सरकारी वकिलको बहसलाई निवेदक पक्षको जवाफी फायरः प्रमलाई श्री ३ को अधिकार संविधानको कुन धारामा छ?

काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट ९ जना अधिवक्ताले आइतबार जवाफी बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि आजबाट सुरु भएको निवेदक पक्षको जवाफी बहसमा ९ जना अधिवक्ता बोलेका हुन्। निवेदक पक्षले रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारीदेखि गगन थापाको विधायिकी मनसायसम्मको विषय इजलासमा प्रस्तुत गरे।

जवाफी बहसका लागि कति दिन भनेर समय भने बेन्चले तोकेन। बोल्ने अधिवक्तालाई भने व्यक्ति हेरेर समय तय गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्तालाई सबैभन्दा बढी १ घण्टा दिइयो भने अधिवक्ताहरुलाई १५ देखि १० र ५ मिनेटसम्म समय दिइयो। भोलि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ लगायत बहस गर्नेछन्। वरिष्ठहरुलाई खाजा समयअघि सक्काउन बेन्चले भनेको छ। तर वरिष्ठहरु बोल्ने भएपछि भोलिको दिनभर नै जवाफी बहसमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

जवाफी बहसका क्रममा निवेदक पक्ष सरकारी पक्षले प्राथमिकताका साथ उठाएको धारा ७४, वेस्टमिन्स्टर मोडल, प्रमलाई अन्तर्निहित र अवशिष्ट अधिकार, धारा ७५, ७६ र ८५ ले विघटनको अधिकार लगायतका तर्कमा केन्द्रित रह्यो। सरकारी पक्षले बढी जोड धारा ७४ अन्तर्गतको संसदीय शासन प्रणालीमा दिएको थियो।

निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता विकास भट्टराईले बहस प्रारम्भ गरे। भट्टराईले २००४ सालपछिको अन्तरिम शासन विधानदेखि २०४७ सालको संविधानसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार रहेकोमा यसपालि हटाइएको बताए। ‘संसदलाई तिमीले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउ र प्रमलाई तिमीले संसद् विघटन नगर भनेर ब्यालेन्स गरेर यो संविधानमा राखिएको हो। त्यसकारण अन्तर्निहित अधिकार हुन सक्दैन,’ उनले भने।

उनले २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार छ भनेर शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेको र त्यहीँबाट जनआन्दोलन सुरु भएर यो व्यवस्था ल्याइएको स्मरण गराए।

संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न नदिएको भनेर सरकारी पक्षले भनेको भन्दै उनले संवैधानिक अंगमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने र संसदको कुनै भूमिका नहुने जवाफ दिए। ३६ वटा विधेयक पारित हुन दिइएन भन्ने सरकारी तर्कमा जवाफ दिँदै भट्टराईले ६ महिनासम्म संसद् अधिवेशन नबोलाएको, बोलाउन माग गर्दा पनि नसुनेकाले विधेयक पारित हुन दिएन भन्ने कुरा मिथ्या भएको तर्क गरे।

दिनमणिमाथि प्रश्नको वर्षा, बहस बाझिएको गुनासो

भट्टराईपछि अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नेकपाका निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट बहसमा आए। उनले एक घण्टा पाए। बोल्नुअघि नै उनीमाथि सरकारी पक्षले उठाएका विषयमा केन्द्रित रहेर बेन्चले प्रश्नको वर्षा गर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुरुमै सोधे, ‘३/४ वटा प्रश्न उठेका छन् संविधानकै विषयमा। धारा ८५ धारा ७६ भन्दा अलग, पृथक हो। यो शासकीय स्वरुपमा संसदीय शासन व्यवस्थालाई स्वीकारेको ७४ ले गर्दा त्यो स्वतन्त्र हो भन्ने छ। ७६ (१) को प्रमले (७) बमोजिम पाउँन सक्छ भन्ने अर्को प्रश्न? त्यसैले हिजोको अवस्थामा शासकीय स्वरुपमा हिजो प्रस्तावनामा राखेको थियो, आज छुट्टै धारा ७४ मा राख्यो भनेर हिजोको ५३ (४) को व्यवस्था अहिलेकोमा प्रत्यक्ष राखेन, तर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाएको हुनाले विघटनको अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ भन्ने ७५ को आधारबाट ७४ र ७५ को अवशिष्ट आधार शक्ति बाँडफाँडको ५८ मा गएर अवशिष्ट पाउँछ भन्ने छ नि?’

