PahiloPost

Mar 3, 2021 | १९ फागुन २०७७

'गंगा दूषित भयो, पानी बहाउने फैसला जजले गर्नुपर्‍यो', संवैधानिक इजलासमा थापा र पोखरेलको बहस



कमलराज भट्ट

'गंगा दूषित भयो, पानी बहाउने फैसला जजले गर्नुपर्‍यो', संवैधानिक इजलासमा थापा र पोखरेलको बहस

काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सोमबार संवैधानिक इजलासमा सवा घण्टा बहस गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देवप्रसाद गुरुङसमेतका तर्फबाट परेको रिटमा बहस गर्दै थापाले तीन वटा प्रश्नमा बोल्ने जानकारी गराएः-

विघटन के हो?

संविधान अनुसार कस्तो कस्तो अवस्थामा विघटन हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफले के भन्छ?'

सुवास र अग्निलाई कटाक्ष

विघटनले संविधानमाथिको स्वतन्त्रता भत्किएको कुराबाट बहस सुरुवात गरेका थापाले संविधानमाथि र त्यसको आत्मामाथि आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै अन्तिम व्याख्या 'श्रीमान्'बाट हुने बताए। आफूले सकभर गफ नगर्ने र नयाँ कुरा गर्छु भनेर थापाले प्रधानमन्त्री ओली, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, संविधानसभा सदस्य एवं महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई कटाक्ष गरे।

'प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ। संविधानसभा अध्यक्षको अर्को संविधान छ भने अर्कै कुरा हो। होइन भने संविधान त एउटै हो। श्रीमानहरूले पल्टाएर प्रश्न गरिरहनुभएको छ। प्रचलित संविधानजस्तो लेखियो त्यस्तै हो। यो संविधानले बेला-बेला बोली फेर्नुभएन। सभासद् भएर हिजो शपथ लिने, कानुनमन्त्री हुने, पदमा जाने गइसकेर बोल्ने अनि हामीलाई लिड गर्ने र पछि आएर हामीलाई बाटोबाट फाल्न त पाइँदैन। हामीलाई जे संविधानले दिएको छ इजलासले त्यहीँ हेर्छ,' उनले भने।  

विघटनका तीन अवस्था

थापा विषयवस्तुमा प्रवेश गरे। 'विघटन कुन अवस्थामा हुन्छ भन्दा मन्त्रीमण्डल बन्न नसकेर। प्रधानमन्त्री आफैँ विघटनमा जाने। संसद्को ५ वर्ष पदावधि सकिएर जाने,' पहिलो प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले भने, 'विघटन भनेको बीचमै हाउस सकिनुमात्र होइन।'

विधिशास्त्र अनुसार ब्याकग्राउण्ड हेर्नुपर्ने, कानुन बनेको परिवेश हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै थापाले भने, 'संसारभर परमाधिकार (प्रेग्रेटिभ) क्राउनमा थियो। प्रधानमन्त्रीमा छैन। उहाँ प्रिभिलेज होइन। म मा अधिकार छ, विघटन गर्न सक्छु भन्नलाई कि त प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बादशाह र राजा भन्नुपर्‍यो। यसरी परमाधिकार हुन्छ। होइन भने प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन।'

थापाले थप प्रष्ट्याए, 'क्राउनलाई परमाधिकार हुन्छ। किनभने सार्वभौम हुनुथ्यो। डिभाइनबाट आएको कारणले प्रोग्रेटिभ हुन्छ। क्राउन सार्वभौम भएकाले जतिबेला पनि विघटन गर्न सक्थ्यो। क्राउनलाई कुनै कानुन छैन। तर अहिले क्राउनको स्थान सार्वभौम संसद्ले लिएको छ। जनताको अधिकार, जनतालाई अपिल गर्ने अवस्था हो।'

