काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा मंगलबार पाँच जना कानुन व्यवसायीले निवेदकको तर्फबाट बहस गरे। सुरुमा डा शिवकुमार यादवले बहस गरे। त्यसपछि शेरबहादुर ढुंगाना। उनीहरुको प्रस्तुति छोटो रह्यो। तेस्रो नम्बरमा हर्कप्रसाद रावलले बहस गरे। रावलपछि रुद्र शर्माले बहस थाले। सुनुवाइमा उनले ९ वटा विषयमा धारणा राख्ने बताउँदै लामै बहस गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, धारा ७६, ८५, १०० र ७४ को व्याख्याको सैद्धान्तिक आधार, संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीको जवाफ, धारा ७६ को अन्तिम व्याख्या, संसदीय प्रणालीको आधारभूत मतका विषयमा आफ्नो मत राखे।
संसदीय प्रणालीको आधारभूत मान्यता कार्यकारीले संसद्को विश्वास कायम गर्ने क्षमता भएको बताए। विश्वास कायम गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्री नरहने भन्दै राष्ट्रपतिको पत्रले पनि यही कुरा उल्लेख गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रश्नमा उनले संविधान र कानुनले नदिएको बताए। संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रक्रियामा जानुपर्ने भावना सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको भएको उनले बताए।
‘प्रमले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुरा नै सुधारिएको मान्यता हो,’ उनले भने।
न्यायाधीशको प्रतीक्षा
शर्माले बहस गर्दै-गर्दा साढे १ बजे सुनुवाइ चिया टाइमपछि पुनः हुने भनेर रोकियो। यसअघि आइतबार १५ मिनेट र सोमबार १५/२० मिनेटकै हाराहारीमा ब्रेक भएकाले मंगलबार पनि कानुन व्यवसायी २ बज्नुअघि नै इजलासमा प्रवेश गरे। शर्मा पनि इजलासमा पुगे। इजलास अधिकृतलाई उनले केही कागजपत्र बुझाए। अनि न्यायाधीशको प्रतीक्षामा बसे। तर न्यायाधीश आउन ढिलाइ भयो।
२ बजेर २० मिनेटमा न्यायाधीश आए। अनि उनले बहस सुरु गरे। संविधान, संविधानवाद् र संवैधानिक कानुनका बारेमा तर्क पेस गर्न सुरु गरे। संवैधानिक कानुनको विकासक्रमलाई उनले ५१, ५२, ५४ र ५९ को विघटनका रुपमा उल्लेख गरे। उनले सडकबाट समेत संसद् पुनर्स्थापना भएको नजिर समेत प्रस्तुत गरे। उनले संविधानका मस्यौदाकारको मनसाय कार्यकारीले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने रहेको पनि दावी गरे।
‘विशेषाधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र नपाउने भन्ने मनसायबाट यो संविधान बनेको हो,’ उनले भने।
उनले संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था भएको बताए। यसमा उनले दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने प्रावधानलाई जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीको जवाफको सम्बन्धमा उनले राजनीति गर्न पनि कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
‘बहुमतप्राप्त सरकार हुँ। मलाई काम गर्न दिइएन। आफ्नै दलबाट असहयोग भयो। विघटन विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने कुरा आयो। राजनीति गर्न पनि त कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने होलान नि?’, उनले प्रश्न गरे, ‘अहिलेसम्मका विघटनले कानुनभन्दा माथि राजनीति हुन्न भन्यो नि।’
उनले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ हेरिसकेपछि संसद्प्रतिको विश्वास आफैंले गुमाएको प्रष्ट हुने बताए।
‘पद जोगाउन, पदमा बहाल हुन विघटन गरेको देखियो। संसद्प्रतिको विश्वास आफैंले गुमाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गर्यो। यो संविधानमा वेस्टमिन्स्टर सिस्टम अन्तर्गत हो। यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पद जोगाउन विघटन गर्न पाउँदैन,’ उनले भने।
अनि सुरु भयो सवालजवाफ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा : अघि हर्क रावलजीले वेस्टमिन्स्टर सिस्टम अनुसार हाम्रो संविधान होइन भन्नुभयो। तपाईंहरु एउटै निवेदकबाट प्रस्तुत हुनुभाछ। मत फरक आयो के हो?
