काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदक पक्षको जवाफी बहस सकिएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको जवाफी बहसमा निवेदकका तर्फबाट २० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।
विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षले संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन व्यवस्थालाई स्वीकारेको, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई इन्हरेन्ट, इम्पलाइड अधिकार हुने, धारा ८५ र ७६ ले प्रस्ट रुपमा विघटनको अधिकार दिएको, संविधानमा नलेखिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार हुने, श्री ३ र श्री ५ जतिकै अधिकार हुने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परामा पनि कार्यकारिणीमा अधिकार हुने तर्क गरेको छ। यी तर्कको खण्डनमा निवेदकको जवाफी बहस सकिएसँगै मंगलबारबाट एमिकस क्युरीका सदस्यले इजलासमा राय प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ।
दोस्रो दिन निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले असहयोग गर्यो भन्दैमा विघटन गर्नलाई संसद् प्रधानमन्त्रीको नोकर नभएको बताए। थापाले पाँच तर्क प्रस्तुत गरेः-
- प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन। धारा ७६ को अवस्था संसदले प्रम दिन सकेन भने मात्रै मर्छ।
- अर्को मन्त्रिपरिषद् बन्छ कि बन्दैन भन्ने अवस्था हेर्नुपर्ने अवस्था छैन।
- राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन। धारा ६१ मा संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ। ६६(२) यस संविधानमा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीले सिफारिसमा गरिने भनि कटानी व्यवस्था गरेबाहेक भन्ने छ। राष्ट्रपतिलाई विज्ञप्ति निकाल्ने, स्वीकृति गर्ने कार्यसम्पादनमा कहाँ छ? धारा ६६ र ६१ हेर्दा कहिँ छ?
- विघटन कार्यको प्रकृति कार्यकारिणी भए पनि कार्य अलग्गै हो भनेको छ संविधानले। कतै राष्ट्रपति त कतै प्रधानमन्त्रीलाई। कतै दुवैमा बाँडफाँड। हाम्रोमा कतै पनि बाँडफाँड गरिएन। दिइएको पनि छैन।
- न्यायाधीश आफैँ कन्भिन्स हुनु फैसला हो। श्रीमानहरुको कन्भिन्स नै संविधानको कन्भिन्स हो। अर्को श्रीमानहरुको बसाईं फ्रस्टेटिभ छ। हुने कुरा पनि गरेको छ। नहुने कुरा पनि आएको छ।
यति भनिसकेर थापा सरकारी पक्षले उठाएका तर्कमा जवाफी बहसतर्फ अगाडि बढे। थापाले यो संविधानमा न श्री ३ छ, न श्री ५ नै भनेर सर्वोच्चले बैठक बस भनेपछि बस्नुपर्ने र मिति तोकेपछि ६ महिनाभित्रै बसेको मानिने तथा राष्ट्रपतिले बोलाउनैपर्छ भन्ने नहुने नजिर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा समेत देखिइसकेको बताए। ‘यो अवधि सम्पूर्ण शून्य हुन्छ। यो मितिमा १५ दिनभित्र बैठक बस्छ। बोलाउने जिम्मा सभामुखको हुन्छ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन्छ,’ थापाले सरकारी पक्षबाट पुनर्स्थापना भएपछि प्रम र राष्ट्रपतिले बैठक बोलाएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै भने।
थापाले यो मुद्दाको फैसला आइसकेपछि बहस गर्ने वकिललाई राखेर एक महिनाको अवधिमा के महसुस भयो अनुभव सुनाउन न्यायाधीहरुलाई अनुरोध गरे। यसले वकिलको बहसमा सुधार ल्याउनका लागि उर्जा मिल्ने उनको तर्क थियो।
थापाले अरु दल किन आएनन् मुद्दा लिएर भन्ने निवेदक तथा न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रश्नमा पनि जवाफ दिए, ‘अरुको दलको किन पर्दैन भन्दा श्रीमान् दल टुटेको पनि छैन। अर्को सरकार बनिसकेको छैन। दल एक छ। त्यहीँ सरकारको नाममा रिट जारी गर्दा त्यही प्रभावित हुने हो। अरु दलले सरकार बनाउने परिस्थित नै छैन।’
