काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बिहीबार पनि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरे। बुधबार डेढ घण्टे बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले विघटन नगरेको भए संसदीय व्यवस्था धरापमा पर्ने निष्कर्षमा पुगेको सुनाएका पाण्डेयले बिहीबार बहसको सुरुवात बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाटै गरे। करिब दुई घण्टा उनले इजलासको समय लिए।
भारतबाट बहसको सुरुवात गरेका पाण्डेयले सरकारको स्थिरताका लागि विघटन हतियार भएको उल्लेख गरे। इन्दिरा गान्धी, चन्द्रशेखर, गुजराल, अटल बिहारी बाजपेयीले संसद् विघटन गरेर स्थिर सरकारको अभ्यास गरेको प्रसंग सुनाउँदै पाण्डेयले विघटन बहुमत र अल्पमत दुबै सरकारले पाउने अभ्यासका रुपमा प्रस्तुत गरे।
उनले बहुमत र अल्पमत सरकारले विघटन गर्दा भारतमा एउटा पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नपरेको र पुनर्स्थापनाको आदेश पनि नभएको इतिहास उल्लेख गरे। बेलायतमा पनि यही अवस्था रहेको उनको भनाई थियो।
‘बाजपेयी प्रधानमन्त्री भए। १ मतले अल्पमतमा परे। विघटन गरे। चुनाव भयो। बहुमत कसैको आएन। गठबन्धन सरकार बन्यो। पूरा अवधि चल्यो। १९९९ मा गठबन्धन सरकार बन्यो। पूरा अवधि चल्यो। २००४ मा गठबन्धनबाटै मनमोहनको सरकार बन्यो। पूरा अवधि चल्यो। २००९ मा फेरि मनमोहनको गठबन्धन सरकार नै बन्यो। ५ वर्ष चल्यो,’ उनले भने, ‘किनभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर लिन खोज्दा प्रमले विघटन गर्छ भन्ने डरले गठबन्धन सरकारविरुद्ध अविश्वास आएन। स्थायित्व भयो। हाम्रो जस्तो झगडा बेलायतमा पनि थियो। तर विघटन प्रावधानले स्टेबल भयो।’
पाण्डेयले सरकार बन्ने विकल्प होस् वा बहुमत अथवा अल्पमत होस् प्रधानमन्त्रीलाई स्थायित्वका लागि विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे। यसमा उनले चन्द्रशेखरले १९७९ मा विघटन गर्न सिफारिस गर्दा विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको तर राष्ट्रपतिले विघटन स्वीकृत गरेको उदाहरण पेश गरे।
पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भयो भने त्यो बहुमत अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म अरुसँग नहुने बेलायतको सिद्धान्त रहेको र नेपालमा अहिले त्यस्तै स्थिति भएको जिकिर गरे। अहिले निर्वाचन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत रहने र अर्को सरकार बन्न नसक्ने उनको तर्क छ। उनले कल्पनाको कुरा गरेर कसले कति मत ल्याउँछ, कसको सरकार बन्छ भन्नेतिर अहिले लाग्न नहुने सुझाव पनि इजलासलाई दिए।
इजरायल, न्युजिल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तानको उदाहरण दिएका पाण्डेयले श्रीलंकाको जस्तो अवस्था नेपालमा नभएको जिकिर गरे। श्रीलंकामा साढे चार वर्ष अगाडि विघटन गर्न नपाउने लेखेकाले विघटन गर्दा असंवैधानिक भएको र संसदको बहुमतले भनेबाहेक विघटन नै हुन नपाउने अवस्था रहेको उनले स्मरण गराए। संविधानले भनेको स्पष्ट प्रावधानलाई मिचेर विघटन गर्दा श्रीलंकामा अस्वीकृत भएको र नेपालमा संविधानमा स्पष्ट नलेखिएको उनको तर्क थियो।
श्रीलंकापछि उनी बेलायतमा आए। हिजो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले 'बेलायतबाट आउन पीसीआर रिपोर्ट छ त' भनी ठट्टा गरेका थिए। बेलायतको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा पाण्डेयले बहुमत र अल्पमतले आफू अनुकुल विघटन गर्न पाउने र त्यहाँका हरेक विद्धानले प्रधानमन्त्रीलाई कि राजीनामा दिने कि विघटनमा जाने अधिकारको व्याख्या गरेको सुनाए।
उनले प्रधानमन्त्रीको अधिकार आफ्नै सांसदलाई तह लगाउनका लागि पनि भएको उल्लेख गरे। ‘अहिले हाम्रो अवस्था पनि त्यही हो। पार्टीकै मान्छे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आएका छन्। प्रधानमन्त्री चाहियो भनेका छन्। अनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे। यत्रो अधिकार स्टेबल सरकारका लागि हो।’
यतिकैमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले अब नेपालतिर लागौँ न भनेर आग्रह गरे। 'म आउँछु' भन्दै पाण्डेयले सन् २०११ देखि बेलायतमा कार्यान्वयनमा आएको 'फिक्सड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट'को व्याख्या गरे। ‘यो एक्ट बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफैँ कमिटी गठन गरेर रिपोर्ट लिने र संशोधनका लागि आउने अधिकार दिएको छ। त्यो कमिटीले यो ऐन ल्याउनु गल्ती भयो, २०११ भन्दा पहिलेकै स्थितिमा फर्किनुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ। अहिले संसदमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले विघटनको अधिकार संसदमा मात्रै हुँदा संसदले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएर प्यारालाइसिस बनाएको भनेर सिफारिसमा उल्लेख गरेको छ। अगाडिकै अभ्यास र अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यहाँ पनि गल्ती भयो भनेर रियलाइजेसन भएको छ नी श्रीमान्।’
पाण्डेयले नेपालको सन्दर्भमा पार्टी अनुशासन कायम गर्न जनतामा जाने निर्णय स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘जनता सार्वभौम हो। धारा २ ले सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहीत गरेको छ।’
सर्वाभौमसत्ता २०४७ अगाडि राजामा रहेको र पछि जनतामा आएको उल्लेख गर्दै पाण्डेयले यसको प्रयोग यस संविधानमा भए बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गर्ने उल्लेख गरे। ‘त्यो कसरी भन्दा जनताले सांसद बनाउँछ। सांसदले प्रधानमन्त्री चुनेर जनताको अधिकार हस्तान्तरण गर्छ,’ उनले भने। धारा २ मा भएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले धारा ७५ को ‘कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने’ व्यवस्था अनुसार प्रयोग गर्ने उनको तर्क थियो।
यसैमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले 'संविधानमा के के छ भन्दिनु न?' भनेर सोधे। जवाफमा म आउँछु भन्दै अगाडि बढ्न खोजेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले 'विघटन पावर एउटा परिणाम अर्को के हो' भनेर प्रश्न गरिन।
जवाफमा पाण्डेयले २०४७ सालभन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री संसद र राष्ट्रपतिभन्दा बढी पावरफूल रहेको जिकिर गरे। ‘कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा गयो। ४२(२) को राजाले गर्ने विघटन अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएन। ७६(७) मा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई दियो। ५३(४) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ ले गर्न सकिबक्सनेछ राखेको छ। गरिबक्सनेछ भन्ने राखिएन। यसबाट राजालाई पनि अलिकति परामर्श गर्ने ठाउँमा राखियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्ट अधिकार छ। २०४७ सालमा धारा ३६ को प्रधानमन्त्रीलाई एउटा र ४२ लाई एउटा अधिकार दिएको थियो। अहिले बहुमत र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई एकै अधिकार दिएको छ। अहिलेका सबै प्रधानमन्त्री बराबर भएकाले पनि बढी पावरफूल हुन्।’
पाण्डेयले अहिले प्रधानमन्त्री कसरी शक्तिशाली भन्नेमा अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि तुलना गरे। ‘पहिला जतिबेला पनि अविश्वास ल्याउन मिल्थ्यो। अहिले २ वर्षसम्म ल्याउन मिल्दैन। त्यसकारण अहिलेको धेरै पावरफूल छ। कम आकलन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
यसैमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्। धारा १०० को ४ मा अविश्वासमा बन्देज लगाएको छ। यो व्यवस्था किन ल्याएको? सरकार स्थायी बनाउन कि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन? यसमा विघटन गर्न नपाउने अवधारणा जोडिएको छ कि?