शर्मा : श्रीमान् धारा ७४ मा…
जबरा : तपाईंहरुले निवेदककै तर्फबाट गरेपछि एकपटक यसो छलफल गरेर एकै किसिमको भर्सन आइदिए हुन्थ्यो नि। तपाईंहरुले नै फरक गर्नुभयो भने बेन्च अल्मलिँदैन र।
शर्मा : श्रीमान् म अली प्रस्ट पारौं? त्यसमा कहिलेकाहीँ डिफरेन्ट होला। तर, मैले धारा ७४ बाट व्याख्या गर्दैछु। ७४ मा संसदीय प्रणाली भएको हुँदा सरकार दिने त संसद्ले नै हो नि। संसद्ले सरकार बनाउने प्रणाली संसदीय भएकाले वेस्टमिन्स्टर प्रणाली त्यतिसम्म आउँछ। संविधानमा छ। त्यही कारण सुधारिएको प्रणाली भनिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन।
जबरा : वेस्टमिन्स्टर सिस्टमलाई स्वीकार गरिसक्यो भन्नुभयो। तर, त्यसका बेसिक फिचरलाई त यो संविधानले हटायो नै भनेर मान्न सकिन्छ?
शर्मा : सकिन्छ। किनभने यो संविधानको धारा ७६, ८५, १०० र ७४ को संयुक्त व्याख्या के आउँछ, यो मुद्दाको आउटपुट त्यही नै हो।
विश्वम्भर : अहिलेको संविधानले दिएन, हटायो?
शर्मा : श्रीमान् दिँदै दिएन। हटायो।
अनिल सिन्हा : तर, विश्वमा यस्तै संसदीय प्रणाली अपनाएका देशहरुमा प्रयोग कस्तो छ? तपाईंको जानकारीमा छ भने।
शर्मा : मेरो जानकारीमा जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइन्छ त्यहाँ प्रमको सिफारिसमा विघटन होला। त्यसमा अदालतले भन्न परेन। तर, हाम्रो यो संविधानले दिएको छैन।
सिन्हा : विशेषाधिकार के ले दिएको छ?
शर्मा : संविधानले दिएको हुन्छ।
सिन्हा : संविधानमा दिनलाई त उल्लेख हुनुपर्ने होला?
शर्मा : ५३ मा उल्लेख हुनुपर्यो। थियो। त्योबेला अदालतले न्यारो डाउन गर्यो। यसमा त उल्लेख कही गर्या छैन।
सिन्हा : मैले भनेको संविधानमा त्यस्तो प्रवधान उल्लेख नभएको तर अभ्यास गरेका मुलुक छ कि छैन संसदीय प्रणालीमा?
शर्मा : संविधानमा दीर्घकालीन सरकार भन्ने त्यस्तो भएन। संविधानमा कुरा उठे…
सिन्हा : श्रीलंकाको उदाहरण दिनुभाथ्यो नि। त्यस्तो छ कि छैन।
शर्मा : श्रीलंकामा हाम्रो जस्तै धेरै अस्थिरता भयो भनेर संसद् अब विघटन हुँदैन भनेर व्यवस्था गरियो। त्यसलाई गलत अर्थ लगाएर विघटन गरेपछि अदालतले पुनर्बहाली गर्यो।
सिन्हा : जस्तो राष्ट्रपतिलाई जस्तो हाउसमा आह्वान गर्ने, बोलाउने, विघटन गर्ने बोलाउने काम भएकोमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको हुनाले यसलाई पुनर्बहाली गरिदियो भन्ने हो?
