कोभिड-१९ महामारी उत्कर्षमा पुगेको थियो। भारतसँग जोडिएको संवेदनशील जिल्ला पुगेका थिए रामकुमार महतो। शाखा अधिकृतबाट सिधै सहसचिव भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न। त्यतिबेलासम्म उनीसँग जिल्ला चलाउने अनुभव थिएन।
कात्तिक तेस्रो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा भेटिए उनी। आफ्नै कार्यकक्षमा सेवाग्राहीसँग। सबैसँग आफै डिल गर्ने, सुझाव दिने, आफूले भ्याएसम्म सहजीकरण गर्दै थिए। 
यही बीचमा एक घण्टाको समय उनले आफ्नो संघर्षको कथा, जिल्ला चलाउँदाको सुरुवाती चुनौती र अनुभव, कोभिड महामारीको उत्कर्षमा झेल्नुपरेका समस्या र समाधानको प्रयास सुनाउन भ्याए।
कोभिडविरुद्ध लडाईं
भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले कञ्चनपुरमा संक्रमणको जोखिम उच्च थियो। त्यसैले खुला नाकामार्फत् वा चोर रुटबाट मान्छे प्रवेश गर्न नदिनु र नाकामा अलपत्र नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा देश भित्र्याउने चुनौती उनी सामु थियो।
‘सुपमै भारतसँग धेरै भुभाग जोडिएको र लुकिछिपी आवागमन गर्ने क्रम थियो। भारतमा संक्रमित एकदमै बढिरहेको अवस्था वैध र अवैध रुपमा आउने बढिरहेका थिए। त्यसलाई नियन्त्रण गर्यौं। ति व्यक्तिहरुलाई कारवाही पनि गरेका छौं। महामारीमा भइरहेको तस्करी पनि नियन्त्रण गर्यौं,’ महतोले दावी गरे, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार मातहत निकायबीच समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्यौं।’
कोभिड-१९ महामारीका बेला तराईको जिल्लाको जिम्मेवारी सम्हाल्न सहज भने नभएको बताउँछन्। आइपरेका समस्या चुनौती समाधानको लागि आफ्नो स्तरबाट र अन्य निकायसँगको समन्वयमा काम गरेको जिकिर गर्छन्।
सामूहिक प्रयासको नतिजा - अपराधमा न्युनिकरण भएको बताउँछन् उनी। त्यस्तै गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण, सेवा प्रवाहको स्तरीकरण, विपद व्यवस्थापनमा पनि अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा राम्रो भएको सुनाउँछन्।
सरकारी सेवामा परिवारको प्रेरणा
सामान्य किसान परिवारमा जन्मे, हुर्केका मानिस हुन् रामकुमार महतो। बुवा किसान। काका शिक्षक। बुवालाई किसान भएको दु:ख र सरकारी सेवा भएपछिको जीवन केही सहज होला भन्ने आशा रहेछ। त्यसैले आफ्ना सन्तानका लागि सधैं सरकारी जागिरको सपना देखे। आफूले सहेको घामपानी, फुटाएको माटोका डल्ला, चुहाएको पसिना छोराछोरीले भोग्न नपरोस् भन्ने चाहन्थे।
'मलाई पहिलादेखि नै पढ्न हौंस्याउनुहुन्थ्यो। काकाको उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। थोरै उत्पादन हुने खेती किसानीले जीवन गाह्रो बनाउँछ भन्ने सम्झाउनु हुन्थ्यो', उनी सम्झन्छन्। त्यही बेलादेखि हो सरकारी सेवामा लाग्ने इच्छा चुलिएको।
उनलाई सुरुदेखि नै प्रशासनिक क्षेत्रमै रुची लाग्यो। अरुतिर ध्यान दिएनन्। रामकुमार कक्षा १० मा हुँदा हुलाकको मुखिया बनेका थिए उनका दाजु। त्यतिखेर लोकसेवा भनेको पहुँचका आधारमा, भनसुनका आधारमा, सोर्स लगाएर जागिर पाउने संस्था होइन, मेहनत गरेपछि पास गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेका थिए।