'छैन' भनेर पाण्डेयले जवाफ दिन नपाउँदै सपनाले थपिन। स्थायित्वको सवालमा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने हो भने अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन गएन? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री बलियो बनाउन?
पाण्डेयले प्रधानमन्त्री बलियो बनायो भने सरकार स्थायी हुने जवाफ दिए।
यसैमा विश्वम्भरले सोधे 'धारा ५६ (६) अनुसार शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा संसद् र कार्यकारीबीच सन्तुलन कसरी गर्ने? '
जवाफमा पाण्डेयले संसदको आफ्नो पावर रहेको भन्दै चाहेको बेला सरकार ढाल्न सक्ने बताए। 'प्रधानमन्त्रीको पावर विघटन हो। जब दुवैले एकअर्कामा पावर होल्ड गरेर बसेका छन् भने चेक एण्ड ब्यालेन्स भयो' उनले भने।
विश्वम्भरले फेरि सोधे : सन्तुलन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? संसदभन्दा प्रधानमन्त्री बलियो देखाउँदै हुनुहुन्छ?
यसमा पाण्डेयले आफूले २०४७ सालको संविधानभन्दा बढी अहिले प्रधानमन्त्री बढी अधिकार रहेको भन्न खोजेको भन्दै प्रष्ट्याउने प्रयास गरे। ‘अहिलेकोमा सबै अधिकार छ भनेको होइन। संसद पनि शक्ति हो। सन्तुलन कायमै छ,’ उनले भने।
यति उल्लेख गरिसकेपछि पाण्डेयले धारा ८५ मा आउँछु श्रीमान् भने। उनले यो धारा अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सधैं ५ वर्ष हो त भनेर प्रश्न गरे। अनि आफैं जवाफ पनि दिए। यो त अधिकतम अवधि हो। संकटपूर्ण अवस्थामा पछाडि पनि जान सक्छ। अगाडि पनि हुनसक्छ।
पाण्डेयले यस संविधान बमोजिम अगावै विघटनमा भएमा भन्ने शब्दलाई आफ्नो हिसाबमा व्याख्या गरे, ‘संविधानले नलेखेको कुरा पनि भन्छ। यदि ७६(७) मात्रै विघटनको अधिकार हो भने संविधान निर्माताले क्याटागोरीकल्ली लेख्थे। किन लेखेनन् भन्दा अरु अवस्थामा पनि गर्न पाउने आशय राखेर यस संविधान बमोजिम भनेर लेखे नि त।’
विघटनको अधिकार संसदीय शासन व्यवस्थामा हुने र यो व्यवस्था संविधानको धारा ७४ मा स्वीकार गरिएको उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीको अधिकार एक्सप्रेसिभ मात्रै नहुने जिकिर गरे।
सपना : यस संविधान बमोजिम विघटन भएमा बाहेक भन्ने कुरालाई संविधान निर्माणको सिद्धान्तबाट, संविधानसभाको इन्ट्रेस्टबाट हेर्ने कि नहेर्ने?
पाण्डेय : संविधान निर्माणभन्दा व्यक्त भएका विचारहरु, लेखिएका डकुमेन्टहरुले सय प्रतिशत उहाँहरुको विचार संविधानमा उल्लेख नभएको हुन्छ। त्यसकारण सबै हेर्नहुन्न। थोरै हेर्नुपर्छ। संविधानमा लेखिएको के हो? लेख्दाखेरीको इन्टेन्सन हेर्ने हो लेख्नुभन्दा अगाडिको हेर्ने होइन।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोधे -लेख्ने भन्नाले सबै सदस्यको विचार हो कि कस्तो हो? यहाँ कसरी पुष्टि गर्ने?