पी नरसिंह रावको प्रसंग

प्रधानमन्त्रीलाई परमाधिकार नभएको सन्दर्भमा थापाले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पी नरसिंह रावको प्रसंग पनि उल्लेख गरे। 'नरसिंह रावलाई जितका लागि १४ भोट पुगेको थिएन। डिएनएनलगायतको भोट किन्नुभयो। १४ भोट हालेपछि संसदमा सरकार बन्ने अवस्था भयो। उत्तराखण्डलगायत किनेका ठाउँको भोट अनुसन्धान हुँदै जाँदा बैंकहरुमा करोडौँ रुपैयाँ रहेको आयो। भ्रस्टाचार भयो भनेर फायलिङ भयो। सर्वोच्च अदालतमा के मुद्दा गयो भन्दा हाउसमा गरेको भोटको सम्बन्धमा विवाद आउन सक्छ। अनुसन्धान हुनसक्छ। प्रिभिलेजको प्रश्न पनि। नरसिंह रावको समूहले उठायो, डिएनएन पार्टीले पनि उठायो। सर्वोच्च अदालतले तिम्लाई बोल्न दिएको, सबै गर्न दिएको हो। तर भ्रस्टाचारको कुरा छ, त्यो अधिकार तिमीले पैसा खाएर प्रयोग गर्‍यौ वा नखाएर गर्‍यौ तर गर्‍यौ। तर जनताको बहुमत छ। धेरै मुद्दाहरु छन्। प्रिभिलेज छैन भन्यो। उच्च अदालतले सजाय गरेको थियो। सर्वोच्चले सफाइ दियो। त्यसपछि उहाँको चेयर भयो।'

थापाले अहिले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहेकाले क्राउनजस्तो वंशाणुगत अधिकारको कल्पना गर्नै नसकिने जिकिर गरे।

'राजपत्रमा ढिलो छापेर झुटो बोल्ने?'

थापाले विघटनका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सूचनामा इजलासको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराए।

'सूचना पुस मै प्रकाशित भयो। इजलासमा राजपत्रबारे प्रश्न आयो। इजलासले माग्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाउनुभयो। राजपत्र पेस हुन्छ। बरु भन्दिए हुन्थ्यो नि हामीले पछाडि नै प्रकाशित गरेको हो। यो कुरा यस्तो भयो भन्ने हो, मान्छे नै हो नि। माननीय देव गुरुङ पनि मान्छे नै हो। मुद्रण विभाग पनि मान्छे नै हो। राष्ट्रपति पनि मान्छे नै हो। क्राउन त हैन नि। अदालतमा छल्न हुँदैन। ढाट्न हुँदैन। ढाँटियो। राष्ट्रपतिको सूचना ९ गते नै प्रकाशित गरेको हो। प्रकाशित भइसक्यो। तपाईं मुद्दा आइसक्नुभयो भन्दिए हुन्छ नि। पञ्चायतबाट सुरु भएको अतिरिक्ताङ्क र झुटो बोल्ने आज गणतन्त्र आउँदा पनि राष्ट्रपति र राजनीतिज्ञमा गएको छैन। जानु पर्‍यो नि। भाषण गर्न जान्नेले राज्यको काम यसरी गर्नुपर्छ भनेर जान्नु पर्‍यो नि। श्रीमानहरुले भन्दिए हुन्छ प्रश्न उठेपछि ९ गते प्रकाशित भयो। महान्यायाधिवक्ताले किन स्वीकार गर्न नहुने? मुद्दा नै परिसक्यो। श्रीमानहरुको पनि ध्यान जाओस्,' उनले भने।

'बाजे वकिलको तमासा' अभिव्यक्तिको विरोध

थापाले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिलको तमासा भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि आपत्ति जनाए।

