काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै हिउँदे अधिवेशनको चटारो छ। मन्त्रिपरिषदले फागुन २३ गतेका लागि हिउँदे अधिवेशन सिफारिस समेत गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला भएको मितिले १३ दिन अर्थात् फागुन २४ भित्र अधिवेशनसहित बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरिसकेको छ। फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर परामर्श गरेका थिए।
हिउँदे अधिवेशनको प्रमुख कार्य प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। यद्यपि दलभित्रको विवाद नसुल्झिएसम्म प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन।
बैठक बोलाउने तयारी हुँदै गर्दा संसदको बिजनेसमाथि पनि चर्चा सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा संसदले असहयोग गरेको कुरालाई पनि कारण देखाएका थिए। विघटनको प्रतिरक्षामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताले संसदले असहयोग गरेको तर्क पेश गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले धेरै पहिले गएका अत्यावश्यक कानुनको रुपमा रहेका विधेयक रोकिएको, एमसीसी सम्झौता रोकिएको गुनासो गरेका थिए।
खरेलका अनुसार एमसीसीका साथै, निकासी पैठारी सम्बन्धी, गाजा खेती नियमनसम्बन्धी, पशु सेवासम्बन्धी, कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी, धितोपत्रसम्बन्धी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेका थिए। विघटनसँगै निष्क्रिय भएका यी विधेयक पुनर्स्थापनापछि सक्रिय भएर बिजनेसका रुपमा आउनेछ।
संघीय संसद सचिवालयले बैठकको आन्तरिक तयारीसँगै बिजनेसको पनि आवश्यक तयारी थालेको हो।
सचिवलायका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरु नै प्रमुख बिजनेसको रुपमा रहेको बताए। ‘विचाराधीन रहेका विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउने बिजनेस छ। निष्क्रिय भएका ३७ वटा विधेयक पुनर्जीवित भए। नागरिकता सम्बन्धी, निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक लगायत धेरै विधेयक छन्। यी विधेयकहरु अब छलफलमा अगाडि बढ्छन्। सरकारले ल्यायो भने नयाँ विधेयक पनि छलफलमा जान्छ,’ उनले भने।
अविश्वासको प्रस्ताव
संसदको बिजनेसमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पनि रहेको छ। नेकपा (दाहाल-नेपाल) समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन पुस ५ मा अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ। यद्यपि त्यसको वैधानिकतामा भने प्रश्न उठेको छ। समूहले विहान १०:३० मा विघटन अगावै दर्ता गरेको दावी गरेको छ भने सरकारी पक्षले दिउँसो ३:३० मा आएको तर्क गरेको छ। अदालतले विघटन पूर्वकै अवस्थामा फर्काएपछि अविश्वासको प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने छलफलमा दाहाल नेपाल समूह लागेको छ। समूहका नेता कृष्णभक्त पोखरेल परिमार्जन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार यो कार्यकालमा सरकार निर्माण तथा राजनीतिक रस्साकस्सीले विधेयकहरु संसदीय समिति र संसदबाट सहजै अगाडि बढ्ने अवस्था छैन।
एमसीसी
प्रतिनिधिसभामा लामो समय अल्झिएको परियोजना हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)। ‘एमसीसी संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। अनुकूल समयमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ होला,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने। ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान परियोजना लागू हुन संसदबाट पारित हुनपर्छ।
नेताहरुले पनि एमसीसी प्रमुख बिजनेसका रुपमा आउने संकेत गरेका छन्। विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको दाहाल नेपाल समूहको माघ २२ को आमहड्तालमा आफ्नै अगाडि एमसीसीविरुद्ध नारा लागेपछि पुष्पकमल दाहालले पम्फा भुसाललाई रोक्न लगाएका थिए। साथै प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा एमसीसी परिमार्जन गरेर अघि बढाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। संसद् पुनर्स्थापना भइसकेपछि दाहाल-नेपाल समूहमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आवश्यक परिमार्जनसहित एमसीसी अगाडि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
एमसीसीमा भीम रावललगायत नेताले 'राष्ट्रघात' हुने भन्दै चर्को विरोध गरेपछि झलनाथकै नेतृत्वमा कार्यदल बनेर परिमार्जनको सुझाव दिएको थियो। संसद पुनर्स्थापनापछि दाहाल-नेपाल समूहले परिमार्जन गरेर यसलाई अघि बढाउने संकेत दिएकाले यो प्रमुख बिजनेसका रुपमा आउनेछ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन मुद्दाको बहसका क्रममा संसदको असहयोगमा एमसीसीलाई पनि देखाएका थिए। एमसीसी २०७६ असार २९ गते अर्थ मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा पठाएकोमा डेढ वर्षभन्दा बढी समय रोकिएको उनको गुनासो थियो। संसदमा सरकारले विधेयक लाने तर सभामुखले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै उनले संसद्ले पारित गरे/नगरेमा मात्रै प्रक्रिया पूरा हुने उल्लेख गर्दै एमसीसीमा सभामुखबाट असहयोग भएको तर्क गरेका थिए। एमसीसीमा विपक्षी दल विरोधमा नआएको तर सत्तापक्षकै केही प्रतिनिधिहरु यसमा आएको र प्रक्रियामा जानै अवरोध गरिएको खरेलको आरोप थियो। विघटनपछि निष्क्रिय भएको यो परियोजना पनि अब अगाडि बढ्दैछ।
६८ विधेयक प्रमाणीकरण
सभामुख सापकोटाका अनुसार ६ वटा अधिवेशनमा १२६ विधेयकमध्ये ६८ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन्। विघटन मुद्दाको बहसका क्रममा सभामुख पक्षले नागरिकता विधेयक सरकारकै कारणले रोकिएको, संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक संघीयता विरोधी भएकाले रोकिएको तर्क गरेको थियो।
सरकार र सभामुखबीच विधेयकलाई लिएर टकरावको अवस्था रहेको विघटनको बहसका क्रममा देखिएकाले यी विधेयकमा अझै लामो समय लाग्न सक्छ। विधेयक अगाडि बढ्ने, समय लाग्ने, अलपत्र पर्ने भन्ने टुंगो आगामी सरकारको निर्माण र स्वरुपमा निर्भर हुनेछ। नेकपाभित्रै दरारको अवस्था रहेकाले संसदीय समितिहरुमा पनि यसको असर पर्ने निश्चित छ।
