काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बुधबार प्रधानमन्त्रीका १५ निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। १० जनाभन्दा बढीले नाम टिपाउँदै बहस नोट बुझाएका छन्। निजी वकिलको बहस भोलि सकिँदैछ। मंगलबारको तुलनामा प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस सुन्न लायक थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बास्कोटा, रमेशप्रसाद गुरागाईं र अधिवक्ता माधव बस्नेतका तर्क न्यायाधीशले ध्यानपूर्वक सुने। १५ मिनेट पाएर ४० मिनेट बोलेका भण्डारीसँग न्यायाधीशहरुको लामै सवालजवाफ भयो। इजलासमा सबैभन्दा चासोपूर्वक हेरिएका भण्डारीले ७ वटा निष्कर्ष इजलासलाई सुनाए। इजलासलाई जर्मनीको व्यवस्थासँग घुमाएका अधिवक्ता बस्नेतले ३५ मिनेटभन्दा बढी समय लिए। वरिष्ठहरुलाई समयमा पावन्दी भएन बरु बेञ्चले नरोकी बोल्न दियो। तर अधिवक्ताहरुलाई भने १५ मिनेटदेखि ३ मिनेटसम्म तोकियो। अन्तिममा त केहीले १ मिनेटमात्रै बोले। नबोली नाम टिपाएर हिँडे। भोलि १ घण्टाभित्र सक्ने लक्ष्य निजी वकिलको छ। १२औं नम्बरमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता कृष्णकुमार हुमागाईँ बोल्नै लाग्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कति जना बाँकी हुनुहुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा निजी वकिलका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले हामी केही साथीहरु बाँकी छौं, भोलि १ घण्टाभित्र बहस सक्ने जवाफ दिए।
बाजे वकिलको प्रशंसा
बुधबार सबैभन्दा बढी बोलेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालका जेष्ठ (बाजे वकिल) अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि न्यायाधीशहरु र निवेदकसम्मको प्रशंसा गरे। भण्डारीले आफू निवेदकका तर्कबाट प्रभावित भएको समेत बताए। तर संसद् पुनर्स्थापनाले समस्याको समाधान नदिने भन्दै रिट जारी हुने अवस्था भने नभएको जिकिर गरे।
‘रिट निवेदकले ल्याएको निवेदन महत्वपूर्ण होला तर रिट जारी हुने अवस्था छैन। यद्यपि सुरुमा यसको अधिकार क्षेत्रबारे बहस हुँदा प्रधानन्यायाधीशज्यूले श्रेय स्वीकार जसरी धन्यवाद दिनुभयो। म त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कृष्णप्रसाद भण्डारीजी नियमित रुपमा हुनुहुन्छ। उहाँले गरिमा बढाउनुभएको छ। उहाँको व्यक्तित्वले गरिमा बढाएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने।
‘वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनमणि पोखरेल लगायतका साथीहरुले राम्रो बहस गर्नुभयो। म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ भण्डारीले प्रशंसा गरे, ‘युवा रिट निवेदक समृत खरेल र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको जुन बहस भयो त्यसबाट म प्रभावित नै भएको छु। श्रीमानहरुका धेरै प्रश्नबाट सिक्ने मौका पाएको छु। धन्यवाद दिन्छु।’
न्यायाधीशसँग सवालजवाफ
