PahiloPost

Mar 8, 2021 | २४ फागुन २०७७

सर्वोच्चको फैसलापछि कसरी अगाडि बढ्छ राजनीति? यस्तो हुनसक्छ आउँदो परिदृश्य



कमलराज भट्ट

सर्वोच्चको फैसलापछि कसरी अगाडि बढ्छ राजनीति? यस्तो हुनसक्छ आउँदो परिदृश्य

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ। सम्भवत यही हप्ताभित्र फैसला आउला। अदालत मुद्दाको किनारातिर पुग्दा आम चासो बढेको छ। के फैसला आउला भन्ने हिसाबले पक्ष विपक्षमा रहेर अनुमान त भएकै छन्। साथसाथै फैसलापछि देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वका साथ आएको छ। निश्चय नै सर्वोच्चले गर्ने फैसलाकै आधारमा देश कुन दिशातिर अगाडि बढ्ने तय होला। तर पुनर्स्थापना भए कसरी अगाडि बढ्छ र विघटन सदर भए कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसमा विभिन्न आधारलाई मान्न सकिन्छ।

सुरुमा विघटन बदर भई पुनर्स्थापना भएमा के होला? यसमा विवेचना गरौं। संविधानमा अस्पष्टता होला/नहोला, त्यो अदालतले छुट्याउला। तर विगतमा छिटोछिटो विघटन भएर अस्थिरता भयो भनेर अहिले संविधानमा कसिलो बनाउन खोजिएको विधायिकी मनसाय आइरहेको छ। यस हिसाबमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनमत देखिन्छ। मानौं अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यसपछि राजनीति नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्छ। यसमा सिंगो राज्य नै प्रभावित हुन्छ।

संसदको अधिवेशन आह्वान

पुनर्स्थापनालगत्तै सुरुमा त संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन्छ। पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न सरकारी पक्षीय वकिलले बहसका क्रममा उठाएका छन्। यसको जवाफमा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएन भने समावेदनबाट बैठक बस्छ।’

अविश्वासको प्रस्ताव

यसरी बैठक बसिसकेपछि नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह) का ८९ सांसदले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्छ। कि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नेछन्। कि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने छ। अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुगेर पारित भएमा ओली पदमुक्त हुनेछन्। तर अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन कांग्रेस वा मधेशवादी दलको साथ चाहिन्छ। कांग्रेस निर्णायक हुनेछ। कांग्रेसको साथ भएन र अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा ओली प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनेछन्। उनीविरुद्ध थप एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइनेछैन। त्यसपछि आफैँ पनि ५ वर्षे मध्यावधि चुनावी माहोल सुरु भइसक्नेछ। ओलीकै नेतृत्वमा उक्त चुनाव हुनेछ। ओलीले आरामले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेछन्।

यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा ओली सत्ताबाट त बाहिरिनेछन्। तर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित प्रचण्डका लागि तगारो बन्नेछन्। पहिला त संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्छ। यसमा ओलीले बाधा पुर्‍याउनेछन्। यदि प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चुनिन सकेनन् भने कि पार्टी फुटाएर गठबन्धन सरकारमा अघि बढ्नुपर्‍यो होइन भने बहुमतप्राप्त दलले दलको नेता छान्न नसकेमा वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति बाँकी नरहने अवस्था कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले धारा ७६(७) अनुसार फेरि विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्नेछ। अविश्वास पारितपछि दल फुट्यो भने चाहिँ गठबन्धन सरकारको विकल्पमा राजनीति अगाडि बढ्छ। यहाँनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कांग्रेसको समर्थन विना कसैको सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। ज्योतिषीले ७ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा बाहेक अरुलाई समर्थन नगर्न सक्छन्। यस्तो प्रधानमन्त्री कांग्रेसको पोल्टामा जान सक्छ।

महाभियोग र नियुक्ति खारेज

पुनर्स्थापनापछि प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्छ। पारित हुने नहुने त्यतिबेलाको समीकरणले निर्क्यौल गर्ला। तर प्रस्ताव आउन सक्छ। त्यसैगरी नयाँ सरकार बन्यो भने ओलीले अहिले धमाधम गरिरहेको नियुक्तिहरु उल्टिनेछन्।

