काठमाडौं : पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहसका लागि ५ घण्टा समय मागेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग भनाभन भएको छ।
जबराले ५ घण्टा नदिने अडान लिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनाको विषयमा परेका ५ वटा निवेदक अझै बाँकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस सुरु समेत भएको छैन।
'सरकारी वकिल बाँकी छन्। सबैले यसरी समयय माग्ने हो भने कसरी हुन्छ? हुँदैन तपाईँहरूलाई दियो भने अरूले पनि माग्छन्,' प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रश्न सहित भने, 'पाँच घण्टा दिने भन्नासाथ अरूलाई कति दिने?'
त्यसपछि प्रतिउत्तर दिँदै रमण श्रेष्ठले भने, 'म रिपिट गर्दिन । नयाँ कुरामात्रै गर्छु। जहाँ रोक्नुपर्छ। रोक्नुहोला।'
त्यसको जवाफ प्रधान न्यायाधीश राणाले दिइहाले।
'त्यस्तो हुँदैन। तपाईँलाई पाँच घन्टा कसरी दिने?,' राणाले प्रश्न सहित भने, 'यति विद्वान हुनुहुन्छ। तीन महिना लाग्ला। तीन वर्ष लाग्ला। तर, हामीसँग निश्चित समयमात्र छ नि।'
राणाले १० देखि १५ मिनेट समय दिँदै आएको सन्दर्भ उठाउँदै बढीमा एक घन्टा समय बहसका लागि दिने बताए।
'हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जाने हो भने, तपाईँलाई नरोक्ने हो भने हामी अपजस लिँदैनौ। जति बोल्नुहुन्छ, बोल्नुस्। आवश्यक अनावश्यक हामी भन्दैनौं,' रमणको तर्कपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले भने।
श्रेष्ठ र राणाबीच भनाभन हुन थालेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।
रमण श्रेष्ठले बोल्न समय बढी मागेको विषयलाई लिएर एक जना महिला अधिवक्ताले 'हाम्रो सट्टा पनि रमन नै बोल्ने' र आफूहरू लिखित जवाफ बुझाउने बताइन्। त्यसपछि राणाले थप प्रतिक्रिया दिए।
'६६ जना नै बोल्नुस्। समयमा बोल्नुस्। तर सबैको एउटालाई बोल्न दिने भन्ने हुँदैन,' राणाले जवाफ दिए। समयका विषयलाई लिएर इजलासमा झण्डै ३ मिनेट रस्साकस्सी चलेपछि अहिले भने रमनले बहस थालेका छन्।
