काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार पनि सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरे। शुक्रबार तीन सहन्यायाधिवक्ताले सरकारको प्रतिरक्षामा संसदीय अभ्यास, परम्परा, धारा ७४, ७६ र ८५ वरिपरि नै केन्द्रित रहे। सुरुमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामै समय लिएर बेलायत, भारत, नेपालको संविधानको धारा ७४, ७६, १०० अनुसार विघटनका विभिन्न आधार रहेको भन्दै व्याख्या गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट अफ्ठेरो पर्दा निराशामा वा लोकप्रिय काम गरेर चुनाव जित्न सक्छु भन्ने लागेमा पनि विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहेको भन्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘अति सुखमा पनि गर्दिने र निराशामा पनि गर्न पाइने भो हैन’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा रेग्मीले विघटन जोखिमपूर्ण कदम भन्दै आफैं पनि दण्डित हुनसक्ने उल्लेख गरे। ७६(७) स्वतः व्याख्यामा जान नसक्ने र कस्तो, कुन प्रधानमन्त्री, कति ल्याएको प्रमले गर्न पाउने भनेर उल्लेख नभएको दाबी गरे। संविधानसभाको अन्तिम मस्यौदा स्पस्ट रुपमा विघटनबारे लेखिएको र संविधानमा आउँदा किन फालियो भन्दै प्रश्न गरेका उनले जवाफमा निर्माताले नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने परिकल्पना गरेको र यो भविष्यका लागि समेत भएको दाबी गरे।
रेग्मीले वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने अवस्था राजनीतिक प्रश्न भएको उल्लेख गर्दै यो संसदमा निहीत हुने र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। रेग्मीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन गर्ने सिद्धान्त र प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकारलाई संविधानले मानेको दाबी पनि गरे। यसैमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘त्यस्तै भाषा किन राखिएन? नियुक्त हुन नसकेको कुरा कसलाई इंगित गरेको’ भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा रेग्मीले पहिला जस्तो क्लियर नभएको र यो नै प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क गरे।
रेग्मीले संसदलाई जानकारी नदिई विघटन गरियो भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिए, ‘दल विभाजित पनि छैन। अर्को प्रधानमन्त्रीको विकल्प छैन। अविश्वास प्रस्ताव पनि आयो भन्छन्। तर विघटन भइसक्यो। विकल्पको अवस्था छैन। राजनीतिक विवाद निरुपणका लागि जनतामा जान पाउँछ।’
न्यायाधीश श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको र दलबाट असहयोग नभएको अवस्था अहिले छ र? भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले नीति तथा कार्यक्रममा असहयोग भएमात्रै विघटन गर्ने भन्ने होइन। अन्य कारणबाट पनि विघटन हुनसक्छ भने। उनले प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक कारणबाट भएको, सबै विवादहरु राजनीतिक भएको, चुनाव र परिणाम राजनीतिक कुरा भएको भन्दै राजनीतिक कुरा अदालतले हेर्न नहुने जिकिर गरे।
अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यहाँ निवेदकले संसदीय व्यवस्थाको सवालमा जति संविधानमा लेखेको त्यतिमात्र मानेको र नलेखिएको नमानेको भनेका छन्। तपाईँहरु नलेखेको पनि पनि संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा मान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अरु देश पनि छ संसारमा संविधानमा उल्लेख नभएको तर संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको? हाम्रो जस्तो संविधान छ कि छैन प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नराखेको तर संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेको?’
जवाफमा रेग्मीले आफूहरुले त्यसो भन्दै नभनेको उल्लेख गर्दै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन तर संसदीय व्यवस्थाले दिन्छ मात्रै भनेको श्रीमान्। विघटन त भनेको छ नि संविधानले श्रीमान् भने।
प्रधानन्यायाधीशले थप प्रष्ट्याउँदै भने, ७६ को भित्रबाट बेग्लै व्याख्या गर्नुहोला। ७४ को अवस्थामा आउँदा मैले यो कुरा गरेको।
रेग्मीले ७४ लाई स्वतन्त्र व्याख्या गर्नुहुँदैन श्रीमान् भन्न नपाउँदै जबराले फेरि सोधे: मैले भन्न खोजेको ७४ मा हामीले संसदीय व्यवस्थालाई मान्यौँ। मानेको ठाउँमा मान्यौँ। तर ५३(४) जस्तो छुट्टै विघटनको अधिकार हामीले मानेनौँ। राखेनौँ। अब यस्तो अवस्थामा पनि संविधान भएको। प्रधानमन्त्रीलाई यस किसिमको विघटनको अधिकार संविधानमा नलेखेको। तर विघटन गर्न विश्वका २ सय मुलुकमा कहीँ छ कि त्यस्तो उदाहरण?
