काठमाडौं: तीन दिनको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार बहस सक्काउँदै बृहत पूर्ण इजलासको निवेदन खारेज गरेको हो। संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ हुनेगरी ४ माघलाई अर्को पेसी तोकिएको छ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेका थिए। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भन्दै रिटहरु परेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै नेतृत्वमा ५ सदस्य रहने संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
तर इजलासमा राखिएका एकजना न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि उनले नबस्ने घोषणा गरे। इजलास गठनबाटै असन्तुष्ट रिट निवेदकहरुले न्यायाधीश नै विवादमा परेपछि पुरक निवेदन दिए, ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाउँ’। भन्नलाई संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भने पनि ५ जना सदस्य रहेको इजलासमाथि अविश्वास भएर उनीहरुले पुरक निवेदन दिएका थिए।
उता प्रधानन्यायाधीशले हरिकृष्णको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा ल्याए। निवेदन दर्ता भएपछि संवैधानिक इजलासमै मुद्दालाई कहाँ लाने भन्ने बहस सुरु भयो। निवेदकले बहसमा विगतमा ११ जनासम्म न्यायाधीशको इजलासले संसद विघटनको मुद्दा हेरेको भन्दै अहिले पनि कम्तीमा ११ जना हुनेगरी पूर्ण बृहत इजलासको माग गरे। निवेदकहरुले बाहिरको कमाण्डभन्दा इजलासको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका लागि पनि बृहत इजलास आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए।
विगतको नजिर देखाएर निवेदकले बृहत इजलास माग गरे पनि वर्तमान संविधान, सर्वोच्च अदालत ऐन, नियमावली, संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीका धारा उपधारा सरकारवादी वकिलबाट सुनेको बहसलाई आधार मानेर अदालतले संवैधानिक इजलासलाई नै वैधता दियो।
सरकारवादी वकिलको तर्क
सरकारवादी वकिलहरुले संविधानका धारा, सर्वोच्च अदालत ऐन र नियमावलीका बुँदा उल्लेख गरेर संवैधानिक र कानूनी रुपमा बृहत इजलासमा जानै नसक्ने तर्क गरेका थिए। मुख्यत: उनीहरुले प्रयोग गरेका धारा यसप्रकार छन्।
अदालतले संविधानको धारा १३७ (३) मा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी रहेको व्यवस्थाको आधारमा सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। ‘संसद विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले बृहत इजलासमा जान नपर्ने’ भनिएको छ।
धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ।’
धारा १३३ मा भने सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र उल्लेख छ। त्यसैगरी बहसमा बढी प्रयोग भएको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालत सम्बन्धी व्यवस्थामा उपधारा (२) मा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
बहसमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्बन्धी धारा १३६ को पनि उल्लेख भयो। सर्वोच्चसहित सबै अदालत र न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ।
बहसमा उल्लेख भएको अर्को महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४। यसको नियम २२ (२) मा बृहत पूर्ण इजलास कस्तो अवस्थामा गठन हुने भनी उल्लेख छ।
- कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन आवश्यक छ भनी पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन।
- कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या वा निर्णय फरक फरक भई व्याख्यामा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक देखिइ पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा।
- कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा पूर्ण इजलासबाट लागि सो कानूद्दी प्रश्न र बृहत् पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुन पर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा।
- पूर्ण इजलास र बृहत् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा यस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएकाले दुबै मुद्दाहरुको निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त छ भन्ने लागि पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा।
- पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरुको राय भिन्दा भिन्दै भई बहुमत कायम हुन नसकेको मुद्दा।
- मुद्दामा समावेश भएको कानून प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गरी प्रधान न्यायाधीशले बृहत पूर्ण इजलासमा पेस गर्न तोकिदिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन।