शर्मा : हो। पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यसकारण थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन। त्यसकारण हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसद्सँग विश्वासको मत गुमाएर सम्बन्ध टुटाउनुभयो। संसद्ले अविश्वास गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई अविश्वास गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास कायम गर्ने क्षमता आफैं गुमाउनुभयो। कसैले गरेर होइन। संसद्ले विश्वास नगरिकन उहाँ एक सेकेण्ड पनि प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न। तर, संसद्को विश्वास कायम गर्ने क्षमता आफैं गुमाउनुभयो। हाउसको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा हाम्रो संविधानले के भन्छ? धारा ७६ ले के भन्छ? ८५ ले के भन्छ? प्रधानमन्त्रीले त सिफारिस गर्नुभयो। श्रीमानको जिज्ञासा वैकल्पिक सरकार बन्ने कि नबन्ने? बन्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसको टेस्ट कसरी हुन्छ भन्ने श्रीमानको जिज्ञाशा छ? समाधान के हो? संसद् पुनर्बहाली गरेर फेरि विघटन गरिदिए के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा आउँछु। त्यसमा के हुन्छ भन्दा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले धारा ७६, ८५, १००, ७४ को परिकल्पना गरेको छ।
जहाज र बेलुनको उदाहरण
बेञ्चसँग सवालजवाफका क्रममा अधिवक्ता शर्माले दुर्घटनामा पर्न लागेको जहाज र बेलुनसँग प्रधानमन्त्रीको तुलना गरे।
शर्मा : प्रधानमन्त्रीले म अब हाउस चलाउँदिन् भनिसकेपछि के गर्ने भन्ने सवालमा अवस्था कस्तो आयोभन्दा दुइटा उदाहरणमा भन्छु। एउटा आकाशमा उडिरहेको जहाजको इन्धन सकियो के होला? जस्तो प्रधानमन्त्रीको एकमात्र आधार के हो भने उहाँले संसद्को विश्वासप्राप्त गर्नुपर्छ। तर आफैं गुमाउनुभयो। अवस्था कस्तो भयो भने श्रीमान् आकाशमा उडिरहेको जहाजको इन्धन सकियो, जहाजसँग के विकल्प रहन्छ? त्यस्तै आकाशको बेलुनको धागो चुँडियो। धागो टुट्यो भने अब के गर्ने? कि त ब्रह्माण्डमा हराउने कि त जमिनमा खस्ने। अरु विकल्प हुँदैन श्रीमान्। प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्री एक्जिस्ट र सर्भाइभ हुनसक्ने एकमात्र आधार संसद्मा विश्वासको क्षमता हो। आफैं गुमाउनुभयो।
सिन्हा : यसो गरौं न यसलाई त्यो प्रकृतिको उदाहरणभन्दा धारा ७६ मा सीमित रहेर उहाँसँग भएका विकल्प धाराहरुबाट एउटा उदाहरण दिनुस् न। के गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले, के गर्नुभयो?
शर्मा : धारा ७६ को के छ कन्स्ट्रक्सन भन्दा…
सिन्हा : कन्स्ट्रक्सन त हामीले हेरिसक्यौं। अब यो एउटा विवाद होला। (१) को सरकार हो कि (२) को सरकार हो भन्ने कुरा। अहिलेसम्म यहाँहरुले भन्न गएको (२) को सरकार हो। (१) कै सरकार मान्ने हो भने पनि उहाँले गर्नुपर्ने के थियो र के गर्नुभएन?
शर्मा : उहाँलाई संसदबाट असहयोग भए पनि विघटन गर्ने अधिकार छैन।
विश्वम्भर श्रेष्ठ : मेजोरिटीको सरकारले अहिले अवस्थामा कुन कुन धारा टेकेर संसदभित्र छिरेर के-के गर्नुपर्थ्यो?
शर्मा : श्रीमानबाट धेरै जिज्ञासा भएको प्वाइन्टमा आउँछु। धारा ७६(७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरी ६ महिनाभित्र चुनाव भन्ने शब्द पर्या छ। सम्माननीयज्यूको जिज्ञासा त्यही हो?
जबरा : मेरो जिज्ञासा त्यस्तो होइन। तपाईंले बुझे जसरी मैले प्रश्न राखेकै होइन। मैले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ सालको संविधान ५३(४) ले अधिकारै दिएको थियो। अहिले झिकेर यो संविधानमा राखेकै छैन। राखिएको छ भनेर मैले प्रश्नै गर्या छैन। मैले त यो संविधानले ७६ मा संसदले सरकार दिनुपर्छ, दिन सकेन भने विघटन हुन्छ भन्ने दियो। यहीँ होइन त व्यवस्था? सरकार संसदले दिनुपर्छ। संसद्बाट सरकार बन्न सकेन भने विघटन हुन्छ। यति होइन?
