काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आइतबारदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ। विघटनको एक महिनापछि संवैधानिक इजलासमा बहस थालिएको हो। इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको सवाल तथा क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठेपछि एक साताभन्दा लामो समय प्राविधिक विषयमा नै खर्च भएको थियो। शुक्रबार प्राविधिक प्रश्नको निरुपण भएपछि आइतबारदेखि बहस थालिएको हो।
निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट आइतबारदेखि बहस सुरु भएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार विघटनको मुद्दामा बहसका लागि करिब तीन सय कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेको छ। कानुन व्यवसायीहरुले एकभन्दा बढी रिट निवेदकको पक्षबाट नाम लेखाएकाले केही नाम दोहोरिएको छ।
आइतबार अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, सुनिलकुमार पोखरेल, सन्तोष भण्डारीलगायतले बहस गरे।
सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायण पौडेल, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी लगायतका दश जनाले बहस गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसमा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीको संख्या पनि उल्लेख्य छ। 'एमिकस क्यूरी'बाट पनि पाँच जनाले इजलासलाई राय दिनेछन्।
आइतबार दिनभर चार जनामात्र कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। इजलासले निवेदक पक्षलाई समय तोकेको छैन। समय नतोक्दा कानुन व्यवसायीले तीन घण्टासम्म बहस गरे। आइतबारजस्तै बहसमा कुनै समय नतोकिएमा मुद्दा लामो समयसम्म चल्ने देखिन्छ।
‘समय तोकिएन। निवेदक र विपक्षीलाई यति समय भनेर इजलासले प्रस्ताव गरेको भए अली छिटो हुन्थ्यो। यो त लम्बेतान नै भयो नि। कहिले सकिन्छ के थाहा? वकालतनामा हालेका जतिले बहस गरेका एकाध महिनै जान्छ कि?’ एक कानुन व्यवसायीले प्रतिप्रश्न गरे।
कसको पक्षमा कति?
विचाराधीन रिटमा निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट निवेदकसमेत रहेका नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल, सुजिन्द्र सुवेदी, वीरभद्र जोशी, प्रकृति खड्काले बहस गर्नेछन्। यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्णा निराला, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु दिनमणि पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर ढुङ्गाना, विकास भट्टराई, नरेन्द्रकुमार केसी, अनिता मानन्धर जोशी, डा. रुद्र शर्मालगायत ४० जनाले बहस गर्नेछन्।
भीमार्जुन आचार्य, सुनीलकुमार पोखरेलले आइतबार नै बहस सकिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, टंकप्रसाद दुलाल, महेश नेपाल, रविनारायण खनाल, माधव बास्कोटा, विजयकुमार मिश्र तथा अधिवक्ताहरु माधव बस्नेत, बाबुराम दाहाल, रमेश बडाल, अनन्तराज लुइँटेललगायत ३८ जनाको हालसम्म नाम परेको छ।
निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गनेछन्। अर्यालले निवेदकद्वय समृत खरेल र शुलभ खरेलको रिटमा पनि वकालतनामा हालेका छन्।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत रहेको रिटमा नरहरि आचार्य, ठकेन्द्रप्रकाश गिरी, शिवकुमार यादव, गुणनिधि न्यौपानेलगायत दश जनाले बहस गर्नेछन्।
शालीकराम सापकोटासमेत निवेदक रहेको रिटमा राजु चापागाईँ, ताराप्रसाद तिमिल्सिना, मोहनकुमार सिलवाललगायत दश जनाले बहस गर्नेछन्।
अधिवक्ता दिपक राई, नारायण खराल, कृष्णप्रसाद शर्मासमेत निवेदक रहेको रिटमा केदार कार्की, कुमार घिमिरे, नरेन्द्र कार्की, ओमनारायण श्रेष्ठसमेत ११ जनाले बहस गर्नेछन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ निवेदक रहेको रिटमा हालसम्म नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका वकिलहरु बहसमा उत्रिँदैछन्। बारका बहालवाला पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले वकालतनामा हालेका छन्। पूर्व अध्यक्षहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसीले पनि नेकपाको रिटमा बहस गर्दैछन्।
बारका पूर्व महासचिव रमनकुमार श्रेष्ठ, सुनीलकुमार पोखरेलले पनि नेकपाको पक्षबाट बहस गर्दैछन्। यस्तै, कानुन व्यवसायीहरु गोविन्द बन्दी, रक्षा बस्याल, टीकाराम भट्टराई, रुद्र नेपाल, बोर्णबहादुर कार्की, युवराज भण्डारीलगायतको वकालतनामा नेकपाको रिटमा छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि बहस गर्नेछन्। नेकपाको तर्फबाट बहस गर्न हालसम्म ४९ जनाको वकालतनामा छ।
निवेदक अमिता पौडेलका तर्फबाट चार तथा लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीका तर्फबाट ६ कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। यस्तै, निवेदक कलमबहादुर खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, अधिवक्ताहरु दीपेन्द्र अधिकारी र दयाराम हुमागाईँसमेत तीन जनाले बहस गर्नेछन्।
निवेदक मणिराम उपाध्यायका तर्फबाट दुई तथा तुलसी सिम्खडाका तर्फबाट निवेदकमात्रको वकालतनामा परेको छ।
एमिकसमा पाँच जना
सर्वोच्चकै आदेशानुसार नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तर्फबाट पाँच जना एमिकस क्युरीले इजलासमा राय दिनेछन्।
बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतीषकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली एमिकसका रुपमा सिफारिस भएका छन्। यस्तै, सर्वोच्च बारले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलालाई सिफारिस गरेको छ।