सदर भए आन्दोलन र निर्वाचन सँगसँगै

यदि अदालतबाट सदर भएमा आन्दोलन चर्किने र निर्वाचन माहोल पनि अगाडि बढ्ने देखिन्छ। ओलीले निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउनेछन् भने प्रचण्ड-माधवले संघर्षका कार्यक्रम। यस्तोमा कांग्रेस भने अदालतकै (विघटन सदर) निर्णय मानेर निर्वाचनमा जानेछ। तर संघर्ष बढ्दै जाँदा निर्वाचन नहुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो त अहिले तोकिएको वैशाख १७ र २७ को चुनाव सम्भव नहुने अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका छन्। विघटन सदर भएमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानमा छ। वैशाखमा सम्भव नभए जेठभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ। राजनीतिक परिस्थितिले चुनाव हुन सकेन भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने व्यवस्था नै छैन। संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा आउनेछ। यसअघि पहिलो संविधानसभा भंगपछि बाधा अड्काउ फुकाउ पारित गरेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बनाएर चुनाव गरिएको थियो। अहिले संविधानले संसदको पहिलो अधिवेशन बोलाउने बाहेक अरु परिस्थितिका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ परिकल्पना गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिक सरकारको विकल्प आउन सक्छ। खिलराज रेग्मीजस्तै सरकार बन्ने र मंसिरसम्म चुनाव गराउने परिस्थिति बन्न सक्छ। कतिपय आकलन के छ भने आन्दोलन चर्किँदा संकटकाल लगाउने र जनमत संग्रह गर्नेसम्मको विकल्पका ओली तयार भएको बताइन्छ।

'फैसलाले अस्थिरता निम्त्याउँछ'

राजनीतिक विश्लेषक भने देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइसकेको बताउँछन्। विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले त्यतिखेरको परिस्थितिले राजनीतिक घटनाक्रमलाई डोर्‍याउने बताउँछन्। उनी सरकार बन्ने, गिराउने खेल हुने र यसले स्थिरता नदिने बताउँछन्। तर संविधानमा रक्षाका लागि पुनर्स्थापना ठिक हुने उनको राय छ।

संविधानविद् एवं विश्लेषक विपीन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रकरण देशको स्थायित्वको पृष्ठभूमिमा नराम्रो अनुभवका रुपमा आएको बताए।

