काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्। सभामुखका तर्फबाट तीनै जना कानुन व्यवसायीको बहस बिहीबार नै सकिएको छ।
मुद्दाको विपक्ष भए पनि सापकोटाले निवेदकको माग अनुसार नै आदेश हुनुपर्ने धारणसहित अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। जसकारण सापकोटाको तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गरेनन्। सापकोटाले तीन कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो तर्फबाट बहसमा सामेल गराएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल, लवकुमार मैनाली र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले झण्डै दुई घण्टामै बहस सके।
सभामुख पक्षले मुख्यत संसदले सरकारलाई सहयोग गरेको, सभामुखसँग परामर्श नगरिकन विघटन गर्न नमिल्ने, लिखित संविधानमा उल्लेख भएबाहेक अलिखित कुरा लागु नहुनेजस्ता तर्क गरे। यस्तै, धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणालीलाई मात्र हेर्न नहुने, बहुलवादमा संसद् नै सर्वेसर्वा हुने, विधायिकी मनसायलाई हेर्नुपर्ने पनि तर्क अघि सारे। बहसमा संविधानले बाध्यात्मक विघटनलाई मात्र स्वीकार गरेको, धारा ७६(१) को अवस्था निर्वाचित भएर आउने पहिलोपटकको प्रधानमन्त्री भएको, विघटनले शान्ति प्रक्रिया विथोलिने जस्ता तर्क पनि गरे।
न्यायाधीशरुले विधायिकी मनसायलाई कसरी लिने, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नपाउने, संसदीय मूल्य मान्यताबारे दोहोर्याएर प्रश्न गरेका थिए।
बहसको सुरुवात गरेका अधिवक्ता सुवेदीले संसदमाथि भएको असहयोगको आरोप, धारा ७४ को बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली, दुई तिहाइ, विधायिकी मनसाय, अन्तरनिहीत अधिकार र शान्ति प्रक्रियाको विषयमा केन्द्रित रहे।
सुवेदीका तर्क
- सभामुखसँग परामर्श नगरिकन विघटन गर्न मिल्दैन।
- संसदले असहयोग गरेको तर के कारणले गरेको भन्ने उल्लेख छैन।
- संसदमा अभूतपूर्व एकता देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले माग गरेका दुइटा विषयमा बाहेक अरु बेला भोटिङ नै भएको छैन। सरकारका काममा सर्वसम्मत छ। प्रतिपक्षीको समेत अब्जेक्सन छैन।
- ६ वटा अधिवेशनमा १२६ विधेयकमध्ये ६८ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन्।
- संसदबाट सरकारलाई असहयोग छैन बरु सरकारबाट असहयोग भएको छ।
- प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएनन्। संसदीय समितिले बोलाउँदा कहिल्यए आएनन्। सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफलमा सकारात्मक भएनन्।
- अधिवेशन अन्त्य गर्दा परामर्श नगरी हतारमा बैठक सम्पन्न गरी संसदीय मूल्य मान्यताको अवमूल्यन गरेको। –जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भावना विपरित कार्य गरेको।
- जनचासोको विषयमा मन्त्री र प्रमले चासो नदिएको। सांसदले उठाएका विषयको सुनुवाइ नभएको। प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा नआई अपमान गरेको।
सुवेदीले धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भनेको तर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गराए। उनले बहुलवादको व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिए। बहुलवादमा संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहीता, उत्तरदायित्व समेत हुने हुँदा संसदलाई फेस गर्नुपर्ने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्रीले गल्ती नै नगरेको संसदलाई सजाय गरेको जिकिर सुवेदीले गरे। विघटन सजाय भएको उनको तर्क छ। गल्ती नै संसदलाई सजाय दिनु भनेको राजा दशरथको वाणबाट श्रवणकुमारको मृत्यु भएजस्तै रहेको तर्क उनले गरे।
सुवेदीले इजलासमा भने, 'यो त राजा दशरथले सिकार खेल्न जाँदा हरिणलाई मारेँ भनेर श्रवणकुमार हत्या भएजस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सत्ताको सिकार खेल्न निस्किँदा अर्कैतर्फ हान्नुभयो।'
++++
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा धारा थपिएको, अविश्वास प्रस्तावको वैधानिकता, प्रधानमन्त्रीलाई इनहरेन्ट पावर नभएको, संसदभित्रै विकल्प खोज्ने विषयमा लामो बहस गरे। ४५ मिनेट बहस गरेका उनले न्यायाधीशका प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो।
खरेलका तर्क
- ७६(१) भनेको पहिलोपल्ट निर्वाचित भएर आइसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया हो।
- ७६(१) मा परिणत नहुँदै २ को ओली सरकारले १ को भनेर विघटन गर्यो।
- प्रधानमन्त्रीलाई इनहरेन्ट पावर छैन।
- कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहीत हुन्छ। जति दिन्छ त्यति पाउँछ।
- विगतका विघटनका नजिरबाट सिकेर जनताका प्रतिनिधिले बनाएको प्रावधान तोडमोड गर्ने हो, संशोधन गर्ने हो भने फेरि जनआन्दोलन हुन्छ। संविधान नै नरहला।
- लिखित संविधानमा जे लेखिएको त्यतिमात्रै अधिकार हो। कानुनले जति अधिकार दिन्छ कानुनी व्यक्तिले त्यति नै प्रयोग गर्ने हो। संविधानमा नलेखेको पाइँदैन।
- प्रम हाउस छलेर हिँड्नुभयो। विश्वासको मत लिनुपर्यो नभए छोड्नुपर्यो। उहाँको नेतृत्व असफल भयो। विकल्प संसदभित्रै खोज्ने हो। अन्यत्र हिँडेर खोज्ने होइन।
अन्तिममा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले पनि कानुनले तोकेबाहेक अधिकार प्रधानमन्त्रीले नपाउने जिकिर गरे। १५ मिनेट बढी बोलेका मैनालीले संसदले असहयोग गर्यो भन्नु प्रधानमन्त्रीको बदनियत भएको तर्क गरे। विघटन विशिष्ट नभई बाध्यकारी अवस्थामा हुने उनले दावी गरे।
मैनालीका तर्क
- संविधानले उहाँलाई प्रम भनेर चिनेको छ। कसैको काका, मामा, श्रीमान् भनेर होइन।
- मन्त्रिपरिषदले कानुनमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन।
- जुन ठाउँको संविधानले दिएको छ त्यहाँको प्रमले विघटन गर्न कार्यकारिणी अधिकार पाउँछ। जहाँ दिएको छैन त्यहाँ पाउँदैन।
- आवश्यकता र जनताको मागअनुसार हिजोभन्दा आज विघटन नियन्त्रण गरिएको छ। विघटनको दायरालाई बन्धनकारी बनाइएको छ। अवशिष्टबाट कन्डिसनल बनाइएको छ।
- विघटन आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ। बदनीयतपूर्ण हुनुहुँदैन। संसदले सहयोग गरेन विघटन गरे भन्ने कुरा नै बदनियत हो। कहाँ संसदले सहयोग गरेन?
- आजसम्म संसारको कुनै पनि विघटनमा पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दा विघटन गरे भन्ने तर्क कहिल्यै पनि उल्लेख गरेको अवस्था छैन।
- संसदीय व्यवस्थामा संसदको सहमति आवश्यक हुन्छ। हामीले हाम्रै अभ्यास प्रयोग गर्ने हो। बाहिरको हेर्न आवश्यक छैन। संविधानमै राखिसकेपछि अभ्यास हेर्ने होइन।
- बदरमात्र होइन संसद बोलाउने मिति नै तोकेर फैसला होस्।
