नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा उनी सभापति देउवासँगै प्रत्यक्ष संलग्न पनि छन्। पछिल्लो समय देउवासँग विभिन्न दलका नेताहरुले गरेको राजनीतिक भेटघाट भेटघाटमा लेखक देउवासँगै हुन्छन्। राजनीति अन्यौलग्रस्त छ। सर्वोच्चको फैसलाबाट ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त दल नेकपा पुरानै स्थिति (एमाले र माओवादी)मा फर्किएको छ।
नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परिसकेका छन्। सत्ताको नयाँ समीकरण निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि निर्णायक भूमिकामा छ। दलहरु सत्ता सहकार्य प्रस्ताव ल्याएर सानेपा र बुढानीलकण्ठ धाइरहेका छन्। तर कांग्रेस भने अझै 'पर्ख र हेर'को रणनीतिमा छ। कुनै ठोस निर्णयमा पुगिसकेको छैन। कांग्रेस किन निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन? सत्ता सहकार्यको रणनीति के हो? पछिल्लो राजनीतिक अन्यौलतालाई निकास दिन कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ भनेर नेता लेखकसँग सोधेका छौं :
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसका भूमिका कस्तो रहन्छ? के गर्दैछ कांग्रेस?
पहिलो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि हामीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर आन्दोलन गर्यौं। वैधानिकता जाँच्ने सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ मान्छौं भनेका थियौं। पुनर्स्थापना भयो। स्वीकार गर्यौं। र हामी प्रतिनिधिसभाभित्र गएका छौं। प्रतिनिधिसभाभित्र हामीले गर्ने भूमिकामा अहिले थोरै परिवर्तन आएको छ। पहिले नेकपाको सरकार थियो। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी थियौं। तदअनुरुप भूमिका गरिराखेका थियौं। तर अब प्रतिनिधिसभाको स्वरुप परिवर्तन भएको छ। एउटा कुनै पार्टी स्पष्ट र दुई तिहाइ बहुमत नजिक भएको अवस्था अहिले त्रिशंकु प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि बहुमत नभएको जस्तो स्थितिमा रुपान्तरित भएको छ। हाम्रो भूमिका पहिलेभन्दा थोरै कमजोर भएर पनि गएको छ। त्यसकारण सरकार बनाउने, गठन वा परिवर्तनको कुरा हाम्रो हातमा मात्रै छैन। प्रतिनिधिसभामा अगामी दिनमा घटनाक्रमहरु जसरी विकसित हुन्छन् हामी त्यसैअनुरुप अगाडि बढ्छौं।
भनेको कुनै रणनीति बनाइसकेको अवस्था छैन?
प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने रणनीति त छँदैछ। तर सरकार बनाउने र परिवर्तन गर्ने कुरा हो भने अहिले नै त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन।
कांग्रेसले आफै अग्रसरता नलिने, माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई पर्खेर बस्ने, समर्थन फिर्ता नलिने, यसरी निकास आउँला?
माओवादीले मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट तुरुन्त फिर्ता हुनका लागि भनेर बोलाएको सुनियो। अब त्यो बोलाउनु भनेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता हो कि हैन? उहाँहरु प्रष्ट छैन। मन्त्रीलाई सरकारबाट बोलाए। अब अर्को मन्त्री पठाउन बोलाएको हो कि पार्टीले नै समर्थन फिर्ता लिएको हो? थाहा भएन। समर्थन फिर्ता लिने/नलिने त उहाँहरुको कुरा हो। हामी प्रतिपक्षीको भूमिका र धर्म निर्वाह गर्छौं।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्ने र माओवादीको नेतृत्व भएको प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउने गरी सोचिरहेको भन्ने आएको छ नि?
पहिलो कुरा त अझै पनि प्रतिनिधिसभामा सिन क्लियर भइसकेको छैन। जस्तै विधिवत रुपमा माओवादी सरकारबाट फिर्ता आएको छैन। मन्त्रीहरु त फिर्ता बोलायो त्यो समर्थन फिर्ता हो कि हैन? स्पष्ट भाषामा समर्थन फिर्ता लिने भनेको छैन। त्यसकारण पहिला उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ त्यो एउटा विषय हो। त्यसका साथसाथै उहाँहरुले गर्ने निर्णयलेमात्रै सबै कुरा पुग्दैन। जस्तो नयाँ सरकार बनाउने कुरा हो भने माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा गयो मात्र बहुमतको सम्भावना छ। त्यसो हुँदा निर्णायक शक्ति कांग्रेस रहेन। निर्णायक शक्ति नै नभएको अवस्थामा कांग्रेसले यो गर्ने, त्यो गर्ने भनेर निर्णय गरिहाल्ने र अरुलाई त्यो निर्णय मान्य भएन भने त्यो कांग्रेसको अपरिपक्वता हुनेभयो। त्यसकारण हामीले अहिले निर्णय गरेका छैनौं। छलफल सबैसँग भइराखेको छ।
कांग्रेस निर्णायक भएको बेला कुनै निर्णय गरेन। त्यो बेला संस्थापन इतरले सरकारमा जानुहुँदैन, दाहाल-नेपालसँग मिलेर जानुपर्छ भन्यो। तपाईहरुले चुनावमा जानुपर्छ भन्नुभयो। अहिले त्यहीँ इतर समूहले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ, सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनिरहेको छ। संस्थापन पक्ष चुपचाप देखिन्छ नि?
