काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद् विघटनको मुद्दा पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवार बहसका क्रममा अधिवक्ता थापाले कम्तीमा ११ जनाको इजलास बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारे। अहिले इजलासको सुरक्षा कवच नभएको उनको भनाई थियो।
'सरकार पक्षीय वकिलहरू बोल्ने छँदैछन्। पूर्ण बृहत् इजलासमा जान के अप्ठ्यारो छ?,' उनले प्रश्न गरे, 'बाहिरको कमान्ड होइन यहीँ इजलासबाट हुनुपर्छ। बेन्च सोभरियन्ट हुनुपर्छ।`
सामान्य अवस्था भए दुई जना भए पुग्ने भन्दै उनले अहिले असामान्य अवस्था भएकाले पूर्ण इजलास मागेको स्पष्ट पारे।
धारा १३३ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलास बोलाउनुपर्ने उनको माग थियो।
अधिवक्ता थापाले शेरबहादुर देउवा, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको समयमा ११/१२ जना सम्मले इजलास हेरेको उदाहरण दिँदै त्यतिखेर राजतन्त्र र गणतन्त्रबाहेक अहिले केही फरक नभएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको भविष्य, धाराहरूको अन्तरसम्बन्ध, संविधानमाथि जालसाजी र आम जनताको चासो भएकाले पूर्ण बृहत् इजलास आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए।
ताजा जनदेशमा जाने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख नभएको उनको भनाई थियो। उनले संविधान र कानुनको कुरा हेर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासभन्दा बृहत् इजलास नै उपयुक्त हुने जिकिर गरे।
त्रिपाठी बोल्दा इजलासका बसेका न्यायाधीशहरू झोक्किएका थिए। उनीहरूले 'अलि राम्रोसँग भन्दिनुस्' 'टेक्निकल हेर्नुस्' 'धेरै बाहिर नजानुस्' भन्दै त्रिपाठीलाई सुझाव दिएका थिए। अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालमा ९ जनाको र शेरबहादुर देउवाको पालमा ११ जनाको इजलासले हेरेको भन्दै अहिले ५ जनाको इजलासले हेर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दै प्रश्न उठेको बताए।
धारा १३७ मा जनताको भावना अनुसार चल्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले संविधानका साथै कानुनको पनि व्याख्या कसले गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दा इजलासमा बसेका न्यायाधीशले 'गिरिजा र मनमोहनका कुरा नगर्नुस्। त्यो २०४७ को संविधान अनुसार भएको थियो। अहिले तुलना गर्न मिल्दैन' भनेका थिए।
२०५१/५२ सालमा नियमावली थियो। विशेष इजलासको व्यवस्था थियो। अहिले संवैधानिक इजलासमा आयो। इजलासमा बसेका न्यायाधीशले भने। ज्ञवालीले संविधान र कानुनी कुरा हेर्न पूर्ण बृहत् इजलास नै चाहिने जिकिर गरेका थिए। अर्का अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि फरक संविधान र फरक परिवेश भएकाले र गम्भीर व्याख्या गर्न पूर्ण बृहत् इजलास आवश्यक हुने जिकिर गरे।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि बहस भइरहेको छ। निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
