रिट र बहसमा फरक तर्क आएपछि टिकाराममाथि प्रश्नै-प्रश्नः प्रतिरक्षामा लिए विश्वनाथको नजिर, इजलासमा राजपत्रको खोजी

काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बिहीबार बहस गर्दा संवैधानिक इजलासमा प्रश्नै प्रश्न उठ्यो। भट्टराईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको भएको जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदनमा उपधारा १ बमोजिम भनेर लेखिएको र बहसमा २ बमोजिम भन्ने भनेर प्रश्न उठाए।

प्रधानन्यायाधीशले सोधे -निवेदक स्वयंले र देव गुरुङकै निवदेनमा पनि यो सरकार संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको सरकार हो भनेर लेख्नुभएको छ। तपाईंहरु त फेरि ७६(२) को सरकार हो भन्नुहुन्छ? यो स्थिति मा त तपाईंहरुले निवेदकभन्दा पृथक बहस गर्नुभएन र? उहाँहरुले कुनै पनि निवेदनमा अहिलेको नेकपाको सरकार ७६(२) को हो भनेर भन्नुभएको छैन। ७६(१) को सरकार भनेर निवदेनमै लेख्नुभएको छ। निवेदनमा ७६(१) भनेर लेख्नुहुन्छ। अधिवक्ताज्यू आफैं देव गुरुङका तर्फबाट पनि हुनुहुन्छ। फेरि बहसमा ७६(२) भन्ने आयो। यो विषयमा के हो? निवेदकको भनाईभन्दा कानुन व्यवसायी पृथक जाँदाखेरी के हुन्छ?    

जवाफमा भट्टराईले भने -पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले दुइटा मुद्दामा लेख्नुभएको छ, 'सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले निवेदक र प्रत्यार्शीका तर्फबाट कुनै तथ्यको सम्बन्धमा फरक-फरक बहस भएमा नितान्त स्वभाविक हो।'

तथ्यको सम्बन्धमा श्रीमानले भनेको कुरा मैले मानेँ। निवेदनमा आयो। लिखित जवाफमा आयो। अदालतले के हेर्ने? राजपत्रमा प्रकाशित कुरा, संसदमा गरिएको प्रक्रिया हेर्नुपर्छ। फागुन २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रियाले ७६(२) कै सरकार हो भन्ने प्रष्ट पार्छ। ओलीले २०८ मत प्राप्त गर्नुभयो। यो तथ्यलाई प्रमको लिखित जवाफमा पनि स्वीकार गरिएको छ।

उनले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफको ३ (क) मा भएको कुरा उल्लेख गरे, 'घोषणापत्र फरक चुनाव चिन्हसहित जनताको आकांक्षा बमोजिम सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरी ०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गर्ने, निर्वाचन गर्ने, लगत्तै एकता गर्ने र सो निर्णय बमोजिम भई निर्वाचन परिणाम आई नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको दलको समर्थनमा संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको रुपमा म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छु।'

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेको संसदीय दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको कुरा ओलीले उल्लेख गरेको र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको हुने वितिकै ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुने र यो ओलीले संसदमा प्रमका लागि विश्वासको मत लिँदा स्वीकार गरेको भट्टराईले तर्क गरे।

उनको तर्कमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यही बुँदाको अन्तिम प्याराग्राफ पढ्न लगाइन्। भट्टराईले पढे: 'तत्पश्चात दुवै पार्टीलाई एकीकरण गरी २०७५ जेठ ३ गते नेकपा गठन भई सोको जानकारी संसद् सचिवालयमा गराइएको हो।'

साथै उनले प्रतिप्रश्न गरे, 'संसद् सचिवालयमा जानकारी गराइएकाले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र राष्ट्रपतिले उहाँलाई नियुक्त गरेको कुरालाई यसले निष्क्रिय गर्छ? प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँग सम्पूर्ण विषय राष्ट्रपतिले गर्ने। त्योदेखि बाहेकका कुरा संसद्ले गर्ने। दुइटै दल मिलेर बनेको र निर्णय भएको हुनाले उहाँ ७६(१) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर निवेदन दिएर राष्ट्रपति कार्यालयले ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री ७६(१) परिणत भयो भनेर जबसम्म सूचना निकाल्दैन यो अदालतले ती अरु विषयलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन। राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म प्रमले यहाँ उल्लेख गरेको ७६(१) को प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्न मिल्दैन। ७६(२) बमोजिम आफैँ विश्वासको मत लिन जाने प्रधानमन्त्रीले ७६(१) बमोजिमको हुँ भनेर भन्न मिल्छ? प्रम विवादमा आएपछि १ को मानिदिने कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आधिकारिक रुपमा प्रकाशित भएको सूचना वा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई मान्ने? यो अदालतले राजपत्र र सूचना चिन्दछ।