यसलाई सकारात्मक रुपमै हेर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारमा जाने विषयमा अब विवाद रहेन। यदि परिस्थिति बन्यो भने सरकारमा जानुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब एकमत भयो। त्यसकारण यो सकारात्मक कुरा हो। तर कांग्रेसले निर्णय गरेरमात्रै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेवाला छैन।
त्यहीँ भएर इतर समूहले उचालेको हो कि?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो कांग्रेसले म सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेर निर्णय गर्यो। तर निर्णय गर्ने वित्तिकै बन्छ त? बन्दैनन नि। त्यसो भएकाले अहिले कांग्रेसले निर्णय गरिहाल्न परिपक्व हुँदैन। तर हामी सबैसँग छलफल गरिरहेका छौं। यदि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था भयो भने हामी बनाउँछौं।
कांग्रेस भदौमा तोकिएको १४ औ महाधिवेशनतिर पनि केन्द्रीत छ। सरकारमा गयो भने महाधिवेशन भाँडिन सक्छ, फेरि सर्छ भन्ने नेताहरुको तर्क सुनिन्छ। यदि सरकारमा जाने अवस्था आयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्छ?
महाधिवेशन भाँडिन्छ भन्ने त तर्क नै होइन। कांग्रेसका धेरै महाधिवेशनहरु सरकारमा हुँदै भएका छन्। त्यसो भएर सरकारमा जाँदा महाधिवेशन भाँडिन्छ भन्ने कुरा हुँदै होइन।
राजनीतिक संकट प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ। त्यहाँ कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ। तर आन्तरिक रुपमा पार्टीपंक्ति एकजुट देखिँदैन। जस्तो प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन नदिन सभापति देउवाले प्रयास गरेको र टेबल भइसकेपछि वरिष्ठ नेता कृष्ण सिटौलाले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्ने घोषणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिदिए। यस्तोमा निर्णायक कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला?
यसमा के सम्झिनुपर्छ भने हिजो प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि कांग्रेसभित्र कतिपय हतारमा फटाफट निर्णय गरिहाल्नुपर्छ भन्ने ढंगले उठेका थिए। कांग्रेसले त्यो बेला पर्ख र हेरको रणनीति लियो। त्यो नीति ठीक थियो भन्ने कुरा आज स्थापित भएको छ। जस्तो विघटनपछि कांग्रेसभित्रैबाट के आवाज उठ्यो भने तत्काल प्रचण्ड-माधव समूहलाई मिलाएर सरकारमा गइहाल्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। कांग्रेसले हतारमा निर्णय गरेको भए त सर्वोच्चको जुन पछिल्लो फैसला आयो त्यसले कांग्रेसको अपमान हुन्थ्यो। कांग्रेसलाई नराम्रो हुन्थ्यो। तर कांग्रेसले हतार नगरेर त राम्रै भयो नि त। त्यसरी नै एक नम्बर वा तीन नम्बर प्रदेशलाई हेर्दा हतारिएर निर्णय गरेनौं। त्यसैले त आज ति कुराहरु अप्रसांगिक भइसके नि। यदि हामीले निर्णय गरेको भए लागू हुन्थेन। कांग्रेसले निर्णय गर्नुमात्रै हुन्थ्यो कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो। किनभने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले राजनीतिक अंक गणित पुरै फेरबदल गरिदियो। त्यसकारण कांग्रेसले त्यति बेला लिएको 'वेट एण्ड सी'को रणनीति बेठिक थिएन।
भनेको कांग्रेस अहिले पनि 'वेट एण्ड सी' कै रणनीतिमा हो?
हो। हामीमात्रै निर्णायक छैनौ। आगामी घटनाक्रमले निर्णयको आधार देला।
कांग्रेसले एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाभित्रको गतिविधिलाई कसरी नियालिरहेको छ?