‘सरकारी पक्षले ७६ (७) बाँकीको प्रधानमन्त्रीलाई पनि हो भनेको छ नि?’ न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले थपे।

म आउँछु श्रीमान् भनेर पोखरेल अगाडि बढे। ‘कार्यकारी अधिकारको प्रयोग, धारा ७४, ७६(७), आवश्यकताको सिद्धान्तमा उहाँहरुले आधार गर्न खोज्नुभएको छ। अरु कानुनी कुरा छ। उहाँहरुले उठाएका अरु कुरामा जवाफ दिन्न,’ पोखरेलको जवाफ रह्यो।

यसमा प्रधानन्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरे, ‘विषयवस्तु कहाँनेरबाट केन्द्रित भयो भने जस्तो निवेदकबाट ७६(१) र (७) को जुन अवस्था छ, कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुले पनि हैन है १,२,३,५ र ७ अन्योन्याश्रित छ। विघटन गर्न सक्छ। बरु निर्वाचन हुन सकेन भने यस्तो गर्दिए हुन्थ्यो भनेर छुट्टै खालको आदेशहरु मागिएको छ। सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उठेका प्रश्न ७६(७) ले निर्वाचन गराउने विषयलाई मात्र समेटेको हो। धारा ८५ स्वतन्त्र हो। ७४ को अवशिष्ट, ७५ र त्यसपछाडिको प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार भएको हुनाले र संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरिएको हुनाले पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट आयो। उहाँहरुबाट कसैले १ र ७ सफिसेन्ट छन्। कसैको ७४ र ७५ सफिसेन्ट, कसैले ८५ सफिसेन्ट छ। त्यसकारण निवेदक र सरकारको तर्फबाट बहस आउँदा एकै किसिमको आएको छैन। तपाईँहरुकोबाट पनि एकै किसिमको बहस आएको देखेको छैन। देव गुरुङकैबाट पनि अप्सनमा पनि १ र ७ ले मिल्छ भन्ने पनि आयो, १ र ७ ले मिल्दैन भन्ने पनि आयो। ५३ झिकेको भन्ने पनि आयो, ७४ को योसँग सरोकार छैन, ८५ को आयो। ७६ ले मात्र म्याच गर्दैन। विघटनको अधिकार ७६(७) मा मात्रै छ। तर विभिन्न धाराहरुमा राखेको शब्दावली छ त्यतिले मात्र म्याच गर्दैन त्यसकारण धारा ८५ स्वतन्त्र हो भन्ने पनि सबैको आइरहेको छ। बहस गर्दा क्लिएर हुनुपर्‍यो। सबै पक्षबाट फरक फरक किसिमको आयो। निचोडमा गएर भन्नुस्।’

यसैमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्ष दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान राखियो। अनि विघटन गर्न नपाउने भए प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राख्नुपर्थ्यो, किन राखिएन? नराखिनुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको अधिकार नै हो भन्ने सरकारी तर्कलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अर्को ७६(७) मा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने स्वतन्त्र हो कि उपधारा ५ कै अवस्थामा लागू हुने हो? यसलाई पनि स्पष्ट गरिदिनुस्।’

पोखरेलले समग्र निवेदकहरु एउटा कुरा हाम्रो संविधानले बाध्यकारी विघटनबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्नेमा स्पस्ट रहेको जवाफ दिए।