अर्याल र भट्टराईको तर्क बाझियो

भट्टराईले राजपत्रमा राष्ट्रपतिले ७६(२) बमोजिम उल्लेख गरेको जिकिर गरिरहँदा उनीभन्दा अगाडि बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राजपत्र नै प्रकाशित नभएकाले विघटन अनाधिकृत भएको र राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै उल्लेख भएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सूचना फिर्ता लिएर संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

निवेदकबाट दुईथरि प्रश्न आएपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे, 'अघि बहसमा (ओमप्रकाश अर्याल) आइरहेको थियो, संसद् विघटनसम्बन्धी सूचना पनि राजपत्रमा आएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति आयो राजपत्रमा प्रकाशित भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के छ तपाईसँग छ त्यहाँ?

भट्टराईले जवाफ दिए, 'छैन।'

सिन्हाले फेरि सोधे, 'नआएकै हो।'

भट्टराई : अँ, विद्वान मित्रले...

सिन्हा : यदि नआएकै हो भने यसको अर्थ जसरी यहाँले राख्नुभयो ७६(१) को सरकार होइन भनेर। यसअनुसार त आजको दिनमा संसद् विघटनै भएको छैन भनेर भन्ने हो कि त्यसो भए?

भट्टराई : हो श्रीमान्। विद्वान मित्र वकिलले भन्नुभए जस्तै यो असंवैधानिक र अनाधिकृत कार्य हो।

सिन्हा : ओके। त्यसलाई एकछिन् छोडिदिउँ। राजपत्र छ कि छैन महान्यायाधिवक्ताज्यूले अली स्पस्ट गरिदिनुहोला। तपाईंसँग छ भने हामीलाई पनि एक प्रतिलिपि दिनुस् न। अर्को मेरो प्रश्न यदि ७६(२) बमोजिम सरकार बनेको अवस्थामा जसरी दुई वटा पार्टी अहिले जसरी मिल्यो, संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको भए ७६(१) बमोजिमको प्रक्रियामा जानुपर्ने र पुनः शपथ लिनुपर्ने अवस्था त पर्थ्यो। पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो? के थियो?

भट्टराई : प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त पुनः सपथ लिन पर्दैनथ्यो।

सिन्हा : हैन हैन संसदीय दलको नेता परिवर्तन... गठबन्धन भयो। गठबन्धन हुँदा आजको दिनमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा गठबन्धन हुँदाखेरि नयाँ दल बन्दाको अवस्थामा नयाँ संसदीय दलको नेता यदि नियुक्त हुनुभयो, चुनिनुभयो भने त संसदीय दलको नेतालाई न बनाउने हो यदि त्यस्तो अवस्था हो भने ७६(१) को अवस्था सिर्जना हुनासाथै पुनः नयाँ शपथका सम्पूर्ण प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्थ्यो होला। के हो त्यो?

यसैमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पुरक प्रश्न पनि थपियो - २०७५ जेठ ५ गते जुन सूचना समितिले 'बाइ कण्डक्ट' संसदीय दलको नेताको रुपमा नै प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकारेको छ अहिलेसम्म अवस्थामा। डिफ्याक्टो रुपमा स्टेप गरिसकेर उहाँले त्यही हैसियतले गरेको काम कारबाही एउटा वैधानिकताको स्थिति छ। मैले कानुनी रुपमा वैध-अवैध भनिरहेको छैन। किनभने लिगल र लेजिटिमेसीलाई फरक तरिकाले हेर्‍यौँ। त्यो अभ्यासमा हामीले एउटा लेजिटिमाइज जुन वैधानिकता दिइराखेका छौँ त्यो अवस्थामा त्यसको मान्यतालाई कसरी हेर्न मिल्यो?

सिन्हा : यसमा एकलाइन थपिदिन्छु। तपाईँ देव गुरुङजीको तर्फबाट पनि भएको हुनाले। यस्तो हो भने के आजसम्म यी निवेदकहरुले अवैधानिक कार्यलाई अंगीकार गरेर बसेको हो?