जवाफमा रेग्मीले यसमा निवेदन गर्न सक्दिनँ श्रीमान्। यसरी खोजेको पनि छैन। भेटेको पनि छैन। रिफ्रेन्समा मैले निवदेन गर्न खोजेको…
जबरा : मुख्य प्रश्न त यत्ति नै हो नि। यही हो के निवेदकको भनाई र तपाईँको भनाई। चुरो नै यति हो के।
रेग्मी : अब हाम्रो संविधानभित्र कस्तो भाषा लेख्नुपर्ने हो त्यो छुट्टै विषय हो। तर ७६ को ७ ले पनि विघटनको अधिकार दियो नि। त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको अवस्था हो।
रेग्मीले कोभिडको कारण निर्वाचन हुन नसक्ने, निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च हुने देशले धान्न नसक्ने भन्ने निवेदकको प्रश्नमा भारतका विभिन्न राज्यमा कोभिडकै बीचमा चुनाव भएको, अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन भएको, संकटकालमा पनि निर्वाचन हुनसक्ने भन्ने व्याख्या तेस्रो विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चबाटै भएको जवाफ दिए।
स्रोतको व्यवस्था गर्ने कुरा सरकारको जिम्मेवारी भन्दै रेग्मीले अदालतले आर्थिक भार पर्ने लगायत अन्य विषय परीक्षण गर्न नसक्ने जिकिर गरे।
प्रधानन्यायाधीशको नमिलेको प्रश्न
रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश दल फुट्ने अवस्थामा भने रोचक सवालजवाफ भयो। प्रधानन्यायाधीशले नेकपा ५ वर्षसम्म फुट्न पाउँदैन भनेर ठोकुवाका साथ भन्दा रेग्मीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पल्टाएर दफा पढाए। दफामा प्रधानन्यायाधीशले जिकिर गरेभन्दा फरक भेटियो।
प्रन्या : देव गुरुङको निवेदनमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राखिसक्यौँ भन्ने छ। आफ्नै पार्टीले गर्यो होइन?
किन एक्सरसाइज भएन? दलले कारवाही गरेन भन्दा प्रतिनिधिसभा छैन। अविश्वासको प्रस्तावको भ्यालु छैन। प्रतिनिधिसभा फेरि नबनेसम्म त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्दैन।
प्रन्या : यसरी अविश्वासको प्रस्ताव भयो भने ७६ को सरकार बन्यो है। ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भन्यो। अब ७६ को १,२,३,५ हो कि फेरि १ हो कि? फेरि त्यसमा स्पस्ट छैन।
त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको कुनै पार्टी फुट्नुपर्छ। अन्यथा त्यो दलका सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्छु वा त्यही दलको एउटा ग्रुपलाई समर्थन गर्छु भनेर त्यो पार्टी दुइटा हुन्छ त? नेकपा दुइटा हुन्छ त?
प्रन्या: त्यसको लागि अहिले हामीलाई समस्या हुन्छ। किनभने नेकपा २०७५ मा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको हो। दल दर्ता भएको छ। यो दल पाँच वर्षसम्म फुट्दा पनि फुट्दैन। अनि के भयो?
नफुट्ने भन्ने होइन नि।
प्रन्या : छैन। अहिले ५ वर्षसम्म फुट्न पाउँदैन भन्या छ। कसरी हुन्छ?
