काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। आइतबार सरकारी वकिलले आफ्नो बहस सकेका छन्। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा ११ जना सरकारी वकिलले विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरे। माघ ४ बाट सुरु भएको मुद्दाको सुनवाइमा माघ १९ बाट सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा बहस सुरु गरेका थिए। पहिलो दिन र दोस्रो दिनको आधा समय महान्यायाधिवक्ता खरेलले विताए। खरेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउदेखि विधायिकी मनसायलाई प्रतिरक्षामा उपयोग गरे। विघटन अधिकार कार्यकारीमा हुने र संविधानले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो दिएको जिकिर गरे। दुई दिनको बहसमा न्यायाधीहरुले खरेलमाथि प्रश्नको वर्षा गरे पनि चित्तोबुझ्दो जवाफ भने आएन। टालटुले जवाफ दिएर इजलासमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सत्य सावित गर्ने प्रयास गरे।
दोस्रो दिन मंगलबारको मध्य समयबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस सुरु गरे। उनले पनि खरेलजतिकै समय लिए। उनले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलका तर्फबाट बहस गरेकाले लामै समय पाए। आफ्नो बहसमा पन्तले संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई डिसमिस गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने तथा विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे। नेपालको संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेको भन्दै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत हुने जिकिर गरे। उनले धारा ७४ लाई स्थापित गर्नमै दुइ दिन खर्चिए। सुरुको संसदीय व्यवस्था र वेस्टमिन्स्टर मोडलको लामो व्याख्यासहित प्रधानमन्त्रीमा अचम्मको अधिकार हुने तर्क स्थापित गर्न खोजेका पन्तले विधायिकी मनसायको पनि अर्थ नभएको जिकिर गरे।
दोस्रो दिन खाजाअघिको पुरै समय लिएका पन्तले धारा ७४ को संसदीय प्रणाली अन्तर्गत ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको पूर्ण अधिकार दिएको र जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सार्वभौम हुने जिकिर गर्दै ७६(७) को अवस्था विघटनपछि ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्नु रहेको जिकिर गरे। उनले यसलाई विघटनको सीमा मान्न नसकिने तर्क राखे। पन्तको बहस वर्तमान संविधानको व्याख्याभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र धारा ७४ लाई स्थापित गर्नमै केन्द्रित रह्यो। उनले निवदेकले उठाएका प्रश्नको पनि एकएक जवाफ दिएर बहस टुंग्याए।
दोस्रो दिनको खाजा समयपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयको बहस झन बढी समय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै केन्द्रित रह्यो। उनले पहिलो दिन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको फेरिहस्त प्रस्तुत गर्दैमा समय पुगेन। न्यायाधीशहरुले पटक-पटक उनको बहसलाई नेपालको अवस्थामा ल्याउन प्रश्न गरे। तर पाण्डेय पृष्ठभूमि नबताइ बुझ्न कठिन हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै घुमिरहे। उनले बेलायत, भारत र जापानदेखि श्रीलंककासम्मको उदाहरण दिँदै रिपब्लिक देशमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखमा विशेषाधिकार हुने जिकिर गरे। संसद् र सरकारको स्थिरताकै लागि विघटन आवश्यक भएको पाण्डेयले बताए। ‘संसदभन्दा पनि सरकारको स्थायित्वका लागि विघटन आवश्यक छ,’ पाण्डेयले भने, ‘संवैधानिक परम्पराहरु, अलिखितमा लागू नहुने र लिखितमा मात्रै लागू हुने होइन।’
पाण्डेयले २०४७ सालको संविधानभन्दा बढी पावर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिकिर गरे। ‘हिजोको राजतन्त्रको अधिकार कटौती गरिएकाले पावर बढ्यो,’ उनले भने। पाण्डेयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको फेरिहस्त सुनाउने क्रममा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि विघटन पाउने जिकिर गरे। संसारका विघटनका मोडलहरु प्रस्तुत गर्दै पाण्डेयले पार्टीका मान्छे (सांसद) लाई अनुशासनमा राखे सरकार बलियो हुने भन्दै अनुशासनमा राख्न नसकिएको अवस्थामा र संसदबाट असहयोग भएको अवस्थामा जनतामा जान पाउने उल्लेख गरे।
दोस्रो दिन पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाटै प्रतिरक्षा बहस अगाडि बढाएका धारा ७६(७) ले नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरे। न्यायाधीशहरुका प्रश्नमा पनि उनको मुख्य जोड धारा ७४ र ७६(७) ले विघटनको अधिकार दिएको तर्कमै रह्यो।
तीन जनाको लामो बहसपछि चौथो दिन माघ २२ गते नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइरालाले बहस गरे। पौडेलले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि मूल्य मान्यता स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले जनताका प्रतिनिधि सांसदले असहयोग गरे प्रधानमन्त्री जनतामा जाने सक्ने बताए। पौडेलमाथि न्यायाधीशले प्रश्न गर्दा कतिपय विषय राजनीतिक हुने भन्दै जवाफबाट पन्छिए। उनले धारा ८५ मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको बताए। कोइरालाले विधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने नलेखेको तर्क गरे। प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई बाइन्डिङ संविधान कानुनले मात्र गर्न सक्ने तर्क उनले गरे।
भोलिपल्ट शुक्रबार तीन सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरे। रेग्मीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नै प्राथमिकता दिँदै नेपालको संविधानको धारा ७४, ७६, १०० अनुसार विघटनका विभिन्न आधार रहेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट अफ्ठेरो पर्दा निराशामा वा लोकप्रिय काम गरेर चुनाव जित्न सक्छु भन्ने लागेमा पनि विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहेको दाबी गरे। उनले पनि न्यायाधीशका तिखा प्रश्नको सामना गरे पनि स्पष्ट जवाफ दिएनन्। उनलाई प्रधानन्यायाधीशले संसारमा संविधानमा उल्लेख नभएको तर संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको हाम्रो जस्तो संविधान भएको देश छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। https://pahilopost.com/content/20210205212040.html पराजुलीले नेकपाको अर्को पक्षबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको कुरा ढाँटेर देखाएको भन्दै पेस हुने हैसियत नै नभएको जिकिर गरे। ज्ञवालीले कार्यकारी शक्ति हेड अफ स्टेटमा हुने जिकिर गरे। राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक नभएको उनको तर्क थियो।
आज आइतबार ४ जना सरकारी वकिलले बहस गरे। नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्यामकुमार भट्टराई, उद्धव पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले पनि संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे।
निष्कर्षमा सरकारी वकिल
संसदीय शासन प्रणाली र वेस्टमिन्स्टर मोडलमा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत, अवशिष्ट अधिकार हुन्छ।
संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरेको छ।
धारा ७४, ७६ (७) र ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छ।
प्रधानमन्त्री संसदीय दलबाट नहटेको अवस्था, पार्टी पनि नफुटेको अवस्था र अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएकोले (विघटनपछि दर्ता गरेकाले वैधानिकता नहुने जिकिर) वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छैन।
सरकार बन्ने अवस्था नभएकाले विघटन गर्न पाउँछ।
संविधानले निषेध नगरेसम्म नलेखिएको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमा निहीत हुन्छ।
७६(७) को वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने वाक्य विगतमा मात्रै होइन वर्तमान र भविष्यको प्रधानमन्त्रीमा पनि लागू हुन्छ।
संविधान अनुसार विघटन गरेकाले यो बदनियत होइन।
वैकल्पिक सरकार बन्ने, जनतामा जाने कुरा राजनीतिक विषय हो। अदालतले हेर्न मिल्दैन।
