काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार नभएको तर्क गर्दै एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शतीशकृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। उनले संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको विकल्प नरहेको बताए।
'संविधानले दुई ठाउँमा विशेषाधिकार व्यवस्था गरेको छ, धारा १०३ र १८७ मा। त्यसबाहेक छैन। कानुन बमोजिम यो संविधानमा प्रमलाई कुनै विशेषाधिकार छैन,' उनले भने, 'संविधानमा उल्लेखित बाहेक अधिकार प्रमलाई छ भन्न मिल्दैन। विघटनमा स्पष्ट बोलेन भने साइलेन्ट छ भन्न मिल्दैन।'
उनले संविधानको धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक रहेको तर्क गरे। 'धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम बाहेक भनेको ७६ (७) बाहेक अन्त विघटन छैन। अन्त कुन धारामा छ? संविधान बमोजिम भनेपछि कुनै धारा ओगटेको हुन्छ। ७६ बाहेक अर्को धारामा अधिकार दिएको देखाएका छैन,' उनले भने।
संसदीय शासनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने र विघटन त प्रधान मन्त्री जन्मिनासाथ पाउँछ भन्ने तर्क आएको बताउँदै उनले हाम्रो प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको व्याख्या गरे। 'व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति सर्वोच्चता होइन। हामीले मानेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो,' उनले भने।
संसदीय व्यवस्थाका दुईवटा प्रावधानलाई उनले विशेष महत्वका साथ व्याख्या गरे। पहिलो, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने र दोस्रो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री नियुक्तिमात्रै सर्वमान्य हुने।
संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने सार्वभौम मूल्य मान्यता नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न पाउने हो भने संविधानभित्रै हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो।
अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको, संसदलाई २ वर्षसम्म अविश्वासमा बन्देज लगाइएको उनको तर्क थियो।
उनले सूर्यबहादुर थापापछि केपी ओली अत्यन्त चतुर खेलाडी रहेको बताए। शान्ति प्रक्रियापछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र केपी ओलीले विकास र समृद्धि को सपना देखाएको स्मरण गर्दै उनले यो पुस्ताको राजनीति रहँदासम्म विघटन सदर भए पनि पुनर्स्थापना भए पनि मुलुकमा खासै फरक नपर्ने बताए।
'प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि प्रदेश २ का कानुनमन्त्रीले भटाभट कानुन बनाउँछु भने,' अधिवक्त खरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई साइलेन्ट अधिकार छ भने हामीलाई किन नहुने? भन्दै स्वायत्त कानुन बनाउने तर्क गरेका छन्। यसरी अराजकताले सीमा नाघ्छ। संघले संविधान नाघेपछि प्रदेशले कानुन नाघ्छ। त्यसकारण म असंवैधानिक ठहर गर्छु प्रधानमन्त्रीको कदम।'
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीलाई हिटलरसँग तुलना पनि गरे। 'अहिले बजारमा सुरक्षा निकायका संवेदनशील व्यक्तिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन नभए के हुन्छ? अनिश्चितता कसरी अगाडि बढ्ला भनेर सोध्ने गरेका छन्। यसतर्फ इजलासको ध्यान जाओस्,' उनले भने।
संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको उनको तर्क थियो। 'नभए यो प्रणाली ध्वस्त हुन्छ। यो सिस्टम ध्वस्त पारेर नयाँ कालखण्डको लागि ध्वस्त पार्ने हो भने विघटन ठीक हुन्छ,' उनले भने।
पुनर्स्थापनापछि पनि अस्थिरता आउने प्रश्न उठेको बताउँदै उनले भोलि पुनर्स्थापना भएपछि दल एकीकृत हुन सक्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरे। 'पुरानो पुस्ता फालेर नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा भनेर कसले भन्न सक्दैन। सम्भावना त छ नि,' उनको तर्क थियो।