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको बेञ्चसँग लामै सवालजवाफ भयो। भण्डारीले कुनै पनि देशको संविधानमा कार्यकारी अधिकारको विस्तृत व्याख्या नभएको र व्याख्या गर्न सम्भव पनि नभएको भन्दै संविधानमा प्रष्ट रुपले प्रतिबन्ध नलगाएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने आफ्नो निष्कर्ष सुनाएर बहसको प्रारम्भ गरे। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई तोकिएको बाहेकको अधिकार पनि कार्यकारीमा निहीत हुने उनको तर्क थियो।
यहाँनेर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘नलेखेको ठाउँमा कन्सिच्युटसन मोरालिटीले कसरी गर्छ त?’ भनेर प्रश्न गरिन्।
धन्यवाद भन्दै भण्डारीले जवाफ दिए।
पहिला त हामीले संविधानलाई हेर्नुपर्यो। संविधान भनेको एउटा डकुमेन्ट हुन्छ। एउटा कन्भेन्सन हुन्छ। एउटा इन्टप्रेटेसन हुन्छ। हामीले डकुमेन्टलाई मात्रै हेरेर संविधानको व्याख्या गर्न थालियो भने त्यो पर्याप्त हुँदैन। त्यसैगरी लिखित संविधानमा दुइटा पार्ट हुन्छ। एउटा स्पस्ट रुपमा लेखिएको हुन्छ। अर्को चाहिँ इम्पावर्ड हुन्छ। उदाहरणका लागि धारा ७६(७) लाई हेर्दा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री भनेको छ। त्यो तिनै ठाउँमा संविधान निर्माताले प्रधानमन्त्री शब्द किन राखे? भन्ने प्रश्न आउँछ। पहिलो प्रधानमन्त्री उपधारा ५ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको, दोस्रो नियुक्त हुन नसकेको र अर्को प्रधानमन्त्री भनेको छ। अर्को भनेको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीलाई जनाउँदछ। किनभने १ को प्रमले विश्वासको मत लिनुपर्दैन। अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेस गर्नुपर्दैन। उपधारा २ को प्रमले विश्वासको मत लिनैपर्छ। १००(४) अनुसारको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न पाउँदैन। ३ को ले पनि विश्वासको मत लिनैपर्छ। ५ ले दुइटा प्रम विश्वासको मत लिन सक्ने र लिन नसक्ने छ। विश्वासको मत लिन सकेनन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैनन्। जसलाई नियुक्त हुन नसकेको प्रम भन्नुपर्यो। धारा ७६(१) को प्रम र धारा ७६(२), (५) को प्रधानमन्त्रीबीच संविधानले तीन वटा अवस्था -विश्वासको मत लिने आधारमा, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्ने आधारमा र अर्को १००(१) र (२) को अवस्थामा फरक व्यवस्था गरेको छ। यी अवस्थामा धारा ७६ (१) को प्रम पहिलाको संविधानको ३६(१) को प्रम हुन्। त्यसकारण लिखित संविधान भएको देशमा कार्यकारीलाई कार्यसम्पादन अधिकार हुन्छ।
भण्डारीले कार्यकारिणी अधिकारका सम्बन्धमा बेलायत, भारत र श्रीलंककाको उदाहरण थिए। बेलायतमा २०११ को फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टले कार्यकारिणीलाई अवरोध गरेकाले बहुमतले खारेज गर्न भनेर निष्कर्ष निकालेको उनले सुनाए। ‘त्यसले समस्या समाधान भएन बढ्यो भनेर विशेषाधिकार पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने निष्कर्ष निकालेको छ,’ उनले भने।
