संवैधानिक इजलासमा प्रम र राष्ट्रपतिको तुलना राजासँग, उठ्यो कटवालको प्रसंग पनि

काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनवाइका क्रममा एक जना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तुलना राजासँग गरेका छन्। उनले राष्ट्रपतिको भूमिकाका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालको प्रसंग पनि नजिरका रुपमा प्रस्तुत गरे।

आजको सुनुवाइमा चौथो नम्बरमा बहसमा आएका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हिजोका राजाजस्तो व्यवहार देखाएको टिप्पणी गरे। संसदमा भएको अधिकार ममा छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बलपूर्वक विघटनलाई वैध देखाउन खोजेको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।

'ओलीले राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरे। शाही सत्ताजस्तै मै हुँ संविधान र शासन भन्ने देखियो। राज्यसत्ता ममा अन्तरनिहीत भनेर पुस १७, माघ १९ को अंश प्रयोग गर्नुभयो। हिजो श्री ५ जस्तो सम्झिने अधिकार ओलीलाई कसले दियो? उहाँमा कुनै अन्तरनिहीत अधिकार छैन,' उनले भने।

अधिवक्ता भट्टराईले सिफारिस र विघटन गर्ने काम पनि अलग र अन्योन्याश्रित देखिएको बताए।

'प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकारै छैन,' उनले भने, 'विघटन स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन?' उनले प्रश्न गरे।

२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै अहिलेको संविधानमा यो कुरा उल्लेख नै नभएको बताए।

'आज प्रधानमन्त्रीको सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले कहाँनेर दिएको छ?,' उनले प्रश्न गरे, 'किन दिएन भन्दा हिजोको ५३ (४) हटाएका कारणले गर्दा ७६ (७)मा लेखिन्थ्यो होला नि, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट विघटन हुनेछ।'

भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको धारा ६६ उल्लेख गर्दै त्यसमा त्यो अधिकारै नदिएको जिकिर गरे।

'नदिएको अधिकार उहाँले जसरी प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभएको छ यो चाहिँ गलत छ,' उनको दलिल थियो।

राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम कुनै निकायका पदाधिकारीको गलत सिफारिस स्वीकार गरेको दावी गरे। 'विघटन गर्ने कार्य पनि अनाधिकृत, अनाधिकृत कार्यलाई स्वीकार गर्ने पनि राष्ट्रपतिको कदम पनि गैरसंवैधानिक छ,' उनले भने।

राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले धारा ६१ (४) अनुसार परामर्श गर्ने, पुनर्विचार, सचेत गराउने र विभिन्न संवैधानिक अंगसँग सहकार्य गर्ने अधिकार मात्रै भएको बताए।

'यी अधिकार भएको राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको गैरकानुनी विघटनको सिफारिस मिनेटको भरमा अन्य संवैधानिक निकायहरुसँग कुनै परामर्श र सहकार्य नगरी, महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श नगरी, प्रधानमन्त्री दिने संसदमा रहेका अन्य दलका नेताहरुसँग परामर्श नगरीकन यसरी उहाँले विघटन गर्नुभयो कि मानौ प्रधानमन्त्रीले ल्याएको गैरकानूनी सिफारिस कतिखेर आउँछ भनेर सहि गर्न कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभा'छ,' उनले भने।

भट्टराईले विगतका ३ वटा विघटनका सिफारिसमा तत्कालीन श्री ५ ले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग, महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेको दृष्टान्त पेश गरे। भने, 'हिजोको श्री ५ ले समेत परामर्श गरेरमात्रै विघटनको सिफारिस गर्ने, आज जनगणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिले परामर्शसमेत नगरी राजाले भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेर, शाहवंशीय राजाले गरेको जति न्यूनतम संवैधानिक मूल्य मान्यता र मर्यादाको पनि ख्याल नगरिकन मिनेटको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभएको छ। हिजोको राजतन्त्रकालीन व्यवस्था भन्दा बढी उहाँले संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ।'

रुक्माङ्गत कटवालको प्रसंग

अधिवक्ता भट्टराईले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवालको प्रसंग नजिरका रुपमा प्रस्तुत गरे। 'जनगणतन्त्र नेपाल आइसकेपछि राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रश्न उठ्दा यहीँ अदालतले निरुपण गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाएर निजको ठाउँमा कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने जुन मपको निर्णय थियो, त्यो निर्णयको सम्बन्धमा यस अदालतमा प्रश्न उठ्यो। दुई जना न्यायाधीशको बिचमा राय बाझियो र पूर्ण इजलासमा गयो। यो अदालतले टुंगो लगायो,' उनले भने।

संवैंधानिक राष्ट्रपतिका सीमाहरु के हुनेछ भन्ने विषय त्यो मुद्दामा उल्लेख गरिएको भन्दै उनले थपे, 'तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले यो सैनिक ऐन २०६३ आइसकेको सन्दर्भमा र राष्ट्रपति त्यसको परमाधिपति भइसकेको सन्दर्भमा यो विषयलाई ख्याल नगरिकन तिमीले रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाएर कूलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेको हुनाले त्यसलाई पुनर्विचार गर भनेर फर्काइदिनुभयो। उहाँले कुनै निर्णय गर्नुभएको छैन।'

राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदमा पुनर्विचारका लागि फर्काउँदा विवाद चलेको र यो अदालतले पुनर्विचार गर्न पठाउनु राष्ट्रपतिको आफ्नै निर्णय नभएको र पुनर्विचारका लागि मात्रै पठाएको हुनाले त्यसलाई बदरसम्म गर्न परेन भनेको भट्टराईले उल्लेख गरे।

'अहिले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले सिफारिस लिएर आउँदा संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिले एकपटक महान्यायाधिवक्तालाई सोध्नुपर्थ्यो। संसदीय दलका नेताहरुलाई परामर्श गर्नुपर्थ्यो। सचेत गराउन सक्नुहुन्थ्यो। चेतावनी दिन सक्नुहुन्थ्यो। पुनर्विचारका लागि पठाउन नि सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि नगरिकन पठाएर राष्ट्रपतिले यो संविधानको घोर उल्लंघन गर्नुभएको छ। हिजो राजाहरुले गरेको न्यूनतम मर्यादा पनि उहाँले कुल्चिनुभएको छ। कार्यकारीको अनाधिकृत सिफारिसलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था पनि नभएको र अनाधिकृत सिफारिस आउँदाखेरी परामर्श समेत नगरिकन जुन कार्य गर्नुभएको छ यो पूर्णत असंवैधानिक र पूर्वअभ्यास विपरित भएको हुनाले बदर हुनुपर्छ।'

ओली सत्ता अनिर्वाचित

भट्टराईले भदौ १८ गते अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभा पुस १८ सम्म आइसक्नुपर्ने भन्दै ६ महिनाभन्दा बढी १ दिन पनि प्रतिनिधिसभा अर्थात स्टेट अथोरिटी र सोभरियन्ट पावरको नजरविना कार्यकारी अर्थात् सरकार रहन नसक्ने जिकिर गरे।

'यो अनिर्वाचित सत्ता हुन्छ। अनिर्वाचित सत्ताबाट हामीलाई शासित गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। पुस १८ गते पछाडिको अनिर्वाचित सत्ता हो। जति पनि काम कारवाही भएका छन् ती सबै गैर संवैधानिक र गैरकानूनी छन्। यहीँ अदालतले मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा तिम्रो विघटन असंवैधानिक छ त्यसैले उचित समय जुन हुन्छ त्यो आधारमा प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नु भनेर सभामुख प्रधानमन्त्री र राजाको नाममा जसरी परमादेश जारी गरेको थियो पुस १९ गतेबाटै यो अनिर्वाचित, संविधान विपरीत र जनताबाट सर्वभौमसत्ता राज्यशक्तिको प्रयोग विपरीत भएकाले यो व्याख्या हुनुपर्छ। बलपूर्वक विघटन भएकाले यो मुद्दाबाट संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर संविधानसभाले बनाएको संविधानको उचित सञ्चालनका लागि उपयुक्त आदेश पनि हुनुपर्छ।'