पाण्डेय : होइन श्रीमान्। संविधान निर्माता भने संविधानसभामा भएका सबै मानिस होइनन्। सामूहिक विचार हो। त्यहाँ भोटिङ भयो। बहुमतले जसलाई हाल्यो त्यही हुने हो। अल्पमतको विचार जे हो त्यो आउँछ? पहिलो संविधानसभामा त्यो पनि थियो। त्यसकारण संविधान निर्माण गर्नुअघि जति पनि छलफल छन्। डकुमेन्टहरु छन् ती सबै सरोकार होइन। लिनुपर्ने भनेको लेख्ने बेलामा तोकेर लेखिएको हेर्ने हो। जस्तो धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली लेखिएको छ। त्यो संविधानभित्रै छ। एउटा उदाहरण के छ भने बजारमा मान्छे सामान किन्न गयो। पसलेले हामीलाई सामान बेच्यो। बेचिसकेपछि सामान किन्नेको हुन्छ नबेचिँदासम्म पसलेकै हुन्छ। त्यसकारण अन्यथा कानुनमा नभएसम्म, संविधानले व्यवस्था नगरेसम्म संसदीय शासन प्रणाली भनेर मानिसकेपछि विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ।
अनिल सिन्हा : पदमजी यसमा म एउटा उदाहरण दिन्छु। अस्थिरताले धेरै घाउ लाग्यो राजनीतिमा। संविधानसभा निर्माण भयो। धेरै विषयले प्रवेश पाए। धेरै महत्वपूर्ण बौद्धिक छलफल भए। अब फेरि पनि हामीले औषधिका रुपमा नयाँ संविधान प्राप्त गर्यौं। औषधि किनेको जस्तो मानौं। औषधि किन्दा यसमा इनक्रेडियन तत्वको नामहरु यसमा यो यो यो समीश्रण हुन्छ, यसको निर्माण प्रक्रिया यस्तो हो भनेर हुन्छ। अब औषधि खरिद गरेर खाने मान्छेले त्यहाँ लेखिएको दुइटा इन्क्रेडियन्टको बीचमा तेस्रो इन्क्रेडियन्ट पनि थियो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ होला त अब? यो त एउटा औषधि भयो। संविधान पनि एउटा औषधि नै हो। यति लामो समय जनतालाई लागेको घाउको लागि औषधिका रुपमा राजनीतिक दस्तावेज भयो। तर त्यसमा संवैधानिक मान्यता राखेर बनाइएका यी सबै प्रावधान हुन्। अब कति हदसम्म दुइटा शब्दबाट बीचबाट एउटा शब्दको अर्थ निकाल्ने? दुइटा लाइनको बीचमा तेस्रो लाइन छ भनेजस्तो हुने? कति हदसम्म जाने हो? कति कदसम्म प्रोग्रेटिभ विषय छुने हो?
पाण्डेय : संसदीय प्रणालीमा त्यो कम्पोनेन्ट आफैं इनहरेन्ट भयो नि श्रीमान्। औषधि सुरु भइसक्यो। संसदीय प्रणाली किन भनियो श्रीमान्? मान्छे भन्दिए हुनुथ्यो नि। संविधानको सबै कुरा, हामीले अपनाउन खोजेको प्रणाली हेर्नुपर्यो। एउटा दफा हेरेर व्याख्या गर्ने होइन। त्यसमा म सहमत छु। प्रधानमन्त्रीले लेखेको अधिकारमात्र पाउने होइनन् नि। अरु पनि पाउँछ।
पाण्डेयले संसदीय शासन प्रणाली अपनाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्ने हो संविधानमा स्पष्ट लेख्नुपर्ने जिकिर गरे। ‘जस्तो धारा ८४(६) मा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न पाइँदैन भनेर रोक लगाइयो। त्यसरी रोक्नपर्थ्यो। १००(४) मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो। पहिला यी दुवै व्यवस्था थिएनन्। हो यसरी स्पस्ट उल्लेख गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
पाण्डेयले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारै छैन भन्ने हो भने स्पस्ट लेख्नुपर्ने र बेलायतमा जस्तै ऐन ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे।
पाण्डेयले संविधानको धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँडको अविशिष्ट अधिकार धारा ३०६(१)(ज) अनुसार राज्यका तीनवटै निकाय संसद्, कार्यापालिका र न्यायापालिकामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘तीनवटैमा लेखेको अविशिष्ट बाहेकको अरु अधिकार कार्यकारीमा हुन्छ।’ उनले अविशिष्ट पावर संघमा हुने भन्दै कार्यकारिणीका हिसाबले प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्न पाउने तर्क गरेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न सोधे: यो होरिजेन्टल तरिकाबाट हेर्ने हो कि भर्टिकल तरिकाबाट? तीन वटा भर्टिकल पिल्लर छन्। अब उनीहरुका अविशिष्ट अधिकारहरु आपसमा उनीहरुभित्रै रहन्छ भन्ने हो यो एउटा कार्यकारीसँग भएको अविशिष्ट अधिकारले न्यायापालिका र व्यवस्थापिका दुबैमाथि हावी हुनसक्छ भन्ने हो?
