काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर जारी सुनुवाईमा पुगेका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले मस्यौदा समितिमा भएका छलफलबारे इजलासलाई जानकारी गराएका छन्।
'मस्यौदा समितिको १५ जना र ५ जनाको समितिमा पनि म थिएँ,' बिडारीले भने, 'संविधानसभा अध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार राख्नुहुन्न है भनेर पटकपटक भन्नुभयो। हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कुनै हालतमा राख्नुहुन्न भनेर अडान राख्नुभयो।'
समितिको बैठकलाई सन्दर्भका रुपमा उठाउँदै उनले हालका महान्यायाधीवक्ता रहेका खरेलले कुनै पनि हालतमा विघटन गर्न पाउने अधिकार राख्न हुन्न भनेर अड्डी कसेको सुनाए। भने, 'बरू रमेश लेखकले अलिअलि अधिकार राखौं भन्नुभएको थियो।'
त्यस्तो प्रस्तावमा संविधान बहिस्कार गर्ने दलहरुको समेत समर्थन रहेको उनले सुनाए।
'सर्वसम्मत भएको कुरालाई दिउँसै रात पार्नेगरी जिउँदै मार्ने?,' विडारीले प्रश्न गरे। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेकोमा जनता र इजलास नै विश्वस्त भइसकेको उनको दावी थियो।
मस्यौदाको धारा ७९ मा र अहिलेको ७६ (७) मा फरक छ नि भन्ने इजलासको प्रश्नमा जनताको कुरा सुनेर थोरै फरक गरिएको बिडारीले प्रस्ट्याए।
'अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका कुरा गर्ने? लिखित संविधान होइन? लेखेको कुरा नमान्ने अनि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भन्ने?,' इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दावीप्रति प्रश्न गर्दै बिडारीले भने, 'नेपालको संविधानमा लेख्ने, भारतको संविधान देखाएर विघटन गर्ने, अनि बाहिरको अभ्यासको कुरा गर्ने?'
उनले देशको सर्वोच्च संविधान रहेको जिकिर गर्दै संसद, अदालत, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नभएको बताए।
'हामीले संविधानमा सन्तुलन गर्न धारा ७६ र १०० मा ६ महिना लागेका थियौं। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई दु:ख दिन्छ भनेर २ वर्ष अविश्वास आउन नदिन संसदलाई नियन्त्रण गरियो। अर्कातिर प्रमलाई नियन्त्रण गर्न संसद हुन्छ भनियो,' उनले भने, 'धारा समान छन्। एकले अर्कालाई निष्क्रिय पार्न सक्दैन। ७६ (१) ले विघटन गर्ने हो भने धारा १०० लाई ग्रहण लगाउने? १०० देखाउन मात्र बनाएको हो? जब प्रमको मनमा चसक्क हुन्छ भंग गरिदिने?'
उनले विदेशको रेफरेन्स पनि पेश गरे इजलासमा। 'क्यानडामा शाही सत्तामा निहित छ राज्यसत्ता। १०० वर्ष भयो विघटन भएको छैन। भारत र जापानको फरक छ,' उनले भने। उनले हाम्रो संविधानमा आफ्नै मौलिकता रहेको बताउँदै महाभियोग, शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र मौलिक विषय रहेको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री हुन संविधान चाहिने, संविधान बमोजिम सपथ खाने, र अहिले संविधान विपरित विघटन गर्नु अपराध भएको उनको जिकिर थियो।
रोगको बेला जनता सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गर्नु, विकास ठप्प हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई राज्य विरूद्धको अपराध भएको उनको तर्क थियो। 'यही कुरा सदर हुने हो भने अर्को आए पनि त्यही गर्छ। आए आँप गए झटारो जस्तै हुन्छ,' उनले भने।
बिडारीले बहसका क्रममा नेपाली काँग्रेसलाई पनि ब्यङ्ग्य गर्न भ्याए। 'अदालतले सदर गरे पनि ठीक छ। नगरे पनि ठीक भन्दैछन् केही मान्छेहरू,' बिडारीले भने, 'तर यो व्यवस्थामाथिकै आक्रमण हो।'
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्लियामेन्ट फोबिया भएको उनको भनाइ थियो। 'हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई संसद देख्नै नहुने, हाइड्रो फोबिया जस्तै प्रमलाई पार्लियामेन्ट फोबिया भयो। राष्ट्रिय सभा पनि देखिसहनु भएन,' उनले भने।
उनले सरकार फेर्ने संसदले हो भन्दै इजलासलाई जवाफ फर्काए - अदालतले होइन। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने भोलि नै विकल्प आउने उनको दावी थियो। 'सरकार फेर्ने संसदले हो, अदालतले होइन। संख्या कति छ कति चाहिन्छ संसदले जान्दछ।'
अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा पहिले नै को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने नाम रहने बताउँदै उनले भने, 'यो व्यवस्था किन गर्यौं भन्दा १७ पटक रामचन्द्र पौडेल प्रम हुन नसकेकाले।'
जनताले ५ वर्षका लागि जनादेश दिइसकेकाले उनले फेरि किन चाहियो जनादेश? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
'अहिले ५ वर्षका लागि दिएको हैन? अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शासन, आदेश हेर्ने कि संविधान हेर्ने? अदालतले हुकुम मान्ने कि संविधान?,' उनले प्रश्न गरे।
समय बाँकी रहँदै अध्यादेश ल्याएर नियुक्तिको बाटो खोलेको पनि आक्षेप उनको थियो। '१२ दिन बाँकी छँदै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, गलत छ भन्दा विघटन गरिदिने?,' उनको प्रश्न थियो।
प्रधान न्यायाधीश सहितको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस गरेको सन्दर्भ उठाए उनले। सुनुवाई गर्न हुँदैन भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आक्षेप थियो उनको। 'यो प्रधान न्यायाधीशको पनि इन्सल्ट हो। यो बदनियतपूर्ण काम होइन? कसको रिस, कसको काखमा के गर्यो भन्या जस्तै हो,' उनले भने।
बिडारीले प्रधानमन्त्री संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै संसद, राष्ट्र र जनतासँग खेल्न नपाउने बताए। ओलीले संसदको सामना गर्न नसकेको दावी गरे। 'संसदको सामना गर्नुपर्यो नि। त्यति हिम्मत नभएको हुतिहारा, पार्टी चलाउन असफल र सरकार चलाउन असफल प्रधानमन्त्री...,'
उनी बढ्दै थिए। त्यतिखेरै प्रधान न्यायाधीश राणाले रोके।
र, भने, 'वरिष्ठज्यू यति अपशब्द प्रयोग नगरम न।'
त्यसपछि सम्हालिँदै बिडारीले अदालतले कुन प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छ र कुन बहुमतमा बुझ्ने होइन भन्दै संसदले खोज्ने सम्झाए। 'राजा महेन्द्र, गिरिजा र ज्ञानेन्द्रले सकेनन्। असफल भए। अब ओलीजीको पालो,' उनले भने, 'नेपाल र नेपाली जोगाउन, संविधान जोगाउन संविधान जोगाउन अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ।'