'भारतमा राम जेठमलानी अदालतमा उपस्थित हुँदा भयङ्कर हुने। कृष्णप्रसाद भण्डारी उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्रीका लागि बाजे वकिलको तमासा हुने। कुरा फिट्या छौँ रे तास फिट्या जस्तो। जेठमलानी आउँदा सम्मान हुने, अनुभवको कदर हुने। मैले सिन्धुनाथजीबाट सिकेँ। सिन्धुले उहाँबाट (भण्डारी) सिक्नुभयो। सबैबाट फ्लो हुँदै आयो। गुरुदेवको पनि गुरुदेव। त्यसको अपव्याख्या? उहाँ बराबरको राजनीतिक मुद्दामा न विपीमा बोकियो, न आजको गणतन्त्रमा आइपुगियो। न खड्गप्रसाद ओलीको मुद्दामा हामी विधान नलेखिएको स्थिति हामी नै हौँ। पछि गएर आरकेदेखि लिएर सबैलाई जेलमा ०३४ सालदेखि चिनेकै हो। मान्छे सधैँभर नोकर हुन सक्दैन। हाम्रो निजी सेवा हो। हामी राज्यका लागि हौं।'

संसद् मार्न कार्यकारिणी अधिकार भन्नु दूर्भाग्य

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विघटन आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले संसदलाई मार्न संसदमै जानुपर्ने उल्लेख गरे।

थापाले भने, 'संसारको कुनै पनि संविधान हेर्दा संसद् विघटनको अधिकार राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको भए पनि नेपालको संविधानको धारा ७६(७) मा पनि त्यो छैन', उनले अगाडि थपे, 'पहिला सजाय सुनाइसक्यो। अब निर्णयको बुँदाहरु कहाँ छन् खोज्दैछौँ। लिखित जवाफमा निर्णय छैन। निर्णय गर्ने ठाउँ नै छैन। सजाय के दिनुभयो भन्दा जीवित संसद्लाई मारिदियो। यत्रो देशको शासन चलाउने राष्ट्रपति र प्रमले इंगित गरेको धारामा कस्तो नहोला भन्ने त जाने भो नि श्रीमान्। तर आजको लिखित संविधानमा किटानीसहित कहीँ पनि विघटन नलेखेको संविधान छ कि छैन। राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने वा गभर्नरले विघटन गर्ने। जहाँ पनि त्यहीँ हो। के स्पष्ट हुनुपर्‍यो भने कार्यकारिणी काम हो कि?  लिखित जवाफमा कार्यकारिणी भनेर आयो। हामीलाई शासन गर्ने, सुशासन गर्ने काम कार्यकारिणी हो। संसद्लाई मार्न त कहिले पनि पाउन्न। हामीलाई शासन गर्न सक्नुहुन्छ। संसद् तपाईँभन्दा अर्कै हो। यसलाई मार्नलाई कार्यकारिणीको व्याख्या हुनुपर्‍यो। कार्यकारिणी अधिकार हो भन्नु दूर्भाग्य हो। संसद्लाई मार्न त संसदमै हुनुपर्‍यो। बाहिरलाई क्षेत्राधिकार नै भएन। कुनै पनि संवैधानिक अंगलाई मार्न संवैधानिक अधिकार हुनुपर्‍यो नि। यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ? धारा ७६(१) पनि छ रे ७ मा पनि छ रे। ८५ मा पनि छ रे। त्यहाँ छैन भने मूल्य मान्यतामा छ रे। त्यहाँ छैन भने अन्तरनिहीत छ रे। त्यहाँ छैन भने मेरो कार्यकारिणी अधिकारमा छ रे। त्यहाँ पनि छैन भन्ने।'

गंगा त दूषित भयो...