होइन होइन भन्दै प्रधानन्यायाधीशले विद्धानजी सम्झाउनुपर्छ भने। ‘तपाईँले चिन्नुभएन होला सुरेन्द्र महतो वरिष्ठजीको बहसलाई लिएर मैले तपाईँलाई भनेको। उहाँले १, २, ३, ५ बमोजिम पनि हुन्छ। अहिलेको अवस्था यस्तो छ। विघटन भएको छ तर यो विघटनको अवस्था रहने हो भने यदि वैशाखमा निर्वाचन भएन भने वैशाखपछि स्वतः स्थगत हुनेगरि आदेश जारी हुनुपर्छ भनेर बहस गरेका आधारबाट भनेको हो। उहाँ पनि देव गुरुङबाटै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण तपाईँहरुले एउटै किसिमको बहस गर्नुस्।’

कसले के तर्क गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा महत्व छ भन्दै पोखरेल अघि बढे।

महान्यायाधिवक्ताको धारा ८५ स्वतन्त्र हो र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको धारा ८५ मा अधिकार छ, त्यसलाई व्यापक धारा ७४ को शासकीय स्वरुपले दिन्छ भन्ने तर्क र सरकारी वकिलको ७६(७) र (८) मा पनि छ संसदीय व्यवस्था भनेको हुनाले अधिकारको स्रोत धारा ७४ मा छ। ७४ भएको हुनाले ७६ (७) प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने तर्क आएको पोखरेलले उल्लेख गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे, ‘अनि लेटेस्ट सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय गरेको भनेको शेरबहादुजीको हो। त्यसमा इन्टरभेन नै गर्नुहुँदैन भनेर भयो भन्ने पनि बहसमा आयो।’

पोखरेलले ‘यसलाई गर्न हुन्न भन्ने पनि आयो। सर्वोच्चले भने अनुसार जनताले अर्को पनि गरेर देखाए भन्ने नै आयो। सबैकुरा आइरहेको छ श्रीमान्। कोर्टले भने अनुसार भएन। इमरजेन्सीमा चुनाव हुन्छ भन्यो भएन। संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ भन्यो। जनताले गरे। कोर्टले कहिलेकाही स्ट्यान्ट लिन नसक्दा जनताले पहलकदमी लिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ भन्ने कुराहरु पनि आयो। म त्यसमा जान खोजेको हैन। राजनीतिक भन्दा संवैधानिक र कानुनी रुपमै म जान खोजेको हो’ भनेर चेतावनीमूलक जवाफ दिए।  

अब धारा ८५ मा आउँछु भन्दै गर्दा प्रधान्यायाधीशले सबै प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरे। उनले प्रश्न पोखरेललाई मात्रै नभई सबै अधिवक्तालाई भएको जानकारी गराए। यहाँनेर सपनाले प्रश्न गरिन, ‘प्रधानमन्त्री कानुनी व्‍यक्ति हो कि प्राकृतिक व्यक्ति हो? यसलाई जुरिप्रुडेन्सियल भ्युबाट व्याख्या गरिदिनुस् न।’ जवाफमा पोखरेलले पब्लिक अथोरिटीले कन्सच्युसनल राइट प्रयोग गर्दाको एलगेसन के हो? इम्प्लाइड हुन्छ कि हुन्न भन्न खोजेको हो भने।

अनि पोखरेल विषयवस्तुमा प्रवेश गरे। धारा ८५ स्वतन्त्र नभएको जिकिर गरे, ‘हाम्रो संविधानमा यस संविधान बमोजिम बाहेक छ। श्रीलंकामा यो पनि छैन। अगावै विघटन भएमा बाहेक ५ वर्ष हुनेछ मात्रै छ। त्यो हिसाबमा यस संविधान बमोजिम भनेर मोर रेस्टिक्सन छ। ८५ राइट अकोरिङ धारा होइन। ८५ मा अधिकार छ भन्नु धेरै कमजोर तर्क हो। उनीहरुको तर्क मिल्दैन। धारा ८५ ले प्रमलाई अधिकार दिँदैन।’