जवाफमा पाण्डेयले त्यस्तो नभएको र कानुन न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतकै भएको तथा बाँकी अधिकार संसद र प्रधानमन्त्री हो भन्दा सिन्हाले फेरि प्रश्न गरे : यदि तपाईँले भनेजस्तो हो भने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाप्रतिको अविशिष्ट अधिकार छुट्टाछुट्टै छ भने कार्यपालिकाप्रतिको अविशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर व्यवस्थापिकाप्रति प्रयोग हुन सक्छ कि सक्दैन?
जवाफ : होइन। त्यसो होइन। जुन कानुनले तोकेर अधिकार दिएको छ नि श्रीमान्। कार्यकारीको पनि आफ्नो प्यारामिटर छ संविधान र कानुनले दिएको। न्यायालयको आफ्नो अधिकार छ। त्यसमा हस्तक्षेप गर्न पाइएन। संसदको पनि छ। बाँडफाँड गरिएका बाहेक अरु अधिकार लेखिए पनि नलेखिए पनि रहन्छ। सबै अंगको काम बाँडियो। बाँड्न बाँकी काम कहाँ जान्छ भन्दा विघटन।
त्यसमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे : त्यसमा कुनै अन्तिम भयो?
जवाफमा पाण्डेयले विघटन अन्तिम भएको, होरिजेन्टल होस् चाहे भर्टिकल होस् कतै लेखिएको छैन भने कार्यकारीमा रहन्छ भने।
अनिल सिन्हाले सोधे, 'यहाँले व्याख्या गरेको धारा ८५ को यस संविधान बमोजिम बाहेक भन्ने कुरा त नियरल्ली उल्लेख भएको ७६(७) मा मात्रै हो। त्यो भइसकेपछि ७६(७) हुँदाहुँदै त्यो भन्दा अगाडि अन्य कुनै दफामा त्यसको अविशिष्ट अधिकारले ७६(७) लाई पनि स्पस्ट गर्छ भन्दा कुरा कता कता मिलेन नि।'
जवाफ : स्पस्ट कानुनले नरोकेपछि संसदीय शासन प्रणालीको मर्मलाई मान्नै पर्छ।
सपना : उदाहरण विश्व संसदीय प्रणालीको दिनुभयो। जहाँ संसदीय शासन हुँदाहुँदै पनि कतिपय देशहरुमा लिखित संविधानले एक्प्रेसिभ अधिकार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। अलिखित संविधान भएको बेलायतको कुरा गरेर हामीलाई मिल्दैन। एकतिर तपाईँको आफ्नो तर्क अविश्वासको प्रस्ताव छ संविधानमै लेखियो। यो लेख्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको पावर लेख्नै नपर्ने त्यो अन्तरनिहीत हुने। अनि फेरि तपाईँले नै कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थायित्व भन्दा खाली कार्यकारिणीको स्थायित्व, संसदको स्थायित्वको कुरै नगर्ने? यसलाई सन्तुलनको हिसाबले हामीले कसरी हेर्ने? अविशिष्ट अधिकारभन्दा पनि कार्यपालिका मात्रै हो र? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पनि हो। तपाईँको रिफ्रेन्स अहिले कतिको सान्दर्भिक छ?