थापाले जुन संसद्ले न्यायाधीशहरुको परीक्षण गरेको त्यही आज मरेको बताए। 'श्रीमानहरुलाई हिजो जुन संसद्ले परीक्षण गरेको थियो आज त्यही संसद् मर्‍यो। सर्वोच्चको जजलाई त परीक्षण गरेको हो नि। किन परीक्षण गरेको भन्दा हामीमाथि परेको अभिभारा जसले सक्छ भनेर। आज गंगा त दूषित भयो भयो पानी बहाउने फैसला त जजले गर्नुपर्‍यो नि। आज त्यो संसद्लाई मारियो। प्रमले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने कहाँ छ? बीचमा विघटन गर्न पाउँदैन,' उनले भने।

विघटन कहिले हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा बीचमा विघटन हुने अधिवक्ता थापाले जिकिर गरे। 'विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। ३ मा १ र २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु। यो लिखित जवाफ हेर्दा एउटा प्रिकन्डिसन देखिँदैन। न दल विभाजित छ। न कुनै दलले फिर्ता लिएको छ। अहिले के कन्डिसन छ त्यसमै यो संविधानको व्याख्या हुन्छ। अहिले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्ने छैन। खोज्ने किन? ठूलो दल फुट्यो भने श्रीमानहरुले ७६ सँगसँगै १००(७) मा जानुपर्‍यो। १००(२) ले दल फुट्यो। फिर्ता लियो। दलबाट विश्वास हरायो। छ त त्यस्तो प्रिकन्डिसन? अहिले दल विभाजन भएको छैन। अल्पमत छैन। विघटनको औचित्य के? म सँग बहुमत छ, त्यही भएर सबै अधिकार छ भनेपछि त सक्किहाल्यो। बहुमत हुनेवितिकै हाम्रो सबै अधिकार पाउनुहुन्छ र? संविधानलाई नमान्न पाउनुहुन्छ? संसद् त्योबेला मर्छ जतिबेला अल्पमत हुन्छ।'

अधिवक्ता थापाले श्रीमानको व्याख्या सयौँ वर्ष काम लाग्नेगरि हुनुपर्ने सुझाव दिए। 'संविधान अर्गानिक र जीवित डकुमेन्ट संसद् मार्नका लागि त होइन नि। कुनै संस्था मरोस् अनि म माथि जान्छु भन्ने होइन नि। संविधान पढ्दा संसदले प्रधानमन्त्री दिन्छ भने नो डिसोलुसन,' उनले भने।

थापाले इजलासको इन्क्वाइरीमा पनि असन्तुष्टि जनाए। 'प्रधानमन्त्री ओली छन्। भोलि पनि ओली। यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन कि भइराखेको प्रधानमन्त्री जसलाई संसद्ले प्रधानमन्त्री दिइसक्यो भनेपछि तपाईँसँग विघटनको अधिकार छ कहाँ? सिफारिस गर्ने अधिकार छ कहाँ? ३ बाट ५ मा जाने कुरा छैन। न प्रधानमन्त्रीको इच्छा न राष्ट्रपतिको इच्छा। राष्ट्रपतिले यति कुरालाई धैर्य गरिदिएको भए हुन्थ्यो।'

थापाले न्यायाधीशरुले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म निरन्तर इजलासमा बसेको भन्दै प्रशंसा गरे। यतिको धेर्यता राष्ट्रपतिमा नदेखिएको उनको गुनासो थियो।

न्यायाधीशहरुले धैर्यतामा बाध्यता भएको जवाफ फर्काए।

हिजो गाली गर्ने आज जम्मा गर्ने

अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चलाख भने। गतिविधिलाई धुर्त्याइँ पनि भन्न भ्याए।

'संविधानसभामा लड्न गइयो हारिहालियो। ओलीजीले हारेको बेलामा परियो। मेरो दूर्भाग्य आफ्नो नेता पनि हार्‍यो। म पनि हारेँ। एउटै पार्टी। सँगै-सँगै माओवादीलाई यति गाली गरियो कि श्रीमान्! आज फेरि कस्तो भने, चलाख त चलाख हो हाम्रो प्रधानमन्त्री। हेर्नुस् लडाकुहरु जम्मा गरे। हिजोसम्म गाली गर्‍यागर्‍यै थिए। कस्तो चलाख के श्रीमान्। यो चाहिँ धुर्त्याइँ हो। यस्तो गर्ने प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छे। त्यसकारण हामी जनतालाई पनि के हो के हो? घरी लडाकु जम्मा गर्‍या छ। घरी लडाकुलाई फाल्दिया छ। ०५२ सालदेखि गाली गर्दै आएका छन्।'

