काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आक्रामक ढंगले प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
बुधवार बहसको सुरूवात गरेका ज्ञवालीले धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारै नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले उपधारा ३, ४ र ५ लाई विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ७ अनुसार जानुपर्ने बताउँदै संघीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जहिले पनि कमजोर हुने तर्क गरे।
'६४ प्रतिशत बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छ। विघटनमा जान सकिँदैन। अहिले संसद बलियो हो। सरकार कमजोर हो। संघीयतामा पावर शेयरिङ भएकाले प्रधानमन्त्री कमजोर हुने हो। ७६ को दुईवटा धाराले विघटनको परिकल्पना गरेकै छैन,' उनले भने।
ज्ञवालीले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव आएमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले यो 'जुडिसियल रिभ्यु'को प्रश्न भएको बताए।
वैकल्पिक सरकारको गठन नरहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भन्दै उनले अहिले सो अवस्था नभएको दाबी गरे।
बहसका क्रममा पहिलो संविधानसभाको प्रतिवेदनमा यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै उनले इजलासले प्रतिवेदन झिकाएर हेर्न सक्नेसमेत बताए। धारा ७६ (१) बाट (७) मा जान नमिल्ने र उपधारा ३ बाटै 'डिस्कनेक्ट' हुने उनको तर्क थियो।
'मेजोरिटी रहेन, कोलिसन गभर्मेन्टले विश्वासको मत पाएन भने ३ बमोजिम ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीले र ४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएन भने ५ मा जाने हो,' उनले भने।
ज्ञवालीले उपधारा १ र २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न नपाउने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उपधारा ३, ४ र ५ मा सरकार बन्ने अवस्था रहेन भने फेरि फर्केर १ र २ मै आउनुपर्ने होइन र? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले उपधारा ३ मा ठूलो दल नभएर बराबर आयो भने के हुन्छ? भन्ने समेत प्रश्न गरे।
उपधारा ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके फेरि ७ मा पुग्न २ मा जान सक्छ भन्ने प्रधानन्याधीको आशय थियो।
उपधारा १ र २ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारै नभएको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश र अधिवक्ता ज्ञवालीबिच लामै सवाल जवाफ चलेको थियो।
ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र संसदबिचको द्वन्द्वलाई साँढेको जुधाई र बाच्छाको मिच्याईसँग तुलना गर्दै अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको राजनीतिक तथा संवैधानिक दुवै अधिकार नभएको तर्क गरे। र, फेरि 'जुडिसियल रिभ्यु' मागे।
'अदालतको तेस्रो आँखा'
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको अधिकार खण्डित गर्ने अधिकार ओलीलाई नभएको बताए। प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अधिवक्ता अनिता जोशीले भने संविधानमा 'ग्याप' राखेर राजनीतिकर्मीले विघटनको खेल खेल्न खोजेको टिप्पणी गरिन्। उनले संविधानका मस्यौदाकारलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने माग समेत गरिन्। कुन धाराको अर्थ के हो भन्ने संविधान ल्याउनेहरूलाई पनि थाहा नभएको उनको टिप्पणी थियो।
उनले इजलासमा संविधानको प्रस्तावना नै पढेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसरी बोल्नुभयो भने त समय नै पुग्दैन भन्दै मुख्य बुँदामा केन्द्रित हुनु निर्देशन दिएकी थिइन्।
जोशीले भने अहिलेको अवस्थामा संविधानभन्दा ठूलो प्रधानमन्त्री देखिएको भन्दै काम गर्न दिएन भनेर विघटन गर्न नपाउने जिकिर गरिन्।
'संविधानको भावना र व्यवस्था अनुसार सिधै विघटन गर्न पाउने अवस्था छैन। संविधानभन्दा माथि कोही छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि होइन,' उनले भनिन्।
उनले अदालतले तेस्रो आँखा प्रयोग गरेर गाँठो फुकाउनुपर्ने बताउँदै अहिले निर्वाचन पनि सम्भव नभएको पनि बताइन्।
'कोभिडको बेला निर्वाचनमा सहभागी हुन गाह्रो छ। आर्थिक अवस्था पनि गाह्रो छ। देशको समग्र हितमा छैन', उनले भनिन्।
जोशीले बोलिसकेपछि निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट थप वकालतनामा राख्न माग गरियो। जसलाई इजलासले अस्वीकार गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा सुरू भइसकेको भन्दै अब थप वकालतनामा बन्द भएको बताए।
