काठमाडौं : संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुलना भएको छ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र अदालतलाई नै नभएको जिकिर गरे।
संसदले प्रक्रियामा गएर विघटनको टुंगो लगाउने विषय भएकाले प्रम र अदालतले व्याख्या गर्न नपाउने प्रश्न उठाएपछि इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार भए पनि त्यतिबेला अदालतले किन प्रश्न गर्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। अदालतले सबै प्रोसेस किन हेर्यो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले गिरिजाप्रसादको त्यतिबेलाको अवस्था र अहिले ओलीको अवस्था फरक भएको सुनाए।
'गिरिजाप्रसाद संसदमा जानुभयो। नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो। आएर संसदीय दलमा मेजोरिटी टेस्ट गर्नुभयो,' उनले भने, 'अहिले ओली बहुमतमा छु भन्ने केन्द्रिकृत गरेर आइरहेको छ। ओलीले दावी गरिरहनुभएको छ।'
उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि टेस्ट भएको र संसदले असहयोग गरेको बताए। 'गिरिजाप्रसादले फेस गर्नुभयो। संसदीय दल फेस गर्नुभयो। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु भएन,' पोखरेलले भने।
उनले त्यतिबेला संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको तर्क गरेका थिए। 'तर अहिले संसदीय प्रक्रियामा नगइ प्रधानमन्त्रीले र अदालतले व्याख्या गर्नै मिल्दैन,' उनले भने।
पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको नीति कार्यक्रम फेल भएको छ? बजेट फेल भयो? विधेयक फिर्ता गयो? भन्ने प्रश्नहरु थप्दै भने, 'असहयोग गरेको थियो भने प्रक्रयामा जानुपर्यो।'
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले पेश गरेका ८ वटा कारण हेर्दा एउटा गजबको कारण रहेको समेत बताए। 'कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न दुई तिहाइको बहुमत सरकार चाहियो। दुई तिहाइ नभएर कोभिडमा काम गर्न सक्या रहेनछ। यो पनि लजिक भएपछि सिद्धिएन?,' उनले प्रश्न गरे।
अधिवक्ता पोखरेलले बेलायतको २०११ पछिको संसद विघटनको प्रावधान, ब्रेक्जिट सम्बन्धी मुद्दा र मनमोहन अधिकारीको मुद्दा सन्दर्भका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले व्याख्याको नियम, ताजा जनादेश, राजनीतिक कि संवैधानिक विषयमा बहस गरेका थिए। पोखरेलको बहस अझै बाँकी छ।
