सपना प्रधान मल्ल । प्रश्न १- संविधानसभाबाट मस्यौदा आयो। पहिलो मस्यौदाको धारा ६९ (७) अहिलेको ७६(७) मा के भनियो भन्दा उपधारा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ वा ६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर थपियो। तर जब संविधानसभाबाट संविधान अनुमोदन भयो भाषा परिवर्तन गरियो। परिवर्तन आएर ७ बाट वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेलाई ५ बनाइयो। अब यसको अर्थ के? उपधारा १ को प्रधानमन्त्रीले यो धारा एक्टिभेट गर्न सक्ने हो कि होइन? तपाईँहरुले त भनिरहनुभएको छ कि एकले त गर्नै सक्दैन। वा मा ५ हटाइएको अवस्था छ। यसलाई हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ?
प्रश्न २ -प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा हेर्दा के देखिन्छ भने सरकार पनि चलाउन सकिएन, दलले साथ दिएन। मसँग विकल्प भएन। बाध्यताले संसद् विघटन गर्नेबाहेक अरु मसँग विकल्प छैन। अब त्यहाँनेर बदनियत कहाँ देखिन्छ?
प्रश्न ३ -सबैबाट आइरहेको छ कि संविधानले स्थायित्वको परिकल्पना गर्यो। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजान नपाउने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरियो। तर उहाँ (प्रम) ले त मेरो प्रिभिलेज र कन्डिसनल पावर हो भनिराख्नुभएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि त कोही पनि जान पाउन्न। तर जहाँ साइलेन्स छ र यसको कारणले गर्दा उहाँले मेरो प्रिभिलेज पावरको कुरा गरिरहनुभएको छ। संसदीय अभ्यास र जुन साइलेन्सको प्रावधान छ त्यसलाई कसरी हामीले हेर्ने?
जवाफः प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा ७६(१) र (५) र ८५ को उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले ७६(१) मा मसँग अधिकार छ। किनभने ८५ अनुसार यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक ५ वर्ष भनियो। ८५ मा ७६(७) बमोजिम अगाडि विघटन भएबाहेक भनेर बुझियो। ७ मा एउटा ५ बमोजिम र अर्को नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने हो। ७६(१) मा दलको नेता उहाँ हो। निर्वाचन प्रक्रियामा ह्वीप लगाएपछि त्यहीँ भोट हाल्न बाध्य हुन्छन्। भनेपछि ७६(१) मा केही दाबी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
चोलेन्द्र शशमेर जबराः एकातर्फ ७६(१) को सरकारलाई संसद्प्रति जिम्मेवार भनियो। अर्कोतिर ७६(१) लाई ७६ बमोजिम विश्वासको मतबाट पनि उन्मुक्ति दिइयो। संसद्प्रति हामी जवाफदेही पनि छौं भन्छ। फेरि ७६(१) को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्दैन भन्छ।
जवाफः हामीले जति नै तर्क गरे पनि संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले हो। 'आफ्टर थट'को कुरा, जतिबेला विघटन गरियो मन्त्रिपरिषद् र प्रमको निर्णयको पत्र आयो। तर पछि लिखित जवाफमा धारा ७४ जहाँ संसदीय व्यवस्था भनिएको छ, थपियो। यस व्यवस्थामा विघटन मेरो अधिकार हो भनियो। अर्को धारा ७७ मेरो कार्यकारी अधिकार छ। यसको अधिकार अन्त नभएकोले मेरोमा आउँछ भनेर धारा ५८ थपियो। जनतामा जान्छु भन्दा किन रोक्ने भन्ने श्रीमानहरुको प्रश्न छ, त्यो संविधान कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
बिहीबार बहस गर्ने अन्तिम कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलसँग संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुको सवाल जवाफको सारांश हो यो। नेकपाको निवेदक देवप्रसाद गुरुङको पक्षबाट बहसको सुरुवात गरेका पोखरेललाई इजलासले प्रश्नबाटै बहसको सुरुवात गरायो। यसअघि धेरै विषय आइसकेको भन्दै इजलासले प्रश्नमै केन्द्रित भएर राय दिने आग्रह पनि गर्यो।
सुरुवातमा मात्र हैन पोखरेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानबारे इजलासमा तर्क गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित चार न्यायाधीश अनिल सिन्हा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसीले प्रश्नको वर्षा गरे।
दुई घण्टाको समय मागेर बहस सुरु गरेका उनलाई आइतबार अदालतको बहस समय सकिँदासम्म प्रश्नको जवाफ दिनमै समय गयो। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत उल्लेख गरेर न्यायाधीशहरुको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरे। उनले धारा ७६ को व्याख्या, अविश्वासको प्रस्ताव र निर्वाचन तथा विघटन असंवैधानिक भएको बहस गरे।
मेघराज अगाडि बहस गरेका किवाहाङ राईले राजीनामा दिनुपर्ने बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमै प्रहार गरेको जिकिर गरे।