जवाफ : कानुनले निर्धारण गरेको आ-आफ्नो पावर छ। मैले इन्क्रोच गर्न पाउनुपर्छ भनेकै छैन। अरु दुई निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँछ भनेकै हैन। सबैको आ-आफ्नो अधिकार हुन्छ। परिभाषित नगरिएका पावर कार्यकारीसँग हुन्छ भनेको हो।
बेलायतको अलिखित संविधानमा हामीसँग मिल्दैन भन्ने श्रीमानको प्रश्नमा मेरो के छ भने भारतमा जीवित संविधान छ। त्यहाँ बेलायतको मानेको छ।
सपना : तर मैले भनेको भारतको कतिको रिलेभेन्ट होला? नेपालमा आउनुस्।
जवाफ : अब म ७६(७) मा आएँ। यस अनुसार विघटन गर्ने ५ नम्बरको प्रधानमन्त्री हो भन्ने बुझियो। यसलाई विस्तृत रुपमा बुझ्नुपर्छ। दुई भागमा हेर्नुपर्छ। धारा ७६ ले दुइटा अवस्थामा विघटन हुन्छ भनेको छ। कुन बेला विघटन गर्न पाउने शर्त तोकेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेमा, राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गरेमा र तेस्रो ६ महिनाभित्र निर्वाचनको घोषणा। यी तीनवटा अनिवार्य शर्त हो।
तेजबहादुर केसी : त्यहाँनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्दा कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हो?
जवाफ : यहाँ तीन तीन वटा प्रधानमन्त्री भनेको कुन कुन हो हामीले छुट्याउनुपर्ने यही हो। वा भन्दा अगाडि उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो। यसमा क्लियर छ। समस्या कहाँ आयो भन्दा वा पछाडिको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा। अब कुन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको हो? कुन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो? कि त्यो एउटै प्रधानमन्त्री हो? विचार गर्नुपर्ने यहाँनेर छ। यो बुझ्नलाई संविधानसभाबाट प्रकाशित भएको ड्राफ्टमा वा पछि उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर एउटै प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ। ड्राफ्टमा यो लेखिएकोमा त्यो उपधारा ५ लाई हटाएर वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा किन लेखियो? किन लेखियो भने…
तेजबहादुर केसी : यसलाई अब अहिले घटनाक्रमसँग जोडिनुस्।
जवाफ : जोडिन्छ श्रीमान्।
केसी : कसरी जोड्नुहुन्छ।
जवाफ : आएँ श्रीमान्।
सपना : हामीले बुझिसक्यौं। अगाडि जानुस् त।
जवाफ : जब ५ हटायो भने यसको अर्थ के हो भने ५ को त प्रधानमन्त्री होइन। हटाउनुको अर्थ को हो त? को हो भने यो उपधारा १ को प्रम हो। २ को हो। ३ को प्रम हो। नभए ५ किन हटाउनुपर्यो।
तेज : अब कसले पत्ता लगाउने हो? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कुरा?
जवाफ : प्रधानमन्त्रीले पत्ता लगाउने हो। म त्यहीँ आउँछु श्रीमान्। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा कहिलेकाहीँ १ को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्न। दुइको पनि नहुन सक्छ। तीनको पनि नहुन सक्छ। ५ नम्बरमा भएन भने ठिक छ। ल मानौं १ नम्बरसँग रहेछ। निर्वाचन भयो। सम्बन्धित दलले संसदीय दलको नेता छान्नै सकेन। पार्टीमा मारामार भयो। अब के भयो? सरकार गठन नहुने हो त? यो बेला अब १ ले पायो।
सपना : अब वैकल्पिक सरकार हुन नसकेमा, हुन नसक्ने स्थिति आएमा के हो? अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था आएर विघटनको सिफारिस गरेको हो र?