त्यसैगरी बहसमा उल्लेख भएको अर्को दस्तावेज हो सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२। निर्णय अन्तिम हुने सम्बन्धी नियम ५ लाई सरकारवादी वकिलहरुले बारम्बार प्रयोग गरेका थिए। जसमा भनिएको छ:
- इजलासले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुनेछ। त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरी पाउँ वा दोहोर्याघ पाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने छैन।
- इजलास समक्ष पेश भएको कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध प्रश्न समेत समावेश भएको रहेछ भने मुद्दामा निहीत रहेका सबै प्रश्नमा इजलासले अन्तिम निरुपण गर्न सक्नेछ।
- इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने कुनै मुद्दासँग परस्पर अन्तरप्रभावी कुनै अर्को मुद्दा अदालतको अन्य इजलासमा विचाराधीन रहेको र सो मुद्दाको समेत एकैसाथ निरुपण हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा त्यस्तो मुद्दा आफू समक्ष विचाराधीन मुद्दाको साग राखी निर्णय गर्न सक्नेछ।
- इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारवाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा नियम ३ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलसहित सरकारका तर्फबाट संवैधानिक इजलासकै पक्षमा बोलेका ७ वकिलले माथि उल्लेखित धारा प्रयोग गर्दै संवैधानिक व्याख्याको अधिकार संवैधानिक इजलासलाई भएको जिकिर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा आइसकेको विषय बाहिर नजाने तर्क गरेका उनीहरुले बेलायत, भारत र थाइल्याण्डको उदाहरण दिँदै सबै देशमा विगतमा भन्दा अहिले इजलासमा न्यायाधीश घट्दै गएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। निवदेकहरुले नै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भनेकाले संवैधानिक इजलासबाट बाहिर जान नहुने उनीहरुको दलील थियो।
सरकारवादी वकिलहरुले ११ जनाको इजलासको कानूनी हैसियत के भन्ने प्रश्न गर्दै लामो समय खर्च नगरी संक्षेपमा जान अनुरोध पनि गरेका थिए। विगतको नजिर उल्लेख गर्दै उनीहरुले यो मुद्दामा निरपेक्ष हकको रुपमा व्याख्या गर्दै बृहतमा जाने हो भने संविधान संशोधनको प्रभाव देखिने चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, विष्णु भट्टराई, ईश्वरी भट्टराई, रमेश बडाल, डा सुरेन्द्र भण्डारी, पदम पाण्डेले बहस गरेका थिए। इजलासका न्यायाधीशहरुले निवेदक भन्दा सरकारवादी वकिललाई बढीजसो प्रश्न गरेका थिए। बृहत इजलासमा जान किन मिल्दैन? पहिलेका नजिरहरु, सन्दर्भहरु अहिले लागु हुन्न भनेर कसरी भन्ने लगायत प्रश्न गरिएको थियो।
बहसमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट अधिवक्ताहरु श्याम खरेल, लवकुमार मैनालीले भाग लिएका थिए। उनीहरुले बृहतमा जानै नसकिने भन्ने नभएको जिकिर गर्दै संवैधानिक इजलास भए पनि ठिक हुने मध्यमार्गी धारणा राखेका थिए। तर दीर्घकालीन प्रभाव भने हेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो।
‘एमिकस क्युरी’को सुझाव
इजलासलाई सुझाव दिन गठित ‘एमिकस क्यूरी’ले पनि संवैधानिक इजलासलाई नै महत्व दियो। नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको गरी ५ जनाको 'एमिकस क्यूरी' गठन गरिएको थियो। क्यूरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले इजलासलाई सुझाव दिएका थिए।
अधिवक्ता कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपेर बृहत बनाउन सकिने भन्दै यो मध्यमार्गी बाटो हुनसक्ने बताए। संविधानले संवैधानिक इजलासमा न्युनतम र अधिकतम नभनेको भन्दै मुद्दाको गाम्भीयर्ता हेरेर प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश थप्न सक्ने सुझाव दिएका थिए। उनको यस्तो सुझावपछि प्रधानन्यायाधीश झोक्किए, ‘अदालत संविधान मातहत हुन्छ। यो संविधान माथि गएर कुरा गर्न हुन्छ र?’
जबराको प्रश्नपछि कार्कीले संविधानअनुसार गर्न मिल्ने हिसाबले आफूले भनेको दाबी गरे। बृहतमा लग्न सहमत छ कि छैन भनेर प्रधानन्यायाधीशले सोध्दा कार्कीले यसैलाई वृद्धि गर्दा हुन्छ, आवश्यकताअनुसार थप्न मिल्छ भने। उनले संविधानमा न्यूनतम/अधिकतम नतोकिएको जिकिर फेरि दोहोर्याए।
अधिवक्ता मैनालीले यो मुद्दाको सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास सक्षम भएको जिकिर गरे। ‘केही समस्या आए भोलि बृहत जान सकिएला,’ उनले भने। अदालतका न्यायाधीश आत्मनिर्भर हुने भन्दै बृहतमा बाहिरबाट न्यायाधीश नआउने स्पष्ट पारे।
‘बृहतमा जाँदैमा बढी संवैधानिक हुन्छ भन्ने छैन। संवैधानिक इजलासले नै निरुपण गर्न सक्छ। कानूनले अन्यथा नभन्दासम्म बृहतमा जान सकिँदैन।’
अधिवक्ता शाक्यले आफू अदालतलाई सहयोग गर्न आएको भन्दै संविधानले जे भन्छ त्यहीँ हुने बताए। ‘यो मुद्दा अरु बेन्चलाई दिन सक्नु हुन्न। असंवैधानिक हुन्छ। जतिसुकै महत्वपूर्ण भए पनि यो मुद्दा अर्कोले हेर्न पाउन्न। संवैधानिक इजलासले सकेन भने पठाउन मिल्छ,’ उनले सुझाव दिए।
