Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१
Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदक पक्षको जवाफी बहस सकिएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको जवाफी बहसमा निवेदकका तर्फबाट २० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षले संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन व्यवस्थालाई स्वीकारेको, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई इन्हरेन्ट, इम्पलाइड अधिकार हुने, धारा ८५ र ७६ ले प्रस्ट रुपमा विघटनको अधिकार दिएको, संविधानमा नलेखिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार हुने, श्री ३ र…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट ९ जना अधिवक्ताले आइतबार जवाफी बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि आजबाट सुरु भएको निवेदक पक्षको जवाफी बहसमा ९ जना अधिवक्ता बोलेका हुन्। निवेदक पक्षले रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारीदेखि गगन थापाको विधायिकी मनसायसम्मको विषय इजलासमा प्रस्तुत गरे। जवाफी बहसका लागि कति दिन भनेर समय भने बेन्चले तोकेन। बोल्ने अधिवक्तालाई भने व्यक्ति…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले गरेका तर्कमा निवेदक पक्षले जवाफका लागि आइतबार समय पाएका छन्। विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले आइतबार निवेदक पक्षलाई जवाफ दिने समय तोकेको छ। शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबारमात्रै निवेदक पक्षले जवाफी बहसमार्फत् प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीको बहसको जवाफ दिनेछ। नेकपा सचेतक देव गुरुङसहितका १३ वटा रिट निवेदन विघटनविरुद्ध…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्। सभामुखका तर्फबाट तीनै जना कानुन व्यवसायीको बहस बिहीबार नै सकिएको छ। मुद्दाको विपक्ष भए पनि सापकोटाले निवेदकको माग अनुसार नै आदेश हुनुपर्ने धारणसहित अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। जसकारण…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बुधबार प्रधानमन्त्रीका १५ निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। १० जनाभन्दा बढीले नाम टिपाउँदै बहस नोट बुझाएका छन्। निजी वकिलको बहस भोलि सकिँदैछ। मंगलबारको तुलनामा प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस सुन्न लायक थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बास्कोटा, रमेशप्रसाद गुरागाईं र अधिवक्ता माधव बस्नेतका तर्क न्यायाधीशले ध्यानपूर्वक सुने। १५ मिनेट पाएर ४० मिनेट बोलेका…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। आइतबार सरकारी वकिलले आफ्नो बहस सकेका छन्। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा ११ जना सरकारी वकिलले विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरे। माघ ४ बाट सुरु भएको मुद्दाको सुनवाइमा माघ १९ बाट सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा बहस सुरु गरेका थिए। पहिलो दिन र दोस्रो दिनको आधा समय महान्यायाधिवक्ता खरेलले विताए। खरेलले प्रधानमन्त्री…
काठमाडौं : आज प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी वकिलको बहस सकाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीहरुले बहसलाई निरन्तरता दिए। निजी वकिलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले महान्यायाधिवक्तापछि बोलेर नै बहस सुरु गरेका थिए। आज भने अधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस गरे। उनले सुरुमै 'गलत प्रसेप्सन'का कारण विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने अवस्था समेत नरहेकोमा गुनासो गरे।…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार पनि सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरे। शुक्रबार तीन सहन्यायाधिवक्ताले सरकारको प्रतिरक्षामा संसदीय अभ्यास, परम्परा, धारा ७४, ७६ र ८५ वरिपरि नै केन्द्रित रहे। सुरुमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामै समय लिएर बेलायत, भारत, नेपालको संविधानको धारा ७४, ७६, १०० अनुसार विघटनका विभिन्न आधार रहेको भन्दै व्याख्या गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट अफ्ठेरो पर्दा निराशामा वा लोकप्रिय काम…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बिहीबार पनि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरे। बुधबार डेढ घण्टे बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले विघटन नगरेको भए संसदीय व्यवस्था धरापमा पर्ने निष्कर्षमा पुगेको सुनाएका पाण्डेयले बिहीबार बहसको सुरुवात बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाटै गरे। करिब दुई घण्टा उनले इजलासको समय लिए। भारतबाट बहसको सुरुवात गरेका पाण्डेयले सरकारको स्थिरताका लागि विघटन हतियार भएको उल्लेख गरे। इन्दिरा गान्धी,…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकार पक्षको प्रतिरक्षा बहस जारी छ। निवेदकले उठाएको प्रश्नको जवाफका साथै आफ्नो कदमको बचाउमा सरकार पक्षले संसदीय शासन प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य मान्यतालाई बढी जोड दिएको छ। संसदीय प्रणालीसँग जोडेर संविधानको धारा ७६(७) लाई आफू अनुकूल व्याख्या समेत गरेका छन्। धारा ७४ को संसदीय प्रणाली अन्तर्गत ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको पूर्ण अधिकार दिएको र…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नै बहसलाई निरन्तरता दिए। सोमबार दिनभर समय लिएका खरेलले मंगलबार पनि राजनीतिक विषयमा जवाफ दिएर आफ्ना कुरा सके। चिया ब्रेकपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त बहसमा आए। यद्यपि समय अभावका कारण उनको बहसले पूर्णता पाएन। महान्यायाधिवक्ता खरेलले दोस्रो दिन बहसका क्रममा संसदले कसरी असयोग गर्यो? पार्टीले कसरी असयोग गर्यो? सभामुखले कसरी असहयोग गरे?…
काठमाडौं: वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा निजी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट बहसको सुरुवात गरेका छन्। सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस सुरु गरेका बेला आज पन्तले बहस गरेका हुन्। उनले वेस्टमिन्स्टर प्रणाली र नेपालको प्रणालीको व्याख्या गरे। प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको अधिकार भएको उल्लेख गरे। पन्तले वेस्टमिन्स्टर मोडल र क्याविनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बेला विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे। संविधानमा स्पस्ट रुपमा ‘यस’…
काठमाडौं: आइतबार १२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदकको बहस सकिएको छ। सोमबारदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्न डेढ सयभन्दा बढी वकिल बहसको प्रतीक्षामा छन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार निवेदकका तर्फबाट ६३ जनाले बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गतेलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सो विरुद्धमा नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार ३ जनाले बहस गरे। निवेदक एवं विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल, राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी र पूर्वन्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ बहस गर्न उभिए। पोखरेल बिहीबारै विषयमा प्रवेश गरिसकेकाले आज करिब आधा घण्टा बहस गरे। बिडारीले पनि २५ मिनेटमै सिध्याए। दुबैको बहस कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक सवालजवाफ खालको थियो। दुबैले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ र इजलासबाट…
काठमाडौं : विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएको स्मरण गराउँदै हाम्रो संसदीय अभ्यास विघटन गराउनेखालको नभएको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि जारी संवैधानिक इजलासमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलिकति पनि उत्तरदायी नरहेको बताउँदै, सर्वोच्च अदालतले मात्र संविधान बचाउन सक्ने तर्क पेश गरे। 'मैले मत दिएको नेताको बारेमा बोल्न नपाउने? यस्तो…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर जारी सुनुवाईमा पुगेका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले मस्यौदा समितिमा भएका छलफलबारे इजलासलाई जानकारी गराएका छन्। 'मस्यौदा समितिको १५ जना र ५ जनाको समितिमा पनि म थिएँ,' बिडारीले भने, 'संविधानसभा अध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार राख्नुहुन्न है भनेर पटकपटक भन्नुभयो। हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कुनै हालतमा राख्नुहुन्न भनेर अडान राख्नुभयो।' समितिको…
काठमाडौं : पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहसका लागि ५ घण्टा समय मागेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग भनाभन भएको छ। जबराले ५ घण्टा नदिने अडान लिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनाको विषयमा परेका ५ वटा निवेदक अझै बाँकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस सुरु समेत भएको छैन। 'सरकारी वकिल बाँकी छन्। सबैले यसरी समयय माग्ने हो भने कसरी हुन्छ? हुँदैन…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार ७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। अन्तिममा बहस गर्न आएका नेकपा नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेललाई पहिलो संविधानसभाको मस्यौदा, धारा ७६ को व्यवस्थाबारे संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले केही प्रश्न गरे। संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदक र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएका हिसाबले बेन्चले उनबाट संविधानको मर्म र धारामा भएका…
कोभिड-१९ महामारी उत्कर्षमा पुगेको थियो। भारतसँग जोडिएको संवेदनशील जिल्ला पुगेका थिए रामकुमार महतो। शाखा अधिकृतबाट सिधै सहसचिव भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न। त्यतिबेलासम्म उनीसँग जिल्ला चलाउने अनुभव थिएन। कात्तिक तेस्रो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा भेटिए उनी। आफ्नै कार्यकक्षमा सेवाग्राहीसँग। सबैसँग आफै डिल गर्ने, सुझाव दिने, आफूले भ्याएसम्म सहजीकरण गर्दै थिए। यही बीचमा एक घण्टाको समय उनले आफ्नो संघर्षको कथा, जिल्ला चलाउँदाको…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बुधबारको बहसमा कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशहरुबाट विषयवस्तुमा आधारितभन्दा समयको प्रश्न बढी झेले। बहस लम्बिँदै गएपछि इजलासको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदक पक्षलाई अब १०–१५ मिनेटभन्दा बढी समय नै नदिने घोषणा गरे। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई समेत सोही समयमा बहस सक्न र नसकेको विषय बहस नोटमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। इजलासले तोकेको समयबारे हठ नगर्न जबराको आग्रह थियो। मंगलबारदेखि…
PahiloPost.com
Division of Bizmandu Pvt. Ltd.
Durbarmarg Kathmandu Nepal
Department of Information Registration No. 382/073/74
Chairperson: Junu Rijal
Group Editor: Om Thapa