त्यतिबेला धनुषा जिल्लामा रहेको उनको गाउँमा लोकसेवा पढ्ने चलन विल्कुलै थिएन। उनले पास गर्दा कसैलाई विश्वासै लागेन, पढेरै पास भयो भन्ने। समुदायका कोही सरकारी सेवामा गए पनि एचए, एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, शिक्षातिर, कृषि, पशुसेवा लगायत प्राविधिक क्षेत्रतिर प्रवेश गर्थे। शिक्षण क्षेत्रमा पनि थिए कोही। प्रशासनिक लाइनमा तयारी गर्ने, प्रवेश गर्ने प्रचलन थिएन।
'लोकसेवामा पनि हाम्रो समुदायको मान्छे पास हुँदैनन् भन्ने ठूलो छाप थियो। त्यसलाई चिर्नु सामान्य कुरा थिएन। मैले पास गरिसकेपछि केही साथीहरुले पनि तयारी गरे। पास गर्न सकेनन्। पछि समावेशी र आरक्षणको कुरा आएपछि बल्ल हाम्रो समुदायका युवाहरुले लोकसेवा तयारी गरेर पास गरेका छन्', उनले सुनाए।
पियनमा असफल
२०५४* सालमा एसएलसी दिए लगत्तै लोकसेवाको पुस्तक समाते उनले। त्यस समय मुखिया पदका लागि पनि आवेदन खुल्थ्यो। दाजुले पढेका किताबहरू पढेरै तयारी गरिरहेको थिए। अचानक पियन पदका लागि ठूलो संख्यामा विज्ञापन आयो।
रेडियो नेपाल, बीबीसी नछुटाइकन नियमित समाचार, रिपोर्ट, विश्व घटनाहरु सुन्ने बानीले गर्दा थाहा पाएका थिए - पियनको तलब ३ हजार पुगेको छ।
त्यतिबेला गाउँमा खेती हुने जमिन २/३ हजार रुपैयाँ कठ्ठा थियो। एक महिनाको तलबले एक कठ्ठा जमिन आउने जमाना थियो। उनी त्यो बेला जिल्ला सदरमुकाम जनकपुरमा साढे २ सय रुपैयाँको कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका थिए। २/३ सय अरु खर्च गरी ५ सयमा दैनिकी चलिरहेको थियो।
'अनि मैले विचार गरें, ओहो ३ हजार भयो भने त कति सजिलो हुनेरहेछ। किनभने बुवाआमालाई पनि दु:ख छ। म आफैं पनि काम गरेर पढ्न सक्छु। सधैभरी पियन बस्ने होइन भर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो।'
आवेदन दिए। तयारी किताब किनेर अध्ययन गरे। त्यतिबेला उनी इन्टर लेभलमा पढ्दै थिए। पाठ्यक्रमको पुस्तक छाडेर परीक्षाको तयारी गरे। परीक्षा दिएका पनि हुन्। तर, दुर्भाग्यबस् लोकसेवाले त्यो विज्ञापन रद्द गरिदियो। लिखित परीक्षाको नतिजै निकालेन।
४ वर्षपछि खरदारबाट सेवा सुरु
सोही वर्ष मुखिया पदका लागि आवेदन खुल्यो। परीक्षा दिए। त्यहाँ पनि नाम निस्किएन। खरदारको लागि खुल्यो। परीक्षा दिए। पुन: नाम निस्किएन।
२०५८ सालमा फेरि खरदारकै विज्ञापन सार्वजनिक भयो। खरदारको लेखा र न्यायमा फाराम भरेको थिए। तयारी मजैले गरे। यस पटक दुबैतिर नाम निस्कियो।
२०५९ साल असोज १६ गतेबाट त लेखाबाट सेवा प्रवेश गरिहाले। सह लेखापालको नियुक्ति पाएँ।
ब्याचलर्सको पढाइ सुरु गरिसकेका थिए। अर्कोतिर लेखापालको तयारी पनि सुरु गरे। लेखापाल (सुब्बासरह) मा नाम निस्कियो। यसमा पनि दुई/तीन पटक फेल भएका हुन्। तर अन्तत: नाम निकालेरै छाडे।
स्नातक तह पास गरे। शाखा अधिकृतमा जाँच दिए। त्यसमा पनि तीनपटक फेल भए। २०६८ साल भदौमा चौथो पटकको प्रयासमा पास भए। शाखा अधिकृतमा नियुक्ति भयो।
उपसचिव पदका लागि भने तुरुन्तै दिन पाएनन्। ५ वर्षको अनुभव नभएकाले।
शाखा अधिकृतबाट सिधै सहसचिव
कर्मचारीका रुपमा ५ वर्ष पुगिसकेपछि उपसचिव दिनुपर्छ भन्ने सोचे। सोही अनुरुप तयारी थाले। यतिन्जेल तीन वटा विषयमा डिग्री सकेका थिए।
तर, उपसचिव बन्न तीन पटक असफलता भोग्नु पर्यो। सजिलै हार मान्ने मानिस त थिएनन्। शाखा अधिकृतको ७ वर्ष पुगिसकेपछि सिधै सह सचिवमा दिन पाइन्छ। उनले ८ वर्ष पूरा गरे।
पोहोर साल हो, सहसचिवमा परीक्षा दिएको। उपसचिवको नतिजा नआउँदै सह सचिवको नतिजा आयो। त्यहाँ पहिलो प्रयासमै उनको नाम निस्कियो।