शर्मा : संसदबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्था होइन नि श्रीमान् अहिले।
जबरा : मैले तपाईंलाई सोधेको मात्र त्यही हो के। मैले तपाईंलाई भनेको के हो भने सुन्नुस्, सरकार बन्ने ७६ मा १, २, ३, ५ मा छ। यसरी ४ तरिकाले सरकार बन्छ। बनेन विघटन हुन्छ हो? सरकार संसद्ले दिनुपर्छ, सकेन भने विघटन हुन्छ। ७ को अर्थ यही हो कि हैन?
शर्मा : त्यो पाटो मैले स्वीकार गरेँ श्रीमान्। तर मैले के स्वीकार गरिनँ भन्दा अहिलेको अवस्था भनेको संसद्ले सरकार दिन नसक्ने अवस्था होइन। किन होइन भन्दा संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफैं अविश्वास गर्नुभयो। त्यसकारण संसद्ले सरकार दिन नसक्ने अवस्था होइन। धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग हुन संसद् चलेको हुनुपर्यो। सरकार बन्न नसकेको अवस्था हुनुपर्यो। विघटनको अवस्था आउनुपर्यो। आफैं विघटन हुन सक्दैन। प्रमले विघटन गर्न सक्ने होइन। उपधारा ७ को यी तीन वटा कन्डिसन पूरा भइसकेपछि हुन सक्ला। मानौं पुनर्बहाली भयो फेरि सरकार बन्यो।
जबरा : कहाँ त्यस्तो प्रि-कन्डिसन छ भन्या? त्यसैले मैले सोधेको प्रश्न तपाईं गम्भीर रुपमा व्याख्या गरिदिनुस् के। हामीले अहिलेको संसद् विघटनलाई हामीले अस्वीकार गरे भने पनि ७६(१) मा गयो नि। २ र ३ मा जाऔं भन्न मिल्यो र हामीले?
शर्मा : हैन प्रधानमन्त्रीको गठन कहाँ भन्यो त। ७ मा भन्यो नि।
जबरा : त्यही त भने नि। मैले तपाईंलाई पटक-पटक सोध्दा के भने अली प्रष्ट गरिदिनु न। हैन हामी कन्फयुजनमा बस्नु हुँदैन। श्रीमानहरुको बेग्लै छ। म चाहिँ कन्फ्युजनमा बस्नु हुँदैन। मैले तपाईंहरुलाई के भनेँ अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन। यो त झिकिसक्यौं। सिद्धिसक्यो। हामीले रिपिट गर्नुनै परेन। अहिले भनेको संसद्बाट सरकार बन्नुपर्छ। बनेन भने विघटन हुन्छ। अहिले नेकपाको केपी ओलीको सरकार ७६(१) को सरकार हो। यसले विघटन गरेको हुनाले अर्को सरकार बन्न सक्ने अर्को संख्या छैन। भनेन नभन्नुस् न। तपाईंलाई हामीले पटक-पटक के के सोध्या छौं भन्ने कुरा पनि अलिकति तपाईंहरुले बहस गर्दाखेरि मेमोराइज गरिदिनुस् के। पहिला नै मैले तपाईंहरुलाई भीमार्जुनजीलाई संसद्को उपस्थिति भनेको कानुनको उपस्थिति हो कि होइन? उपस्थिति कानूनी उपस्थिति हो भने निहीत सरकारी अदालतले लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्योभित्र पर्छ कि पर्दैन? सबै त मैले सोध्या छु तपाईंहरुलाई हैन। त्यो सबै परिप्रेक्ष्यमा भन्नुस् न। अघि नै हामीले सबै संख्या त मगाएको छौं नि। २७५ मध्ये १७२-१७४ त नेकपाको छ। तीन/चार सिट पछि खाली छ। विपक्षीको सिट भनेको कांग्रेसको ६३, मधेसवादी दलको ३४, ३ वटा विभिन्न पार्टीका स्वतन्त्र छ। विकल्प बन्नलाई त ७६ को दुईमा जानुस्, दुइटा दल मिलेर नि १३८ पुर्याउनुपर्छ। ३ मा जानुस् त्यो भन्दा लार्जर दल भन्छ। ठूलो दल पनि नेकपा नै छ। १ को त प्रश्न नै छैन। ७६(१) को सरकारलाई कहीँ पनि विश्वासको मत लिने कुरा संविधानले व्यवस्था गरेन। संसद्प्रति उत्तरदायी यसले पनि बनाएन। अरु सरकारलाई त बनायो नि। २, ३ र ५ को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ। संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। बुझ्नु भएन? त्यस पछाडि अहिले नेकपाको सरकार त हामीले भनेजस्तो छैन। उहाँहरुमा फुट, विभाजन, नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको केही पनि छैन। त्यसकारण भोली हामीले अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि ७६(१) कै सरकार हुन्छ। त्यो कुरालाई तपाईंले कसरी लिनुभाछ?