धारा ७४ मा आउँदै पोखरेलले नेपालको संसदीय शासन प्रणालीमा वेस्टमिन्स्टर मोडल नभएको जिकिर गरे। ‘लिखित संविधान भएका देशमा आफ्नो युनिकनेस छ। हाम्रो हकमा वेस्टमिन्स्टर मोडल होइन। इलेक्ट्रोरल सिस्टम छैन। अविश्वासको प्रस्‍ताव दुई वर्ष नल्याउने र विघटन नपाउनेगरी प्रमको अधिकार एक्सक्लुड गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भने सरकार र संसदसँगको सम्बन्ध निर्धारण
हुन्छ भनेर धारा ७४ मै स्पस्ट लेख्नुपर्‍यो। होइन भने लिखित संविधानमा लुकेको छ भन्ने तर्क उपयुक्त छैन। संविधानले नभनी उहाँहरुले भन्न मिल्छ?’

पोखरेलले संसदीय व्यवस्था बेलायतको हो कि जर्मनीको भनी प्रश्न गरे। २०११ पछि बेलायतमै विशेषाधिकारमा कटौती गरिएको हाम्रोमा कसरी लागू हुन्छ भनी उनले प्रश्न गरे। ‘विकृति ल्यायो, अस्थिरता भयो भनेर संविधानसभाको अवधारणा पत्रमै लेखिएको छ। बेलायतको अलिखित संविधानमै छोडिसकेको कुरा हाम्रो लिखितमा कसरी लागू हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे। पोखरेलले संविधानमा लेखेभन्दा बाहिर जान नमिल्ने जिकिर गरे। पोखरेलले भानुआटुको पुरानो उदाहरण दिँदा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले २०१५ को विघटनले स्थिरता ल्याएको दृष्टान्त सुनाएका थिए। यसमा पोखरेलले लिखित संविधानमा अधिकार लेखेको छ भने बाहिरको हेर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे।

पोखरेलले बलियो प्रधानमन्त्रीले नपाउने, कमजोरले पाउने भन्ने तर्कमा पनि जवाफ दिए, ‘बलियो प्रधानमन्त्रीले नपाउने भन्ने हो भन्ने संशोधन गर्नुस्। आउँदो चुनावमा संशोधनका लागि एजेण्डा लिएर जाने हो। अदालतले हेर्ने होइन।’

वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था नभएको भन्ने तर्कमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७६(७) प्रयोग गर्न राजीनामा दिएर प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने जवाफ पनि उनले दिए। ‘उत्‍तरदायी सरकार हो भने पार्टीले असहयोग गरेमा राजीनामा दिएर विश्वासको मत लिनुपर्‍यो। सबै प्रक्रियामा जानुपर्‍यो। सरकार बन्ने अवस्था नभएमा विघटन गर्नुपर्‍यो। अहिले कृतिम रुपमा सिर्जना गरेर हुन्छ?’ उनले भने।

यहाँनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘यो सरकार केपी ओलीको सरकार हो कि नेकपाको सिंगो सरकार हो?’ जवाफमा नेकपाको भने। जबराले थपे, ‘पहिला मैले अर्को प्रश्न गरेको थिए। जब नेकपाको सरकार हो। संसदमा बहुमत प्राप्त दल हो। १ को सरकार हो। १ को सरकार भइसकेपछि २, ३ ५ को अवस्था कहाँबाट आउने देख्नुभयो? यो संविधानमा देखाइदिनुस् भनेर मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ। मैले सोधेको प्रश्नमा तपाईँले केपीको सरकार होइन भन्नुभयो। यो नेकपाको सरकार हो। बहुमत प्राप्त ७६(१) सरकार हो भन्नुभयो। बहुमत भएको अवस्थामा संविधानले नै २, ३, ५ लाई लोप गर्छ। त्यहाँतर्फ सोच्दै सोच्दैन भने तपाईँले भनेको जस्तो २, ३, ५ प्रक्रियामा जानुपर्छ भनिरहनुभएको छ। यो कुरो संविधानसँग कसरी मिल्छ? यो गम्भीर प्रश्नको तपाईँले अहिलेसम्म जवाफ दिनुभएन। राम्रोसँग भन्दिनुस् त।’

