काठमाडौं: आइतबार १२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदकको बहस सकिएको छ। सोमबारदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्न डेढ सयभन्दा बढी वकिल बहसको प्रतीक्षामा छन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार निवेदकका तर्फबाट ६३ जनाले बहस गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गतेलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सो विरुद्धमा नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित १३ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउँदै ५ जना न्यायाधीशको इजलास गठन गरे। सुरुमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलास गठन भयो। कार्कीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि उनी बाहिरिए। सपना प्रधान मल्लले ठाउँ पाइन।
इजलास गठन विवादले लामो समय विषयप्रवेश सुनुवाइ भएन। संवैधानिक कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने विवाद लामै भयो। विघटन भएको झण्डै एक महिनापछि माघ ४ बाट इजलास विषयवस्तुमा प्रवेश गर्यो। मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भयो।
समय व्यवस्थापन भद्रगोल
निवेदकको बहस १३औं दिनमा सकिएको छ। विपक्षी र एमिकस क्युरीको राय सुन्न कम्तिमा एक हप्ता लाग्नेछ।
निवेदकले बहस गर्दा बीच-बीचमा न्यायाधीशले ‘चुनावसम्मै बहस जाला, असंवैधानिक हो तर तयारी भइसकेकाले निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउला’ भन्नुले पनि बहसको समयको भद्रगोल अवस्था बताउँछन्।
पहिलो दिन निवेदक सन्तोष भण्डारी बहसमा आउँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘समय आफैं बाँडफाँड गर्नुस्, गम्भीर विषयमा हामी कसरी तोक्न सक्छौं’ भनेर समय तोकेनन्। निवेदकहरुले छलफल गरेनन्, घण्टौं बोल्न थाले। एकै जना दिनभर बहस गर्न थालेपछि चौथो दिनबाट इजलासले समयमा कडाइ गर्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले समय निर्धारण भएको जानकारी गराएका थिए। इजलासले कडाइ गर्न खोजे पनि न्यायाधीशको सवाल-जवाफ र वरिष्ठ अधिवक्ताको लामो बहसलाई छेकेन। अधिवक्ता बोल्दा कडाइ भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको हकमा समयको छेकबार भएन।
पछिल्ला दिनहरुमा भने वरिष्ठलाई पनि कडाई गरियो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले ५ घण्टा समय माग्दा प्रधानन्यायाधीशसँग चर्काचर्की नै पर्यो।
पढ्नुस्ः जबराले सोधे कति समय लिनुहुन्छ, रमनले भने, ‘श्रीमान् ५ घण्टा’, अनि भयो विवाद
अन्तिम अन्तिममा ५ देखि १५ मिनेट र वरिष्ठलाई आधा घण्टासम्म समय दिइयो। कम समय पाउने वकिलको ‘समय तोकिदिए हुन्थ्यो, भद्रगोल भयो’ भनेर गुनासो रह्यो।
यी हुन प्रमुख विषय
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारै नभएको, संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्था धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार विघटनको सिफारिस गर्ने, अनिमात्रै राष्ट्रपतिबाट विघटन भई ६ महिनाभित्र चुनाव हुनेगरि आह्वान हुने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराए।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संविधान धारा पढेर प्रष्ट्याए। विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले लिखित रुपमा प्रस्तुत गरेको जवाफमा टिप्पणी गरे। विघटन राजनीतिक कि संवैधानिक भन्ने विषयमा आ-आफ्ना तर्क सुनाए।
