PahiloPost

Mar 8, 2021 | २४ फागुन २०७७

एमिकसमा खरेल भर्सेस मैनालीः ‘प्रणाली ध्वस्त पार्ने भए विघटनको अधिकार छ’



कमलराज भट्ट

एमिकसमा खरेल भर्सेस मैनालीः ‘प्रणाली ध्वस्त पार्ने भए विघटनको अधिकार छ’

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीले संवैधानिक इजलासलाई राय दिने क्रम जारी छ। बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले आ-आफ्नो धारणा राखे। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले एकातिर विघटनलाई असंवैधानिक र अर्कोतिर संविधानमा स्पस्ट अधिकार नभएर लुकेको भनेर मध्यमार्गी धारणा राखेका थिए। खरेल र मैनालीले भने फरक धारणा राखे। खरेल स्पस्ट रुपमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिए भने मैनालीले विघटनको पक्षमा राय दिए। यद्यपि मैनालीको राय बहस आज सकिएन, बिहीबार पनि जारी रहनेछ।

खरेलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारै नभएको ७६(७) को अवस्था भनेको उपधारा ५ कै प्रधानमन्त्री भएको बताउँदा मैनालीले भने बहुमतसहित ७६ अन्तर्गतका सबै प्रधानमन्त्रीले अधिकार पाउने जिकिर गरे। खरेलले संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र प्रम र मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान मात्रै सर्वमान्य रुपमा लागू भएको, विघटनबारे संविधानमै स्पस्ट लेखिएको जिकिर गर्दा मैनालीले संविधानमा सबै कुरा नलेखिने र नलेखिएका कुरा अन्तर्निहित हुने राय प्रस्तुत गरे। खरेलले कार्यकारिणी अधिकार संविधानमा स्पस्ट लेखिएको र इम्प्लाइड अधिकार सबैमा नहुने राय प्रस्तुत गर्दा मैनालीले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यकारिणी नै भएको र ७४ र ७५ मा इम्प्लाइड पावर रहेको तर्क गरे। साथै संसदीय व्यवस्थामा राजीनामा र विघटनसहित फ्रेस म्याण्डेडमा जाने दुइटा मान्यता भएको तर्क पनि गरे। दुबैका तर्क सुनेका न्यायाधीशहरुबाट खरेलभन्दा मैनालीमाथि प्रश्नको वर्षा भयो। खासगरी धारा ७६ का सबै उपधारा अन्तर्गतका सबै प्रमले विघटनको अधिकार पाउने भनेपछि कसरी पाउँछ भन्नेमा न्यायाधीशहरु विश्वस्त हुन खोजे। न्यायाधीशलाई बुझाउन मैनालीले धारा १०० लाई जोडे।  

मैनालीको जिकिर

मैनालीले धारा ७६ ले सबै (उपधारा १, २, ३ र ५ को) प्रधानमन्त्रीलाई ७ अनुसार विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरे। धारा १०० ले रिक्तता नखोज्ने र उपधारा ५ ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि घुमेर उपधारा १,२,३ मै आउने मैनालीको तर्क रह्यो।

मैनालीले पार्टी पोलिटिक्समा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र अन्तरपार्टी विवादमा पनि विघटन हुनसक्ने भन्दै गिरिजा र मनमोहनको विघटनको उदाहरण दिए। गिरिजाकोमा पार्टीभित्र विवाद थियो भने मनमोहनकोमा अन्तरपार्टी विवाद रहेको उनको भनाई थियो। दुबैलाई अदालतले स्वीकार गरिसकेकाले पार्टीको झगडामा विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कमा उनले जवाफ दिन खोजे। ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफले नेकपाभित्र पनि इन्ट्रा कन्फिलिक्ट रहेछ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने। 

मैनालीले संविधानमा निर्माताको भाव नभएको जिकिर गरे। शीर्ष नेताको स्वार्थभन्दा बाहिर छलफल भएका कुरा समावेश नभएको र धेरै प्रावधान मौन राखिएको उनको तर्क थियो।

वैकल्पिक सरकारको प्रश्नमा मैनालीले अहिले सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए। ‘अहिले अदालतमा आउँदाको अवस्था हेर्ने हो भने नयाँ सरकार अहिले बन्ने अवस्था छैन।’ उनले राजनीतिक विघटनको अन्तरसम्बन्ध हुने बताउँदै गिरिजादेखि शेरबहादुरसम्मलाई हेर्नुपर्ने बताए।

मैनालीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३, ३६ र ४२ लाई अहिलेको ७६ मा समीश्रण गरिएको जिकिर गरे। तीनवटै धारा ७६ का उपधारामा रहेको र ८५, १००, ७४, ७५ अन्तरसम्बन्धित रहेको जिकिर गरे।

