काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले गरेका तर्कमा निवेदक पक्षले जवाफका लागि आइतबार समय पाएका छन्।
विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले आइतबार निवेदक पक्षलाई जवाफ दिने समय तोकेको छ। शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबारमात्रै निवेदक पक्षले जवाफी बहसमार्फत् प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीको बहसको जवाफ दिनेछ।
नेकपा सचेतक देव गुरुङसहितका १३ वटा रिट निवेदन विघटनविरुद्ध परेका छन्। १३ वटै निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ताहरुले आइतबार जवाफी बहस गर्नेछन्। तर कति जनाले गर्ने भन्ने टुंगो छैन। माघ ४ बाट सुरु भएको सुनुवाइमा सुरुमा निवेदक पक्षबाट ७० भन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गरे। त्यसपछि ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरे। सभामुख पक्षले पनि निवेदकले उठाएका तर्कसँग मिल्नेगरी बहस गर्यो।
निवेदकका वकिल कति?
बिहीबार सभामुख पक्षको बहस सकिँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबारका लागि निवेदकको जवाफी बहसको समय तोके। साथै कति जना बोल्ने भनेर सोधे। स्पस्ट जवाफ नपाएपछि झोक्किए। जबरा झोक्किएपछि सल्लाह गर्छौँ भनेका निवेदक पक्ष वकिलले अहिलेसम्म टुंगो लगाएका छैनन्।
निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कति जना भन्ने टुंगो नलागिसकेको बताए।
‘बढीभन्दा बढीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हुन्छ। २ दिन बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ। ८/१० जना बोल्छौँ होला। जवाफ त्यति लामो जाँदैन। उनीहरुले उठाएको मुख्य मुख्य कुरालाई खण्डन गर्ने हो,’ उनले भने।
यद्यपि कति समय भन्ने निर्धारण बेन्चमा निर्भर हुने उनको भनाई छ।
त्रिपाठीका अनुसार सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले उठाएका विषयहरु संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्निहित अधिकार भएको, प्रमलाई विघटनका लागि नरोकेको, अलिखित रुपमा अधिकार रहेको, धारा ७४ लगायत कुरामा जवाफ दिने निवेदक पक्षको तयारी छ। निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्री पक्षको तर्क संविधानबाहिर भएकाले स्वतः खारेजयोग्य भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री पक्षले संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेको र यसमा प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट, अन्तर्निहित, विशेषाधिकार हुने जिकिर गर्दै आएको छ। अधिकार प्रयोग गर्न नपाउन संविधानमा स्पस्ट लेखेरै निषेध गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परामै सरकारी पक्षको जोड छ।
जब प्रधानन्यायाधीश झोक्किए…
बिहीबार निवेदकको पालो आएको जानकारी गराएका प्रधानन्यायाधीश जबरा स्पस्ट जवाफ नपाएपछि झोक्किए।
'जवाफी बहसका लागि कति जनाले बहस गर्ने प्रश्न गर्ने?' भनेर प्रधानन्यायधीशले प्रश्न गरेपछि देव गुरूङका वकिल लगायत अन्य निवेदक पक्ष अलमलमा परे। कसले गर्ने, कति समय गर्ने भन्ने निश्चित भएन। उठेका निवेदक वकिलहरू खासखुसमा लागे। 'सबै बोल्ने' भनेपछि न्यायाधीशहरूले 'हुँदैन' भने।
कसैले स्पस्ट जवाफ नदिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा झोक्किए, 'होइन तपाईँहरूलाई महिना दिनै लाग्छ भने महिना दिनै भन्दिनुस् न। हामीलाई हतारो छैन। आफैँले तय गर्नुस् भन्ने हो। नसके हामीले नै गर्नुपर्छ।'
अन्तिममा निवेदक वकिलले 'हामी सल्लाह गर्छौँ' भने पनि अझै कसले बहस गर्ने र कतिसमय गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। समयलाई लिएर बेन्च र अधिवक्ताबीच चर्काचर्की नै पर्ने गरेको छ। निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँग समयको विषयलाई लिएर बहसका क्रममा पटक-पटक चर्काचर्की भएको थियो।
आइतबारबाट निवेदक पक्षले जवाफी बहस सकेसँगै इजलासलाई सुझाव दिन एमिकस क्यूरीका सदस्यले आ-आफ्नो राय सुनाउनेछन्। त्यसपछि मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा जानेछ।
