काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका बहुमत सदस्यले संवैंधानिक इजलासमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा राय व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीत पाठक संग्रौलाको राय सुझावसँगै क्युरीको बहस सकिएको छ। ५ सदस्यीय क्युरीमा ३ जनाले स्पष्ट रुपमा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको राय दिएका छन् भने एक जनाले मात्र विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको विषय भन्दै बचाउ गरेका छन्।
एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस सुरुवात गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले मिश्रित राय दिएका छन्। अन्तिम दिन बहसमा आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले पुनर्स्थापनाकै पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै विट मारिन्।
पाठकले संविधानको धारा ७६(१) अर्थात् बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चक्र पूरा नगरेर १ बाट सिधै ७ मा पुगेको भन्दै असंवैधानिक भएको बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई चक्र (प्रक्रिया) लगाउन दिनुपर्ने राय प्रस्तुत गरिन्। पाठकले प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकार पनि नभएको बताइन्।
त्यसैगरी उनले विघटन संवैधानिक विषय भएको बताइन्। पाठकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि विघटन असंवैधानिक देखिने जिकिर गरिन्। दुई घण्टा भन्दा बढी बहस गरेकी पाठक सैद्धान्तिक व्याख्यामा बढी केन्द्रित भइन्।
एमिकसमा सुरुमा बहस गरेका कार्कीले मिश्रित धारणा नै राखे। एकातिर उनले पार्टीको झगडामा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको राय राखे भने अर्कोतिर विघटनको अधिकार धारा ७६(७) मा मात्रै केन्द्रित नभएको र अन्य धारामा पनि लुकेको भन्दै इजलासले खोज्नुपर्ने भनेर बहस गरे। उनले पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ भनेनन् तर असंवैधानिक छ भने।
दोस्रो नम्बरमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले स्पष्ट रुपमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा राय दिए। उनको बहस कुनै निवेदक पक्षीय वकिलभन्दा कम थिएन। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक रहेको, विशेषाधिकार नभएको भन्दै पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको तर्क गरे। 'संविधानमा उल्लेखित बाहेक अधिकार प्रमलाई छ भन्न मिल्दैन। विघटनमा स्पष्ट बोलेन भने साइलेन्ट छ भन्न मिल्दैन,' उनले भने।
विघटन सदर गरे अराजकता बढ्ने, अनिश्चितता बढ्ने उनको भनाई थियो। 'यदि यो संविधान र व्यवस्थाले अहिले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो भने पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। होइन यो प्रणाली खराब छ, ध्वस्त हुने अवस्थामा छ नयाँ कालखण्डका लागि ध्वस्त पार्ने हो भने श्रीमान् संविधानमा विघटनको अधिकार छ भन्न सकिन्छ। विकल्प श्रीमानहरुसामु राख्छु। मेरो कुनै विकल्प छैन,’ उनले भनेका थिए।
तेस्रो नम्बरमा बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले खरेलको विपरीत पूर्ण रुपमा विघटनको पक्षमा राय प्रस्तुत गरे। ७६(१) अर्थात् बहुमतसहित सबै प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ अनुसारै विघटनको अधिकार दिने जिकिर गरे। मैनालीले सरकारी पक्षजस्तै विघटनलाई संवैधानिक भनेर बहस गरेका थिए। धारा ७६ ले सबै (उपधारा १, २, ३ र ५ को) प्रधानमन्त्रीलाई ७ अनुसार विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरेका मैनालीले धारा १०० ले रिक्तता नखोज्ने र उपधारा ५ ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि घुमेर उपधारा १,२,३ मै आउने तर्क राखेका थिए। २०४७ सालको संविधानको धारा ५३, ३६ र ४२ लाई अहिलेको ७६ मा समीश्रण गरिएको तर्क गरेका मैनालीले तीनवटै धारा ७६ का उपधारामा रहेको र ८५, १००, ७४, ७५ अन्तरसम्बन्धित रहेको राय प्रस्तुत गरे।
चौथो नम्बरमा राय दिएका आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको बहस अन्यभन्दा तुलनात्मक रुपमा कन्भिन्स हुने र कारण स्पष्ट पार्ने तथ्यमा आधारित रह्यो। शाक्यले इजलासबाट सबैभन्दा बढी सोधिएको प्रश्न धारा ७६(१) अर्थात बहुमतको प्रधानमन्त्रीले ७६(७) मा गएर कसरी विघटन गर्न पाउँछ? वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको के हो? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरल रुपमा बुझ्नेगरी दिए। यी प्रश्न जवाफमा उनले धारा ८५ र १०० को सहारा लिएनन्। ७६ मै कसरी पाउँछ भनेर विस्तृत व्याख्या गरे। उनको व्याख्यालाई अदालतमा धेरैले चित्त बुझाए। बिहीबार बहस गरेका उनको राय शुक्रबारसम्म अदालतभित्र अधिवक्ताहरुबिच चर्चाको विषय रह्यो। शाक्यले ७६(१) को वा अन्य उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्ने र अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसके ७६(७) अनुसार विघटन गर्न पाउने तर्क व्याख्या गरेका थिए। शाक्यले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई इन्हरेन्ट, इम्पलाइड र अवशिष्ट अधिकार नभएको व्याख्या गरे।
यसरी ५ जना सदस्यमध्ये ३ जनाले स्पष्ट रुपमा विघटनलाई असंवैंधानिक भने। वरिष्ठक अधिवक्ता कार्कीले पनि मध्यमार्गी रुपमै विघटनलाई असंवैधानिक भने। एक जनाले प्रत्यक्ष रुपमै विघटनको पक्षमा वकालत गर्दै राय दिए। आज अदालतको सहयोगीको रुपमा रहेको एमिकस राय सुनेसँगै संवैधानिक इजलासले ३ दिनका लागि बहस नोट बुझाउने समय दिएको छ। फागुन ११ देखि मुद्दा फैसला प्रक्रियामा जानेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एमिकस क्युरीको राय बहस सकिएपछि बहस नोटको समय तोक्दै ११ गतेदेखि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा हुने भनेर फैसला कहिले आउने भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेका छन्। १५ गतेसम्म फैसला आउने अनुमान गरिएको छ।
