काठमाडौँ: महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संसद् विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान नमिल्ने तर्क गरेका छन्। विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षाका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधान र कानुन अनुसार पनि विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् इजलासमा हस्तान्तरण हुन नसक्ने तर्क गरे।
निवेदक पक्षले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरिरहेका छन्। संयुक्त पुरक निवेदन समेत दर्ता गरेका छन्। बुधबार सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने वा बृहत् पूर्णमा पठाउने विषयमै राय व्यक्त गर्ने क्रम जारी रह्यो।
खरेलले संविधान अनुसार नै मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भएको दाबी गरे।
‘धारा १२८(२) ले अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार दिएको छ। अनि बृहत् इजलास भनेको के हो? संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्या हो?’ उनले प्रश्न गरे।
संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ ले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न आए यसै इजलासले टुंगो लगाउन सक्ने भनेको उल्लेख गर्दै खरेलले भने, ‘उहाँहरूले सक्दैन भन्ने? यता भएको मुद्दा अन्त लाने होइन। यो व्यवस्थाले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छ। यहीँबाट निर्णय गर्ने हो।’
बृहत् इजलासमा भएका मुद्दा पनि गणतन्त्र आएपछि संवैधानिकमा तानेर टुंगो लगाएको दृष्टान्त पेस गर्दै अग्निले भने, ‘अन्य इजलासमा भएको यता ल्याएर हेर्न सक्छ। संविधानमा नलेखिएकाले बृहतले हेर्दैन। गम्भीर कुरा के छ भने यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले किन हेर्न नहुने?’
अग्निले प्रश्न गरेपछि इजलासका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिप्रश्न गरिन्।
‘धारा १३७ (३) मा स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ। यसरी कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? संवैधानिक इजलास गठन हुँदा संरचना, इजलास र तटस्थताको प्रश्न उठाइयो। बृहत् इजलास बनाउँदा के फरक पर्छ?’
जवाफमा अग्निले भने, ‘कसले के भन्यो महत्त्वपूर्ण होइन। संवैधानिक व्यवस्थाले संवैधानिक इजलास परिकल्पना गरेको छ। धारा १३३(२) बाँकी जुनसुकै अवस्था भए पनि संवैधानिक इजलास रहने भन्ने छ। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न आएमा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने छ। वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा मुद्दामा पनि गम्भीर भएर रिफर भएको थियो।’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली नियम ५ को १, २, ३, ४, ५ र सर्वोच्च अदालत ऐन २२, २३ र सर्वोच्च नियमावली १४(३) ले संवैधानिक इजलासको अधिकार र बृहत् इजलासमा कस्ता मुद्दा जान्छन् भन्ने स्पष्ट पारेको बताए।
‘पूर्ण इजलासमा व्याख्या र निर्णय फरक-फरक भएमा। कुनै निर्णयमा जटिलता आएको पूर्ण इजलासलाई लागेमा र मुद्दामा कानुनी प्रश्न, जटिलता भएमा संविधान व्याख्या गर्न बृहत् इजलास बस्न सक्छ,’ उनले भने।
'अमिल्दो माग'
महान्यायाधिवक्ता खरेलले ११ जनाको परम्परा भन्दै अहिले समय सुहाउँदो नहुने उल्लेख गरे।
‘परम्परा ११ जनाको इजलासको भए पनि अहिले कानुन र संविधानमा संवैधानिक इजलास भएको हुनाले ११ जना नै राख्नुपर्छ भन्ने उपयुक्त छैन। संविधानले ५ जनाको अधिकार सम्पन्न संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छ,’ उनले भने।
अग्निको जवाफमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘विगतमा ११ जनाको इजलासले संसद् विघटनको मुद्दा हेरेको नजिरमा अहिले बृहत् इजलासमा नगई कम संख्याले हेर्दा न्याय व्यवस्थाले के भन्ला?’
यो प्रश्नले अग्नि आगो भए। ‘यति कमजोर छ र हाम्रो संविधान? एउटा मुद्दाले अदालतको सिस्टम नै कमजोर हुनलाई?’ राष्ट्रिय महत्त्व र सार्वजनिक महत्त्वको विषयको विषयलाई बृहत् इजलासले हेर्न सक्ने भए पनि यो मुद्दामा आवश्यक नभएको उनले दोहोर्याए।
‘हिजोको संविधान र नियमावलीमा ११ जनाको विशेष इजलास बनाउने व्यवस्था थियो। अहिलेको संविधान र नियमावलीले दिँदैन। गिरिजा, देउवा, मनमोहन, सूर्यबहादुरको पालासम्म थियो। अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र अदालतको नियमावली परिवर्तन भएकाले सर्वोच्चको इजलास नै संवैधानिक इजलास हो। गम्भीर संवैधानिक विवाद समाधान गर्न सक्छ,’ अग्निले जवाफ दिए।
बृहतमा प्रवेश गर्ने ठाउँ नै छैन
राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसद् विघटनको मुद्दा बृहत् इजलासमा प्रवेश गर्ने ठाउँ नै नभएको जिकिर गरे।
‘संवैधानिक इजलासभित्रको मुद्दा बाहिर लैजाने कानुन के? नियमावली नै हेर्ने हो भने बाटो छैन,’ उनले भने।
पूर्ण इजलासले नभनी बृहतमा जाने ठाउँ नै नभएको उनको भनाई छ।
‘३ जनाको पूर्ण इजलास हुन्छ। एउटा पूर्ण इजलासले नभनी बृहतमा जाने ठाउँ छैन। पूर्णले आदेश दिनुपर्छ। मलाई यति न्यायाधीश चाहियो भनेर हुन्छ? पूर्णले लेखेर पठाउनुपर्छ। पूर्णलाई लाग्नुपर्यो बृहतमा पठाउनुपर्छ भन्ने। नियमावलीमा यही छ। पूर्ण इजलासमा नपसी जानै सक्दैन।,’ उनले भने।
धारा १३७(३) ले न्यायको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको भन्दै उनले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा किन अविश्वास भनी प्रश्न गरे। ५ जनाको इजलासले धान्न सक्दैन भन्ने प्रश्न पन्तले भने, ‘नियम ५ अनुसार एक पटक संवैधानिक इजलासमा आइसकेपछि जान सक्दैन। निवदेकहरुले संवैधानिक इजलासबाट हेरिने छ भनेर निवेदन दिए। इजलासले तोकेपछि बहस सुरु हुने बेला ११ जना माग्ने? अहिलेको संविधान हेर्ने हो। पहिला के थियो भनेर परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।’
उनले मुद्दाका विपक्षीमाथि मिडिया ट्रायल गरेको आरोप पनि लगाए।
‘गिरिजा र मनमोहनको मुद्दा हेर्दा मै थिएँ। पुरानो कुरा गरेर अहिले विलम्व नगरौँ। चाँडोभन्दा चाँडो सुनुवाइ गरौँ। बृहतको कुरा गरेर संवैधानिक इजलासको हैसियत नै छैन भन्ने कुरा नगरौँ,’ उनले भने।
