काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार ३ जनाले बहस गरे। निवेदक एवं विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल, राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी र पूर्वन्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ बहस गर्न उभिए।
पोखरेल बिहीबारै विषयमा प्रवेश गरिसकेकाले आज करिब आधा घण्टा बहस गरे। बिडारीले पनि २५ मिनेटमै सिध्याए। दुबैको बहस कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक सवालजवाफ खालको थियो। दुबैले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ र इजलासबाट पटकपटक सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनमै आफूलाई केन्द्रित गरे। विघटनसम्बन्धी संविधानको पुरानो मस्यौदा र पारित भएको संविधानमा उल्लेखित धाराको भिन्नता, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र सदस्य अग्नि खरेलले विघटनविरुद्ध लिएका अडान र धारणाको फेरिहस्त, विधायिकी मनसाय प्रष्टाए उनीहरुले।
दुबैले १ घण्टामा नै बहस सकेपछि पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ बहसका लागि आए। बेन्चले कति समय लिने भनेर सोध्यो। श्रेष्ठले जवाफ दिए ५ घण्टा। यसले इजलासमा तनाव सिर्जना भयो।
त्यसपछि श्रेष्ठ र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच विवाद भयो। श्रेष्ठले समय पाउनुपर्ने अडान लिए भने जबराले नदिने अडान लिए। उनी १ घण्टासम्म दिन सकिने अडानमा रहे। एक जना न्यायाधीशले मध्यमार्गी रुपमा आज दिनभर बोल्नुस् भन्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्तक्षेप गरेर ‘लिड गरेको मैले हो २ बजेसम्म बोल्नुस्’ भनेर समय तोके।
रमनले दोहोर्याउँदिन, नयाँ कुरा भन्छु भनेर ढिपी कसे। जबराले नयाँ कुरा थाहा छैन समय मिल्दैन। भनिरहे। झण्डै तीन मिनेटको रस्साकस्सीपछि २ बजेसम्म बहस गर्नेगरि सुरु गरे श्रेष्ठले।
उनले १ घण्टा १० मिनेट जति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सदर भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको विषय अवैध रहेको देखाउनमै लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, राष्ट्रपतिले धारा थपेर सदर गरेको विषय, इजलासमा प्रश्न उठेपछि ब्याक डेटमा राजपत्र छापेको भन्दै विघटनको सिफारिस र राजपत्रको प्रकाशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाए। सिफारिस हुनुअघि नै संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भइसकेको भन्दै उनले विघटनको निर्णय स्वत: खारेज हुने जिकिर गरे। राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा दुई वटा निर्णय खारेज भएका नजिर समेत श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अली अन्सारीको संयुक्त इजलासले गरेको ०६६-डब्लुओ-०१७० र ०६६-डब्लुओ-०११७ नम्बरको सरकारविरुद्धको फैसला प्रस्तुत गरे। जसमा सरकारले गरेका निर्णयमा टिप्पणी गरिएको छ, ‘सबै काम कारबाही गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पहिलो अनिवार्य शर्त कानूनमा नै उल्लेख भएबाटै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी भएका निर्णयले मान्यता पाउन सक्ने देखिँदैन।’ सरकारी निर्णयसम्बन्धी दुबै फैसलामा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनैपर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ। रमनले नजिरहरु प्रस्तुत गरेसँगै इजलासमा न्यायाधीश अलमलमा परेका थिए।
न्यायाधीशरुहरुले प्रश्न समेत गरेका थिए। ७० मिनेटमा राजपत्रको वैधानिकताको प्रश्न उठाएका रमनले विघटनको विषय प्रवेश गर्नै लाग्दा प्रधानन्यायाधीशसँग फेरि समयकै विषयमा लिएर चर्काचर्की भयो। रमनले अलि समय लाग्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले ‘२ वर्षसम्म सक्नुस् है वरिष्ठज्यू’ भने। रमनले ‘सकिँदैन, विषयमै प्रवेश गरेको छैन अलि समय चाहिन्छ’ भने।
जबराले ‘मिल्दैन, २ बजेसम्म सिध्याउनुस् र बस्नुस्’ भने। रमनले त्यसो भए नसिध्याएर अहिले बसिदिन्छु भने। जवाफमा जबराले प्रश्न तेर्साए ‘एक जनाले ५ घण्टा लिनुभयो भने हामीले कसरी मिलाउने?’ अनि श्रेष्ठले बहसलाई निरन्तरता दिए। उनी झण्डै साढे दुई बजेसम्म बोलेसँगै इजलासको समय सकियो।
श्रेष्ठको बहसको सारांश
कुन मितिमा राजपत्र प्रकाशित भयो भन्ने महत्वपूर्ण छ। माघ ८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन भन्ने प्रश्न उठाएपछि रातारात ९ गते छापियो।
