काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतको इजलास पूर्ण (१) खचाखच भरिएको छ। मुद्दाका पक्ष-विपक्षका कानुन व्यवसायीको उल्लेख्य उपस्थितिले इजलासमा अन्यलाई प्रवेश बन्देज जस्तै छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि सबैको चासो अदालततिर छ। चासो सम्बोधनका लागि अदालतले पनि सकेसम्म सबैलाई बहस सुन्ने व्यवस्था नै गरेको छ।
बार एशोसिएशनमा कानुन व्यवसायीका लागि सुन्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतीक्षालयमा अदालत प्रवेश गरेका समेतले सुन्ने व्यवस्था छ। मिडियाका लागि पनि बहस सुन्ने छुट्टै प्रबन्ध मिलाइएको छ।
पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा बुधबार ११:३० पछि सुनुवाइ सुरु भयो। प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा मुद्दा तोकिएको थियो।
आक्रामक प्रधानन्यायाधीश, रक्षात्मक वकिल
सुनुवाइको प्रारम्भ निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले गरे। तीन तर्क पेस गर्दै श्रेष्ठले मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरे।
श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासको संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारबारे इजलासमा धारणा राखे। यस्तै प्रधानमन्त्री स्वयमले पेस गरेको लिखित जवाफमा लिएका नजीर दाबीलाई आधार मानेर मुद्दा बृहत् पूर्णमा पठाउन सकिने तर्क गरे। ०५१ र ०५९ को प्रतिनिधिसा विघटनको नजीर जवाफमा पेस भएको, विघटनलाई राजनीतिक कारण मानेकोजस्ता आधार पेस गरे। श्रेष्ठले तेस्रो तर्क तेर्स्याए प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। जसमा उनले जिकिर गरे -सिद्धान्त अनुसार निर्णयमा लिएका आधार र कारण मनोगत हुनुहुन्न। तर्क तथ्यसंगत हुनुपर्छ। सम्बन्धित पक्षले जानकारी पाएको हुनुपर्छ।
उनले सभामुखले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेखित अविश्वासको प्रस्तावको जानकारीलाई ०५५ को सर्वोच्चको नजीरसँग तुलना समेत गरे। समावेदनले प्राथमिकता पाएको प्रसंगलाई पनि श्रेष्ठले जोडे। सूर्यबहादुर थापाले सिफारिस गरेको विघटन अस्वीकृत हुँदा सांसदको समावेदनले (अधिवेशन आह्वानको माग) प्राथमिकता पाएको थियो।
सम्बन्धित समाचार : गिरिजा र देउवाको बेलाजस्तै ११ जनाको इजलास माग्नेलाई सरकारको यस्तो जवाफ, श्रीमानको प्रश्नले अग्नि आगो
श्रेष्ठपछि निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठीले बहस गरे।
विगतमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवासम्म विघटनको मुद्दा हेरेको भन्दै कम्तिमा ११ जना न्यायाधीश हुनेगरि बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरे। अहिलेको ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले मात्रै न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने उनीहरुको तर्क थियो। बहसका बीच-बीचमा न्यायाधीशका प्रश्नको सामना गर्दै उनीहरु अघि बढे।
आक्रामक प्रधानन्यायाधीश
प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि नै प्रधानन्यायाधीश जबरा वकिलप्रति आक्रामक देखिन्छन्। संवैधानिक व्यवस्था, कार्यविधिगत प्रश्न त कतिपय अवस्थामा 'वकिललाई माथ खुवाउने' तर्क जबरा गर्दै आएका छन्।
बुधबारको सुनुवाइमा श्रेष्ठसँग त्यति सवालजवाफ नगरेका जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती र त्रिपाठीलाई भने तीखा प्रश्न बर्साए।
बहसमा आएका उप्रेतीले रिट निवेदकले संवैधानिक इजलासको मागै नगरेको, प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले व्याख्यालाई दुई वटा धारामा संकुचित गरेको लगायतका टिप्पणी गर्नसाथ जबराले उप्रेतीलाई प्रश्न गरे। संविधानको धारा १३३(३) को अधिकारतर्फ स्मरण गराउँदै जबराले भने -तपाईँहरु निवेदनमा नै गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न सामेल भनेर लेख्ने अनि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा इजलासमा पठाउँदा आपत्ति जनाउने?