त्यसैगरी श्रीलंकामा १९७८ को संविधानमा विघटनबारे २०१५ मा साढे ४ वर्ष ल्याउन नपाउने भनेर संशोधन गरिएको र २०१८ मा अगावै विघटन गर्दा विघटन बदर भएको बताउँदै भण्डारीले कार्यकारिणी काम प्रभावित भएको भन्दै २०२० नोभेम्बरमा साढे चार वर्षलाई झारेर साढे २ वर्षमा ल्याइएको सुनाए। अहिलेको ग्लोबल ट्रेण्ड र हाम्रो आफ्नै गिरिजादेखि शेरबहादुर देउवासम्म र संविधानसभादेखि संविधान जारी भएसँगको कालखण्डमा नलेखिएको व्याख्या अदालतले गरेको देखिएको जिकिर गरे।
मनमोहनको मुद्दामा अल्पमतको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानमा नलेखिएको तर तर अदालतले पाउँदैन भनेर व्याख्या गरेको, भर्जिनिटी टेस्टको बारेमा गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्याख्या गर्दा अदालतले नयाँ-नयाँ सिद्धान्त राखेको, कन्सेन्टको कुरा राखेर व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै लिखित कुरा मात्रै नहेरिने जवाफ सपनालाई दिन खोजे।
अमेरिकी संविधानलाई लिखितमात्रै नमानिने र अलिखित संविधान पनि भएको बताउँदै भण्डारीले स्रेप्रेसन अफ पावर, जुडिसियल रिभ्यु अहिले पनि संविधानमा उल्लेख नभएको तर यी संविधानकै पार्ट भएको उल्लेख गरे। त्यही भएर संविधानमा केही शब्द राखेको हुन्छ केही राखेको हुँदैन भनेर उनले स्पस्ट पार्न खोजे।
अन्तिममा भण्डारीले सपनाको प्रश्नलाई धारा ७६ मै ल्याए। ‘धारा ७६ को ३ मा रहेर ७ लाई हेर्दा तेस्रो प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द संविधान निर्माताले राख्नुपर्ने थिएन। यो शब्द भनेको ७६ (१) को प्रममा इम्प्लाइड छ। त्यसै भएर प्रतिबन्ध नलगाइएको कारणले गर्दा ७६ (७) को तेस्रो प्रम भनेको धारा ७६ (१) को प्रमलाई जनाउँछ।’
जर्जियामा विघटन घोषणापछि जनमतसंग्रह हुने र यसले स्वीकृत गरेमात्रै चुनाव हुने उदाहरण दिँदै यसलाई संविधानसभासँग जोडे। पहिलो संविधानसभा विघटन भइसकेपछि दोस्रो संविधानसभा अर्थात अवधि थप्ने प्रावधान संविधानमा कुनै धारामा नभएको तर अदालतले थपेको र अदालतबाट व्याख्या गरेर इम्प्लाइड थपिने जिकिर गरे। संविधान लेखेको मात्रै हुन्थ्यो भने त्यो मात्रै पढेर संविधान बुझिन्थ्यो भने यी व्याख्या नहुने तर्क गरे।
यहाँनेर न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले सोधे, ‘हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरेको दर्शन छ नि, त्यसको आधारमा तपाईँले भनेको कतिको मिल्छ?’
जवाफमा भण्डारी भन्छन्, किन मेल खान्छ भने संविधानले धारा ७५ मा कार्यकारी अधिकार दिएको छ।
यसमा श्रेष्ठले थपे, अरु कुनै व्यवस्था हेर्नु पर्दैन?
जवाफमा भण्डारीले अरु हेर्नु पर्दैन भनेको होइन भने। धारा ७५ नहेरिकन, ७६, १००, ८५ लाई हेर्न मिल्दैन। यति हेरिसकेपछि अरु हेर्नुपर्छ। ७५ किनभने संसदीय शासन प्रणालीमा धेरै काम कार्यकरिणीले गर्छ। विधेयक लाने, संसद् अधिवेशन बोलाउने काम सरकारले गर्छ। संसदमा बहुमतको नेता प्रम भएकाले संसदलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यसकारण विघटन कार्यकरिणी अधिकार हो।
