काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बुधबारको बहसमा कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशहरुबाट विषयवस्तुमा आधारितभन्दा समयको प्रश्न बढी झेले। बहस लम्बिँदै गएपछि इजलासको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदक पक्षलाई अब १०–१५ मिनेटभन्दा बढी समय नै नदिने घोषणा गरे। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई समेत सोही समयमा बहस सक्न र नसकेको विषय बहस नोटमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। इजलासले तोकेको समयबारे हठ नगर्न जबराको आग्रह थियो।
मंगलबारदेखि नै बहस थालेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बुधबार पनि निवेदक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट बहस गरे।
केसीले इजलासबाट विषयसँग सम्बन्धितभन्दा बढी ध्यानकर्षण समयबारे पाए।
करिब आधा घण्टाको बहसपछि केसीले मुद्दाबारे अदालतबाहिर विभिन्न प्रसंग चल्ने गरेको, प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न समूहले समेत विभिन्न प्रकारका धारण बनाइरहेको सुनाएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले केसीलाई रोक्दै भने, ‘यो मुद्दा जति लम्बिँदै गयो बाहिर यस्ता चर्चा चलिरहन्छन्।’
यति भन्दै सिन्हाले बहस छोटो गर्न आग्रह गरे।
सिन्हाको आग्रहपछि केसीले भने, ‘म संविधानमा नै प्रवेश गरेँ श्रीमान्’
त्यसपछि केसीले संविधानको धारा ८५ र ७६ को व्याख्या प्रारम्भ गरे। उनले संविधान पल्टाएर धारा ७६ पढ्न लागे।
त्यहाँ पनि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले रोक्दै भने, ‘संविधान हाम्रै अगाडि छ। धारा त पूरै पढ्नै पर्दैन। धारामात्र भन्नुस् न।’
त्यसपछि केसीले ७६(६) को प्रयोग कस्ता प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने भन्ने व्याख्या गरे। उनले उपधारा १, २ बमोजिमको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नराख्ने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री नै बन्न सक्ने अवस्था नरहेमा वा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको अधिकार पाउने केसीको तर्क छ।
त्यसपछि केसीले संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको भिडियोको प्रसंग निकाले। जहाँ नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नरहेको बताएका थिए। उक्त प्रसंगको व्याख्यामा पनि इजलासले उनलाई रोक्यो।
न्यायाधीश सिन्हाले केसीलाई रोक्दै भने, ‘यो विषय आइसकेको छ। हामीले सुनिसकेका छौँ। रेकर्डमा राखिसकेका छौँ।’
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि यसअघि आइसकेका विषय नदोहोर्याउन केसीलाई पुनः आग्रह गरे।
केसी पुनः संविधानकै व्यवस्थातर्फ फर्किए। उनले भने, ‘श्रीमान् विश्वासको मत नपाएमा मात्र विघटन सिफारिस हुन सक्छ। त्यसमा पनि कसले गर्ने भन्ने संविधान स्पष्ट छ। उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र उक्त अधिकार छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई.......
केसीको वाक्यांश पूर्ण नहुँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः समयबारे नै जानकारी गराउँदै भने, ‘वरिष्ठज्यूको अझै बाँकी छ? समय त सकियो त?’