जवाफ : धारा ७६ (७) मा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने विषयलाई हामीले विगत भनेर बुझिरहेका छौं। तर यो पास्ट पनि हो, प्रिजेन्ट पनि हो। फ्युचर पनि हो। विगतमा नियुक्त नसकेमा पनि हो। वर्तमानमा नियुक्त हुन नसकेमा पनि हो भने भविष्यमा नियुक्त हुन नसकेमा पनि हो।
सपना : तपाईहरुसँग बहुमत छ। १७४ जना सांसद छन्। ६४ प्रतिशतको कुरालाई पनि हेरिदिनुस् न।
जवाफ : राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अर्को विकल्प छैन। भोलि के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जब विकल्पै छैन भने अब अर्को सरकार प्रधानमन्त्री कसरी बन्छ ओलीबाहेक? किनभने उहाँसँग ६४ प्रतिशत मत छ। अर्को प्रधानमन्त्रीले बन्ने सम्भावना नै छैन। सरकार बन्ने अवस्था छैन। अब विघटन कसले गर्छ भन्दा आउने फ्युचर प्रधानमन्त्री अघि बहाल प्रधानमन्त्रीले नै गर्छ। नियुक्त हुन नसकेको भनेको फ्युचर प्रधानमन्त्री हो। विघटन गर्ने १ को प्रधानमन्त्री हो। संविधानमा स्पस्ट गर्न खोजिन्थ्यो भने त उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्नुपर्थ्यो नि।
तेज : घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै धारा ८५ मा धारा ७६(७) किन राखिएन भन्दा त तपाईंले भनेको ठाउँमा १, २, ३ को प्रधानमन्त्री त भन्नुपर्ने थियो होला नि?
जवाफ : विल्कुल। ड्राफ्टमा राख्ने, धारामा नराख्नुको अर्थ त छ नि श्रीमान्। ८५ मा नराख्नु भनेको माथिका सबै प्रधानमन्त्री भन्ने हो। वैकल्पिक सरकारको प्रश्न पनि आयो। यो हेर्ने संसदले हो, राष्ट्रपतिले हो। अदालतले होइन। संविधानले संसदीय शासन प्रणाली भत्काउन खोजेको छैन। भत्काउन सक्थ्यो। स्वीकार गरेको हुनाले विघटनको अधिकार सबै प्रकारका प्रधानमन्त्रीमा निहीत छ।
पाण्डेपछि बहसमा आए नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल।
पौडेलले संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरेपछि मूल्य मान्यता स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले जनताका प्रतिनिधि सांसदले असहयोग गरे प्रधानमन्त्री जनतामा जाने सक्ने बताए।
जनतामा जाने प्रसंगमै न्यायाधीश सिन्हाले पौडेललाई प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीले त संसदभन्दा दलले सहयोग गरेन भन्नुभएको छ त? उनले पुनः प्रश्न थपे -मलाई तपाईंहरुले सहयोग गर्नुभएन म विकल्पमा जान्छु भन्नुभयो? विघटनलाई अन्तिम विकल्प तपाईंले भन्नुभयो यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउनुभयो? हरेक कुरा इन्हरेन्ट राइट भन्नुभयो, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अर्काको कुरा चाहिँ सुन्नुपर्दैन?
पौडेलले कितपय विषय राजनीतिक हुने भन्दै जवाफबाट पन्छिए। उनले धारा ८५ मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको बताए।
त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले पुनः प्रश्न थपे -संसदीय दलको नेता चुन्ने प्रचलन छ नि त्यसको त प्रयोजन पनि छ। दलको नेता नै प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ। एकपटक दलले विश्वास गरेपछि नेता बनाएको व्यक्तिमा अविश्वास भएमा छोड्नुपर्ने वा छोडाउन पर्ने हो?
जवाफमा पौडेलले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई छोडाउन संख्या नपुगेको दाबी गरे। यस्तोमा सरकार पनि बन्न नसक्ने जिकिर पौडेलले गरे।
पौडेललाई पुनः सिन्हाले प्रश्न गरे। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न हुन्न? जवाफमा पौडेलले कानुनको कुरा एप्लिकेबल हुनुपर्ने बताए। मोरालिटी अर्को कुरा भएको बताए।
पौडेलपछि अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले बहस गरे। कोइरालाले संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने नलेखेको तर्क गरे। प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई बाइन्डिङ संविधान कानुनले मात्र गर्न सक्ने तर्क उनले गरे।