अदालतको नजिरले विगतमा विघटन भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले हाम्रो संवैधानिक परम्परा र नजिरले प्रमलाई विघटनको अधिकार दिने जिकिर गरे। कानुन, संविधान र अदालतले कार्यकरिणी अधिकार यति नै हो भन्न नसक्ने र कार्यकारिणीमा कार्यसम्पादन अधिकार अवशिष्ट भएको जिकिर गरे।
भण्डारीले प्रम र संसदलाई स्थायी बनाउने संचरना अहिले संविधानमै नभएको र अहिलेको निर्वाचनलाई असर नहुनेगरि उच्चस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिकको आदेश हुनुपर्ने सुझाव दिए। निर्वाचन प्रणाली सुधार, विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार र कानुन र संविधानमा आवश्यक सुधारका लागि समिति आवश्यक भएको उनको भनाई थियो।
यहाँनेर भण्डारीलाई न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे, ‘अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतको सरकारलाई लाग्दैन भन्नुभयो। पीएमले अनुशासन कायम गर्न लठ्ठी प्रयोग गर्छ भन्ने आयो। त्यो पीएमलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन। प्रस्ट पारिदिनुस् न।’
जवाफमा हामीले तीन वटा प्रावधान गरेका छौं, एउटा अविश्वास, दोस्रो फ्लोर क्रस र तेस्रो हर्ष ट्रेडिङ (मोलतोल) भन्न नपाउँदै सपनाको सरकारी वकिलबाट जवाफ नपाएको प्रश्न दोहोर्याइन। अमेरिकामा संविधानमा नलेखिएको कुरा पनि स्वीकारेको भन्नुभयो। अब हाम्रो कन्टेस्टमा कसरी हेर्ने? संविधान बनाउँदा जहिले पनि नियन्त्रित सरकारकै सिद्धान्तमा संविधान बन्छ। दिएको बाहेक अधिकार प्रयोग नगरोस् भनेर नै लिखित संविधान हुन्छ। जहाँ लिखित संविधान सँगसँगै अलिखित व्यवस्थामा व्याख्या गरेको होस् जसले गर्दा लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्ट होइन अलिखित भए पनि त्यसलाई रिकग्नाइज गर्न मिल्छ भन्ने उदाहरण छ? नियन्त्रित सरकारको सवालमा सेप्रेसन अफ पावरको कुरा हाम्रो संविधानमा छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले इम्प्लाइड पावर छ त्यो पनि ८५(१) यस संविधान बमोजिमबाहेक विघटन भन्ने शब्दलाई कसरी व्याख्या गर्ने?
भण्डारीले तेजबहादुरको प्रश्नबाट जवाफलाई निरन्तरता दिए।
पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने संवैधानिक अवधारणा प्रतिपक्षले राख्ने हो। आफ्नो दलभित्रको समूहले राख्ने संवैधानिक प्रावधान नै छैन। नेपालमा भएको अभ्यास असंवैधानिक हो। यो त फ्लोर क्रस हो। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री निकालिहाल्नु हुन्थ्यो दलबाट। संसदीय दलको नेता नै समाप्त हुन्थ्यो। त्यो अवस्था छैन। काम गर्न दिँदैनौँ, तिम्रो पक्षमा पनि छैनौँ, हामी अरुसँग मिलेर सरकार बन्ने कोसिस गर्छौँ। अनि फ्लोर क्रस भयो।
तेजले सोधे : मेजोरिटीको सरकारको दलले फ्लोर क्रस गर्न सक्छ त?
दलका केही समूहले गरे। अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अधिकार संविधानले प्रतिपक्षीलाई दिएको छ। धारा ७६ (१) को सरकार भएदेखि प्रतिपक्ष मात्रै पाउँछ। अहिले सरकारकै व्यक्तिले गर्नु फ्लोर क्रस हो। यस्तो अवस्थामा प्रमलाई विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ। फ्लोर क्रस असंवैधानिक प्रयास हो। यसको संवैधानिक समाधान हुन सक्दैन। जनताबाटै समाधान हुन्छ।
यसपछि सपनाको प्रश्नको जवाफ पनि भण्डारीले दिए।
यस संविधानमा लेखिए बमोजिम बाहेकका विषयमा थुप्रै व्याख्याहरु धेरै ठाउँमा भएका छन्। पाकिस्तानमा राजगिलानीको केसमा भयो। गिलानीलाई अदालतभित्रै बसाएर आदेश अनुसार, व्याख्या अनुसार काम नगरेको भनेर बर्खास्त गरियो। अदालतले बर्खास्त गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तर जब संविधानलाई नै उल्लंघन गर्छ भने अदालतले त्यो निर्धारण गर्छ भन्ने राजा गिलानीको मुद्दाले देखायो। यस संविधान बमोजिम बाहेको भनेको के हो भन्दा यदि यो संविधानको विपरीत हुँदैन भने त्यो काम गर्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको विघटन धारा ७५ ले दिएको इन्हरेन्ट पावर हो। त्यही पावरले ७६(१) को प्रम भएकाले विघटन प्रयोग गरे। तर ७६(२) को प्रमले विघटन गर्न सक्दैन। उपधारा ३ को प्रमले गर्न सक्दैन। धारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने वा नियुक्तै हुन नसक्ने, तर नियुक्तै नभएको व्यक्ति त प्रम हुँदैन। हाम्रो संविधानमा कत्रो एरर छ! नियुक्तै नभए पनि प्रम हुन्छ र? यो त्रुटिलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा धारा ७६(५) को प्रम र १ को प्रम समान हुन्छ। ५ को प्रमले विघटन गर्न पाउने र १ को प्रम पावरको प्रम हो। विशेष किसिमको अधिकार दिएको छ। किनभने संविधानसभा पनि त भंग गर्नुपर्यो। यो व्यवस्था नै थिएन। पिपुलभन्दा ठूलो सोभेरेन्ट डिसिजन मेकर कोही पनि होइन। त्यसकारण नियन्त्रित सरकार भनेको संविधानमा प्रष्ट लेखिएको अधिकार प्रयोग गर्ने, प्रष्ट लेखिएको छैन कन्भेन्सनका आधारमा गर्ने, त्यो पनि छैन अदालतको व्याख्याका आधारमा काम गर्ने। अहिले प्रमले विघटन गरेको व्याख्याका आधारमा हो। त्यसकारण संविधानमा नलेखिँदा पनि कतिपय पावर इन्हरेन्ट, इम्प्लाइट हुन्छन्। प्रमको विघटन अधिकारमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन।
देव गुरुङलाई अधिकार छैन
बहसको अन्तिममा भण्डारीले नेकपा सचेतक एवं निवेदन देव गुरुङलाई जवाफ दिए।
‘गुरुङजीले यो मेरो अधिकार हो भन्नुभएको छ। देव गुरुङजीको अधिकार होइन। किनकी सांसदले अधिकार प्रयोग गर्ने हो? उ त एजेन्ट मात्रै हो। पिपुलको एजेन्टका रुपमा हेर्नुपर्छ। जनतामा जान्छु भनेपछि त्यो अधिकार फिर्ता लियो। मेरो ५ वर्षसम्म बस्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन भयो भन्न पाउँदैन। गुरुङजीको अधिकारै होइन।’
बाबुछोरा नै प्रतिरक्षामा
बुधबारको बहसमा बाबुछोरा नै प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा देखिए। प्रतिरक्षा बहसको शुभारम्भ गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानका छोरा अञ्जन न्यौपानेले तेस्रो नम्बरमा बहस गरे। बाबुछोराको बहस भने फरक थियो।
बाबुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि समाधान ननिस्किने, जनतामा जाने बाटो खोलिदिनुपर्ने, जनताले को सहि/गलत हिसाब किताब गर्ने तर्क गरे। साथै संसदीय शासन प्रणालीमा कानुनले रोकेबाहेक सबै अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहेको, विघटन नपाउने हो भने संविधानमै लेखेर निषेध गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे। र विघटन अधिकार पहिला प्रममा रहेको र अब मन्त्रिपरिषदमा रहेको उनको जिकिर थियो।