२०४७ सालको संविधान अनुसार विगतका विघटनका नजिर पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरियो। त्यतिबेला र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था फरक भएको भन्दै तुलना गरेर स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य मान्यताका हकमा बेलायतको व्यवस्थाको प्रसंग प्राथमिकताका साथ उठाइयो। २०११ को ‘पार्लियामेन्ट एक्ट’लाई स्मरण गराइयो। त्यसैगरि श्रीलंका, केन्या र साउथ अफ्रिकामा विघटन उल्टेर पुनर्स्थापना भएका नजिर पनि प्रस्तुत गरिए। भारत, क्यानडा र जापानका अभ्यास पनि प्रस्तुत भए।
बहस कानुनीसँगै राजनीतिक खालको पनि भयो। किनकी प्रधानमन्त्रीको जवाफमा राजनीतिक कुराहरु बढी थिए। कोभिड महामारीका बेला देश आर्थिक संकटमा परेको, खोप किन्न नसकेर मागेर काम चलाउनु परेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि अर्बौँ पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न निवेदकका तर्फबाट उठ्यो। निवेदक पक्षले अदालतले अभिभावकत्व भूमिकामा संविधान हेरेर फैसला गरिदिओस् भन्ने अपिल गरे।
न्यायाधीशका प्रश्न
न्यायाधीशहरुले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको बहसबाट प्रश्नको वर्षा सुरु गरे। पहिलो दिन तेस्रो नम्बरमा बोल्न आएका आचार्यलाई न्यायाधीशहरुले प्रमले धारा ७६(७) किन प्रयोग गर्न नपाउने? दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन? बहुमतको कसैको पुगेन, बराबर भयो भने के हुन्छ? बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिन् भने के हुन्छ? प्रतिनिधिमा नेकपाको ६४ प्रतिशत उपस्थिति कानुनी हो कि होइन? प्रमलाई रोक्न सक्ने कुनै दल थिएन? विघटनको अवस्थामा पुगेपछि फेरि चलाउ भनेर दिँदा जनहितमा जान्छ कि जाँदैन? संविधानसभा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले बाहिर बोलेका कुरालाई विधायिकी मनसाय मान्ने कि नमान्ने? प्रमले विघटन गर्नु कसरी बदनियत हो? भन्ने प्रश्नहरु गरे। यी प्रश्न दोहोरिरहे। न्यायाधीशहरुको प्रश्न विशेषत: धारा ७६ वरिपरि घुमिरह्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले किन विघटन गर्न नपाउनेमा जोड रह्यो। वैकल्पिक सरकारको स्थितिमा जाँदा अस्थिरता आउने चिन्ता पनि न्यायाधीशबाट व्यक्त भएको प्रश्नले देखायो।
बाजे वकिल र युवा विद्यार्थीको चर्चा
निवेदकका तर्फबाट बहसका क्रममा ‘बाजे वकिल’ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी चर्चामा आए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एक जना बाजे वकिललाई लगेछन् तमासा गर्न’ भनेपछि भण्डारी चर्चामा आएका हुन्। यही अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अपहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका छन्।
त्यसैगरि आफ्नो बहसमार्फत न्यायाधीशको मन जितेर युवा कानुन विद्यार्थी समृत खरेल र शुलभ खरेल चर्चामा आए। शुलभभन्दा पनि समृतको बढी चर्चा भयो। दुबै अधिवक्ता होइनन्। कानुन पढ्दैछन्। निवेदकका रुपमा दुबैले बहस गरेर न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भए। बहसका क्रममा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘समृतजी तपाईँले बहसमा जे जे भन्नुभयो, त्यसलाई लिखित रूपमा पनि इजलासलाई उपलब्ध गराइदिनुस है’ भनेर अनुरोध गरे। न्यायाधीशको नोटिसमा परेका उनीहरु मिडियाको नजरमा पनि परे।
कसले के भने?
