काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको मंगलबारको सुनुवाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रारम्भ गरे। सोमबार डेढ घण्टा बहस गरेका थापाले मंगलबार पनि लामै समय लिए। बहसमा थापाले संवैधानिक परिषद्को प्रसंग उप्काए। विघटनबारे प्रसस्त बोलिसकेका थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि कटाक्ष गर्न भ्याए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफैँ बसेको नियुक्ति बदर गराएको नजिर प्रस्तुत गर्दै अहिले प्रधानन्यायाधीश…
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा हिजोआज विश्वनाथ उपाध्यायको चर्चा छ। २०७० सालमै दिवंगत भइसकेका उपाध्यायको चर्चा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधसभा विघटन गरेसँगै इजलासभित्र र बाहिर उत्तिकै छ। कारण - बहुआयमिक छन्। २०४८ साउन २२ गतेदेखि २०५२ असोज ९ गतेसम्म न्यायलयको सर्वोच्च कमाण्डर बनेका उपाध्यायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे गरेका दुई फैसला आलोचनामुक्त भने छैनन्। एउटै संविधान र फरक पष्ठभूमिमा विघटन भए पनि…
काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सोमबार संवैधानिक इजलासमा सवा घण्टा बहस गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देवप्रसाद गुरुङसमेतका तर्फबाट परेको रिटमा बहस गर्दै थापाले तीन वटा प्रश्नमा बोल्ने जानकारी गराएः- विघटन के हो? संविधान अनुसार कस्तो कस्तो अवस्थामा विघटन हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफले के भन्छ?' सुवास र अग्निलाई कटाक्ष विघटनले संविधानमाथिको स्वतन्त्रता भत्किएको कुराबाट बहस सुरुवात गरेका थापाले संविधानमाथि र त्यसको आत्मामाथि…
सपना प्रधान मल्ल । प्रश्न १- संविधानसभाबाट मस्यौदा आयो। पहिलो मस्यौदाको धारा ६९ (७) अहिलेको ७६(७) मा के भनियो भन्दा उपधारा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ वा ६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर थपियो। तर जब संविधानसभाबाट संविधान अनुमोदन भयो भाषा परिवर्तन गरियो। परिवर्तन आएर ७ बाट…
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अपहेलना हुनेगरी बोलेको भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा उनीसँग झोक्किएका छन्। 'प्रधानमन्त्रीले बाहिर जथाभावी बोलेर अदालतको अपमान गरेका छन्,' त्रिपाठीले सुरुमै कुरा उठाए। संवैधानिक इजलाशमा उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई नाम नलिइकन प्रधानमन्त्री ओलीले 'तमासा देखाउन गएका बाजे' भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले बहसमा सहभागी वरिष्ठ वकिलहरुलाई दुर्मुखा भन्दै आलोचना गरेका…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरुको प्रश्नमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले केपी ओलीको चिन्ता अदालतले लिने होइन, संविधान अनुसार प्रक्रिया मिलेको छ/कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन् भन्यो भने के हुने भन्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पटक-पटक दोहोरिएको प्रश्नमा 'मैले सुनेको छैन, इजलासबाट नआएको होला भन्दै बाहिर मिस गाइड भएको होला'…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा आजको बहस सुरू भएको छ। संवैधानिक इजलासमा आइतवारदेखि भएको सुनुवाइमा आज दोस्रो नम्बरमा बहस गर्न उत्रिएका अधिवक्तालाई प्रधान न्यायाधीशले १० मिनेट समय तोकेपछि उनी असन्तुष्ट बनेका छन्। बहसको दास्रो नम्बरमा आएका अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले १० मिनेट तोकेपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले आफू नाम लेखाउन मात्र नआएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। अधिवक्ता अधिकारी…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बिहीबार बहस गर्दा संवैधानिक इजलासमा प्रश्नै प्रश्न उठ्यो। भट्टराईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको भएको जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदनमा उपधारा १ बमोजिम भनेर लेखिएको र बहसमा २ बमोजिम भन्ने भनेर प्रश्न उठाए। प्रधानन्यायाधीशले सोधे -निवेदक स्वयंले र देव गुरुङकै निवदेनमा पनि यो सरकार संविधानको धारा ७६(१)…
काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनवाइका क्रममा एक जना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तुलना राजासँग गरेका छन्। उनले राष्ट्रपतिको भूमिकाका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालको प्रसंग पनि नजिरका रुपमा प्रस्तुत गरे। आजको सुनुवाइमा चौथो नम्बरमा बहसमा आएका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हिजोका राजाजस्तो व्यवहार देखाएको टिप्पणी…