शर्मा : श्रीमान् ७६(१) हुने…
जबरा : ७६(१) हुनेसम्म त २, ३, ५ संविधानले परिकल्पना गरेन?
शर्मा : श्रीमान् ७६(१) लाई बहुमतको संख्या मानौं। तर प्रधानमन्त्रीले यो संसद् विघटन गर्दा नजर ७६(७) मा पर्यो। यस बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस…
सिन्हा : प्रधानमन्त्रीको पार्टलाई छोडिदिनुस्। संविधानको व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे अनुसार यही अन्तर्गतको सरकार हो भने २, ३, ५ आकर्षित हुने अवस्था त रहँदैन। त्यो अवस्थामा यदि सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था भयो भने पार्टी एउटै छ, सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धारा ७ आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अर्को यदि संसदीय दलको नेता एकपटक चुनिसकेको छ भने र प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसक्नुभएको छ भने त्यो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को नाम पठाउने प्रक्रिया के हो र त्यसपछि सरकारको कुन धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ?
शर्मा : पहिला ७६(१) बमोजिम सरकार चल्न सक्दैन भन्ने कहाँ देखियो?
सिन्हा : कहाँ भयो नभन्नुस् न। संविधानको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। के हुनुपर्ने हो? हाइपोथेटिकलमा नजानुस्।
शर्मा : होइन श्रीमान् उहाँले ७६(१) बमोजिम गर्नुभयो। २ मा जानुभयो। उहाँले संसद्को विश्वास कायम गर्ने क्षमता हुन्जेलमात्रै उहाँ प्रधानमन्त्री हो। विश्वास गुमाएपछि त उहाँले गरेको सिफारिस वैधानिक हुँदैन। अधिकार नै हुँदैन। संसद्को विश्वास कायमको क्षमता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नजर ७६(७) मा पर्यो। यस बमोजिम विघटन गर्ने हो भने ७६(७) अपरेट हुनुपर्यो कि परेन श्रीमान्? हो भने अपरेट कहिले हुने? त्यो गम्भीर प्रश्न हो नि। ७६(७) मा ५ पनि देखाएको छ नि। ७ को सिफारिस त ५ को आधारमा हुनुपर्यो नि। केपी ओलीले नै गर्नुहोला। भोली हाउस आएपछि उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोला। त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। जब धारा ७६ प्रयोग गर्ने हो भने समग्र अध्यायबाट के पाइयो भन्दा जबसम्म धारा ७६ अपरेट हुन सक्दैन तबसम्म संसद् सुचारु हुने हो। यो अब कठिन अवस्था हो श्रीमान्। विशेषाधिकारविहीन संसदीय प्रणालीमा हामी छौं। संविधानले पनि त्यहीँ व्यवस्था गरेको छ।
जबरा : धारा ७६(७) लाई अझै फराकिलो तरिकाले व्याख्या गरिदिनुस् त?
