काठमाडौं : आज प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी वकिलको बहस सकाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीहरुले बहसलाई निरन्तरता दिए। निजी वकिलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले महान्यायाधिवक्तापछि बोलेर नै बहस सुरु गरेका थिए।
आज भने अधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस गरे। उनले सुरुमै 'गलत प्रसेप्सन'का कारण विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने अवस्था समेत नरहेकोमा गुनासो गरे।
'विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्दा कुटाइ खाने अवस्था छ' उनले सुनाए।
कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटिएको नक्सा सहितको पाठ्यपुस्तक शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको र क्षेत्रफलको वर्गकिलोमिटरमा तथ्यांक नमिलेले प्रधानमन्त्रीले रोक्न भनेको उनले दाबी गरे। तर उक्त कुरालाई प्रधानमन्त्रीले रोक्यो, राष्ट्रवाद कहाँ गयो भन्ने प्रसेप्सनमा लगिएको बडालको जिकिर थियो। उनले कतिपय कुरामा प्रसेप्सन एउटा र यथार्थ अर्कै हुने इजलासमा उल्लेख गरे। विघटनका सन्दर्भमा पनि गलत प्रसेप्सन बनिदिँदा अधिकार हो भन्न नसकिरहेको उनले दोहोर्याए।
बडालले संविधानसभाको विधायिकी मनसाय इजलासलाई देखाउन त्यतिबेलाका विभिन्न समितिको ड्राफ्ट पढेर सुनाए। दोस्रो संविधानसभाका छलफल पनि प्रस्तुत गरे। साथै अन्तरिम संविधानको प्रसंग उल्लेख गरी वेस्ट मिन्स्टर मोडललाई लागू गरेर कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे। त्यसलाई वेस्ट मिन्स्टर मोडलसँग जोड्दै अहिलेको संविधानले पनि अनुशरण गरेको र यसमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत हुने जिकिर गरे।
‘मस्यौदाको स्टाइल परिवर्तन हुन्छ। त्यसमा जाँदैमा अधिकार हुँदैन भन्ने होइन। धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था उल्लेख छ भने ७६ (७) मा विघटनको अधिकार छ,’ बडालले दाबी गरे।
बडालले अहिले बैकल्पिक सरकारको अवस्था नै नभएको जिकिर गरे। ‘अहिले २०५२ सालको विघटनको उदाहरण आएको छ। निवेदकहरुले त्यसलाई फरक हिसाबले व्याख्या गरे। त्यतिबेला २० सदस्यीय दलको नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द, देउवा ८३ सदस्य र गजेन्द्र नारायण सिंह ३ मतको प्रतिनिधित्वसहित हामीसँग बहुमत छ, (कुल २०५ मतमा १०६) वैकल्पिक सरकार छ भनेर अदालतमा उपस्थित भएका थिए,’ उनले भने।
बडालले थपे, ‘आजको दिनमा नेकपाको संसदीय दलको नेता आउनुभयो? विपक्षीको आउनुभयो? रुलिङ पार्टीको सचेतक आउनुभयो। सचेतक दलको नेताको छाया हो। नेताको निर्देशन बाहिर गएर आउन मिल्दैन। त्यसकारण अहिले वैकल्पिक सरकारको अवस्था छैन। यो तथ्य नहेरेर वैकल्पिक सरकार छ भन्न मिल्दैन।’
विघटन र चुनाव प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक अधिकार भएको उनले जिकिर गरे। पछि आएको अविश्वासको प्रस्ताव वैधानिक नभएको पनि उनले जिकिर गरे।
३० मिनेट समय तोकिएका बडालले झण्डै एक घण्टा बहस गरे। संविधानसभाका छलफलहरु प्रस्तुत गर्दा बहस लम्बिएको थियो। नयाँ कुरा भन्छु भनेर बहस गरेका बडालको तर्कमा न्यायाधीशले नयाँपन आएन भनेर अन्तिममा गुनासो गरेका थिए।
अन्तिममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानसभामा भएका छलफलमध्येका केही डकुमेन्ट मागेकी थिइन। बडालले बहसका क्रममा पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विवाद समाधान उपसमितिमा तत्कालीन सदस्य सपना प्रधान मल्ल आमन्त्रित सदस्य रहेको र उक्त समितिमा संसद विघटनपछि तोकिएको मिति ६ महिनाभित्र चुनाव नभए स्वत पुनर्स्थापना हुनेबारे छलफल भएको स्मरण गराएपछि हालकी न्यायाधीश सपनाले उनले प्रस्तुत गरेका विभिन्न डकुमेन्ट माग गरेकी हुन्।