छोराले कार्यकारिणी अधिकार व्यापक हुने, सबै अधिकार संविधानमा लेखेर सम्भव नहुने, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकालाई तोकिएको बाहेक सबै अधिकार कार्यकारिणीमा हुने, कार्यपालिका कम्पनी ऐन र शेयर होल्डरजस्तो सीमित नहुने जिकिर गरेका थिए। उनले कर्पोरेट टर्मबाट कार्यकारिणी अधिकारको व्याख्या गरेका थिए। न्यायाधीश अनिल सिन्हाले कार्यकारी सुपेरियर हो भने कसरी चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। यसको स्पष्ट जवाफ नदिएका अञ्जनले सेप्रेसन अफ पावरको व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। अञ्जनको कार्यकारिणी अधिकारबारेको बहसलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो बहसका क्रममा प्रशंसा हुनेगरि उल्लेख गरेका थिए।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि छानविन माग
बुधबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बास्कोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको दावी गर्दै त्यसमाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरे। संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले केही 'रेस्टिक्सन' रहेको तर्क गरे। 'तिमीले कुनै हालतमा विघटनै गर्न सक्दैन भनेको छैन। यो संविधानको व्याख्या गर्ने प्रश्न हो। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन, सुदृढ गर्ने व्याख्या हुनुपर्छ,' उनले भने। वैकल्पिक सरकारको प्रश्नमा ६४ प्रतिशत बहुमत भएको, संसदीय दलको नेताबाट पनि नहटाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि वैकल्पिक सरकार कसरी बन्छ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर अदालतले हेर्ने विषय नभएको तर्क गर्दै उनले त्यसमा निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको बताए। 'विघटन संवैधानिक छ कि छैन अदालतले हेर्ने हो,' उनले भने। अधिवक्ता विजय मिश्र, माधव बस्नेत, सुधा धिताल, लगायतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय बताएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशप्रसाद गुरागाईंले पूर्ण प्रजातन्त्रिक मुलुकमा चुनाव नगर भन्नु अप्रातान्त्रिक हुने जिकिर गरे। उनले संविधानमा धारामा लेखिएको भन्दा पनि अपनाइएको व्यवस्था हेर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले चुनावको माहोल बनेको, प्रतिपक्षी जान तयार रहेको, आमसभा गरेर विभिन्न समूहले चुनावको तयारी गरिरहेको भनेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ठट्टा गर्दै ‘सबैले निर्वाचन गराउन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अरु कुरामा नभए पनि भन्ने हो?’ भनेका थिए। जवाफमा गुरागाईंले हो श्रीमान् अरुमा पनि सहयोग छ भनेका थिए।
प्रमका वकिललाई हतारो
आज १५ जनाले बहस गरेको इजलासमा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलमा हतारो देखियो। उनीहरु आजै बोलेर सक्नेगरि तयारी अवस्थामा थिए। तर प्रधानन्यायाधीश जबराले ४ बज्ने बित्तिकै अब भोलि भने। तर प्रमका निजी कानुन व्यवसायी मानेनन्। आजै थोरै बोल्ने भने। जबराले भोलि बोल्नुहोला भने। अधिवक्ताहरुले नाम मात्रै टिपाउँछौँ भने। यो पनि भोलि भनेर जबराले टार्न खोजे। तर अधिवक्ताहरु मानेनन्। १० जनाभन्दा बढीले धमाधम नाम टिपाए। त्यसो त अधिवक्ताहरुले प्रतिरक्षामा नयाँ कुरा नल्याएपछि न्यायाधीशहरुले एउटै तर्क आएको गुनासो गरिरहेका थिए। यो बुझेका वकिलहरु बुधबारै नाम लेखाएर हिँडे। इजलासको अन्तिममा अधिवक्ताहरू भुवनप्रसाद निरौला, शशीनाथ मरासिनी, पुरूषोत्तम ढुंगाना, कुमारी खरेल, ऋषिकेश पन्थी, टीकाराम पोखरेल, बलाराम पाख्रिनलगायत १० भन्दा बढीले नाम टिपाएर हिँडेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले भोलि बहस सक्ने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले कति जना हुनुहुन्छ? आज सकिन्छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए। अधिवक्ता रमेश बडालले 'भोलि एक घण्टामा सक्छौँ। नसके बहस नोट दिन्छौँ भनेका थिए।