त्यस अगाडि बहस गरेका अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले विघटन संविधान र कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरे। संसदीय व्यवस्थालाई फरक-फरक धारा अनुसार गलत प्रयोग गरेर जनतालाई दु:ख दिइएको उनको जिकिर थियो। कोभिड महामारीले देश आक्रान्त भएका बेला बदनियतसाथ अध्यादेश ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुरक्षा नगर्ने भन्दै उनले थपे, 'उहाँको ध्यान दुई तिहाइ पुर्याउनेमा मात्र रहेछ। दुई तिहाइ पुर्याउन विघटन गरेको हो भने सबैभन्दा ठूलो बदनियत हो। संसद् छल्ने काम गरे। संसद् छल्न विघटनको अधिकार दिएको हैन। जनतालाई यो सरकारमाथि विश्वास थियो। संसद्को काम कस्ले गर्ने? प्रमले निकास दिनुपर्छ।'
ठाकुरले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीशले विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।]
ठाकुर अगाडि निवेदक दीपक राईले बहस गरे। राईले संविधानको अक्षरमात्र होइन विगतका आन्दोलन र संषर्घको मक्सद हेर्न न्यायाधीशलाई सुझाए। बोल्दा-बोल्दै भावुक भएका राईले भने, 'संविधानको आत्मालाई श्रीमानहरुले नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान जोगाउन पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।'
उनकै निवेदनमा बहस गरेका अधिवक्ता केदार कार्कीले प्रधानमन्त्रीको विघटन कदम ठूलो हात्तीले केराबारी सिध्याउने जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए।
बिहीबार दोस्रो नम्बरमा बहस गर्न आएकी अधिवक्ता निकीता ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार, विशेषाधिकार र क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर गरिन्। ढुंगानाले वैकल्पिक सरकारको अवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले बहुमत मेरो छ कसैको सरकार बन्दैन भन्न नमिल्ने बताइन्। 'संविधानको कुन धाराले काम गर्न दिएन र विघटन गर्नुभयो,' उनले प्रमलाई प्रश्न गरिन्, 'प्रमको आवश्यकता के हो जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ।'
उनले साउथ अफ्रिका र केन्यामा विघटनको अवस्था आउँदा जनतालाई सुरुमै सुसूचित गरिएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिन्।
'५/६ वटा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा संसद् बोलाउने मिति समेत नतोकेर विघटन गरिदिने?' उनले प्रश्न गरिन्, 'वैकल्पिक सरकार अभ्यास गर्ने संसद् हो। राजनीतिक हो विघटन गर्न पाउँछु भन्न मिल्दैन।'
संविधानमाथि धोकाधडी
सुनुवाइको सुरुवातमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको विघटन कदमलाई संविधानमाथिको धोकाधडी भने। सुरुमा उनले प्रधानमन्त्रीले बाहिर जथाभावी बोलेर अदालतको अपमान गरेको भन्दै रोक लगाउन माग गरे। जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विषयमा प्रवेश गर्नुस् बाहिरका हल्लाका पछाडि नलाग्नुस् भन्दै रोकेका थिए। त्रिपाठीले कुनै पनि प्रधानमन्त्री प्रक्रिया पूरा नगरेर विघटनका लागि एकैपटक ७६(७) मा जम्प गर्न नसक्ने जिकिर गरे।
'प्रधानमन्त्री संसद्को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहन्छ। उत्तरदायी हुन्छ। ७६(५) एकदमै अन्तिम अवस्था हो। जुन अहिलेको समयमा असम्भव जस्तै हो।'
त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाहिर बोलेर अरुले बनाउन सक्दैन भन्न नमिल्ने तर्क गरे। बहुमत छ भनेर देखाउने ठाउँ संसद् भएको उनको भनाई थियो।
'प्रम र मन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसद् प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने होइन। बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थामा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ। जबसम्म हाउसको विश्वास रहन्छ तबसम्म प्रम रहन्छ। प्रममाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने संसद्को विशेषाधिकार हो। संसदलाई विघटन गर्ने होइन। २ वर्ष अविश्वास नपाउने नै छ। ३ वर्षसम्म आएको छैन। अहिले संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा मारिदिनुभयो। यो संविधानमाथिको गम्भीर धोखाधडी हो,' त्रिपाठीले भने।
उनले इजलासलाई धारा ७६ मा काल्पनिक कुरा नसोच्न सुझाए। सरकार बन्ने अवस्था रहेन भने संसद् विघटन हुने भन्दै उनले वैकल्पिक सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने तर्क नमिल्ने जिकिर गरे। त्रिपाठीले निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा भएको भन्दै समयमा हुने चुनाव मात्रै उपयुक्त हुने बताए।
आज ८ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। निवदेक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट राजपत्रको वैधानिकताबारे निवेदन पनि पेस भएको छ।
