले।
अनिल सिन्हाले सोधे : मनसायबद्ध साइलेन्ट राखिएको हो वा रहन गयो? धारा ८५ मा पनि साइलेन्ट नै रह्यो। ७६(७) पनि साइलेन्टकै अवस्था देखियो। भनेपछि साइलेन्ट साइलेन्ट धाराहरु एक्टिभेट कसरी हुँदै जान्छ?
कार्कीले भने : एक्टिभ गर्नलाई नै ७६(१) ले पाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
सपनाले सोधिन : साइलेन्टलाई न्यायिक रुपमा व्याख्या गर्दा राजनीतिक प्रश्न हो भनेर राजनीतिज्ञले गरोस् भनेर हामीले छोड्ने कि हामी आफैंले नै त्यसको व्याख्या गर्ने? अनि हाम्रो इजलासले संविधानमा एक्प्रेसिभ्ली लेखेको कुरालाई हेर्ने कि साइलेन्टली पोलिटिकल कुरालाई व्याख्या गर्ने?
कार्कीले मौनता राजनीतिक नभएको बताए। ‘मौनता संवैधानिक नै हो। साइलेन्टभित्र इम्पलाइड पावर छ। धाराभित्रै खोजिनुपर्छ। हामीले लिखित मात्रै होइन हरेक कुरा हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अनिल सिन्हाले सोधे : बहुमत ल्याएको दलले सरकार बनाउँदिन् र बनिसकेको बहुमतको सरकारले चलाउँदिन् भन्ने संवैधानिक मोरालिटी राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? अर्को २०४७ को संविधानपछि पटक-पटक जुन विघटन भयो त्यसलाई सुखद् रुपमा लिने हो भने त विघटनलाई हामीले चाहेर संविधानमा साइलेन्टली हो भन्नुपर्यो। होइन त्यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता आएको थियो भने त नियतवश हटाउन बन्देज लगाएको भन्न सकिँदैन? त्यो बेलामा यो संविधान मौन बसेको अर्थ हामी फेरि फर्केर ५१ ५२ जस्तै सदन विघटनहरुलाई नै प्राथमिकता दिने अर्थ लाग्दैन यसमा?
कार्कीले लाग्दैन भनेर जवाफ दिए। दुष्ट र खराब मान्छे त्यहाँ पुग्छ भनेर संविधान लेखिएको, अब चलाउन सकेन भने अदालतले आदेश दिएर चलाउ भन्न नसक्ने र रुल अफ गेम के हो मात्रै भन्न सक्ने जिकिर गरे।
सिन्हाले फेरि सोधे, कसले चलाउन सक्दिनँ भन्यो। सरकारले भनिरहेको छ कि संसदले सरकार दिन सक्दैनौँ भन्यो? के हो? जवाफमा कार्कीले यो भन्न नसकिने तर पावरको मिसयुज कसैले गर्न नपाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तर्क गरे।
कार्कीले पार्टीभित्रको झगडा देखाएर विघटन गर्नु असंवैधानिक र बदनीयत भएको बताए। तर प्रधानमन्त्रीले देखाएका कारणबाट मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने व्याख्या इजलासले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘प्रम उत्तरदायी हुने संवैधानिक थलो संसद् हो। त्यो बाहेक अन्यत्र कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधानले त्यो अवस्थामा विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? झगडालाई मानेर विघटन गर्नु दुरासय हो।’
कार्कीले राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित अधिकार भएको बताए। कटवाल काण्डमा प्रथम राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दा व्याख्या भइसकेको र राष्ट्रपतिलाई परामर्शका लागि फिर्ता पठाउने अन्तर्निहित अधिकार भएको जिकिर गरे।
विघटन, दुरासय र प्रधानमन्त्रीका कदमका बारेमा निवेदक र विपक्षीबाट उठेका प्रश्नमा हुन्छ पनि हुँदैन पनि भन्ने राय प्रस्तुत गरेका कार्कीलाई अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलासलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएको भन्दै हृदयदेखि आभार र धन्यवाद भन्दै बिदा गरे।
इजलासलाई सुझाव दिन गठित ‘एमिकस क्युरी’ मा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट कार्कीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु विजयकान्त मैनाली, सतीषकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन्।