अधिवक्ता पाठकले पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देखिएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्।
निवेदकको फितलो तर्क
संवैधानिक इजलासमाथि ‘अविश्वास’ राख्दै कम्तीमा ११ जनाको बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेका निवेदक पक्षको प्रस्तुति फितलो रह्यो।
निवेदकका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठीले गरेको बहस बढीजसो पहिलेका नजिरमा केन्द्रीत रह्यो।
अहिलेको इजलासको सुरक्षा कवच कमजोर भएको, स्वतन्त्र नभएको, असामान्य अवस्था भएकाले धारा १३३ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलास बोलाउनुपर्ने उनीहरुले माग गरे। शेरबहादुर देउवा, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको समयमा ११/१२ जना सम्मले इजलास हेरेको नजिर उनीहरुले मुख्य रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। साथै संविधानको भविष्य, धाराहरूको अन्तरसम्बन्ध, संविधानमाथि जालसाजी र आम जनताको चासो भएकाले पूर्ण बृहत् इजलासमा जानुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो।
निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न र बहसमा संविधान र कानूनको कुरा हेर्नुपर्ने भएकाले बृहत् इजलासमा जानुपर्ने भनेपछि न्यायाधीशहरू निवेदक पक्षसँग झोक्किएका थिए।
सार्वजनिक चासोको विषय, अदालतप्रतिको शंका निवारण, तटस्थताको प्रश्न निवारणको कुरा उठाए पनि निवदेक पक्ष संवैधानिक र कानूनी रुपमा भने कमजोर सावित भयो। जसकारण न्यायाधीशहरुले संवैधानिक इजलासलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय सुनाए।
रमणले तताए बहस
बृहत कि संवैधानिक इजलास भन्ने बहस शुक्रवार अपराह्न करिब ३ बजेर ५० मिनेटमा सकिँदै थियो। एमिकस क्यूरीका सदस्यहरु बोलिसकेपछि न्यायाधीशहरुले निवेदकलाई जवाफको समय दिएनन्। निर्णय सुनाउनका लागि बहस सक्दै थिए। निवेदकका तर्फबाट तथ्य दिन्छु भन्दै पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ इजलासको रोस्टमसामू उपस्थित भए। न्यायाधीशले हुँदैन हुँदैन भन्दै थिए। श्रेष्ठ जबरजस्ती रोष्टममा उभिएर बोल्न थाले। इजलासमा हल्ला भयो।
त्यसको पर्वाह नगर्दै श्रेष्ठले फाइल फिर्ता भएको विषय उठाए। अनि इजलास तातियो।
सम्बन्धित समाचार : न्यायाधीशलाई नै थाहा नदिइ सर्वोच्चमा बुझाएको फाइल फिर्ता, 'प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा नभएको धारा थप्यो राष्ट्रपति कार्यालयले'
मन्त्रिपरिषदबाट झिकाइएको संसद विघटनको सिफारिस पुस २३ गते सरकारले फिर्ता लगेको र २८ गते बुझाउने भनेर आजसम्म ( माघ २ गते) नआएको भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न उठाए। यसबारे न्यायाधीशहरुले अनविज्ञता देखाएपछि माहोल झन तात्यो। श्रेष्ठले के भएर फिर्ता पठाएको भनेर जवाफ मागे। साथसाथै श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदले पठाएको सिफारिसमा संविधानको धारा नै उल्लेख नगरिएको र राष्ट्रपतिले धारा ७६ (१) (४) र धारा ८५ थपेर विघटन गरेको भन्दै ‘राष्ट्रपतिले थप्न मिल्छ कि मिल्दैन’ भनी प्रश्न गरे। उनी बोल्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले अहिले मुद्दा तल राख्ने कि माथि भन्ने मात्रै विषय हो, यसमा पछि हेरौला भनेर रोके।
त्यसपछि विघटित प्रतिनिधिसभाकी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले निवेदकका तर्फबाट अघि बढ्दै न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषय उठाइन्। आफू उभिएकै ठाउँबाट बोल्दै उनले यो आचारसंहिता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको बताइन्। यो सामान्य मर्यादा बाहिरको कुरा भन्दै यसबारे श्रीमानलाई थाहा छ कि छैन भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरिन्।
न्यायाधीशहरुले भने श्रेष्ठले बोल्दै गर्दा 'यस्तो कुरा नगर्नुस्' भन्दै रोकेका थिए।
सम्बन्धित समाचार : 'प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशबीच भएको भेट' बारे संवैधानिक इजलासमा सोधियो प्रश्न
तातिएको माहोल इजलासबाट बाहिरियो। अदालत परिसरमा भीड लाग्यो।
अदालत परिसरमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्दै थिए, ‘बृहत इजलास भयो भने मुद्दा उल्टियो। संवैधानिक इजलास नै कन्टिन्यु भयो भने मुद्दा डेन्जर जोनमा पुग्छ।’
अन्तत: आजको बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा संवैधानिक इजलासमा नै हुने भयो। अधिवक्ताले भने झै मुद्धा ‘डेन्जर जोन’ मा पुग्यो। अब संसद विघटनको मुद्दा उल्टिन्छ कि सदर हुन्छ त्यो थाहा हुन केही महिना कुर्नै पर्छ। बहसको सुरुवात भने माघ ४ बाट हुनेछ।