यहाँनेर उनले गिरिजाले विघटन गरिसकेपछि विश्वनाथ उपाध्यायले प्रमले राजीनामा दिएपछि सरकार बनेन भने रिटको औचित्य के भनेर प्रश्न गरेको स्मरण गरे।
राजनीतिक अधिकार शासन गर्ने अधिकार भन्दै थापाले यसलाई इन्हरेन्ट, इम्पलाइड, अनरिटन, इन्सिडेन्टल पावर नामले चिनिने जिकिर गरे। नलेखिएका अधिकारको व्याख्या हुने उनको तर्क थियो। ‘संसारको कुनै यस्तो व्याख्या छैन जो प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन अदालतले बढाएर दिएको होस्,’ उनले भने।
थापाले विघटनका सवालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोली फेरिएको बताए। ‘हिजोसम्म यो खारेजै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब बुटवलमा पुगेपछि भ्वाइस फरक छ। अदालतले रिट जारी गर्यो भने सरकार बन्न सक्दैन। अस्थिरता आउँछ। उहाँहरुका वकिलको बहस पनि त्यस्तै छ।’
यहाँनेर अनिल सिन्हाले रोके, ‘वरिष्ठज्यू हिजो बाटोमा भएका, जनसभामा भएका कुरालाई हामी चिन्दैनौं भनेर भनेका छौं।’
थापाले ‘यो राजनीतिक कुरा हो श्रीमान्। कहिलेकाहीँ हामी हर्षित भयौँ भनेर लेख्ने चलन छ’ भने। जवाफमा सिन्हाले ‘होइन हामी बाटोमा भएका कुराले हर्षित हुँदैनौँ’ भन्ने जवाफ दिए।
थापाले धारा ७४ सरकार कस्तो प्रकारको भन्नेमात्रै जनाउने र पावर इम्पावर नगर्ने र पावर नदिने जिकिर गरे। ‘हाम्रोमा गिरिजादेखि शेरबहादुरसम्म सबैले विघटन गरे। अहिले ५ वर्ष कार्यकाल आउँदा पनि विघटन गरे। जसले पनि संसदलाई फाल्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
थापाले प्रधानमन्त्रीको नोकर संसद् हुन नसक्ने जिकिर गरे। ‘फौजदारी संहिता दफा ५८ कसैले नेपालको राष्ट्रपति, संसद् वा संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाएमा भनेको छ। संसदलाई रोक लगाउनै हुँदैन। उसले जसरी गर्छु भन्छ त्यसरी गर्ने हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीको नोकर संसद् हुँदैन। सांसद आफ्नो किसिमले चल्ने हो,’ उनले भने।
पहिलाको फैसला सोभरेन्ट अफ च्वाइसका आधारमा जाने र अहिलेको फैसला संवैधानिक प्रावधान अनुसार जानुपर्ने उनको तर्क छ। थापाले संविधानसभाको अनुभव उपयोग गर्न न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सुझाए।
++++
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६(१) (७) र ८५ बाहेक अरु उल्लेख नभएको र यिनै धाराका आधारमा विघटन गरिएको भन्ने अन्तिम प्रमाणमा देखिएको बताउँदै उनले यसबाहेक जति पनि लिखित जवाफ र बहसमा आएको तर्कलाई अदालतले आधार मान्न नसक्ने तर्क गरे। भट्टराईले यी तीन धारामा प्रमलाई विघटनको अधिकारै नभएको पनि जिकिर गरे।
संवैधानिक कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्रमा सिद्धान्तहरु संविधानको अमुक धारामा लेखिएका प्रवाधानहरुलाई व्याख्या गर्नका लागि सहयोगी भएको र सिद्धान्तले अधिकारको सिर्जना पनि नगर्ने र समाप्ति पनि नगर्ने भएकाले धारा ७४ को संसदीय शासन प्रणालीले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिने भट्टराईले तर्क गरे। ‘संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्तले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार सिर्जना गरेको छ भन्ने गलत तर्क आयो,’ उनले भने।
धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणालीमात्रै नभई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हुने उल्लेख रहेको र यो प्रतीकात्मक धारा मात्रै भएको तथा यसले आफैँ विघटनको अधिकार नदिने जिकिर गरे।
