काठमाडौं : अधिवक्ता एवं संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अदालत काल्पनिक कुरामा जानै नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै आचार्यले काल्पनिक कुरामा अदालत जानै नसक्ने तर्क गरेका हुन्।
बहसका क्रममा करिब डेढ घण्टा बहस गरेका आचार्यको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग चर्को सवाल जवाफ भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘मानौं धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ धारा उल्लेख गरेर विघटन गर्न मिल्दैन र?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि भीमार्जुनले काल्पनिक कुरामा अदालत जान नसक्ने बताएका हुन्। संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले ‘यो काल्पनिक कुरा हो र ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले आचार्यलाई ‘हाउसको कुरा छोड्नुस् ७६ को ५, ३, २, १ मा गयो भने के हुन्छ?’ भनेर सोधे।
जवाफमा आचार्यले हाउसमा नगएर उपधारा ७ ले सिधै प्रधानमन्त्रीले गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। ३ वटै धारामा ‘अप्सन’ नै नभएको उनको भनाइ थियो।
अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ उपधारा ७ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने हो भनी प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा भीमार्जुनले 'विल्कुल' भन्ने जवाफ दिएका थिए।
बहसका क्रममा आचार्यले भारत, जापान, बेलायतको उदाहरण दिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबारे लामो बहस भएको थियो।
गिरिजा र देउवाले विघटन गर्दा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई सिधै अधिकार दिएको भन्दै आचार्यले अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘ब’ पनि उच्चारण गर्न मिल्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गरेका थिए।