'धेरै फेल भएको छु, त्यो पनि लिखितमा। अन्तर्वार्तामा भने कहिले पनि पछाडि परिनँ। लिखितमा पास भइसकेपछि अन्तर्वार्ता एकैपटक पास भएको छु अहिलेसम्म।
लोकसेवामा सहसचिव भन्दा ठूलो परीक्षा पनि हुँदैन।
सबैभन्दा सानो तहका लागि दिएको परीक्षामादेखि असफलता भोगे। अनुभूति नमीठो रह्यो। तर, लगनशीलताको नतिजा ठूलो पदको परीक्षामा देखियो।
पहिलोपटक फेल हुँदाको अनुभूति
पहिलो पटक लोकसेवाको परीक्षाफल आउँदा धेरै दु:खी भएका थिए उनी। मिहेनत गरेर पढेको पियनको किताब पढ्दाको क्षण सम्झन्छन्। खरदार पढ्दा त्यो भन्दा धेरै मेहनत गरेको थिए। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सपनाले गर्दा राम्रोसँग निदाउनै छाडेका थिए।
'सपनाले निदाउन दिँदैन भन्ने त्यतिबेला महसुस भयो।'
मैथली भाषी उनलाई नेपालीमा लेख्न समस्या थियो। विषयको ज्ञान हुन्थ्यो तर प्रस्तुत गर्नै समस्या। आफ्नो असफलताको एक कारण भाषालाई पनि मान्छन् उनी। 'मलाई भाषिक शुद्धतादेखि लिएर, अरु तयारी विषयवस्तुको ज्ञानमा अरु प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी भार थियो। तर मेरो क्षमता विकास भयो। अहिले यो स्थानमा पुगेको छु। मातृ भाषाभन्दा नेपाली अहिले राम्रो भइसक्यो। लेखाईले थाहा हुँदैन। बोलीले मात्र मातृ भाषा छुट्टिएला', उनी भन्छन्।
आफूले हरेश नखानुलाई सबैभन्दा ठूलो सुत्र मानेका छन् महतोले।
'कहिल्यै सक्दिनँ भन्ने सोचिनँ। फेल किन भए? भनेर आफै विचार, विश्लेषण गर्थें। के कारणले भयो, कहाँ पुगेन भनेर चिन्तन गर्थें, सच्याउँथे। अगाडि बढें, सफलता पाउँदै गएँ।'
लोकसेवा अर्जुन दृष्टि
निजामति सेवामा प्रवेश गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन परोस् भन्नेमा थिए रामकुमार महतो। 'अर्जुन दृष्टि नै त्यसमा थियो। धेरै फेल हुने साथीहरुले भन्थे, भगवान पाउन सजिलो छ लोकसेवा पास गर्न गाह्रो छ। तर मैले तीर्थयात्री भन्दा बढी कष्ट गर्छु, लोकसेवा पास गरेरै छाड्छु भन्ने दृढ संकल्प थियो। मैले धेरै त्याग पनि गरेको छु।'
अहिले भने जीवन चलाउन वा राष्ट्र सेवा गर्नका लागि निजामति सेवामै आउनुपर्छ भन्ने सोच छैन उनको। सरकारको कामहरु सीमित भएका छन्। धेरै काम निजी क्षेत्रले गर्न थालेको छ। राष्ट्रसेवा भनेको सरकारी सेवा मात्रै होइन रहेछ भन्ने बुझाइ छ उनको।
'चिया पसलेले ग्राहकको मन जित्नेगरी चिया खुवाइदियो भने त्यहीँ असली सेवा हो जस्तो लाग्छ अहिले। मेहनत चाहिं गर्नुपर्यो। जहाँ गरिँदैन त्यहाँ नतिजा आउँदैन। उपलब्धी हुँदैन। मेहनत गर्न अफ्ठेरो मान्न हुन्न', उनी सुझाव दिन्छन्।
खेतबारीमा काम गरे। हलो जोते। भैंसी पनि चराए। भैंसीको माथि बोरा ओछ्याएर त्यहाँ बसेर किताब पढेको पनि याद छ उनलाई। कामबाट पन्छिएनन्।
'काम चोर्ने, अल्छी गर्ने, मेहनत गर्न नखोज्ने, सुविधा खोज्नेले कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैनन्', उनी भन्छन्।
पटक पटक फेल हुँदा उनका बुवाले सोर्सफोर्स लगाउन नखोजेका होइनन्। नेताहरुको घरघरमा पनि पुगेका थिए। उनी भन्थे,'मैले कसैलाई भेट्नुपर्दैन भन्दा पनि उहाँ हुन्छ कि भनेर भन्ने आशा लिएर जानुहुन्थ्यो।'
अन्तत: आफ्ने बुतामा उचाईंमा पुगे। शाखा अधिकृतबाट सहसचिवमा जम्प गरिसकेपछि कम्तीमा पनि १०/१२ वर्ष अगाडि पुगे। फड्को मारे। उनको सफलता समुदायका लागि उदाहरण बनेको छ। उनको सफलतामा खुशी छन् सबै।
पहिलो अनुभव