सरकारी पक्षको तर्कले बहुदलीय व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि कमजोर पार्नेगरि संसदीय प्रणाली रहन नसक्ने भन्दै एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे। सरकारी पक्षले संसदीय शासन प्रणालीको मात्रै कुरा गरेको, दलहरुको निर्णायक भूमिका हुने, निर्वाचनमा जाने, दल बहुलवादमा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा नहेरेको तर्क गरे।
‘प्रधानमन्त्रीको यो विघटनले बहुदलीय व्यवस्था नै धराशायी भयो। धरापमा पर्यो। संघीयत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्यो। प्रष्ट रुपमा व्याख्या गर्न नपर्ने गरी देखियो,’ उनले भने।
भट्टराईले बहुदलीय व्यवस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना गरिएको तर प्रमले दलहरु प्रतिस्पर्धामा आउन नसकुन, म बाहेक अरु कसैले सरकार बनाउन सक्दैन भनेर विघटन गरेको आरोप लगाए। ‘अरु दल छन्। विपक्षी दल छ। अरु दलको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न बारम्बार इजलासबाट उठेको छ। हामीले धारा १०० (२) संविधानमा किन राख्यौं? प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्यो। यसले दल विभाजन हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गर्यो। प्रमको कार्यशैली र काम गराइ चित्त बुझेन भने दलहरुलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार छ, आफ्नै दललाई पनि अधिकार छ, दल विभाजित भएर प्रमलाई अल्पमतमा पार्ने अधिकार पनि छ। अल्पमतमा पार्ने अधिकार हुँदाहुँदै प्रमले म बाहेक अरु प्रम हुनसक्ने अवस्था देखिन भनेको बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने उद्देश्य हो। यहाँनेर धारा ७४ सिद्धान्तले सबै अधिकार दिन्छ भनेर मान्ने हो भने त्यही सिद्धान्तलाई टेक्दा पनि प्रमको कदम बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खालको छ।’
वैशाखदेखि नै अध्यादेश ल्याउन सुरु गरेको, अधिवेशन अन्त्य भएपछि आवश्यकताका आधारमा नबोलाई विघटन गरेर पछि अध्यादेश ल्याएको, संसदलाई बाइपास गर्ने र बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको उल्लेख गरे। नागरिकता विधेयकमा असहयोग भएको सम्बन्धमा भट्टराईले राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको र कार्यसूचीमा राखेर संसद बैठक समेत बोलाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरेर विधेयक रोकेको दाबी गरे। संसदबाट पारित हुने भएपछि दूरासयपूर्ण भावनाले नागरिक विधेयक रोक्न अधिवेशन अन्त्य गरेको र अहिले विघटनै गरेको जिकिर गरे।
भट्टराईले विघटन सदर भएर तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके मुलुक र संविधान समाप्त हुने चेतावनी दिए।
योभन्दा अघिका सबै संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राखेको र राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले दुरुपयोग गरेर राज्यसत्ता कब्जा गरे भनेर यो संविधानमा निर्वाचनपछि पहिलो संसद् अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्मका लागि ट्रान्जिनल फेजमा मात्रै राखिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले संविधानमा कुनै व्यवधान आयो भने यो संविधान बमोजिमका काम गर्नका लागि कुनै बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार नभएको र यो डरलाग्दो परिस्थिति भएको जिकिर गरे।