सारांशमा भन्नुपर्दा मुलुकमा सिर्जित राजनीतिक अवस्था, जुन अवस्थामा मुलुक पुगेको छ यसको जिम्मेवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। जुनसुकै खेमामा भए पनि यसका सम्पूर्ण नेताहरु जिम्मेवार छन्। फलानो नेता एकदम राम्रो, फलानो नेताले विगारेको, राम्रो गरेको भन्ने पक्षमा छैन। यो परिस्थिति आउनमा नेकपा पुरै जिम्मेवार छ। अर्को एउटै पार्टीको ६४ प्रतिशत बहुमत भएको नेकपाले देशमा स्थिरता दिन सकेन। त्यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन। सरकारले काम गर्न सकेन। भने अहिले त्रिशंकु भएको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले काम गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विल्कुलै विश्वास छैन। यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्नेवाला छैन। किनभने क्रमबद्ध रुपले अस्थिरता हुन्छ। त्यसकारण काम गर्न सक्दैन। दुईटा कारण भनौं। एउटा त यो त्रिशंकु भयो त्यसकारण सक्दैन। अर्को यो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी विभाजन भएर उहाँहरुको बीचमा द्वन्द्व भइराखेको छ। उहाँहरुबीच सडकमा भइरहेको द्वन्द्व प्रतिनिधिसभामा आउँछ। त्यो द्वन्द्वले काम गर्न दिँदैन। त्यसो हुँदा अहिले बाटो भनेको अर्ली इलेक्सन हो। ताजा जनादेशमा जाने नै सबैभन्दा राम्रो राजनीतिक निकास हो। ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने मेरो राय हो।
के सबै दलहरु तयार छन् ताजा जनादेशमा जान, कांग्रेसले त्यतातिर लैजान कस्तो पहल गरिरहेको छ?
अब कांग्रेसले संस्थागत रुपले विधिवत निर्णय गर्ला। ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो। त्यसका लागि पहिला त पार्टी तयार हुनुपर्छ। ताजा जनादेशमा कसरी जाने भन्ने त धेरै उपाय छन्। यस्तो अन्यौल चिर्ने त अर्ली इलेक्सनले नै हो। जब देशमा दुविधा उत्पन्न हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित सरकारले काम गर्न सक्दैन, जनताबाट निर्वाचित संस्था आफै अन्यौलमा, अस्थिरतामा जान्छ, त्यसका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा ताजा जनादेश नै हो। त्यसो भएकाले ढिलो नगरिकन ताजा जनादेशको बाटो अपनाउनुपर्छ।
हालै संसदको पहिलो बैठकमा कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर अवरोध गर्यो। अवरोधपछि आफैं भाग खाने र आफै विरोध गर्ने भनेर प्रश्न उठेको छ। आफैं भाग खाएर विरोध गर्न मिल्छ?
यो नबुझेको समस्या छ। हामीले बुझाउन नसकेको अथवा नबुझेको समस्या हो। अध्यादेशको हामीले सिद्धान्तत विरोध गरेका छौं। सधै गर्छौं। किनभने संसद बोलाउने समय आइसकेपछि संवैधानिक परिषदको निर्णय क्षमतालाई घटाएर अथवा निर्णयको प्रक्रियालाई फरक पारेर अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरेर संवैधानिक परिषद् बैठक राख्ने कुरामा हाम्रो असहमति हो। अहिले प्रतिनिधिसभामा मात्रै हामीले त्यसको विरोध गरेको होइन। अध्यादेश आइसकेपछि जुन बैठक राखियो त्यसलाई विपक्षी दलको नेता बहिष्कार गर्नुभएको हो। त्यो बैठक गएको छैन भने त त्यहीँनेर विरोध गरेको हो नि। संवैधनिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुन्छ। संवैधानिक परिषदका काम कारवाहीमा छलफल कुराकानी भएकै हुन्। हामीले भनेअनुसारका निर्णय भए/भएन म त्यतातिर प्रवेश गर्दिनँ। तर अध्यादेश आइसकेपछि त्यो छलफलमा हामीले भाग लिएका छैनौं।
तपाई सभापति निकट नेता हुनुहुन्छ। पछिल्लो घटनाक्रममा उहाँको मनस्थिति के छ?
सभापतिको मनस्थिति भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। सभापतिजीले विकसित सबै राजनीतिक परिस्थिति त्यसका बारेमा पार्टीमा सरसल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्ने मनस्थिति छ उहाँको।
अन्तिममा अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ?
अबको राजनीति अगाडि बढ्ने एउटै राम्रो उपाय भनेको चुनावमा जाने हो। अर्ली इलेक्सनमा जाने हो। यो बाटो सहज पनि छ।