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले अदालतले काल्पनिक कुरा सोच्न नसक्ने भन्दै संविधानको धारा केलाउँदै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नजिरका रुपमा प्रस्तुत गरेर स्वत: बदरभागी भएको उल्लेख गरे। उनको न्यायाधीशसँग लामो सवालजवाफ चल्यो।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले संसदीय प्रणाली, पूर्वशर्त र अवस्थाहरु, विघटनको राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न, अदालतबाट न्यायिक व्यवस्थापनको कुरा गरे। उनले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई संविधानको निर्माणको प्रक्रिया र व्याख्याको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने संसारकै भाग्यमानी व्यक्ति भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश स्व. विश्वनाथ उपाध्यायसँग तुलना गरे। उनी पनि लामै बोलेका थिए। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य, संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था, विगतका नजिर उनले प्रस्तुत गरे।
इजलासको ३ घण्टाभन्दा बढी समय एक्लै लिएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बेलायतको व्यवस्था, व्याख्याको नियम, राजनीतिक प्रश्न, ताजा जनादेश र प्रधानमन्त्रीको जवाफमा केन्द्रित भएर बहस गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी विपक्षी रहेको फैसलाको नजिर प्रस्तुत गरे। सुवास नेम्वाङ र योगेश भट्टराईको प्रसंग पनि इजलासमा प्रवेश गराए। उनको न्यायाधीशहरुसँग लामै सवालजवाफ भयो। उनीपछि बोल्न आएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो।
पोखरेलले इजलासमा नजिरका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी ओलीको तुलना पनि गरेका थिए।
पढ्नुस्ः प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी ओलीको तुलना
अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माको पनि न्यायाधीशहरुसँग लामो सवालजवाफ भयो। उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, धारा ७६, ८५, १०० र ७४ को व्याख्याको सैद्धान्तिक आधार, संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीको जवाफ, धारा ७६ को अन्तिम व्याख्या, संसदीय प्रणालीको आधारभूत मतका विषयमा आफ्नो मत राखे। उनसँगै अधिवक्ताहरु डा शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कप्रसाद रावलले बहसलाई धारा ७६ वरिपरि नै केन्द्रित बनाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारै छैन भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आक्रामक ढंगले प्रश्न वर्षाए। उनले धारा ७६ को व्याख्या गर्दै उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारै नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले उपधारा ३, ४ र ५ लाई विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ७ अनुसार जानुपर्ने बताउँदै संघीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जहिले पनि कमजोर हुने तर्क गरेका थिए।
पढ्नुस्ः वकिलले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारै छैन भनेपछि प्रधान न्यायाधीशको आक्रामक प्रश्न
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले इजलासबाट सोधिएका प्रश्नको एक एक जवाफ दिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्ता इजलासले लिन नपर्ने र प्रक्रिया हेर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई कटाक्षसमेत गरे।
पढ्नुस्ः अग्नि खरेललाई टीकारामको कटाक्ष : ओलीको पक्षमा बोल्नुपर्दा अफ्ठ्यारो होला
साथै इजलासमा उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई राजासँग तुलना गर्दै त्योभन्दा पनि बढी भएको उल्लेख गरे। उनले पूर्वसेनापति रुक्माङ्गत कटवालको प्रसंगमा तत्कालीन राष्ट्रपतिको भूमिका पनि स्मरण गराए।
पढ्नुस्ः संवैधानिक इजलासमा प्रम र राष्ट्रपतिको तुलना राजासँग, उठ्यो कटवालको प्रसंग पनि