तर, केसीले योपटक बहस जारी नै राखे। सकेँ श्रीमान् भन्दै उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा विघटनका केही आधार पेस गर्नुभएको छ। उहाँले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। के मा अप्ठ्यारो पर्यो? आफ्नै दलले काम गर्न दिएन भन्नुभएको छ। विपक्षीले काम गर्न नदिएकोसम्म सुनिन्थ्यो। आफ्नैले घेरे भन्ने छ।’
बहस जारी राख्दै केसीले संविधानको मनासाय अनुसार अदालतबाट व्याख्या आउने आशा व्यक्त गरे। उनले सभामुखको लिखित जवाफको केही अंश पढेर इजलासमा सुनाए। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको आसयको उक्त जवाफ पढ्दै केसीले नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगको प्रसंग जोडे। तर, न्यायाधीश सिन्हाले बीचमै रोके।
सिन्हाले भने, ‘यो विषय हामीसँग सम्बन्धित छैन। म अनुरोधै गर्छु अब सक्नुस्।’
+++
केसीको बहसपछि लगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निवेदकमध्येका एक कृष्णभक्त पोखरेललाई ३०० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी निवेदकले जम्मा गरेपछि मुद्दा कहिले सक्ने? प्रश्न गरिन्।
‘विघटन सदर भए कार्यकाल दुई वर्ष’
केसीपछि बहसमा आए वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका उनले सुरुमै इजलाससँग एक घण्टा समय मागे। तर, डेढ घण्टामा पनि बहस सकेनन्। संग्रौलालाई पनि विषयभन्दा बढी ध्यानाकर्षण समयमा नै गरायो इजलासले।
संग्रौलाले नेपालको संसदीय व्यवस्था वेस्टमिन्स्टर प्रणालीसँग पूर्ण मिल्दोजुल्दो नरहेको तर्क गर्दै संविधान व्याख्यामा लिइनुपर्ने आधारमा प्रवेश गरे। उनले भने, ‘संविधानको पालना नागरिकको कर्तव्य हो। यसको सुरुवात प्रस्तावनाबाटै हुन्छ। संविधान प्रधानमन्त्री, यो इजलास, नागरिक सबैका लागि समान हो। जनता सार्वभौम हुन्।’
प्रधानमन्त्रीले विघटनमा आफूलाई अन्तरनिहीत अधिकारी रहेको दाबीलाई खण्डन गर्दै उनले सार्वभौमसत्ता जनता स्वीकार गरेको लिखित संविधान भएको देशमा अन्तरनिहीत अधिकारको विषय गौण भएको बताए।
त्यसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले उनलाई प्रश्न गरे –डा. सापले भन्नुभयो नि .... विश्वासको मतको अवस्था उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र हो?
जवाफमा संग्रौलाले विश्वासको मतमात्र हैन सुरुमै सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा पनि आउन सक्ने बताए। उनले भने, ‘सरकार नबन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जस्तो बहुमत कसैको आएन। दुई दलले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था भएन। सबैभन्दा ठूलो दल पनि सरकार बनाउन असफल रह्यो। हाम्रो संविधानले व्यक्तिले पनि अग्रसरता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यहाँ पनि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नै बनेन। यस्तो हुन्न र?’
संग्रौलाले व्याख्या गर्दा प्रस्तावनादेखि संविधानको मर्म र विधायिकी मनासय हेर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन संविधानसभाका दुई समितिको प्रतिवेदनमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समिति, संवैधानिक समिति र उपसमितिको निष्कर्ष इजलासमा जानकारी गराए। व्याख्यात्मक खण्डमा रहेको विगतमा भएका विघटनको अभ्यासबाट प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अधिकार दिन नहुनेबारेको व्यवस्था पनि इजलासलाई सुनाए।
बहसको बीचमा पुनः न्यायाधीश केसले प्रश्न गरे, ‘पीएमको विश्वासको मत राजीनामाका विषयमा के थियो?