काठमाडौं : पाँच दिनदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको सुनुवाई जारी छ। बहसमा न्यायाधीशहरुले कडा तथा हँस्यौंली पारामा प्रश्नसमेत गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै, अधिवक्ताहरुले विपक्षीलाई कटाक्ष पनि उतिकै गरिरहेका छन्। त्यस्तै आज बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलमाथि कटाक्ष गरेका छन्। संविधान बनाउँदा कार्यपालिकालाई विघटनको अधिकार नराखेको भन्दै तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सदस्य एवं अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बुधबार ८ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनिता मानन्धर जोशी, झल विश्वकर्मा, सुरेन्द्रवीर केसी, सुजन नेपाल, गोविन्द बर्तौला र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार बहस गरे। उनीहरु संविधानको धारा ७६ वरिपरि रहे। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राजनीतिक कि संवैधानिक भन्ने प्रश्मा केन्द्रित रहे। धारा ८५, १००(४) पनि उल्लेख…
काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आक्रामक ढंगले प्रतिप्रश्न गरेका छन्। बुधवार बहसको सुरूवात गरेका ज्ञवालीले धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारै नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले उपधारा ३, ४ र ५ लाई विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ७ अनुसार जानुपर्ने…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा मंगलबार पाँच जना कानुन व्यवसायीले निवेदकको तर्फबाट बहस गरे। सुरुमा डा शिवकुमार यादवले बहस गरे। त्यसपछि शेरबहादुर ढुंगाना। उनीहरुको प्रस्तुति छोटो रह्यो। तेस्रो नम्बरमा हर्कप्रसाद रावलले बहस गरे। रावलपछि रुद्र शर्माले बहस थाले। सुनुवाइमा उनले ९ वटा विषयमा धारणा राख्ने बताउँदै लामै बहस गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, धारा ७६, ८५, १००…
काठमाडौं: संवैधानिक इजलासमा सोमबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको मागसहित बहस भयो। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरे। इजलासको ३ घण्टाभन्दा बढी समय एक्लै लिएका पोखरेलले बेलायतको व्यवस्था, व्याख्याको नियम, राजनीतिक प्रश्न, ताजा जनादेश र प्रधानमन्त्रीको जवाफमा केन्द्रित भएर बहस गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी विपक्षी रहेको फैसलाको नजिर प्रस्तुत गरे। सुवास नेम्वाङ र योगेश…
काठमाडौं : संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुलना भएको छ। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र अदालतलाई नै नभएको जिकिर गरे। संसदले प्रक्रियामा गएर विघटनको टुंगो लगाउने विषय भएकाले प्रम र अदालतले व्याख्या गर्न नपाउने प्रश्न उठाएपछि इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले २०४७ सालको संविधानको…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आइतबारदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ। विघटनको एक महिनापछि संवैधानिक इजलासमा बहस थालिएको हो। इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको सवाल तथा क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठेपछि एक साताभन्दा लामो समय प्राविधिक विषयमा नै खर्च भएको थियो। शुक्रबार प्राविधिक प्रश्नको निरुपण भएपछि आइतबारदेखि बहस थालिएको हो। निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट आइतबारदेखि बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार विघटनको मुद्दामा…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट ४ जनाले बहस गरे। सुरुमा सन्तोष भण्डारी र दोस्रोमा गिरिराज भट्टले बहस गरे। त्यसपछि आए अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य। इजलासमा रहेका न्यायाधीशको उनीसँग सबैभन्दा बढी सवाल–जवाफ चल्यो। भीमार्जुनले अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न नपाउने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले बेतुकको तर्क गरेको उनको दाबी थियो।…
काठमाडौं : अधिवक्ता एवं संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अदालत काल्पनिक कुरामा जानै नसक्ने जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै आचार्यले काल्पनिक कुरामा अदालत जानै नसक्ने तर्क गरेका हुन्। बहसका क्रममा करिब डेढ घण्टा बहस गरेका आचार्यको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग चर्को सवाल जवाफ भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘मानौं धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ धारा उल्लेख…
काठमाडौं : प्रतिनिधि विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि बहस सुरु हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुन लागेको छ। विघटनको एक महिनापछि बल्ल विषय प्रवेश बहस हुन लागेको हो। प्रधानन्यायाधीश राणासहित इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर…
काठमाडौं: तीन दिनको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार बहस सक्काउँदै बृहत पूर्ण इजलासको निवेदन खारेज गरेको हो। संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ हुनेगरी ४ माघलाई अर्को पेसी तोकिएको छ। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको…