काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नै बहसलाई निरन्तरता दिए। सोमबार दिनभर समय लिएका खरेलले मंगलबार पनि राजनीतिक विषयमा जवाफ दिएर आफ्ना कुरा सके। चिया ब्रेकपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त बहसमा आए। यद्यपि समय अभावका कारण उनको बहसले पूर्णता पाएन। महान्यायाधिवक्ता खरेलले दोस्रो दिन बहसका क्रममा संसदले कसरी असयोग गर्यो? पार्टीले कसरी असयोग गर्यो? सभामुखले कसरी असहयोग गरे? संवैधानिक नियुक्तिमा कसरी लामो समयसम्म रिक्तता रह्यो भन्ने कुरा प्रष्ट्याउने प्रयास गरे। न्यायाधीशहरुले यो कुरा कसरी विघटनमा जोडिन्छ भनेर सोधिरहे। खरेल र बेन्चबीच लामै सवालजवाफ भयो।
एमसीसीमा संसद्को असहयोग
खरेलले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको हुनाले संसद्लाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेन भने। संसदमा रहेका विधेयकको फेरिहस्त सुनाए। धेरै पहिले गएका अत्यावश्यक कानुनको रुपमा भएका विधेयक रोकिएको, एमसीसी अवरुद्ध गरिएको उनको गुनासो थियो। निकासी पैठारी सम्बन्धी, गाँजा खेती नियमनसम्बन्धी, पशु सेवासम्बन्धी, कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी, धितोपत्रसम्बन्धी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको बताए। कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै अगाडि बढेको चर्चित एमसीसी २०७६ असार २९ गते अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पठाएकोमा डेढ वर्षभन्दा बढी समय संसदमा रोकिएको जानकारी गराए। अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिइसकेको तर पनि अगाडि नबढेको उनले गुनासो गरे। संसदमा सरकारले विधेयक लाने तर सभामुखले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै उनले संसद्ले पारित गरे/नगरेमा मात्रै प्रक्रिया पूरा हुने उल्लेख गर्दै एमसीसीमा सभामुखबाट असहयोग भएको पनि उल्लेख गरे। एमसीसीमा विपक्षी दल विरोधमा नआएको तर सत्तापक्षकै केही प्रतिनिधिहरु यसमा आएको र प्रक्रियामा जानै अवरोध गरिएको आरोप लगाए। संविधान बमोजिमको संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, पूर्णता दिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्ने विषयमा पनि सभामुखले संवैधानिक परिषद्को अनुपस्थित भएर असहयोग गरेको उनको आरोप थियो।
खरेलले संसदले असहयोग गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्।
तपाईँले संसदले सहयोग गरेन भनिरहनुभएको छ? परिषदको कुरा गरिरहनुभएको छ। कति रिलेभेन्स छ होला ७६(७) को वा प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको भाषासँग? मैले हिजो पनि प्रष्ट गरेको थिए प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुन नसक्नु अथवा वैकल्पिक सरकार बनाउन नसकेर विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्नु र राज्यको स्वतन्त्र निकाय संसद्ले सहयोग गरेन, समन्वय गरेन, आफ्नै दलले सहयोग गरेन भन्ने कुराको कनेक्सन के हो?
खरेलको जवाफ : संसदभित्र आफ्नै दल विपक्षीको भूमिकामा रह्यो र विधेयकहरु पारित भएनन्। संवैधानिक नियुक्ति भएनन्। यो सन्दर्भमा सभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ। उहाँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानुहुन्न। निर्णय हुन सक्दैन। रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्त हुनुपर्ने नियुक्ति हुन सक्दैन। उहाँ संविधानभन्दा बढी अरु कसैको आदेश मान्नुहुन्छ। कनेक्सन कहाँनेर छ भन्दा संसद्, संसदीय दलका पदाधिकारीहरुले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिएनन्। जसका कारण मैले अब यो संसदबाट कुनै पनि नतिजा ल्याउन सक्ने देखिएन, त्यहाँ कुनै खालको बेठिक सम्झौता गर्नुभन्दा जनतामा गएर कुराहरु राख्नु उचित हुन्छ भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको हो।
न्यायाधीश: दर्तासम्बन्धी एउटा के प्रश्न आयो भने हामीले निलम्बन गर्यौं। निलम्बनलाई पनि निलम्बन गरेर नियमावली छ नि त्यो निश्चित समय हुन्छ नि त्यो निलम्बन गरेर पास गरेका छौँ भन्ने छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
खरेल : संविधान अनुसार एक महिनाभित्र गर्नुपर्ने दायित्व थियो। पटक-पटक बैठक राखिए। स्थगित भए। सभामुखले गरेको सहयोग यही हो? सरकारले फिर्ता नमागी नियुक्तिहरु फिर्ता पठाउनुभएको छ। सभामुखको भूमिका जहिले पनि नेगेटिभ रह्यो।
न्यायाधीश: संसदभित्र, पार्टीभित्रका यी समस्याहरु हिजो पनि थिए, आज पनि आयो, भोलि चुनावपछि फेरि नहोला भन्ने अवस्था छैन। तर यी कारणहरु कत्तिको संसद् विघटनसँग जोडिन सक्छन्?
खरेल: यी कारणहरु आउँछन् श्रीमान्।
सपना: यसमा मेरो थप। तपाईँले यो सरकार ७६(१) को भन्नुभयो। संविधानले धारा ७६(७) मा विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेकै छ भन्नुभयो र तपाईँले नै भनेको कुरालाई हामीले मान्ने हो भने ७६(७) को वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेछ भनिएको छ। तपाईँले भनेको मान्ने हो भने नियुक्त हुन नसकेमालाई हामीले कसरी बुझ्ने? तपाईँको दलले, संसद्ले सहयोग नगरेको कुरामा नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने कुरालाई कसरी बुझ्ने?
खरेल: पहिलो त श्रीमानबाट दल, संसदीय दल र पार्टीबाट भएको असहयोगका आधारमा संसद् विघटन गर्न सक्ने कुरा कस्तो हो भनेर आयो। २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला धारा ५३(४) को व्यवस्था अनुसार विघटन गर्नुभयो। संसदीय दलबाट समस्या त्यहाँ पनि आएकै हो। संसदभित्रै आयो। विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्यो। कामका आधारमा संसदीय विभाजन हुनसक्छ। प्रम आफैं त्यसको नेता हुनुहुन्छ। संसदीय दलले अर्को विकल्प खोजेको छैन। अर्को विकल्प दिनेगरि अगाडि आएको अवस्था छैन। असन्तुष्टिहरु छन् भन्ने पछि आएको अविश्वासको प्रस्तावले देखाएको बेग्लै कुरा हो। मुख्य कुरा संसदीय दल र पार्टीभित्रको समस्याका आधारमा संसद विघटन भएका छन्। त्यसको मापन गर्ने जनतामा हो, जनताले नै निष्कर्ष दिन सक्छन्।
माननीय सपना श्रीमानले राख्नुभएको ७६ (१) को कुरा निवेदन गर्छु। उपधारा १ को बारेमा प्रधानमन्त्री बहुमतप्राप्त दलको नेता हो। उपधारा २ बाट चुनिएको सरकार ७६(१) मा गयो। पटक-पटक अविश्वासको प्रस्ताव आएर स्थिरताका लागि संविधानसभाबाट २ वर्षसम्म अविश्वास नपाउने व्यवस्था गर्यौं। राख्दा प्रधानमन्त्रीको नाम तोकेर राख्ने र त्यो पनि असफल भयो भने थप १ वर्ष नपाउने भनेर संसदलाई नियन्त्रण गरेको हो नि। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो भने त्यो संविधानसभाले त्यस्तै व्यवस्था गर्थ्यो। त्यसै सेरोफेरोमा श्रीलंका, साउथ अफ्रिका, बेलायतमा नियन्त्रण गरियो। यहाँ गरिएन नि त। श्रीलंकामा साढे चार वर्षसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेर किटान गरिएको हुनाले अदालतले उल्ट्यायो। बहुमतको नेता होस् वा कोही होस् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकार पनि हुन्छ। विशेषाधिकार पनि रहन्छ। संविधानले पनि रोकेको छेकेको अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री चल्नै नसक्ने अवस्था कार्यकारी बाँधिने अवस्थामा गयो भने भोलिको दिन देश अगाडि बढ्छ?
न्यायाधीश: यहाँनेर निवदेकहरुले २०४७ सालको धारा ५३(४) ले समस्या ल्याएको हुनाले नै हामीले हटाउन खोजेको हो भन्नुभयो। जहाँ एक्सप्रेसिभ व्यवस्था गरिएको हुँदैन त्यहाँ परम्परा पनि लाग्दैन, अभ्यास लाग्दैन भन्ने उहाँहरुको भनाई छ नि।
खरेल: यो त डकुमेन्टमा उल्लेख गरेर उपलब्ध गराउँछु। अविश्वासको प्रस्ताव पारित नै भइसकेपछि पनि विघटन भएका उदाहरणहरु छन्। वेस्टमिन्स्टर मोडलमा यी निहीत अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहन्छन्। ५३(४) कै भाषामा यहाँ छैन। तर विघटनका धेरै प्रावधान छन्।
सपना: एक्सप्रेसिभ छैन भने त इनहरेन्ट पावर हो भन्ने कुरा आइरहेको छ तपाईँबाट। अब अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने हो कि कार्यकारिणीलाई हुने हो? संविधान हेर्दा त अविशिष्ट अधिकार न्यायापालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई हुने उल्लेख छ। इनहरेन्ट पावरका सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धेरै राम्रोसँग वर्णन गर्नुभएको छ। विशेषाधिकार सोभरेन्ट पावरका आधारमा हुन्छ र सोभरेन्ट पावर क्राउनले एक्सरसाइज गर्छ। नेपालमा त सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा इनहरेन्ट पावर छ भनेर फरक तरिकाबाट कसरी बुझ्ने? यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको कुरा हामीले छुटाएर मिल्दैन। संविधानमै धारा २५ ले संसदको, सभामुखको कार्यकालको कुरा गर्छ। त्यसमा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा लेखियो। यस्तो अवस्थामा यस संविधान बमोजिमबाहेक इनहरेन्ट पावर छ र त्यसलाई एक्सरसाइज गर्न मिल्छ भनेर भन्न त मिल्छ र?
खरेल: मैले इनहरेन्ट पावर मात्रै होइन संविधानमा यी व्यवस्था छन् भनेको हो। धारामा विभिन्न विघटन छन्।
न्यायाधीश: ८५ बाहेक अरुमा विघटन कहाँ छ?
खरेल : ८५ को बनोट र अरुको बनोट बीचमा केही अन्तरहरु छन्। ८५ ले धारा ७६ (७) लाई अन्तर्गत राखेको छैन। ७६(७) मात्रै श्रीमानहरुको बुझाइ हो भनेदेखि के धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम विघटन भएमा बाहेक भनेर लेख्न मिल्दैनथ्यो? श्रीमानहरुले खै उत्तर दिएको?
प्रधानन्यायाधीश : उत्तर त फैसलामा दिने हो नि।
न्यायाधीश : पार्टीकुलरली उपधारा ७ त उल्लेखित गरिएन धारा ८५ मा। तर…
खरेल : किन गरिएन श्रीमान्?
न्यायाधीश: उल्लेखित नगरिएका कारण सबैलाई समेट्छ भन्ने यहाँको अर्थ होला। ७६(१) लाई कसरी एटेन्डेन गरेको छ?
खरेल: ७६(१) त बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने अवस्था हो। बहुमत रहुञ्जेल विश्वासको मत लिन परेन। तर श्रीमानले ८५ को व्यवस्थालाई इंगित गर्यागर्यै हुनुहुन्छ। धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक ५ वर्ष रहन्छ। अगावै विघटन हुनसक्ने व्यवस्था कुन व्यवस्था हो?
न्यायाधीश : तपाईँको जवाफ म दिन्छु। तपाईँको भनाई के आयो भने ७६(७) नलेखिनुको कारण त्यसलाई अन्तरनिहित अधिकार हो भन्नुभा हो।
खरेल: होइन। विघटनको व्यवस्था नगरिकन यो व्यवस्था संविधानमा अगाडि आएको होइन। अघिल्ला विघटन ५३(४) अनुसार छन्। त्यो व्यवस्था छैन। नहुनु भनेको त्यो व्यवस्थालाई अर्को कुनै रुपमा खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै सक्दैन, पाउँदैन भन्ने खालको यो व्यवस्था हो? होइन। त्यसैले संविधानमा अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने कुरा धारा ७६ को उपधारा ७ हो भने त संकुचन गर्थ्यो। यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको ठाउँमा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम अगावै विघटनबाहेक भनेर लिखित गरिन्थ्यो र विघटन त्यहाँमात्रै हो है भनेर देखिन्थ्यो। तर विभिन्न विघटनको परिकल्पना गर्यो। मैले संविधानका समग्र पक्षहरुलाई शासकीय स्वरुपदेखि लिएर भएका व्यवस्थादेखि लिएर, प्रधानमन्त्रीमा रहने इन्हरेन्ट पावरदेखि लिएर उनका अवशिष्ट अधिकारहरुका बारेमा हामीले समष्टिमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
न्यायाधीश: यस संविधान बमोजिम भन्ने ८५ को कुरा धारा ७६ (७) बाहेक संविधान अरु कहाँ उल्लेख भएको छ? कसलाई मान्ने?
खरेल : विघटनका विभिन्न प्रावधान छन्। धारा ८५ आफैं विघटनयोग्य छ। धारा ७६ कुरामा ७ लाई समाउनुभएको छ। त्यसैकारण विघटन छ श्रीमान्।
न्यायाधीश : ८५ ले पनि ठाउँ दिएको छ भन्दा ७६(१) को बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त्यो ठाउँबाट गर्न पाउने कतै इंगित गरेको हुनुपर्ने हो कि हैन?
खरेल : परेन श्रीमान्। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुपरेन। बहुमत गुमिसकेको अवस्था छैन। अर्को प्रधानमन्त्री आउने अवस्था छैन। संसदको निर्वाचन नगरिकन सरकार चल्ने अवस्था छैन।
खरेलले बहसका क्रममा धेरै समय ०५२ को संविधानलाई आधार मान्नुपर्ने जिकिर गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले बहसमै रोकेका थिए। सिन्हाले खरेललाई भने, 'मैले यहाँ रोक्नैपर्यो। हरेक कुराको जवाफ ०५२ सालमा फर्किएर प्राप्त हुँदैन। ०५२ सालले पनि राजनीतिक स्थायित्व नदिएर जनताले दुख पाए भनेर संविधानसभा भयो। ती सबै अनुभव सम्हालेर ०५२ साल सम्झन नपरोस् भनेर संविधान बन्यो। अहिले पनि त्यही ०५२ साल र त्यही प्रक्रिया बमोजिम यसो भनिरहने?'
खरेलपछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तसँग पनि न्यायाधीशहरुको लामै सवालजवाफ भयो। पन्तले वेस्टमिन्स्टर र क्याविनेट मोडलबारे व्याख्या गर्दै त्यसलाई संसदीय प्रणालीसँग जोडे।
यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको अधिकार हुने जिकिर उनले गरे। उनले राष्ट्रपतिले काम गर्न नसक्दा उपराष्ट्रपतिले शासन चलाउने अमेरिकाको उदाहरण दिँदै काम गर्न नसक्नु नै मरे बराबरको भएको भनेर काम गर्न नसक्दा संसद् विघटन गरिएको तर्क गरे।
पन्तले निवेदक पक्षले सरकारलाई ७६(१) र (२) को भनेर फरक फरक तथ्य दिएर विवादित बनाएको बताए। टिकाराम भट्टराईले निवदेकमा जे उल्लेख गरिए पनि तथ्यमा फरक बोल्न पाउने भनेर इजलासमा तर्क गरेका थिए। त्यसको जवाफमा पन्तले फरकफरक तथ्य दिएर इजलासलाई अल्मल्याउन खोजेको धारणा राखे। विघटनमा ७६(७), ८५ र परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास धारा ७४ ले स्वीकारेको संसदीय प्रणालीबाट उल्लेख गरिएको पन्तले तर्क गरे।
अनिल सिन्हा: मैले सुनेको यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो। जसले भन्नुभयो जिम्मेवार व्यक्तिले नै भन्नुभयो होला। अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनलाई त योग्य हुँदैन। संविधानले त्यही भन्छ। पदमुक्त हुने जुन व्यवस्था छ…
पन्त : त्यो त मैले माने। विवादै छैन श्रीमान्।
सिन्हा: त्यसको अर्थ संसदमा भएको बहुमतप्राप्त दल। त्यो दलको कुनै व्यक्ति दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो। अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्थामा.. यदि प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति अब परीक्षण हुने अवस्था रहेन। भनेपछि त्यो दलले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न पाउँदै पाउँदैन भनेर…
पन्त : पाउँदैन कहाँ भन्या छु र श्रीमान्।
सिन्हा : संसदीय दलको नेता परिवर्तन भयो भने त नयाँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। यहाँनेर अलिकति मैले नबुझेको हुनसक्छ।
पन्त : मैले संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैन भनेकै छैन। उदाहरणका लागि मेरो ए दलसँग ५१ छ। बहुमत पाएँ। प्रधानमन्त्री भएँ। मेरो ५१ मध्येका १० जना मान्छेले विपक्षीसँग मिल्न गए। मविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो। पास भयो। त्यहाँ ए भन्ने मान्छेको नाम नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि लेखिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पास पनि भयो। प्रधानमन्त्री भइनँ। प्रधानमन्त्रीको पद पनि रिक्त भयो। त्यसमा विवाद भएन। फेरि प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरामा म हुँदाहुँदै अर्को नियुक्त गर्न मिल्छ? नियुक्त गर्न पायो त? किनभने ७६ बमोजिम नियुक्त गर भन्यो।
न्यायाधीश : संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनु र आफू दलमा बहुमतमा रहिरहेको कुरा अलग अलग कुरा हो भन्न खोज्नुभएको हो?
पन्त : संसदमा, संसदीय दलमा होइन।
न्यायाधीश : धारा ७७ मा १०० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने कुरा छ नि?
पन्त : श्रीमान् मैले त पुनर्नियुक्तिको कुरा मात्रै गरेको हो। रिक्तमा त मेरो विवाद छैन। मैले श्रीमानहरुलाई स्पष्ट पार्न सकिनँ। फेरि भन्छु। म ५१ मतले प्रधानमन्त्री भए। १० जनाले बेइमानी गरे। संसदीय दलमा नेता छु। ५१ जना छन्। मेरो विरुद्धमा विपक्षीबाट अविश्वासको प्रस्ताव आयो। मेरो १० जनाले पनि हस्ताक्षर गरे। पारित भयो। म प्रधानमन्त्री भइनँ। पद रिक्त भयो। अविश्वासको प्रस्तावमा लेखिएको 'क' भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्रीमा योग्य भयो मञ्जुर। नियुक्ति कसरी गर्ने भन्दा ७६ बमोजिम गर्ने होला। नियुक्ति मात्रै गर्ने भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो १०० मा। १०० ले दफा ५ बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम नियुक्त गर्नेछ। ७६ बमोजिम नियुक्त गर्न उपधार १ मा जानुपर्यो। ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतले बहुमतमा मै छु। झगडा गर्ने कि कुरा गर्ने यसले जवाफ दिन्छ भन्या?