यसमा न्यायाधीश केसीले अरुले बहुमत कसरी पुर्‍याउने भनेर सोधे।

जवाफमा पोखरेलले भने, ‘यहीँनेर श्रीमान् र हाम्रो बुझाईमा फरक पर्‍यो। श्रीमानहरु अवस्थाको सतहबाट हेरिरहनुभएको छ। अवस्था छ कि छैन भनेर हामीले चिन्ता गर्ने होइन। यो प्रक्रियाबाट गयो कि गएन, नियुक्त हुन नसकेमा भन्यो नि। हामीले किन करकाप गरिरहेका छौँ। संसदीय दल संवैधानिक अंग होइन। उहाँहरुको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिस्पर्धात्मक भनेको के हो? उहाँ प्रधानमन्त्रीले चलाउन सक्नुभएन भने अर्को प्रम दिन सक्दैन संसदीय दलले? त्यति निकम्मा भइसक्यो नेकपा र सांसदहरु? हामीले कल्पना गर्ने होइन।’

पोखरेलले अदालतले व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताको इन्टेन्सनलाई पनि हेर्नुपर्ने जिकिर गरे। विघटनको अधिकार कहि नभएकाले विघटन खारेज हुनुपर्ने उनले माग गरे।

राजदरबार अगाडि भीड जम्मा गरेर हुन्छ?

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि एक घण्टा बहस गरे। उनी आफैँ पनि निवेदक भएकाले बोल्न पाए। तर त्रिपाठीले जवाफी बहस भन्दा पनि बहसजस्तै बोलेपछि न्यायाधीशले पटक-पटक ध्यानाकर्षण जनाए। नदोहोर्‍याउन भने। नयाँ कुरा ल्याउन पटक-पटक आग्रह गरिरहे। त्रिपाठीले संसदको प्रक्रिया बाहिर गएर विघटन गर्न नपाउने र बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै विघटन हुने जिकिर गर्दै बाहिर भीड जम्मा गर्नुको औचित्य नभएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ भने फ्लोरमै टेस्ट गर्ने हो। बाहिर राजदरबार अगाडि, बुटवलमा भीड जम्मा गरेर हुँदैन,’ उनले भने। धारा ७४ हेर्दा १०० लाई पनि हेर्नुपर्ने र अविश्वासमा बन्देज भएसँगै विघटनमा पनि बन्देज हुने र यो नै संसदीय प्रजातन्त्रको सन्तुलन भएको जिकिर गरे। धारा ७४ ले अप्रतिबन्धात्मक अधिकार नदिने र यसमा संविधान निर्माताको मनसाय ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाए। ‘मनसाय विघटनले अस्थिरता ल्यायो भनेर बन्देज लगाएको स्पस्ट छ,’ उनले भने।

त्रिपाठीले संघको अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार नभएको र संविधानबाहिर गएर अधिकार छ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको भए जनताले सजाय दिन्छन् भनेर हुँदैन। कानुनलाई भोटरले निर्णय गर्न सक्दैन,’ उनले भने। संविधानमा नलेखिएको पावर प्रमले प्रयोग गर्न नपाउने र लिखित संविधान भएको मुलुक अधिकार पनि लिखितमात्रै पाउने उनको तर्क छ।

‘कानुनी राज्यमा प्रधानमन्त्रीलाई अनियन्त्रित अधिकार दिएको छैन। रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिविरुद्ध बोल्दा मुलुकी अपराध संहिता दफा ५८ लगाए। यहाँ प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनै गरिदिँदा बहसमा छौँ,’ उनले भने।

यहाँनेर अनिल सिन्हाले यो प्रश्नको उत्तर दिएको हो कि नयाँ बहस हो? कसले के गर्‍यो, भन्नेमा नजानुस् भनेर प्रश्न गरे। त्रिपाठीले सान्दर्भिक भएको जिकिर गर्दै अगाडि बढे। ‘संसदको अस्तित्वमाथि कुठाराघात भयो। जथाभावी निर्वाचन गर्न मिल्दैन। धारा ८५, ७६ ले विघटन हुन सक्दैन। असम्भव तुल्याएको छ। हाउस नै नभएको बेला, प्रधानमन्त्री र सभामुखले हाउसको मुख देख्न नपाई विघटन हुँदा संसदीय प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भयो।’