संग्रौलाले थपे, ‘मलाई सबै प्रतिवेदन पढन् त सम्भव छैन। तर, प्रतिवेदन हंग पार्लियामेन्टको अवस्था र विघटनको अधिकार दुरुपयोग हुन्छ भन्नेमा सचेत देखिन्छ। यो प्रतिवेदनमा माननीय सपना प्रधान मल्ल (हाल इजलासकै न्यायाधीश) ले वैकल्पिक सरकारको विकल्पमा उक्त वैकल्पिक शब्द हटाउनका लागि संशोधन छ।’
उनले संविधान पारितपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनको व्यवस्था थप भएको जिकिर समेत गरे। सोभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नभइ सिधै राष्ट्रपतिलाई अधिकार हुनेगरि पारित भएको दाबी उनको छ।
डा. सापको समय सकियो
संग्रौलालाई पनि समयको घण्टी बज्यो। प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘डा. सापको एक घण्टा त सकियो।’
अब १५ मिनेट पाउँ श्रीमान्, संग्रौलाले आग्रह गरे।
त्यसपछि उनी धारा ७६ को व्याख्यामा प्रवेश गरे। उनले धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभालाई ५ वर्षको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे। यदि अदालतले अहिले विघटन सदर गरेमा आयु २ वर्षमा सीमित हुने उनको जिकिर छ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने दुई वर्षको समयसीमापछि कुनै बेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था रहने उनको तर्क छ। अप्ठ्यारोमा परे प्रधानमन्त्रीले विघटनको सहारा लिन सक्ने तर्क उनको छ।
उनले फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टको आवश्यकता पर्न सक्ने पनि बताए।
हरिहरले सम्झिए हैसियत
संग्रौलापछि बहसमा आए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल। दाहालले विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र संविधान विपरीत भएको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै दाहालले व्यङ्ग पनि गर्न भ्याए।
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा केन्द्रित रहेर दाहालले भने, ‘उहाँले विश्वासको मत नपाएको अवस्था पनि हैन। उहाँले त काम गर्न पाइनँ, संविधान संशोधन गर्न पाइनँ, पार्टीकै साथीहरुले घेरेमात्र भन्नुभएको छ। पहिला प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भन्ने सुनिन्थ्यो, उहाँले त प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन पनि भन्नुभएको छैन। असहयोग के हो भन्नुभएको पनि छैन।’
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा लिएका तथ्य नै गलत भएको दाहालको जिकिर छ।
दाहालले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। विगतमा कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको स्मरण गर्दै अहिले अध्ययनको आवश्यकता समेत महसुस नगरेको तर्क दाहालको छ।
दाहाललाई इजलासले विघटन भएर राष्ट्रपतिले सदर नगर्दासम्म सांसदले किन विकल्प खोजेनन् भन्ने प्रश्न पनि गर्यो। उनले आफ्ना निवेदक देव गुरुङसमेतले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको विषय निवेदनमै भएको जवाफ दिए।
उनले राष्ट्रपतिले परामर्श नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। भने 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आएको छ। त्यसमा धारा कोट भएकै छैन। उहाँले धारा कोट गर्नुभएको छ। उहाँले परामर्श गर्नु पर्दैनथ्यो। धारा ७६(७) कोट गर्नुभएको छ। कुन सन्दर्भ कोट गरेको हो। उहाँले संविधानविद् कानुनविद् कोहीसँग परामर्श गरेको जानकारीमा पनि छैन। रामवरण यादवको पालामा हुन त विगतको कुरा गरेजस्तो भयो। राम्रा कुरा जानकारीमा लिनुपर्छ। जतिबेला प्रचण्डले रुक्माङ्गदलाई हटाउनुभयो नि त्योबेला उहाँले सल्लाह लिनुभएको हो। प्रत्यक्ष जानकारी हामीलाई छ। हामी साक्षी हौँ। हामीजस्ता मान्छेलाई पनि सल्लाह लिनुभयो। हामी कुनै पनि ठूलो हैसियत भएका मान्छे त हैनौँ। सामान्य लयर्स हौं।'
त्यसपछि इजलासको समय सकिन लाग्दा दाहाललाई बहस सक्न ताकेता भयो। दाहालले संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासको आधारमा संविधान व्याख्या गर्दा विगतमा संसदीय प्रणाली भएका मुलुक फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टमा गएको विषय ध्यानमा राख्न सुझाव दिँदै बहस सके।
बुधबारको बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले अब निवेदक गुरुङ पक्षका कानुन व्यवसायलाई १० देखि १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिन नसक्ने घोषणा गरे।
प्रधानन्यायाधीशको उद्घोषपछि गुरुङ पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, ‘त्यसो नगरौँ न श्रीमान्’
जबराले इजलासबाट बाहिरिँदै भने, ‘हाम्रा अप्रिय शब्दलाई नि अब प्रिय मान्दिनुस् है!’
