काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकार पक्षको प्रतिरक्षा बहस जारी छ। निवेदकले उठाएको प्रश्नको जवाफका साथै आफ्नो कदमको बचाउमा सरकार पक्षले संसदीय शासन प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य मान्यतालाई बढी जोड दिएको छ। संसदीय प्रणालीसँग जोडेर संविधानको धारा ७६(७) लाई आफू अनुकूल व्याख्या समेत गरेका छन्। धारा ७४ को संसदीय प्रणाली अन्तर्गत ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको पूर्ण अधिकार दिएको र जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न पाउने जिकिर गरिरहेका छन्।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सार्वभौम हुने जिकिर गर्दै ७६(७) को अवस्था विघटनपछि ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्नु रहेको जिकिर गरे। उनले यसलाई विघटनको सीमा मान्न नसकिने तर्क राखे। उनका यस्ता तर्कमा बुधबार पनि न्यायाधीशसँग सवालजवाफ भयो। मंगलबार वेस्टमिन्स्टर मोडल र क्याविनेट मोडलको व्याख्या गर्दै पन्तले संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको अधिकार हुने बताएका थिए। बुधबार उनले संविधानका धाराहरुको व्याख्या, निवदेकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै बहस टुंग्याए।
खाजा समयपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय सरकारका तर्फबाट विघटनको प्रतिरक्षा गर्न बहसमा आए। डेढ घण्टा बहसका क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै आफ्नो समय खर्च गरे। न्यायाधीशहरुले पटक-पटक उनको बहसलाई नेपालको अवस्थामा ल्याउन प्रश्न गरे। तर पाण्डेय ब्याकग्राउण्ड नभनी बुझाउन नसकिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै घुमिरहे।
पाण्डेयले सुरु गरे, ‘बेलायत, भारत र जापानको अभ्यास अध्ययन गर्दा म के निष्कर्षमा पुगेँ भन्दा श्रीमान् प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो। विघटन नगरेको भए संसदीय व्यवस्था धरापमा पर्ने थियो।’
पाण्डेयले क्राउनमा विशेषाधिकार हुने तथ्यलाई आफूले स्वीकार गर्ने भन्दै रिपब्लिक देशमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखमा विशेषाधिकार हुने जिकिर गरे। संसद् र सरकारको स्थिरताकै लागि विघटन आवश्यक भएको पाण्डेयले बताए।
‘संसदभन्दा पनि सरकारको स्थायित्वका लागि विघटन आवश्यक छ,’ पाण्डेयले भने, ‘संवैधानिक परम्पराहरु, अलिखितमा लागू नहुने र लिखितमा मात्रै लागु हुने होइन।’
पाण्डेयले २०४७ सालको संविधानभन्दा बढी पावर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिकिर गरे। ‘हिजोको राजतन्त्रको अधिकार कटौती गरिएकाले पावर बढ्यो,’ उनले भने।
पाण्डेयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको फेरिहस्त सुनाउने क्रममा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि विघटन पाउने जिकिर गरे।
संसारका विघटनका मोडलहरु प्रस्तुत गर्दै पाण्डेयले पार्टीका मान्छे (सांसद)लाई अनुशासनमा राखे सरकार बलियो हुने भन्दै अनुशासनमा राख्न नसकिएको अवस्थामा र संसदबाट असहयोग भएको अवस्थामा जनतामा जान पाउने उल्लेख गरे।
यहाँनेर न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उनलाई यी कुराहरु कहाँ जोडिन्छ भनेर प्रश्न गरे। त्यसैमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले थपिन, ‘विघटन वैधानिकता दिन संविधान कानुन अनुसार जानुपर्ने होइन र? हो भने बाहिरको अभ्यासलाई कसरी हेर्ने? संविधानले कसरी गाइड गर्छ?’
जवाफमा पाण्डेयले जनताको प्रतिनिधि सांसद हुने, जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्दै संसदले गरेको काम चित्त नबुझे जाने जनतामै भएको बताए। उनले प्रश्नको जवाफपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सकेर नेपाल च्याप्टरमा आएपछि दिने पनि उल्लेख गरे।
न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रश्न थपे, ‘प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने ठाउँ कता त?’ पाण्डेयले जनता हो। बेलायत र भारतमा यही हो भनेर जवाफ दिए।
पाण्डेयले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकारका सम्बन्धमा संसदभन्दा सरकार स्थिर हुनुपर्ने उल्लेख गरे। क्यानडाको उदाहरण दिँदै भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि विघटन भयो। अल्टिमेट डिसाइड संसद होइन जनता हो भनेर विघटन गरियो र क्यानडामा स्थिर सरकार भयो।’
स्थिरताका लागि भारतमा अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले समेत विघटन गरेको उदाहरण उनले दिए। संसद र प्रधानमन्त्रीको शक्तिबीच सन्तुलन कायम गरिएको भन्दै पाण्डेयले भने, ‘संसदले प्रधानमन्त्री हटाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने चेक एण्ड ब्यालेन्स नीति हो। संसदले अविश्वास लिन पाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा संसद जनतामा जान पनि तयार हुनुपर्छ। अर्कोतिर संसदले अविश्वासमार्फत हटाएमा प्रमले स्वीकार गर्नुपर्छ।’
उनले सन्तुलनको सिद्धान्तमा प्रधानमन्त्रीले काम गराउन संसदलाई विघटनको धम्की पनि दिन पाउने र यसो हुँदा सरकारले चाहेको काम हुने तथा संसद र सरकार दुबै स्थिर हुने जिकिर गरे। संसदलाई अनुशासनमा राख्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै भएको उनको तर्क छ। ‘विघटन भनेको सार्वभौम अपिल हो। सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक विधि नै चुनाव हो।’
संसदलाई अनुशासनमा राख्ने सम्बन्धमा उनले गोठालाको लठ्ठीको उदाहरण दिए। गाई-गोरुलाई अनुशासनमा राख्न गोठालाले लठ्ठी बोक्ने गरेको भन्दै पाण्डेयले विघटन प्रधानमन्त्रीको लठ्ठी भएको जिकिर गरे। ‘यता सरकार, उता सरकार बनाउनुभन्दा स्थिरताका लागि मसँग लठ्ठी छ है भनेर तर्साउँछ,’ उनले भने।
पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम गलत भए जनताले चुनावमा हराउन सक्ने तर जनताले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनेर टेस्ट गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे। ‘प्रमको इच्छा र जनताको के रहेछ मापन गर्न त पाउनुपर्यो नी,’ उनले भने।
यतिकैमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन, ‘क्यानडाको र भारत पनि संवैधानिक अधिकार राखेको छ। हाम्रोमा पनि स्वीकार्य छ र?’ यो प्रश्नको जवाफमा पनि पछि आउने भन्दै पाण्डेयले भने, ‘धारा ७६ को व्याख्या गर्दा यो कसरी लागू हुन्छ भन्छु।’
सपनाले थपिन, ‘यस संविधान बमोजिम भन्ने धारा ८५ र ७६(७) अवस्थामा यो कतिको रिलेभेन्ट छ।’ जवाफमा पाण्डेयले ७६ (७) को व्याख्याको ब्याकग्राउण्ड आफूले उल्लेख गरिरहेको र एकदमै सान्दर्भिक छ भने।
बेलायतमा क्राउनबाट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा झरेको भन्दै नेपालमा पनि राजाबाट प्रधानमन्त्रीमा आएको जिकिर गरे। ‘पहिले राजामा सार्वभौमसत्ता थियो। अहिले जनतामा आयो। जनताका प्रतिनिधि संसदमा गए। संसदको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘यसको प्रयोग ३ करोड जनताले गर्ने होइन। यस संविधान बमोजिम अर्थात संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो।’
यसैमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे, ‘बेलायतमा त पार्लियामेन्ट एक्ट आयो नि?’ पाण्डेयले म त्यसमा आउँछु श्रीमान् भने। उनले बेलायतको क्राउनको विशेषाधिकार राष्ट्रपतिमा हुने भनेर भारतमा लागू भएको उल्लेख गरे।
पाण्डेयले बेलायतमा विशेषाधिकार भएको प्रधानमन्त्रीलाई क्याविनेटको निर्णय नचाहिने उल्लेख गरे। यद्यपि मन्त्रीहरुसँग परामर्श गर्न सक्ने उनको भनाई थियो। ‘कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। कि राजीनामा दिनुपर्यो कि विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्यो,’ उनले भने।
पाण्डेयले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकारभित्र के के पर्छन् भन्ने न्यायाधीश अनिल सिन्हाको जवाफ पनि दिए। ‘सन्धी गर्ने, माफी दिने, सम्मान गर्ने, विघटन गर्ने, डिसमिस गर्ने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने।
बेलायतबाट १४औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको संसदीय व्यवस्थामा बहुमतदेखि अल्पमतसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार पाउने पाण्डेयले दाबी गरे। ‘संसदीय परम्परामा लिखितमात्र होइन अलिखित पनि लागू हुन्छ। भारतमा पनि एक्टिभ छ,’ उनले भने।
यसैमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे, ‘हाउस डिजल्ब गर्न प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्छ?’ जवाफमा पाण्डेयले भारतमा पनि अभ्यास र परम्परा मानिएको उल्लेख गरे।
यसैमा विश्वम्भरले भने, ‘हाम्रो धारा ७४ जस्तै भारतमा उल्लेख गरेको छ?’ पाण्डेयले भारतमा लेखिएको र राष्ट्रपतिलाई कन्डिसनल नभएको जवाफ दिए। विश्वम्भरले थपे, ‘भारतमा कन्डिसनल नहुँदा हाम्रोमा छ त?’ जवाफमा पाण्डेयले म आउँछु श्रीमान् भने।
पाण्डेयले संविधानमा सबै कुरा व्यक्त नहुने जिकिर गरे, ‘बेसिक प्रिन्सिपललाई संसदीय व्यवस्थाले भत्काउँदैन। संविधानले नै भत्काउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बेसिक प्रिन्सिपल र परिस्थितिअनुसार नलेखिएको कुरा व्याख्या हुन्छ। त्यसैअनुसार धारा ७६ (७) व्याख्या हुनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीमा कानूनीका अलावा अन्तरनिहीत अधिकार पनि हुने उनको तर्क छ। पाण्डेयले नेपालको संविधानमा ७ ठाउँमा संसद भन्ने शब्द प्रयोग भएको भन्दै संसदीय शासन प्रणाली भएकोमा कुनै विवाद नभएको जिकिर गरे। ‘संविधानले गरेको र त्यो अनुसार संसदीय व्यवस्था अनुसार अरु व्याख्या हुन्छ,’ उनले भने। अष्ट्रेलियामा एउटाबाहेक सबै संसद अवधि नपुग्दै विघटन भएको बंगलादेशमा अनियन्त्रित अधिकार भएको, क्यानडामा जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पाण्डेयले धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम भनेर बढीमा ५ वर्ष कार्यकाल भनेर तोकेको र त्यसअगाडि कति हुन्छ भन्ने अनिश्चितता नै विघटनको अधिकार भएको दाबी गरे।
फ्रान्समा जहिल्यै विघटन गर्न पाउने अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएर फेरि स्थिर र प्रभावकारी सरकार बनाउन फुकुवा गरिएको उदाहरण पनि उनले प्रस्तुत गरे।
पाण्डेयले विश्वभरका उदाहरण दिइरहेका बेला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विवाद भएको ठाउँमा धारा ७६(७) र ८५ मा प्रवेश गरौं भनिन्। तर पाण्डेयले ब्याकग्राउण्डमा नगइ क्लियर नहुने कुरा दोहोर्याए। ७६(७) मा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ। त्यसमा व्याख्या गर्नै बाँकी छ। समय लाग्छ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘विघटनका सम्बन्धमा अरु जुन मुलुकका व्यवस्थाहरु जुन छन्। त्यो के फरक प्रकृतिका छन् कि त्यही प्रकृतिका व्यवस्था हुन्। किनभने तपाईँ भर्खैर भारत पुग्नुभयो। भारतपछि इजरायल जानुहुन्छ।’
जवाफमा पाण्डेयले म अल्मलिन्न। इजरायलमा जान्न। बेलायत र भारतबाट आइहाल्छु भने।
प्रधानन्यायाधीशले ठट्टा गरे, ‘तपाईँ पीसीआर नगरी आउन पाउनुहुन्छ बेलायतबाट?’ हाँस्दै पाण्डेयले भने, ‘अरु देशको धेरै भन्दिनँ। इण्डियाको भन्नैपर्छ मैले। श्रीलंकाको आइसकेको छ। छुटेको भन्छु। त्यसपछि नेपाल आउँछु।’
फेरि अनिल सिन्हाले भने, ‘नेपाल छिर्दाखेरीको लागि एउटा प्रश्न। यति धेरै देशका अनुभवहरु, व्यवहारहरु, परम्पराहरु सबै चिजहरुलाई र हाम्रो संविधानसभाका सदस्यज्यूहरु पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरुले आफ्नो अध्ययन गर्नुभएको छ। दृष्टि राख्नुभएको छ। बढो मेहनतका साथमा यो संविधानको प्रस्तावना लेख्नुभएको छ। प्रस्तावनामा आवधिक निर्वाचन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि यावत शब्दहरु छन्। यी आलंकारिक हुन वा यिनीहरुको विभिन्न लाइन पढ्नुपर्ने अवस्था छ? त्यो फरम्याटिभ इन्टरप्रिटेसन हुनसक्दछ, एक्च्युल इन्टरप्रिटेसन हुन सक्छ। वा यसको पनि बीचमा लाइनहरु पढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। फेरि लाइनको बीचमा पढ्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने यो ब्याड ड्राफ्टको रुपमा हेर्नुपर्यो। यसमा त भित्र अर्को विकल्प लुकेको रहेछ भनेर। होइन गुड ड्राफ्ट हो भन्ने हो भने यसको एक्चुयल इन्टरप्रिटेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। देश विदेशका कुरालाई विचार गरेर अझै पनि त्यो अन्तरनिहीत अधिकार छ भनेको भए त एक्सप्रेसली उहाँहरुले मस्यौदामा राख्नुहुन्थ्यो होला। त्यो कुरालाई संविधानमा त्यतापट्टि लिएर जानुस्। अहिलेसम्म यहाँको कुरा मैले बुझेसम्म धारा ७४ को व्यवस्था अनुसार त्यसको शब्दलाई हेर्ने होइन विस्तृत मर्मलाई बुझ्न खोज्नुपर्छ र त्यो बुझ्न फेरि विदेश जानुपर्छ भनेर बुझेँ। त्यो हो भने यत्रो ठूलो मेहनत संविधानसभाले किन गरेको थियो? विदेशको भए अनुसार अन्तरनिहित अधिकार हुन्छन भनेर लेखिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यसलाई अलिकति नेपालको र यो संविधानको सन्दर्भमा व्याख्या गरिदिनुस् न।’
जवाफ दिन खोज्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोके। भोली गरौँ भने। साथसाथै भोली आमहड्ताल रहेकाले आउन सकिने नसकिने भनेर पनि सोधे। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले उठेर श्रीमान् राज्यका सबै व्यवस्था र प्रणालीहरु सूचारु हुन्छन् भने। जबराले हामी र तपाईँहरु त यहाँ आइहाल्छौं निवदेकहरुलाई गाह्रो हुन्छ कि त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि? नहुने भए गरेर ल्याउनुपर्यो। निवेदक पक्ष अधिवक्ताले सकिन्छ भनेपछि भोलि फेरि बस्नेगरि इजलास सकियो। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भोलि नेपालको सन्दर्भममा बहस गर्नेछन्।