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा पहिलो पटक जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन्। यति ठूलो जिम्मेवारी बोक्न अप्ठ्याराहरू भोग्नु पर्छ भन्ने बुझाइ थियो उनको। यद्यपि गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित भएका कानुनी व्यवस्थाहरु, अनुभवी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग, मन्त्रालयका अनुभवी कर्मचारीसँग सल्लाह तथा सुझाव लिएर अघि बढे। कानुनी व्यवस्थाहरुको अध्ययन गरे।
जिल्ला पुगेपछि सर्वदलीय बैठक, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, सञ्चारकर्मीसँग बैठक गरे। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायसँग जिल्ला सुरक्षा समितिसँग निरन्तर बैठक गरे। वस्तुस्थितिको समीक्षा र अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे छलफल पनि भए।
'म कञ्चनपुर आएपछि पहिलोपटक क्राइम म्यापसहितको एकीकृत रणनीतिक योजना बनाएर लागू गरेका छौं। बढी अपराध हुने स्थान कुन कुन हुन भनेर म्यापिङ गर्यौं। कारवाहीका लागि एक्सन प्लान कार्ययोजना पनि निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा छ', उनले सुरक्षाका लागि चालेको कदमबारे बोले।
हाल कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध, गैरकानुनी क्रियाकलाप, अवैध आवागमन रोक्न ९ वटा बीओपी स्थापना भइसकेका छन्। नेपाल, भारत दुवैतिर सीमाबारे विवाद छ। त्यसैले सीमा स्तम्भ निरीक्षणसहित अध्ययन जारी भएको छ। कतिपय सीमा स्तम्भ दुरुस्त छन्। कतिपय ढले, भत्केको र हराइरहेका छन्। बीओपी स्थापना भएपछि त्यो क्षेत्र निकै शान्त भएको उनको दावी छ।
'महसुस हुनेगरी गैरकानुनी क्रियाकलापमा नियन्त्रण आएको छ', उनले भने।
यद्यपि त्यहाँ समस्या छन्। बीओपीहरु पाल टाँगेर, टेन्ट बनाएर, छाप्रो बनाएर बसिरहेका छन्। बिजुली, खानेपानी, पूर्वाधारको समस्या छ। हावाहुरी र पानीको त्रासमा बस्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि महतोले सम्बन्धित निकायमा पहल गरेका छन्।
विजुलीका लागि विद्युत कार्यालयसँग समन्वय गरेका छौं। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्थाहरु गरिरहेका छन्। भारतीय पक्षसँग पनि निरन्तर सम्पर्क भइरहेको बताएका छन्।
सिडिओ हुनु गौरवको विषय
सिडिओ हुनुलाई उनी अवसर मान्छन्। सिकाइ र अध्ययनको हिसाबमा। सँगै गौरवको विषय पनि। स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्नु र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाउनु फरक विषय हो भन्ने बुझेका छन्।
'शान्ति, सुरक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिन सकेकाले गौरव लागेको छ। मैले आन्तरिकतर्फ कर्मचारीसँग नियन्त्रण होइन उत्प्रेरणाको नीति लिएको छु', उनले भने,'म आफै पनि तल्लो पोस्टबाट आएको हुनाले तलका कर्मचारीको मनोभाव बुझ्छु। साथीको व्यवहार गर्छु। बाहिर पनि जनतासँग सम्बन्ध बढाउने र उनीहरुका पिरमर्का समाधान गर्ने मेरो नीति छ।'
आफ्नो अनुकुलमा काम गराउन खोज्नुलाई मानिसको स्वभावका रुपमा स्वीकार्छन् उनी। उनीसम्म पनि त्यस्ता थुप्रै प्रस्तावहरू आउँछन्। तर, त्यसलाई उनी प्रभाव वा दबाबका रुपमा लिँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा व्यवस्था, जोखिम, कानुनी उपचारको विषय बुझेर अघि बढ्ने गरेको बताउँछन्।
*यसअघि २०६४ भएकोमा २०५४ बनाइएको।