‘कुनै अवस्थाले यदि वैशाख १७ र २७ को निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था आएन भने संकट आउँछ। बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार संसदलाई मात्र छ। त्यो पनि पहिलो अधिवेशन बोलाउने अवस्थाका लागि। अब यो घोषित निर्वाचन भएन भने र संवैधानिक परिषद् बसेर न्यायाधीश सिफारिस गर्छ, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिस गर्छ। न न्याय परिषद् बस्न सक्छ। न संसद् बस्न सक्छ। न व्यवस्थापिका, न कार्यपालिका, न न्यायापालिका चल्छ। वैशाख १८ बाट मुलुक समाप्त हुन्छ। संविधान समाप्त हुन्छ। इजलासले यो डरलाग्दो स्थिति हेर्नुपर्छ। न्यायालयबाट संविधान बचाउन, शासन व्यवस्था बचाउनका लागि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन।'
हिम्मत भए ग्राउण्डमा आउ
भट्टराईले प्रमलाई ग्राउण्डलाई ल्याउन अदालतले रिट जारी गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिले भकुण्डोको खेलजस्तै भयो। उहाँ आएर मैदानमा फुटबल खेल्नुभएन। मैदानबाहिर गएर विपक्षीलाई गोल गरिरहनुभएको छ। यो अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई मैदानमा फर्काइदिने हो। तिम्रो हिम्मत छ भने ग्राउण्डमा आएर गोल गर, मैदान बाहिर गोल गरेको अर्थ छैन भनेर अदालतले भन्नुपर्छ। संविधानको जीवन र मृत्युबाट बचाउन अदालतले रिट जारी गर्नुपर्छ।’
न्याय चाहियो श्रीमान्
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका सबै कदम गलत भएको बताए। भण्डारीले सिफारिस, विघटनमा धारा थप्ने, राजपत्र प्रकाशित सबै काम झुटो भएको बताएका हुन्। उनले राजपत्र प्रकाशितको मितिलाई हेर्दा पहिला नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समेत तर्क गरे। भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'बाजे वकिल' भनेपछि चर्चामा आएका थिए।
उनले इजलासमा अमेरिकाको वाटरगेट काण्डमा अदालतको निर्णयलाई स्मरण गरे। 'फ्रड' गर्दा अदालतले न्याय दिएको र सरकार तर्सिएको सुनाउँदै उनले भने 'श्रीमानबाट न्याय चाहियो।' उनले संविधान पढ्न इजलासमा उपस्थित न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरे। प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न न्याय मागेको बताएका थिए।
सूर्य चिह्न बाहिर राखेर कसरी चुनाव हुन्छ?
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संसद बैठक मिति नै तोकेर पुनर्स्थापना गर्न माग गरे। लिखित संविधान भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई इम्पलाइड पावर नभएको उनले जिकिर गरे। आधुनिक संविधानमा जनतासँग अधिकार र सरकारसँग कर्तव्य रहेको भन्दै ड्युटीमा इम्पलाइड अधिकार नहुने तर्क गरे। संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने सुरुवाती बहसमा सरकारी पक्षले पहिलेको अभ्यास बृहतमा जान नहुने अहिलेको संविधानले नै परिकल्पना गरेको संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने तर्क गरेको भन्दै विघटनको अधिकार सम्बन्धमा पनि परम्परा र अभ्यासका नाममा पछाडि फर्किन नमिल्ने जिकिर गरे।
उनले निर्वाचन आयोगकै अनुसार वैशाखमा चुनाव सम्भव नै नभएको बताए। ‘दल दर्ताको सूचना निकालेको छैन। अघिल्लोमा ६५ प्रतिशत मत सूर्यले ल्यायो। दुइटै अध्यक्षको हस्ताक्षर नभए सूर्य चिन्ह पाइँदैन। एउटाले मात्रै पाउँदैन। दुइटै नजाँदा फ्रिज हुन्छ। ६५ प्रतिशत होल्ड गर्ने चिह्नलाई बाहिर राखेर कसरी चुनाव हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
बन्दीले स्पस्ट रुपमा विधायिकी कानुन भएको ठाउँमा अदालतको नजिर परम्परा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधानले संघको अधिकार प्रम र राष्ट्रपतिको नभएको जिकिर गरे। जवाफी बहसमा अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सरोजकृष्ण घिमिरे, कीर्तिनाथ शर्मा, सुरेन्द्रविक्रम केसी लगायतले बहस गरे।