त्यस्तो होइन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार फुट्न सक्छ श्रीमान्।
प्रन्या : पाइँदैन पाइँदैन। ऐनमै पाइँदैन ५ वर्षसम्म।
हैन अलि फरक कन्डिसनमा हो। (राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ पल्टाउँदै…) दफा ३३ मा…
प्रन्या : हेर्नुस् त।
३३ मा के भनियो भने दल एकीकरण वा गाभिएको दलको सम्बन्धमा दफा २ ले एकीकरणको परिकल्पना गर्यो।
प्रन्या : लास्टमा पढ्नुस्। दफा ३ मा आउनुस्।
दफा २ बमोजिम गठन भएको होइन। कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले कुनै नयाँ दल बनाएमा, श्रीमान्। अहिलेको नेकपाले फुटेर फेरि दोस्रो चोटी फुटेर दुइटा दल बनायो भने अनि ३ लागू हुने हो त्यहाँ। अहिले नेकपा फुटेर बनेको होइन नि। यो अलरेडी मर्ज भइसकेको पार्टी हो। अहिले फुटेर फेरि अर्को पटक फुट्न सक्दैन भनेको हो श्रीमान्।
प्रन्या : अहिले यो फुट्न सक्छ।
सक्छ श्रीमान्। फुट्छ कि फुट्दैन भन्ने उहाँहरुले जान्ने कुरा हो। तर विघटन भइसकेपछि फुटेर दुइटा पार्टी भयो भने ३३(२) बमोजिम जान्छ। त्यो फेरि ५ वर्षसम्म फुट्न सक्दैन। एक पटक फुटेर ५ वर्ष फुट्न पाउँदैन।
राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक
दोस्रो नम्बरमा बहस गर्न आएका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले नेकपाको अर्को पक्षबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको कुरा ढाँटेर देखाएको भन्दै पेस हुने हैसियत नै नभएको जिकिर गरे। ‘मन्त्रिपरिषदले ९:४५ मा सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिबाट २:२१ मा विघटन भई सूचना आयो। ३:३० मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर साढे १० मा देखाएर अगाडि नै दर्ता गरेको भनेर तथ्य ढाँट्ने काम भयो,’ उनले भने।
पराजुलीले संविधानमा भएका धारा आफैँ बोल्ने व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै नभएको अवस्थामा मूल्य मान्यताको व्याख्या गर्ने थलो अदालत भएको उल्लेख गरे।
अर्का सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले कार्यकारी शक्ति हेड अफ स्टेटमा हुने जिकिर गरे। राज्यका अंगमा उल्लेखित बाहेको अवशिष्ट अधिकार कार्यकारिणीमा हुने जिकिर गर्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन, ‘कस्तो अवशिष्ट अधिकार हुन्छ? विघटन गर्ने अवशिष्ट अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने के ले देखिन्छ?’ जवाफमा ज्ञवालीले संसदीय मूल्य मान्यता, धारा ७४, ७६, ८५ हेर्दा हुन्छ भन्ने आफ्नो बुझाई रहेको बताए।
ज्ञवालीले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएको र राष्ट्रपतिलाई संविधानले बाँधेको उल्लेख गरे। राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भन्ने निवेदकहरुको प्रश्नमा ज्ञवालीले कार्यकारिणीको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।
‘सरकारको कुनै सिफारिसमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुभएन भने परामर्श गर्न सक्ने तर अन्तिममा स्वीकृत गर्नैपर्छ। रोक्ने अधिकार छैन। यस संविधान र संघीय संरचना बमोजिम राष्ट्रपतिलाई विभिन्न धाराले बाँधेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण राष्ट्रपतिबाट भएको कार्य पूर्णत संवैधानिक छ।’
प्रधानन्यायाधीशले तोके समय
शुक्रवार ३ जना सरकारी वकिलको बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले आइतबारदेखि समय तोकेको निर्णय सुनाए।
‘आजजस्तो सबै समय पाउनुहुन्न। आइतबार ४ जना बाँकी हुनुहुन्छ हैन। १० देखि १५ मिनेटको बीचमा सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट धेरै जना छन्। समाभुखबाट हुनुहुन्छ,’ जबराले भने।
अझै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी बहसको प्रतीक्षामा छन्। यस्तै सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसको पालो आएको छैन। एमिकसले पनि राय दिने पालो आएको छैन।