न्यायाधीश : ७६ (५) पनि हेरौं न।
पन्त : ७६ (५) मा जान १ बाट जानुपर्ला नी श्रीमान्। १,२,३,४,५ मा जाला। एकैपटक ५,६,७ त हुँदैन। मेरो सिम्पल के हो भने १०० (७) को ७६ बमोजिम गर्नु भनेपछि अब यहाँ समस्या के पर्यो भने सबै दफाले त्यही मान्छे ख'लाई नियुक्त गर्न पठायो। नियुक्ति ७६ बमोजिम गर भन्छ। ७६ मा अविश्वासको प्रस्ताव पास भएर आएको हकमा जसको नाममा नियुक्ति गर्ने भन्ने उपधारा छैन। १,२,३,४ भनेर स्टेटको आधारमा स्टेट इन पार्लियामेन्टलाई उसले प्रोब्लम गरिराखेको छ। र पर्सियुसनमा ५१ मत छ। मेरो पार्टी फुटेको छैन। संसदीय दलको नेता मै हुँ भनेपछि अब ७६ बमोजिम नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो। व्याख्या श्रीमानहरुले गर्नुपर्यो।
न्यायाधीश : तपाईँले उपधारा ७ बमोजिम भन्नुभएको छ नि। उपधारा ५ बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई भन्ने अर्थले धारा ७६ हो भन्या छ नि त्यो धारा ७६(१) बाहेक अरुको अवस्थालाई होइन र?
पन्त : कसरी हो? धारा ७६ भनेको १ बाहेक भनेर श्रीमानहरुले थपिदिन मिल्छ? मिल्छ कि मिल्दैन। यहाँ लेखेको ७६ छ। १ बाहेक भनेर लेखिन्थ्यो नि।
न्यायाधीश : उपधारा ५ बमोजिमको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा उपधारा ५ बमोजिम प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ।
न्यायाधीश : लिखित संविधान भएको ठाउँमा र अलिखित संविधान भएको ठाउँमा के हो?
पन्त : यसैका लागि हो। यही भन्नलाई त्यो राखेको हो।
सपना : अलिकति म थप्छु। तपाईँले अघि भन्नुभयो संविधान लेख्दा कुन सिस्टमबाट गाइडेड छौं त्यो आधारमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो स्पिरिटलाई बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ, यो पियोर्ली पार्लियामेन्ट्री हो कि हाइब्रिड खालको सिस्टम हो। किनभन्दा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरुलाई ओन गरेको छ कि छैन संविधानले भन्नुपर्यो। गणतन्त्रात्मक पनि भनिरहेका छौं।
अर्को तपाईँले के भन्नुभयो भन्दा जुन प्रावधानहरु साइलेन्स छ, इनहरेन्ट पावर छ, यो सिस्टमले एडप्ट गरेको भन्नुभयो। यदि एक्सप्रिसिभ्ली किनभन्दा अविश्वासको प्रस्ताव हामीले ल्याउन नसक्ने प्रावधान एक्सप्रिसिभ प्रावधान राख्यौं। डिजल्ब गर्ने नराखेकोले गर्दा त्यहाँ इनहरेन्ट पावर छ भन्नुभयो। व्याख्याको कुरा गर्दाखेरी ह्वाट इज नट इन्क्लुडेट कुरा गर्नुभयो। ह्वाट इज इन्क्लुडेट भन्ने प्रिन्सिपललाई कसरी हेर्ने? त्यो पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनुस्। किनभन्दा निवेदकहरुले उल्लेखित कुरामा व्याख्यामा जानुभएको थियो।
र अन्तिम प्रश्न। तपाईँले साइलेन्स छ भन्नुभयो। पार्लियामेन्ट सिस्टममा भारतमा हेर्ने हो भने एक्सप्रेसिभ पावर दिएको छ। मैले भन्न खोजेको इम्पलाइडको अर्थ एक्सप्रेसिभ पावर दिनै नपर्ने हो भने श्रीलंकामा आफैं चेन्ज भइराखेको छ। एक्सक्लुसिभको कुरा गर्दा ८५(१) लाई एक्सक्लुसिभ भन्ने कि नभन्ने? ८५(१) लाई एक्सक्लुसिभको कुरा गर्दा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भनेपछि संविधानबाहिर गएर हामीले इन्हरेन्ट पावरको परिकल्पना गर्न मिल्ने कि नमिल्ने?
यो प्रश्नसँगै इजलासको समय सकियो। न्यायाधीशले यो विषयमा भोलि प्रवेश गर्ने भन्दै बिट मारे।