गालिवको सायरी

त्रिपाठीले अन्तिममा गालिवको सायरी सुनाए। प्रधानमन्त्रीले मलाई पार्टीले, संसदले सहयोग गरेन, काम गर्न दिएन भन्ने प्रसंगमा त्रिपाठीले सुनाए, ‘प्रधानमन्त्री एउटा गाडीको ऐना हो। जीवनभर गाडीमे मै एक भुल कर्ता रहाँ। धुल चेहेरे पे थि ओर ऐना साफ कर्ता रहाँ। उहाँले त समस्या छ भनेर धुलो मात्रै सफा गर्नु भएन कि उहाँले त ऐना नै तोडिदिनुभयो।’ प्रम संसदले काम गर्न नदिएको होइन आफ्नै निर्णयको बन्दी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानकै विघटन भएकाले बदरको माग गरे।

श्री ३ को अधिकार कुन धारामा छ?

अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले १५ मिनेट समय पाए। न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ बराबर अधिकार छ भने प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्कको खण्डन गरे। ‘संवैधानिक सर्वोच्चतामा श्री ३ को अधिकार छ भन्न मिल्छ? कुन धारा छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सीमित अधिकार दिएको छ। असीमित छैन। जंगबहादुरभन्दा कसरी बढी छ? संविधानतः अधिकारहरु होलान। तर विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार छैन।’ विशेषाधिकारको अभ्यास सैनिक शासन भएका देशहरु अफ्रिका, पाकिस्तानको उदाहरण दिएर नेपालको हकमा नमिल्ने र यो आधारमा जान नहुने जिकिर गरे। विघटन गर्दा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप नभएको, ८५ र ७६ को अपव्याख्या गरिएको, संविधानमा नभएको कुरा सरकारी पक्षबाट आएको यो अप्रसांगिक व्याख्या भएको उनले उल्लेख गरे। विघटन सदर हुँदा अस्थिरता आउने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। धारा ७४ बहुलवादमा आधारित भएको र यसमा संसद् विघटन गर्न सक्ने/नसक्ने नपाउने र अन्तर्निहित अधिकार पनि नभएको जिकिर गरे। ७६ र ८५ मा बोल्ने ठाउँ नभएपछि धारा ५८ मा ७४ लाई लगेर अप्रसांगिक व्याख्या गरिएको उनको तर्क छ।

एमसीसी सरकारकै कारणले अलपत्र

अधिवक्ता रुद्र शर्माले १० मिनेट बहस गरे। नेपालमा वेस्टमिन्स्टर मोडल नभएको, ७४ अनुसार इम्प्लाइड अधिकार नभएको बताए। शर्माले विवादित एमसीसी परियोजनाको प्रसंग पनि उठाए। एमसीसीमा संसदले अवरोध गरेको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको तर्कको खण्डन गर्दै शर्माले भने, ‘एमसीसी संसदमा छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नलगेर सोझै लगेर प्रक्रिया मिचेको छ। नागरिक विधेयक पनि सरकारकै कारणले संसदमा रोकिएको हो। निजामति विधेयक संघीयता विरोधी भएकाले अगाडि बढेन।’

शर्माले धारा ७६(७) मा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको संकटको अवस्था भएको पनि जिकिर गरे। ‘संसद चलेको अवस्थामा मात्रै धारा ७६(७) सक्रिय हुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले उक्त धारा टेक्न पनि सक्दैन,’ उनले भने। शर्माले वैकल्पिक सरकार अदालतले हेर्ने विषय नभएको उल्लेख गरे।