धारा ७६ र १०० बाट भोलि फेरि बहस गर्नेगरी थापा बोल्दै गर्दा आजको सुनवाइको समय सकियो। न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले उनलाई बीचमा केही प्रश्न सोधे पनि अन्य न्यायाधीश ध्यानपूर्वक सुनिरहे। अन्तिममा एक जना न्यायाधीशले भने: राम्रै तर्क गर्नुभयो। सपना प्रधान मल्लले धेरै राम्रो भयो भनेर प्रशंसा गरिन्।

मेघराजलाई प्रश्नको वर्षा

 आज बहसको सुरुवात अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गरेका थिए। हिजो आधा घण्टा बोलेका पोखरेललाई दुई घण्टा समय तोकिएको थियो। बाँकी डेढ घण्टामा थोरै समय बढी लिएर उनी बोले। उनीमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भर श्रेष्ठ र तेजबहादुर कार्कीले प्रश्नको वर्षा गरेका थिए। प्रन्या जबराले धारा ७६ मै केन्द्रित रहेर कुनैले बहुमत पुर्‍याउन सकेन बराबर आयो भने हुने भन्ने प्रश्न दोहोर्‍याएका थिए। अन्य न्यायाधीशले पनि २०४७ सालको संविधान र अहिलेको संविधानको फरक, वैकल्पिक सरकार, विघटनको अधिकारका विषयमा सिलसिलेबार प्रश्न गरेका थिए।

+++

सपना प्रधान मल्ल : ७६ को विकल्प हुनसक्छ? संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सदस्य एवं महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बोलेका र लेखेका कुराले इन्टेन्सन बताउँछ भन्ने कुरा आयो। बाहिर बोलेका र पत्रिकामा लेखेका कुरालाई इन्टेन्सन मान्ने कि संविधानसभाभित्र भएका डिबेट मस्यौदा दस्तावेजहरूलाई इन्टेन्सन आधार मान्ने? तपाईंले हामीलाई उपलब्ध गराउनुभयो भने बढी लाभ होला।

पोखरेलको जवाफ : छलफल भएको विषय ओपनियनको रूपमा इन्टेन्सन आउँछ। ओपनियनले अनुमान गरेको होइन। ओपनियन, डिबेटले इन्टेन्सन बताउँछ। विघटनको प्रावधान स्पस्ट पार्छ। विवाद सुरु हुनभन्दा अघिका ओपनियनलाई पनि जानकारीमा लिन सकिन्छ।  

अधिवक्ता पोखरेल बहुमतको प्रमले सरकार चलाउँदिन भन्ने के गर्ने भन्ने प्रन्याको प्रश्नमा सक्ने भए ५ वर्ष चलाउ। नसक्ने भए राजीनामा देउ। विघटनको अधिकारै छैन। संसदीय परम्परा यही हो भन्ने जवाफ दिए।

अधिवक्ता पोखरेलले आइतबार बहसका क्रममा न्यायाधीश मल्लले सोधेको प्रश्न प्रमले सरकार चलाउन सकेन, दलले सहयोग गरेन। जनतामा जानुबाहेक अरू विकल्प थिएन। विघटनबाहेक विकल्प थिएन भन्नु कहाँनेर बदनियत भयो भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिए।

जवाफ : बहुमतको सरकार छ तर चलाउँदिन भन्नु संविधानको डिजाइनमाथिको बदनियत हैन? जबरजस्त अधिकार छ भन्नु बदनियत हैन? संविधान बाहिर जानू पनि बदनियत हो। नभएको अधिकार छ भन्नु बदनियत हैन? के संविधानप्रति प्रधानमन्त्रीको कुनै उत्तरदायित्व हुन्न?

प्रतिप्रश्नमै बहस सकेका उनले जनतामा जाने निर्णय पनि संविधानबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell