काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा हिजोआज विश्वनाथ उपाध्यायको चर्चा छ। २०७० सालमै दिवंगत भइसकेका उपाध्यायको चर्चा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधसभा विघटन गरेसँगै इजलासभित्र र बाहिर उत्तिकै छ। कारण - बहुआयमिक छन्।
२०४८ साउन २२ गतेदेखि २०५२ असोज ९ गतेसम्म न्यायलयको सर्वोच्च कमाण्डर बनेका उपाध्यायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे गरेका दुई फैसला आलोचनामुक्त भने छैनन्। एउटै संविधान र फरक पष्ठभूमिमा विघटन भए पनि राजनीतिक चस्माबाट उनका फैसलालाई अहिले पनि तौलिने गरिन्छ।
अहिले इजलासभित्र उपाध्यायको चर्चा भने फरक प्रसंगमा पनि छ। मुद्दाका क्रममा उनीसहितको इजलासले प्रतिपादन गरेको नजिरसँगै विश्वनाथले प्राप्त गरेको संविधान निर्माण र व्याख्याको अवसरलाई स्मरण गराइएको छ।
विश्वनाथसँगको प्रसंगमा जोडिएकी छिन् बहालवाला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल।
विश्वनाथ र सपना यस्ता दुई भाग्यमानी न्यायाधीश हुन् जसले संविधान बनाउने र व्याख्याको पनि अवसर पाए। विश्वनाथ २०४७ को संविधान मस्यौदामा संयोजक थिए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई महत्वपूर्ण मुद्दामा व्याख्या गरे। सपना पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भइन्। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भए पनि दोस्रो संविधानसभाले अघिल्ला दस्तावेजको स्वामित्व लियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संविधानको विधायिकी मनासाय बुझाउने ऐतिहासिक अवसर सपनाले पनि पाएकी छन्। यो अवसर हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिँदा उनलाई प्राप्त भएको हो।
+++
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल पहिले विश्वनाथ उपाध्यायलाई र अहिले सपना प्रधान मल्ललाई ऐतिहासिक अवसर जुरेको बताउँछन्।
'संसारमा संविधान बनाउने मान्छेलाई व्याख्या गर्ने अवसर जुट्दैन। जस्तो भारतमा अम्बेडकरले संविधान बनाए तर न्यायाधीश भएनन् र व्याख्या गर्न पाएनन्। आइबर जेनिंग्सले संसारका धेरै संविधान बनाए। हाम्रै २०४७ सालको संविधान बनाउन उनको योगदान रह्यो भनिन्छ। तर उनले दुनियाँका संविधान बनाएर व्याख्या गर्ने अवसर पाएनन्,' उनले प्रष्ट्याए, 'विश्वनाथ उपाध्यायले २०४७ सालको संविधान बनाए। उनी नै मस्यौदा समितिको संयोजक थिए। त्यो व्याख्या गर्नलाई उनी नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र पछि प्रधानन्यायाधीश भए। हिजो संविधानसभामा रहेको मान्छे अहिले सर्वोच्चमा आउने सपना प्रधान मल्ल मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारण कन्सिट्युसनको मेकिङ (निर्माण) र बुल्डिङ (ब्याख्याबाट विस्तृत बनाउने) को दुइटै प्रोसेसमा सहभागी हुने अवसर विरलै मान्छेलाई पाइन्छ। त्यसमा विश्वनाथपछि सपना नै हो।'
विश्वनाथ कमाण्डको संविधान
२०४७ सालको संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक थिए -विश्वनाथ उपाध्याय। समितिमा सदस्य थिए निलाम्बर आचार्य, दमननाथ ढुंगाना, मुकुन्द रेग्मी तथा नेताहरु भरतमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र निर्मल लामा।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि दरबारलाई सीमित अधिकारमा राख्ने संविधानको रुपमा पनि चिनिन्छ २०४७ सालको संविधान। जसले राज्यका तीन अंगलाई शक्ति पृथकीकरणको सीमामा सूत्रवद्ध गर्यो। आधुनिक लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा नवीन अभ्यासलाई परिचित गरायो।
मस्यौदा समितिका सहयोगी काशीराज दाहाल तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवद्धता र सबैको सहयोगमा विधिको शासनप्रतिको प्रतिवद्धतासहितको संविधान समयभित्रै बनेको स्मरण गर्छन्।
'न्यायिक पृष्ठभूमिका विश्वनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दल र राजाका प्रतिनिधिसमेत भएका मस्यौदा आयोगमा संवैधानिक विधिशास्त्रसम्मत हुनेगरी अध्ययनको गृहकार्य गरी प्रस्तुत हुन सदस्यहरूलाई समेत निर्देशन दिने गर्नुहुन्थ्यो,' दाहालले सम्झिए, 'त्यसबेला संविधान बनाउन सहयोगका लागि विदेशी संविधान विशेषज्ञ र आर्थिक सहायता गर्ने दाताले प्रशस्त अनुरोध गर्दा पनि विश्वनाथ उपाध्यायले नेपालीको संविधान नेपाली आफैँले बनाउन सक्छ, विदेशीको सहयोग चाहिँदैन भन्दै कुनै सहयोग लिनुभएन।'
तर, संविधानले दिएको लक्ष्मणरेखा शासकले कुल्चेपछि डेढ दशकमै त्यो प्रतिस्थापित भयो।
राजनीतिक अव्यवस्थाबीच नयाँ संविधान जारीपछि पनि संक्रमणकाल यथावत रह्यो। विशेषतः संसदीय राजनीतिक संरचना त्रिशंकु बन्यो। जसको परिणाम २०४७ सालको संविधान अवधिमा चार पटक जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधसभा विघटन सिफारिस भए।
अनि मिल्यो व्याख्याको अवसर...
एक दशक अवधिमा चारपटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस भएकोमा सबै सिफारिस विवादले अदालत प्रवेश पाए। जसमा २०५१ र २०५२ को विवादको निरुपणको नेतृत्व स्वयं विश्वनाथले गरे। आफैँले बनाएको संविधानको व्याख्याको नेतृत्व उनले लिए।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका सिफारिसको संवैधानिक परीक्षण विश्वनाथ नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले गर्यो। जसमा गिरिजाको सिफारिस सदर र मनमोहनको बदर भयो।
गिरिजाले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। त्यतिबेला कांग्रेसभित्र ३६ र ७४ को समूह थियो। ३६ को समूहले गिरिजाको नीति तथा कार्यक्रम फेल गरायो। गिरिजाले संसदीय दलको बैठक बोलाए। जनतामा जान्छु भनेर दलको बहुमत लिए। संसदीय दलबाट निर्णय गराएर २०५१ साल २६ असारमा विघटन सिफारिस गरे।
'संसदबाट अहसयोग भएपछि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म जनता जान्छु भन्दा पाउँछ' भनेर सदर गर्यो। तत्कालीन संविधानको धारा ५३(४) को विशेषाधिकार उनले प्रयोग गरेका थिए।
गिरिजापछि मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ गते विघटन सिफारिस गरे। मनमोहनको सरकार अल्पमतको थियो। सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको अवस्थामा अधिकारीले विघटन सिफारिस गरेका थिए। मुद्दा अदालतमा पुग्यो। प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले ११ सदस्यीय इजलास गठन गरे। नेतृत्व उनकै थियो।
अदालतले अल्पमतको सरकार भएको र अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको अवस्थामा सरकार गठनको विकल्प दिनुपर्ने ठहर गर्यो। इजलासले तिमीलाई जन्म दिने प्रतिनिधिसभाले अविश्वास गरिसक्यो, सभालाई फेस नगरी मार्न पाउँदैनौँ भन्यो। संविधानको अपब्याख्या गर्न नपाइने भन्दै २०५२ भदौ १२ गते सिफारिस बदर गर्यो।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले अदालत र विश्वनाथको विपक्षमा लामो समय आन्दोलन नै गर्यो। राजनीतिक वृत्त नै तरंगित पारेको भदौ १२ को फैसलाको अहिले पनि उत्तिकै चर्चा गरिन्छ।
संविधानसभामा आउन मानेनन्
विश्वनाथलाई नेपाली कांग्रेसले पहिलो संविधानसभामा ल्याउने प्रयास गर्यो। सरकारले मनोनित गर्ने २६ जनाको कोटाबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। तर, उपाध्यायले अस्वीकार गरेसँगै त्यो च्याप्टर क्लोज भयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन मन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा विश्वनाथलाई सहभागी गराउने प्रयास गरे पनि असफल भएको बताउँछन्। 'गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषदबाट २६ जनाभित्र मनोनित गरेर नाम सार्वजनिक गर्यौँ। पछि उहाँले जान मान्नु भएन,' सिटौलाले भने।
सभासद् सपना न्यायाधीश बनेपछि ...
सामाजिक अभियन्ता र कानुन व्यवसायीको छवि बनाएकी सपना पहिलो संविधानसभामा सदस्य निर्वाचित भइन्। तत्कालीन एमालेले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रधानलाई सभासद् बनाएको थियो। संविधानसभाको न्याय प्रणाली समितिमा रहेर सपनाले काम गरिन्। तर, संविधानसभा कार्यकाल पूरा गरेर संविधान जारी गर्न नसक्दै विघटन भयो। सपना दोस्रो पटक त सभासद् भइनन् तर उनको समितिले गरेका काम कारवाहीलाई दोस्रो संविधानसभाले पनि स्वामित्व लियो।
सभासदको सक्रिय राजनीतिसँग साइनो छुटेको छोटो समयपछि नै उनी सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रुपमा सिफारिस भइन्। संविधानसभा विघटन भएको चार वर्षपछि अर्थात् २०७३ साउनमा प्रधान सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भइन् उनी।
मल्लको न्यायाधीशका रुपमा कार्यकाल करिब १३ वर्ष र बिचमा अरु कुनै व्यावधान नभएमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा साढे ३ वर्ष रहनेछ।
२०४३ सालदेखि कानुन व्यवसायमा आवद्ध उनले अधिवक्ता साथै अग्रणी महिला अधिकारकर्मीको पहिचान बनाएकी थिइन्। छोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, गोपनीयताको संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधको दायरामा ल्याउने कानुन, पीडितको साक्षी संरक्षण र खर्च भराउने व्यवस्था, गर्भपतनको सुलभ उपलब्धता सुनिश्चितलगायतका महिला अधिकारका क्षेत्रमा उनले थुप्रै नजिर स्थापित गराएकी थिइन्।
संविधानसभामा रहेर पनि उनले विधायकको रुपमा घरेलु हिंसा विरुद्धका कानुन निर्माण, मानव बेचबिखनविरुद्ध कानुन निर्माण लगायतमा भूमिका खेलिन्।
न्यायाधीशका रुपमा पनि प्रधानले लैंगिक मैत्री विषयलाई प्राथमिकता नै दिँदै आएकी छिन्।
हरिकृष्ण हट्दा जुरेको संयोग
जारी संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना बहसमा आउने वकिललाई प्रायः एउटै प्रश्न गर्छिन्। उनको प्रश्न हुने गर्छ -संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष र सदस्यहरुले बोलेका, लेखेका विषय प्रसंगहरुलाई विधायिकी मनासायका रुपमा लिन मिल्छ/मिल्दैन? संविधानसभामा भएका छलफल मस्यौदा तथा प्रतिवेदनलाई इजलासले जानकारीमा लिन हुन्छ वा हुँदैन?
उनलाई यो प्रश्न सोध्ने संयोग पनि गजबले जुर्यो।
पुस ४ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भए। सुरुमा एउटा रिटमात्र संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकियो अन्य नियमित इजलासमा थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आदेशले सबै रिट संवैधानिक इजलास पठाइए।
मुद्दा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन भयो। तर सपनाको नाम थिएन। संयोग नै हो, कानुन व्यवसायीहरुले इजलासका सदस्य हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थितिमा प्रश्न उठाए। प्रश्नसँगै हरिकृष्ण मुद्दाबाट पन्छिए। र, सपनाको प्रवेश भयो।
तर, इन्ट्रीकै दिन आफू संविधानसभा सदस्य रहेको र संविधानको मनासयबारे बुझेको स्मरण उनले गराउनुपरेको थियो।
अधिवक्ता पोखरेल प्रधानलाई संविधानसभाका भित्री छलफल र सवालसमेत जानकारी हुने हुँदा मर्म अनुसार व्याख्याको अपेक्षा राख्छन्।
'उहाँ संविधानसभामा रहेको हुनाले इन्टरनल कुरा पनि थाहा पाउनुभएको छ। निर्माणका बेला कुन मर्म र भावना अनुसार व्यवस्था राखिएका हुन् भन्ने थाहा भएकाले व्याख्या गर्न सजिलो होला,’ पोखरेलले भने।
कुनै बेला संविधान लेखनमा जुटेकी उनी यतिखेर भने न्यायाधीशका रुपमा संविधानको व्याख्याको जिम्मेवारीमा छिन्।
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बन्दा संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायका आँखामा सबै समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्छु भनेकी सपनाको व्याख्या कस्तो होला? विरलै जुर्ने यो अवसर सधैंका लागि स्मरणीय होला वा विवादित? नतिजाका लागि भने अझै केही दिन कुर्नैपर्ने अवस्था छ।