राजपत्र किन जरुरी छ भने एउटा त राजपत्रको प्रस्तावना र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०६३ ले राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्ति, निर्णयहरु, विज्ञप्तिहरु सबै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। यो सूचनाको हकसँग पनि सम्बन्धित छ। जनतालाई समयमै जानकारी दिनुपर्यो। त्यो समय दिइएन। राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैध पनि हुँदैन।
एक त राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। कुन मितिमा प्रकाशित भएको भन्ने पनि खोज्नुपर्यो। खोज्दा अवैध हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। अगाडि छ। अविश्वासको प्रस्ताव वैध छ।
सूर्यबहादुर थापाले जुन विघटन गर्नुभयो, ११ बजेर ४५ मिनेटमा विघटन भयो। ३ बजेर ३० मिनेटमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। समयको महत्व। त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लगियो नि त। राजपत्रमा प्रकाशित नभई कार्यान्वयन नै हुँदैन। गिरिजाबाबुदेखि शेरबहादुरसम्म सबैको विघटनमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यो मात्रै ब्याक डेटमा राखे। यो बदनियत हो।
यसले विघटनभन्दा पहिला नै अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। ऐनले पनि प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्छ। राजपत्र प्रकाशित भएको छैन। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। एक त पछि दर्ता भए पनि अर्थ राख्दैन। त्यसमा पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदै दर्ता भएको छ। सर्वोच्चलाई व्याख्यामा सहज होस् भनेर उठाएको हुँ।
प्रधानमन्त्रीले म मा विशेषाधिकार, अन्तरनिहीत अधिकार र विशिष्ट अधिकार छ भन्नुभएको छ। त्यो पाइँदैन। ‘डिजोलुसन अफ द पार्लियामेन्ट इज कल्ड समटाइम सिभिल डेथ अफ द पार्लियामेन्ट।’
त्यो त मृत्युदण्ड हो। कानुनमा क्लियर अधिकार हुनुपर्छ। जसलाई दिएको छ त्यसले गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै लिखित जवाफमा भन्न सक्नुभएको छैन मलाई यो धाराले अधिकार दिएको छ भनेर। कार्यसम्पादन अधिकार, कार्यकारी अधिकार, विशेषाधिकार भन्नुभएको छ। उहाँलाई छैन भन्ने त लिखित जवाफले पनि देखाएको छ।
दोस्रो उहाँ कुन धाराको कुन प्रधानमन्त्री हो? ७६(१) कि ७६(२) को? ७६(२) मध्ये सारा राजपत्रमा प्रकाशित छ। त्यो अनुसार विश्वासको मत लिनुभएको छ। त्यो अनुसार उहाँले नियुक्तपत्र लिनुभएको छ। ७६(१) को निश्चित छैन। राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनुपर्छ। शपथ लिनुपर्छ। विशेषाधिकारको कुरा राष्ट्रपतिलाई त छैन भने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुने?
समाभुखसँग परामर्श भएन
बाहिरतिर सभामुखसँग परामर्श गरेर उसले स्वीकृति दिएपछि अगाडि बढाउँछ। यहाँ त राज्यकै एउटा निकाय सभामुख एकातिर उभिएको छ। विघटन असंवैधानिक हो भनिरहेको छ। अर्को संवैधानिक छ भनेर अगाडि बढेको छ। यो त द्वन्द्व भयो। यस्तो हुन्छ राज्यमा? भारतमा सभामुखको स्वीकृति लिन्छ। गिरिजा र सूर्यबहादुरले गरेको विघटनमा राजाले परामर्श लिएका छन्। राजनीतिक दल संवैधानिक निकायका मान्छेसँग परामर्श गरेका थिए। गर्नैपर्छ। यो चाहीँ कार्यसम्पादन अधिकार हो। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन। नगर्ने काम गरिएको छ।
अर्को राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै नगरेको धारा ७६ (१) र (७) थप्यो। विज्ञप्ति नै निकाल्यो। स्टेप बाई स्टेप बदनियत कति देखिन्छ? बलमिच्याइँ छ यहाँ।
भारतमा जन्मेको भए के गर्नुहुन्थ्यो…
भारतमा त ‘एनि टाइम क्यान डिजल्ब द पार्लियामेन्ट’, ‘प्रेसिडेन्ट इन एनि टाइम’ भन्छ। भारत र बेलायतमा यही हो। त्यहाँ संसद् विघटन भनेको ठाउँमा उनीहरु सल्लाह गर्छन्। रोक्छन्। यहाँ नभएको कुरा गर्छन्।
०५२ को फैसलाले संविधानको आत्मा मार्यो…
२०५२ सालको विघटनको फैसलाले २०४७ सालको संविधानको आत्मा मार्यो। त्यो बेलाको आत्मा के थियो भने ‘एनि टाइम क्यान डिजल्ब द पार्लियामेन्ट अफ प्राइमिनिस्टर’ भन्ने थियो। अहिलेको ‘एनि टाइम क्यान नट डिजल्ब द पार्लियामेन्ट’ भन्ने छ। त्यहीँ भएर अदालतले जहिले पनि संविधान बचाउनेगरी व्याख्या गर्नुपर्छ। मार्ने गर्नुहुन्न्। अहिले विघटन सदर गर्नु भनेको संविधान मार्नु हो।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न - त्यो फैसलाले संविधान मरेको हो र?
रमनको जवाफ थियो,
‘होइन श्रीमान आधार दियो नि। त्यसकारण संविधानलाई लामो समयसम्म बचाउने व्याख्या आवश्यक छ।’