उप्रेतीले जवाफ फर्काए -श्रीमान् मेरो पक्षले यस्तो मागै गरेको छैन।
चिढिएका जबराले इजलास अधिकृतलाई निवेदन पढ्न लगाए - जसमा विघटनको विषय गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न सामेल भएको उल्लेख थियो। मौका पाएका प्रधानन्यायाधीशले उप्रेतीलाई थप पेले।
उप्रेती रक्षात्मक बन्दै यो त समग्र हो श्रीमान् भन्दै पन्छिए।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलाई त प्रधानन्यायाधीशसँग निकै रोचक सवाल-जवाफ नै गरे।
बहसमा आएका त्रिपाठीले मुद्दा बृहत् पूर्णमा लैजानुपर्ने जिकिर गरेपछि जबराले उप्रेतीलाई गरेकै निवेदन र संवैधानिक इजलासको प्रावधानको तर्क पेस गरे।
जब त्रिपाठीले यो कानुनको पनि व्याख्या हो भने तब प्रधानन्यायाधीश कड्किए। प्रतिप्रश्न गर्दै भने -निवेदन लेख्दा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न लेख्नुहुन्छ। बहसमा बृहत् पूर्णको माग गर्नुहुन्छ। सामान्य कानुन व्याख्याले चल्छ? यदि त्यसो भए पठाउँ। तपाईँ नै भन्नुस् १३३(३) को व्याख्या चाहिँ कसले गर्छ?
आक्रामक बनिरहेका प्रधानन्यायाधीशले थपे - अविश्वासको प्रस्तावको समयमा पनि निवेदक र लिखित जवाफमा फरक दाबी छ। १०:३० कि ३:३० विवाद त उठिहाल्छ। कीर्ते भयो भन्ने पनि तर्क आउला। अनि मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउने?
त्रिपाठीले कोभिड१९ का कारण भएका म्याद हदम्याद सबै न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको स्मरण गराउँदै विघटनको विषय सो भन्दा जटिल रहेको जनाए। र बहस सके।
जबराले निवेदक पक्षका कानुन व्यवासायीलाई मात्र हैन महान्यायाधिवक्ता खरेललाई पनि तीखा प्रश्न गरे। संवैधानिक इजलासमा नै निर्क्यौल हुनुपर्ने तर्क गरेका खरेललाई ११ न्यायाधीशको नजिर संवैधानिक इजलासले उल्ट्याउँदा न्याय व्यवस्था के हुन्छ भनी प्रश्न गरे जबराले। जबरासँगै सो प्रश्न न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाले पनि खरेल सामु गरे।
इजलासको घडीमा ४ बज्यो
नियमित खाजा समयपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राय दिए। दुई जनासँगको सवालजवाफपछि थप ४ जना वकिल बहसका लागि तयारी अवस्थामा नै थिए। सरकारका तर्फबाट धारणा राख्ने उनीहरुको तयारी थियो।
बेञ्चमा रहेका श्रीमानहरुले घडी हेरे। ४ बजिसक्यो। वकिल बोल्न तम्सिँदैछन्, अदालतको समयले भने नेटो काट्यो। अब के गर्ने सबै अलमलमा परे। श्रीमानहरु सल्लाहमा जुटे।
श्रीमानले सोधे, ‘कति जना बाँकी हुनुहुन्छ?
चार जना छौँ श्रीमान् भन्ने जवाफ आयो।’
एक न्यायाधीशले फटाफट बोल्न लगाएर सकौँ भने। यो वाक्यले हौसिएका वकिल एकछिनमा श्रीमानहरुले आज पुग्यो, शुक्रबार फेरि गरौँ भन्ने निर्णयले निराश भए।
निराश भएर एक वकिलले सोधे, ‘भोलि किन नगर्ने?’ श्रीमानले जवाफ दिए, ‘भोलि बिदा छ। बिदाको दिन कसरी आउने?’ इजलासमा हाँसो उठ्यो।
‘अब शुक्रबार गर्ने,’ श्रीमानले फेरि भने। अनि घर जाने हतारोमा रहेका श्रीमान् इजलासबाट बिदा भए। कानुन व्यवसायीको भीड पनि सर्वोच्च परिसरमा देखियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै परेको रिट निवेदन संवैधानिक वा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने कार्यविधिगत विवाद जारी छ। विवाद जारी रहँदा पुस २२ बाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनिएको मुद्दाको विषयप्रवेश बहस हुन सकेको छैन। कार्यविधिगत विवाद सम्भवतः शुक्रबार टुंगो लाग्नेछ।