गगन थापाको विधायिकी मनसाय प्रस्तुत

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विधायिकी मनसाय बुझ्न सजिलो हुने भन्दै इजलासमा सांसद गगन थापाको लेख बुझाए। गगनले लेखमा दोस्रो संविधानसभामा धारा ७६(७) मा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने छ फाइनल गरेको र भाषिक रुपमा सरल बनाउन पछाडिको उपधारा ५ लाई झिकेर राखिएको भन्दै वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको पनि उपधारा ५ कै प्रम हुने विधायिकी मनसाय रहेको तर्क गरेका छन्। अधिवक्ता अर्यालले यही लेखको कपी इजलासलाई बुझाएका हुन्।

अर्यालले २०४७ सालको संविधानभन्दा मौलिक र अनुभवका आधारमा विघटनको अधिकारलाई उन्मुलन गरिएको र यो कुरा संविधानसभाका छलफल र संविधानमै प्रष्ट रहेको बताए। अर्यालले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार रहेको सरकारी वकिलको तर्क खारेज गरे। ‘उहाँले विघटन गर्न पाउनुहुन्न। धारा ७६ मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रियामा मात्रै प्रयोगमा आउँछ। अहिले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री र सरकार छ। विघटनको अवस्था छैन। विघटनको अधिकार पनि छैन,’ उनले भने।

विघटनमा जान अल्पमतको सरकार बन्नुपर्ने र त्यो प्रक्रियामा जानैपर्ने उनले उल्लेख गरे। ‘अल्पमतले मात्रै गर्न पाउँछ। २०४७ को संविधानमा धारा ४२(४) मा अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने र नसकेपछि भंग गर्ने भन्ने थियो। यसलाई उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले अहिलेको संविधान सुधारिएर आयो,’ अर्यालले भने, ‘पहिलो संविधानसभामा ३ वटा मात्रै प्रधानमन्त्रीको प्रावधान थियो। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा ४ वटा प्रमको परिकल्पना गरियो। यो विघटनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गरेको हो।’

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधान निर्माताको मनसाय हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। लिखित संविधानमा अन्तर्निहित अधिकार नहुने, वेस्टमिन्स्टर सिस्टम नेपालमा नभएको, भर्खरै संविधान बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न नहुने जस्ता तर्क पोखरेलबाट आए। आइतबार ८ मिनेट जति बहस गरेका पोखरेलले सोमबार पनि बहस गर्नेछन्। अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले सरकारी पक्षको तर्कको खण्डन गर्दै बहस गरे। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नसक्ने जिकिर गरे।

जब बोल्नै नपाई फर्किनुपर्‍यो…

निवेदकको जवाफी बहसमा दुई जनाले बहस गर्न पाएनन्। रुद्र शर्मापछि बोल्न खोजेका एक जना निवेदक पक्षीय अधिवक्ता र अर्का थानेश्वर काफ्लेले बहस गर्न पाएनन्। अघिल्ला निवेदकलाई रोस्टममा नपुग्दै अघिल्लो पटक बहस गरेको भनी बेच्नले सोध्यो। नगरेको भनेपछि फिर्ता पठायो। त्यसैगरि अर्यालपछि पोखरेलले काफ्लेलाई बहस गर्न पठाए। उनी रोस्टममा उभिएर परिचय दिँदै बोल्न सुरु गरे। उनले बोल्न थालेको १ मिनेट नबित्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले नाम केरे भनेर सोध्दै तपाईँले अस्ती बहस गर्नुभएको थियो भनेर सोधे। उनले लिखित जवाफ दिने भनियो, त्यस्तै भयो भनेपछि न्यायाधीशहरुले भयो भयो भन्दै फिर्ता पठाए। तर काफ्ले मानेनन्। थोरै बोल्छु भनेर अड्डि कसिरहे। न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले अघि हामीले एउटालाई फर्काइसक्यौँ, हुँदैन जानुस् भनेपछि बल्ल काफ्ले पछि हटे। बोल्नै नपाई फर्किनुपर्‍यो। इजलासले सुरुको बहस नगरी जवाफी गर्न नदिएको हो।