खरेलको जिकिर

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नभएको तर्क गरे। 'संविधानले दुई ठाउँमा विशेषाधिकार व्यवस्था गरेको छ,  धारा १०३ र १८७ मा। त्यसबाहेक छैन। कानुन बमोजिम यो संविधानमा प्रमलाई कुनै विशेषाधिकार छैन,' उनले भने, 'संविधानमा उल्लेखित बाहेक अधिकार प्रमलाई छ भन्न मिल्दैन। विघटनमा स्पष्ट बोलेन भने साइलेन्ट छ भन्न मिल्दैन।' पुरानो संविधानमा स्पष्ट भएको व्यवस्था नयाँ संविधानमा नराख्नु भनेको हटाएको रुपमा बुझ्नुपर्ने व्याख्या अदालतबाटै भएको र साइलेन्ट भनेर बुझ्न नसकिने उनको तर्क थियो।

उनले संविधानको धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक रहेको तर्क गरे। 'धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम बाहेक भनेको ७६ (७) बाहेक अन्त विघटन छैन। अन्त कुन धारामा छ?  संविधान बमोजिम भनेपछि कुनै धारा ओगटेको हुन्छ। सरकारी पक्षले ७६ बाहेक अर्को धारामा अधिकार दिएको देखाएका छैन,' उनले भने।

संसदीय शासनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने र विघटन त प्रधानमन्त्री जन्मिनासाथ पाउँछ भन्ने तर्क आएको बताउँदै उनले हाम्रो प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको व्याख्या गरे। 'व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति सर्वोच्चता होइन। हामीले मानेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो,' उनले भने।

संसदीय व्यवस्थाका दुईवटा प्रावधानलाई उनले विशेष महत्वका साथ व्याख्या गरे। पहिलो, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने र दोस्रो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री नियुक्तिमात्रै सर्वमान्य हुने सिद्धान्त। संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने सार्वभौम मूल्य मान्यता नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न पाउने हो भने संविधानभित्रै हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो। अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको, संसदलाई २ वर्षसम्म अविश्वासमा बन्देज लगाइएको उनको तर्क थियो।

खरेलले विघटन भए पनि पुनर्स्थापना भए पनि स्थिरता नरहने टिप्पणी गरे। ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी दुइटै बुद्धिमतामा एउटै। नैतिक मूल्य मान्यतामा केही फरक छ। सूर्यबहादुर थापा र केपी ओली अत्यन्त चतुर सेट गर्नसक्ने, बुझ्न सक्ने हुनुहुन्छ। शान्‍ति प्रक्रियापछि विकास र परिवर्तनको सपना बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीले देखाउनुभयो,’ उनले राजनीतिका उदाहरणीय पात्र उल्लेख गर्दै भने, ‘भोलिको दिनमा केपीको सट्टा, प्रचण्ड, माधव, बाबुराम, देउवा जोसुकै आए पनि अबको डेभलपमेन्ट यो पुस्ताको रहँदासम्म यो भन्दा फरक हुन्छ भन्ने लाग्दैन। पुस्ता फरक भयो भने राम्रो दिन पनि देख्न सक्छौं। भएन भने देख्न पाउँदैनौं।’  

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि प्रदेश २ का कानुनमन्त्रीले भटाभट कानुन बनाउँछु भनेको जानकारी गराउँदै अधिवक्ता खरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई साइलेन्ट अधिकार छ भने हामीलाई किन नहुने? भन्दै स्वायत्त कानुन बनाउने तर्क गरेका छन्। माथि संविधानको सीमा नाघ्दा तल प्रदेशमा पनि नाघ्ने अराजकताको श्रृखंला हुन्छ। संविधानभित्र बसेर हेर्ने हो विघटन असंवैधानिक छ।’

अहिले बजारमा सुरक्षा निकायका संवेदनशील व्यक्तिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन नभए सत्ता के हुन्छ? अनिश्चितता कसरी अगाडि बढ्ला भनेर सोध्ने गरेको भन्दै सदर भए पनि अनिश्चितता झनै बढ्ने जिकिर गरे।

‘यदि यो संविधान र व्यवस्थाले अहिले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो भने पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। होइन यो प्रणाली खराब छ, ध्वस्त हुने अवस्थामा छ नयाँ कालखण्डका लागि ध्वस्त पार्ने हो भने श्रीमान् संविधानमा विघटनको अधिकार छ भन्न सकिन्छ। विकल्प श्रीमानहरुसामु राख्छु। मेरो कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने।  

पुनर्स्थापनापछि पनि अस्थिरता आउने प्रश्न उठेको बताउँदै खरेलले भोलि पुनर्स्थापना भएपछि दल एकीकृत हुन सक्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ भनी प्रश्न गरे।

'पुरानो पुस्ता फालेर नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ? सम्भावना त छ नि,' खरेलले पुनर्स्थापनाभित्र सम्भावना पनि देखाए। अन्तिममा खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महत्वपूर्ण सुझाव दिएकोमा धन्यवाद भनेर बिदा गरे। खाजा समयअघि खरेलले सकेपछि मैनालीले बहस गरेका थिए। उनले धारा ७६ र १०० व्याख्या गर्दागर्दै आजको सुनवाइ समय सकियो। मैनालीले भोलि पनि आफ्ना धारणा राख्नेछन्। एमिकस क्युरीबाट अब वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको बहस पनि बाँकी छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell