काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको मंगलबारको सुनुवाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रारम्भ गरे। सोमबार डेढ घण्टा बहस गरेका थापाले मंगलबार पनि लामै समय लिए। बहसमा थापाले संवैधानिक परिषद्को प्रसंग उप्काए। विघटनबारे प्रसस्त बोलिसकेका थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि कटाक्ष गर्न भ्याए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफैँ बसेको नियुक्ति बदर गराएको नजिर प्रस्तुत गर्दै अहिले प्रधानन्यायाधीश बस्यो भन्दैमा त्यसको वैधता हुन्छ भनेर अदालत त्यति कमजोर रुपमा प्रस्तुत नहुने विश्वास व्यक्त गरे।
शम्भु थापाका तर्क
प्रधानमन्त्रीले ४५/४६ जनाको नियुक्ति गरे। सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको पनि उपस्थिति छ। त्यसभित्रको मोटिभको कुरा हो। उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो नियुक्ति ५ गते सार्वजनिक भयो।
संसदमा गइसकेपछि पास नगर्ने वा के गर्छ थाहा छैन। एकातिर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गराउनुभयो। अर्कोतिर सोही दिन विघटन पनि गर्नुभयो। त्यसै दिन संघीय संसदमा लेखेर पठाउनुभयो। अब संसद् हुँदै पनि पठाइएकाले ४५ दिनभित्र पारित भएन भने स्वत: नियुक्ति हुन्छ। मनमा कुरा राखेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि फेरि आउँदिन् भने हुन्छ। जवाफ दिन महान्यायाधिवक्ता नै आउँछन्। यो कार्यान्वयन हुँदैन है। हुँदै हुन्न। २९८ मा सुनुवाइ हुनैपर्छ भनेको छ।
त्यही दिन नियुक्ति, त्यही संसदमा जानकारी र त्यही दिन विघटन। ४५ जनाको नियुक्तिको प्रश्न छ। सुनुवाइ हुन सकेन भनेर फेरि प्रमले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउ। संसद् त विघटन गर्न सक्नेले त्यो नियुक्ति कार्यान्वयन गर्न नपठाउने? फेरि त्यहाँ मेरा धेरै मित्रहरु छन्। मित्रहरु छन् भनेर जान सकिने कुरा भएन। आफूलाई मनपर्ने साथीहरु परे भनेर पनि भएन। रुल अफ ल इज रुल अफ ल।
पहिला रामप्रसाद श्रेष्ठ श्रीमान् संवैधानिक इजलासमा बस्नुभयो। लोकमानसिंह कार्की अगाडि अख्तियारमा नियुक्ति भएको थियो। पुष्पकमल दाहालजी अदालत आउनुभयो। सूचनाको हक प्रोपर्ली भएन भनेर सबै बदर भयो। प्रधानन्यायाधीश आफैँ बसेर गरेको हो। सर्वोच्च अदालत त्यति कमजोर छैन कि प्रधानन्यायाधीश बस्नुभयो भनेको कारणले त्यसको वैधता हुन्छ। केपी ओलीको हस्ताक्षर देखिन्छ। अन्य दुई जना (प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष) को रिभ्यू देखिन्छ। म नाम लिन चाहन्नँ। अरु अनुपस्थित हुनुहुन्छ। म नभएको हुनाले, मैले सूचना पाउनै पर्ने, मैले नपाइकन संवैधानिक परिषद् बसेको हुनाले सुनुवाइका लागि पेस हुन सक्दैन एउटा पठाइदिएको भन्दा के गल्ती भयो? सभामुख त जिउँदै हुनुहुन्छ नि। सभामुखले मैले सूचना नै पाइनँ यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने होइन भनेर फिर्ता पठाइदिनुभयो। संसदीय सुनुवाइमै जान सक्दैन। किन जान सक्दैन? त्यसपछिको टसल फेरि अदालतमै आउने। त्यसपछि के होला? यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको अगाडिको फैसलाले पनि सूचना प्रोपर्ली दिनैपर्ने, त्यो दिनको बिहान ऐन अन्तर्गतको बैठक, बेलुका अध्यादेश अन्तर्गतको बैठक। एकैदिन दुइटा काम। केही जुडिसियरी यसको पार्ट हो। यसको पछाडि हिँड्न कारण छ।
मंगलबार सुरुमा धारा ७६ बारे व्याख्या गरेका थापाले गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराईका त्याग र विघटनका नजिर प्रस्तुत गरेका थिए। अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपी पदबाट हटाइएको, माओवादीविरुद्ध सेना प्रयोग गर्न राजाले नमानेको विषय पनि उल्लेख गरेका थिए।
उनले मिर्जा गालिबको सायरी सम्झिँदै शरीरै जल्यो भने मन पनि जल्छ नि श्रीमान् भनेर बहस टुंग्याए। थापाले दुई दिनमा झण्डै ३ घण्टा बहस गरे।
थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र महतो र शेरबहादुर केसीले बहस गरे। दुबैले वैकल्पिक सरकारको अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। महतोले धारा ७६ को व्याख्या गर्दै विभिन्न नजिर प्रस्तुत गरेर विघटनको अधिकार प्रम र राष्ट्रपति दुबैलाई नभएको जिकिर गरे। केसीले राष्ट्रपति र प्रम दुबैले संविधान पालना गर्नुपर्ने बताए। उनले ओलीको सरकार धारा ७६(२) बमोजिम भनेपछि न्यायाधीशसँग सवाल जवाफ भएको थियो। न्यायाधीशले निवेदनमा ७६(१) को लेखेको छ तपाईँले (२) को भन्नुभयो भनेपछि केसीले यसको टुंगो लगाउने काम इजलासको भएको जवाफ दिए।
केसीको बहस जारी रहँदा सुनुवाइको समय सकियो। केसीले भोलि फेरि बहस गर्नेछन्।