शर्मा : उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा…
जबरा : त्यो छोडिदिनुस् न। छोट्याउनुस् के। बाधा अड्काउ के छ? एउटा त ५ को विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो भयो। अर्को वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने छ। यसको अर्थ बताउनुस् न।
शर्मा : प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेर भन्या छ। प्रधानमन्त्री कहिले नियुक्त हुन्छ? एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले विघटन गर्नुभएको छ।
सिन्हा : एकैछिन्। यहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सदिनुस् न। तपाईंको प्रश्न हाइपोथेटिकल छ। हामी सैद्धान्तिक प्रश्न गर्दैछौं। तपाईं यहाँ व्यवस्थामा यसो भयो भनेर बसिरहनुभएको छ। एकछिन् ओली के गर्नुभयो बिर्सिनुस्। तपाईं के मा आउनुस् भने धारा ७६(७) मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री भन्ने छ। यो कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री ५ अन्तर्गत बनेको भन्न खोजेको हो? १ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो? २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो? कुन प्रमलाई विघटनको अधिकार दिएको छ? उपधारा ७ बमोजिम? अर्को प्रश्न अघिदेखि फर्केर आउँदैछु त्यसको जवाफ आइरहेको छैन यहाँबाट। जुन संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुनियो यदि संसदीय दलको नेता रहेन भने प्रधानमन्त्रीमा कन्टिन्यु गर्न सक्छ कि सक्दैन? यदि संसदीय दलको आफ्नो विवाद छ भने त्यसको समाधान संसदभित्र गर्ने हो कि पार्टीभित्र गएर गर्ने हो? पार्टीको जगमा बन्ने हो भन्ने संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक किन पर्छ? उहाँले बाहिरै जुटाउनुहुन्छ। फुटाउनुहुन्छ। तर संसदभित्र नै समाधान निकाल्ने हो वा हैन पार्टीभित्रको समस्या?
शर्मा : श्रीमान् समस्या पार्टीभित्र छ। संसद् भिक्टिमाइज भयो। यो कुरा धेरै पहिला आइसकेको छ। त्यसकारण संसदमा समस्या होइन। पार्टीमा समस्या हो। संसदीय दलको नेताको हैसियतले नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो। संसदलीय दलको प्रश्नमा संसद् पुनर्स्थापना भएपछि अपरेट हुने हो। संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन। धारा ७६ को चार ठाउँमा प्रधानमन्त्री छ कुन चाहिँ भन्नेमा धारा ७६ लाई प्रतिनिधित्व गर्ने ५ हो। ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्रै ७ लाई अप्रोच गर्छ।
जबरा : त्यति नभनिकन वा किन भन्नुपरेको?
शर्मा : विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री…
जबरा : वा किन भन्नुपर्यो त? विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद् विघटन हुन्छ भन्देको भए भइहाल्थ्यो नि। वा किन भनेको भन्नुस् त।
शर्मा : वा किन भन्यो भन्दा प्रधानमन्त्री त ५ वर्षको हुन्छ। धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भन्यो नि त। कुनै बेला संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँला। कुनै बेला विघटन होला। धारा ७६(७) अपरेट गर्नको लागि ३ वटा विकल्प छ। संसद् चलेको हुनुपर्यो। सरकार बन्न नसकेको अवस्था हुनुपर्यो। र यो दुबै अवस्थामा सिटिङ पीएमले ७ अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको कुनै वैधता छैन। धारा ७६(१) को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्दैन। तर उपधारा ७ मा आँखा लगायो भने अवैध हुन जान्छ।
शर्मापछि डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बोले। उनले ८ वटा विषयमा बहस प्रारम्भ गरे। राजनीतिक विधान र ताजा जनादेश, धारा ७६(१) (२), धारा ७६(७) क्षेत्राधिकार, विश्वका अभ्यास र प्रावधान, नेपालको संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न, संसद् नचलेको अवस्थामा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने, दलको अन्तरद्वन्द्वका कारणले विघटन गर्न पाउने कि नपाउने विषय, संविधान बनाउने प्रक्रियाका आधारभूत सिद्धान्त, सविधानको आधार, १२ बुँदे सम्झौताको विषय ज्ञवालीले इजलासमा प्रवेश गराए। उनी बोल्दाबोल्दै आजको सुनुवाइ सकियो। उनको बहस भोलीलाई थाती राखियो।