भट्टराई : श्रीमानले राखेको ७६(१) बमोजिमको रुपान्तरण, शपथ लिनुपर्ने नपर्ने, नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने नपर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीको रुपमा एकपटक नियुक्त भएर पदको शपथ खाइसकेपछि बर्खास्त नहुञ्जेलसम्म त्यो शपथ कायमै हुने हुनाले शपथ नै खाइरहनु परेन। तर ७६(१) बमोजिम परिणत भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले र तदनुरुप नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म उहाँले म ७६(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भन्न सक्नुहुन्न। सक्ने आधारै छैन। विवाद आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी न हो यो। अर्को प्रतिनिधिसभाले तदनुकूल एउटै संसदीय दललाई एउटैमा मर्ज गरेर दुइटै मर्जपछि डिफ्याक्टो अवस्था हो। तर अदालतले संवैधानिकताको परीक्षण गरिरहँदा के हेर्ने भने कानुन बमोजिम डिफ्याक्टो भइरहेको छ? जतिखेर प्रश्न आउँछ त्यतिखेर निरुपण गर्नुपर्छ। त्यतिखेर प्रश्न आएन, आएको भए निरुपण गर्थ्यो। आज प्रश्न आएको हुनाले र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको, राजपत्र र राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना लिखित भएको हुनाले त्यो डिफ्याक्टो कार्यलाई यो कार्यले अब वैधानिकता दिन मिल्दैन। त्यसकारण यो अदालतले तिमी ७६(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री हो भनेर कुन आधारले भन्ने? यो लिखित जवाफको आधारमा? योदेखिबाहेक कुनै प्रमाण छैन। आधार छैन। डिफ्याक्टो रुपमा त्यो काम भइरहेको छ भन्ने आधारमा अब यो मुद्दाको माध्यमबाट उहाँलाई ७६(१) मा परिणत गर्न सकिँदैन। त्यसैले उहाँ ७६(२) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री हो।

भट्टराईले उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको सूचना संसदमा दिएको विषयले पनि ओली ७६(२) कै सरकार भएको जिकिर गरे। ७६(१) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल नहुने र फोरमको समर्थन फिर्ता दुई वा दुईभन्दा बढी दलको अवस्था देखिने उनको तर्क थियो।

पुनर्स्थापनका लागि ओमप्रकाशका ४ उपाय

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राम्रा भनिएका हरेक संविधानको मृत्युको कारण नै संसद् विघटन र संविधानबाहिर गएर कार्यकारी चल्नु भएको बताए। शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षा अदालतले गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

अर्यालले विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अनाधिकृत भन्दै बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नभएको तथा पार्टी र संसदभित्रै प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। अर्यालले सभामुखले आफूमा अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरेर बैठक नबोलाएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले २०५२ सालमा मनमोहनको विघटन सिफारिस बदर हुँदा सभामुखको सिफारिसमा राजाले संसद् आह्वान गरेको नजिर प्रस्तुत गरे।

अर्यालले संसद पुनर्स्थापनाका चार उपाय इजलासमा प्रस्तुत गरे।

१) राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विघटनको सूचना राष्ट्रपतिले फिर्ता लिने। राष्ट्रपतिको कार्यालयकमे वेबसाइटमा मात्र भएकाले यो अनाधिकृत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।

२) प्रतिनिधिसभा क्रियाशील गराउन सभामुख र सांसदले आफूमा निहीत अधिकार प्रयोग गर्ने।

३) यो गैरसंवैधानिकमात्रै होइन अनाधिकृत पनि भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले विवादित सूचना बदर गर्न सक्छ।

४) संसद् स्थगित भएको ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप भएकाले अदालतले पुनर्स्थापनाको आदेश गर्न सक्छ। र प्रम र राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउने।

'प्रम र राष्ट्रपतिलाई दण्ड दिनुपर्छ'

अर्यालले शक्ति सन्तुलन र सुशासनलाई खल्बल्याउने प्रयास गरेकाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउनेदेखि जेल सजायसम्मकै दण्ड गराउनुपर्ने माग इजलासमा गरे।

'राजनीतिक जवाफदेहीता र संवैधानिक जवाफदेहीता अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सामना गर्नुपर्छ। संवैधानिक सुरक्षाका लागि दण्डित गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'मुलुकी फौजदारी संहिता भाग २ दफा ५० मा दण्ड व्यवस्था छ। अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजाय राखिएको छ। अनाधिकृत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएर पुग्ने हो कि दण्डित नै गर्ने? गम्भीर संवैधानिक संकट सिर्जना गरेकाले धारा ५ पनि आकर्षित हुन्छ,' उनले भने।

अर्यालले विघटन मान्न नसकिने र यो अनाधिकृत अवरोधलाई परमादेश जारी गरेर उल्ट्याउनुपर्ने माग गरे।

अर्यालको बहसबाट सुरु भएको इजलासमा आज ७ जना अधिवक्ता बहस गरे। अर्यालपछि समृत खरेल, शुलभ खरेल, टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र ठमेन्द्र गिरीले बहस गरे। इजलासले समयमा निकै कडाई गरेको थियो।