टिकारामको बहस रिट निवेदनभन्दा फरक भएपछि न्यायाधीशले उनीमाथि प्रश्नको वर्षा गरेका थिए। त्यसको प्रतीक्षामा टिकारामले विश्वनाथको नजिर प्रस्तुत गरेका थिए।
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँले न्यायाधीशले सोधेको प्रश्नमा असन्तुष्टि जनाए। 'वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने होइन कि बेञ्चले यो प्रश्नमा के सोध्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार वैकल्पिक सरकार बनेर आएको हो कि हैन विघटन गर्न? त्यो हो बेञ्चले ठहर गर्नुपर्ने विषय,' उनले सुझाव दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अपहेलना हुनेगरि बोलेको विषय उठाउँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले बजारको हल्ला सुन्ने होइन भन्दै रोकेका थिए।
गत बिहीबार अन्तिममा नेकपाको निवेदक देवप्रसाद गुरुङको पक्षबाट बहस सुरु गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई इजलासले प्रश्नबाटै बहसको सुरुवात गरायो। यसअघि धेरै विषय आइसकेको भन्दै इजलासले प्रश्नमै केन्द्रित भएर राय दिने आग्रह पनि गर्यो। उनले धारा ७६ को व्याख्या, अविश्वासको प्रस्ताव र निर्वाचन तथा विघटन असंवैधानिक भएको बहस गरे। धारा ७६ बारे काल्पनिक कुरा नसोच्न अनुरोध पनि गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले तीन वटा विषयमा बहस गरे, ‘विघटन के हो? संविधान अनुसार कस्तो कस्तो अवस्थामा विघटन हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफले के भन्छ?' थापासँग न्यायाधीशको न सवाल जवाफ भयो न त समयको सीमा नै। उनले सुवास नेम्वाङ, अग्नी खरेललाई कटाक्षदेखि राजपत्रमा सूचना ढिलो छापेर झुटो बोलेको प्रसंगसम्म सुनाए।
पढ्नुस्ः 'गंगा दूषित भयो, पानी बहाउने फैसला जजले गर्नुपर्यो', संवैधानिक इजलासमा थापा र पोखरेलको बहस
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको प्रसंगमा प्रधानन्यायाधीशलाई कटाक्ष गर्न भ्याए। इजलासमा मिर्जा गालिबको सायरी पनि सुनाए।
अन्तिम अन्तिममा इजलासले समयमा कडाइ गर्न थाल्यो। प्रधानन्यायाधीशले नै अब १०-१५ मिनेटभन्दा बढी समय नै नदिने घोषणा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई नै ‘हाम्रा अप्रिय शब्दलाई नि अब प्रिय मान्दिनुस् है!’ भनेर अनुरोध गरे।
पढ्नुस्ः अनि जबराले भने : ‘हाम्रा अप्रिय शब्दलाई नि अब प्रिय मान्दिनुस् है’
नेकपाका निवेदक कृष्णभक्त पोखरेललाई न्यायाधीशले विधायिकी मनसायबारे जान्न खोजे। त्यस्तै खालका प्रश्नहरु गरे। पोखरेलले पहिलो संविधानसभा र अहिलेको संविधानमा तात्विक भिन्नता नभएको भन्दै प्रष्टयाउने प्रयास गरे।
पढ्नुस्ः नेकपाका निवेदकलाई न्यायाधीशका चार प्रश्न, यस्तो छ पोखरेलको जवाफ
बहसका क्रममा भावुक बनेका पोखरेलले घरझगडा गरेर भोट माग्न जाने अधिकार आफूहरुलाई नभएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले मृत घोषणा गरे पनि आफूहरु जिउँदै रहेको उनको भनाई थियो।
नेकपा तर्फबाटै बहस गर्न आएका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी र सरकार चलाउन नसक्ने 'हुतिहारा' भने। उनको यो शब्दमा प्रधानन्यायाधीशले ध्यानाकर्षित गराउँदै यति अपशब्द प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका थिए। बिडारीले मस्यौदा समितिमा भएका छलफलबारे इजलासलाई जानकारी गराएका थिए।
बिडारीपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको बहसको सुरुवातमै समयको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरासँग चर्काचर्की भयो। जबराले ५ घण्टा मागेपछि विवाद भएको थियो। अन्तत उनी २ घण्टा जति बोल्न पाए। ७० मिनेट बोलिसकेपछि पनि फेरि समयकै विषयमा विवाद भएको थियो।
शुक्रबार समयमा गरिएको कडाइले आइतबार काम गर्यो। आइतबार १२ जना अधिवक्ताले साढे २ बजेभित्रै बहस सक्काए। यससँगै १३ जना निवेदकको बहस १३औं दिनमा सकियो। अब सोमबारदेखि सरकारी वकिलहरुको बहस सुरु हुनेछ। सँगै प्रधानमन्त्री, सभामुखका तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी छ।