अधिकारीको विश्लेषण
एकातिर आफ्नै पार्टीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको गुनासो, पार्टीको गरेको अहसयोगले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली चलाउन सकेन भन्ने भनाई। त्यसको एउटा सान्दर्भिकता छ नेपालको सन्दर्भमा। त्यो पटक-पटक दोहोरिएको इतिहास हो। अर्कोतिर जुन विघटनको कुरा गरिएको छ त्यसको वैधानिकता एउटा ठूलो प्रश्न भएर उठेको छ। अदालतले त्यसका बारेमा निर्णय गर्ला। तर स्पष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ भने प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कुरालाई संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन। किन उल्लेख गरिएन भन्ने संविधानसभाका दस्तावेजले स्पष्ट गर्छ।  
तेस्रो कुरा अदालतले कुनै न कुनै निर्णय लिन्छ। संविधानसम्मत निर्णय लिन्छ। अदालतले जे निर्णय लिन्छ संविधान बमोजिम व्याख्या त्यही नै हो। तर परिस्थिति अहिले झगडियाहरुले आ-आफ्नो एउटा मागदाबीलाई यो रुपमा राजनीतिकरण गरिसके कि त्यो राजनीतिकरणका कारणले पोलोराइजेसनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। जनस्तरमा पुगिसक्यो। भनेको अर्थ अदालतले विवादको समाधान गर्ला। तर राजनीतिक रुपमा त्यो समाधानको यो रुपमा प्रयोग हुनेछ जुन रुपमा हामीजस्तो प्रजातन्त्रिक मुलुकमा अपेक्षा गर्दैनौँ।
अर्थात् एकापट्टि एउटाले अदालतको संरक्षण गर्ने अर्को पक्षले विरोध गर्ने अनि समर्थन र विरोधमा हाम्रो वैधानिक प्रक्रिया प्रभावित हुने र संविधानबाट स्थापित मान्यताहरुको दुरुपयोग हुने एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो प्रक्रिया हामीले देख्यौँ कसरी खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुभयो? यदि संविधानसभाले आफ्नो अख्तियार प्रयोग गरेर हामीले संविधान बनाउ सकेनौँ, विकल्प चाहिँ यो दिन्छौँ भनेर बिदा भएको भए दोस्रो संविधानसभाको चटारो हुन्थ्यो त देशलाई? जुन संवैधानिक संकट छ त्यो देशमा आउने थिएन। अस्थिरता भोग्नुपर्ने थिएन। र सबै कुराहरु भए। अन्ततः देशले एउटा बाटो पहिल्यायो तर अवैधानिक पद्धतिबाट।  
त्यो प्रक्रियामा देश जाने खतरा देखिन्छ। हाम्रो जुन अस्थिरता छ त्यसलाई हाम्रो फेवरमा प्रयोग गर्ने भूराजनीतिक परिस्थिति जुन छ नेपालको त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने अवस्था छन्।
निर्णय जे होला। यदि त्यो निर्णयलाई स्वतः स्वीकार गरेर आफ्नो थान्कोमा नबस्ने हो भने अनि त्यसबाट देशको भाइटल इन्ट्रेस्टहरुमा कम्प्रमाइज हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। अहिले पनि बाहिर हल्ला सुनिँदैछ। जसरी भए पनि नेपालको अस्थिरताबाट फाइदा लिने तत्वहरु आन्तरिक रुपमा पनि छन् बाह्य रुपमा पनि छन्। चनाखो हुनुपर्ने विषय यही हो।
पुनर्स्थापना भयो भने संविधानको स्थापित मान्यता बमोजिम अर्को वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। वैकल्पिक सरकारको नेपालको प्रक्रिया भनेको हिजो जनताको जुन जनादेश थियो त्यो जनादेश हुँदैन यसमा। हिजोको जनादेश त प्रधानमन्त्री यो (केपी ओली) हुने, यसले सरकार बनाउने भन्ने थियो। अब त्यस्तो हुँदैन।
सरकारले कसले बनाउँछ भन्नेमा पनि जनादेशको मूल्यांकन हुँदैन। न त बनेको सरकारले त्यो रुपमा काम गर्न सक्दछ। जुन स्थिर सरकार बन्दा हुन्थ्यो। अब गठबन्धन सरकारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जुन नेकपाभित्रको माउ पार्टीको समस्या छ, त्यो समस्या यो संसद रहुञ्जेलसम्म त्यो समाधान हुने अवस्था छैन। त्यसको अर्थ निर्वाचनमा त दुई वर्षपछि गइएला तर त्यो दुई वर्षपछि जाने निर्वाचनमा पनि जबसम्म त्यो चुनावमा गइसकिँदैन तबसम्म यो घर झगडाले देशलाई अस्थिरतातर्फ लगिराख्छ। यसो हुँदा दुइटै अवस्थामा देशले पाउने अस्थिरता नै हो। किनभने अब स्थिर सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन।
समाधान
समाधान त यो समस्या नै नभएको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घरझगडा मिलाएर लान सकेको भए अथवा पार्टीभित्र हारेका उम्मेदवारहरुले आफ्नो औकातमा बसिदिएको भए चाहिने जति मात्र हस्तक्षेप गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन। यो स्थिति आउनुमा न प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो प्रशासन चलाउन सक्नुभयो न अरुलाई विश्वासमा लिन सक्नुभयो। त्यो अवस्था रहिरहेसम्म निर्वाचनले पनि समाधान दिँदैन। यो राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्धित समस्या भयो। अहिलेको संकट संवैधानिक संकट होइन। राजनीतिक अस्थिरता हो। संवैधानिक संकट त संविधानले, अदालतले समाधान दिन नसक्दामात्रै हुन्छ। समाधान त अदालतसँग छ नि। संविधानअनुसार निर्णय गर्छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell