काठमाडौं: वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा निजी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट बहसको सुरुवात गरेका छन्। सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस सुरु गरेका बेला आज पन्तले बहस गरेका हुन्।
उनले वेस्टमिन्स्टर प्रणाली र नेपालको प्रणालीको व्याख्या गरे। प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको अधिकार भएको उल्लेख गरे।
पन्तले वेस्टमिन्स्टर मोडल र क्याविनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बेला विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे। संविधानमा स्पस्ट रुपमा ‘यस’ अथवा ‘नो’ लेखेबाहेकको अस्पष्टतामा अभ्यास र परम्परा नै हेरिने उनले उल्लेख गरे।
वेस्टमिन्स्टर मोडलमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने र विघटन गरेर जनतामा जाने दुइटै अधिकार रहेको पन्तको तर्क थियो।
पन्तले वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। ‘वेस्ट मिन्स्टरको क्याविनेट सिस्टममा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री र संसद् दुवैप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदप्रति सामूहिक उत्तरदायी हुन्छ। वेस्टमिन्स्टर क्याविनेटमा भोटिङ हुन्न। मन्त्रीले आफ्नो राय राख्न पाउँछन्। क्याविनेटले गरेको निर्णयमा कि स्वामित्व लिनुपर्छ कि छोड्नुपर्छ,’ उनले भने।
संविधान निर्माता आइबर जेनिंगग्सको नजिर प्रस्तुत गर्दै पन्तले थपे, ‘क्याविनेटभित्र के बोल्यो गोप्य रहन्छ। भित्र भएका कुरा बाहिर भन्ने क्याविनेट कल्चर होइन। मैले त न नगरौं भनेको थिए, प्रधानमन्त्रीले मानेनन् भनेर बाहिर भन्न मिल्दैन। भित्र भन्न मिल्छ। बाहिर मिल्दैन।’ पन्तले भने वेस्टमिन्स्टर र संसदीय प्रणाली उस्तै उस्तै भएको जिकिर गरे।
‘संसदीय व्यवस्था भन्ने बित्तिकै मूल्य मान्यताको पोको हो। सबै लिपिबद्ध गर्न सकिँदैन। नमान्न सकिन्छ। अदालत जान पाउँछ। तर सोभरेन्ट जनताको प्रतिनिधित्व एउटा व्यक्तिले गर्ने हो। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति होला। संसदीय व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधि प्रधामन्त्री नै हो,’ उनले जिकिर गरे।
२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था पनि संसदीय व्यवस्था नै भएको दलील प्रस्तुत गरे पन्तले।
वेस्टमिन्स्टर र क्याविनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्रीलाई अचम्मको अधिकार हुने उनको दाबी थियो। ‘यो सिस्टममा राइट टु डिसमिस र राइट टु डिजल्ब प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। डिसमिस मन्त्री हुन्छ। भने डिजल्बमा संसद् हुन्छ। यो दुई अधिकारले संसद् र क्याविनेटमा अनुशासन कायम गराउँछ,’ पन्तले भने।
विघटन गर्न पाइँदैन भनेर संविधान निर्माता र विज्ञले भन्न पाउने तर संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको कार्यकारी अधिकार रहेको जिकिर थियो। पन्तले विघटन प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार समेत भन्न भ्याए।
स्वीडेनमा यो मितिमा चुनाव हुन्छ भनेर चुनावको मिति तोकेरै राखेको भन्दै पन्तले पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अन्तर्वार्ता सम्झिए। उपाध्यायले संसदले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने लागेमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्छ भन्ने अधिकार छ। त्यसैगरी संसदले प्रधानमन्त्रीलाई फाल्न सक्छ र कार्यकारीले मलाई फाल्ने भनेर विघटन पनि गर्न सक्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएको उनले पढेर सुनाए।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अल्पमत वा बहुमत कहाँ छ, अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा अर्थ नराख्ने उनले जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले विघटन मागेको छ कि छैन भन्ने मात्रै हेरिने उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले लोकप्रिय काम गरेका बेला निर्वाचन जित्न सक्छु भन्ने लागेमा विघटन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने थप बहुमतको सरकार बनाएर अघि बढ्न सक्ने उल्लेख गरे। यदि नपाउने हो भने संविधानमा किटानै गरेर साढे ४ वर्षसम्म पाउँदैन भनेर लेख्न पर्ने उनको जिकिर थियो। उनले पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ भनी प्रश्न समेत गरे।
उनले संवैधानिक व्यवस्थामा कसले पाउने भनी प्रश्न समेत गरे। ‘विशेषाधिकार क्राउनमा सार्वभौम हुन्छ। स्वविवेकमा प्रयोग गर्न पाउँछ। हाम्रो देशमा क्राउन अहिले राष्ट्रपति हो। काम सरकारले, प्रधानमन्त्रीले गराउँछ।’
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पहिला सार्वभौम अधिकार क्राउनमा भएको र अहिले क्राउन नभएकाले कि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राजा र बादशाह भन्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। यसको जवाफमा पन्तले घुमाउरो भाषा कार्यकारी नै क्राउन हुने जिकिर गरे।
संविधानको धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख रहेको भन्दै संविधान जीवित दस्तावेज भएकाले समयसापेक्ष व्याख्या हुनुपर्ने बताए।
उनले संविधानसभा सदस्यले बोलेका कुराको अर्थ नभएको पनि जिकिर गरे। ‘मलाई एउटा संविधानसभा सदस्यले बताइदेओस् कि ७५ जिल्लाबाट ७७ जिल्ला कसरी र कुन दिन बन्यो? कहाँ छलफल भयो?’ उनले प्रश्न गरे। जिल्ला थप्दा नै थाहा नहुने संविधानसभा सदस्यका कुरा र त्यसका डकुमेन्ट ल्याएर कुरा गर्ने? संविधान बन्दा के छलफल भयो? के के प्रतिवेदन दियो त्यसको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘कहाँ कसले के भन्यो भन्ने गरेर अगाडि बढ्यो भने गन्तव्यमा पुगिँदैन।’
