काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरुको प्रश्नमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले केपी ओलीको चिन्ता अदालतले लिने होइन, संविधान अनुसार प्रक्रिया मिलेको छ/कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन् भन्यो भने के हुने भन्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पटक-पटक दोहोरिएको प्रश्नमा 'मैले सुनेको छैन, इजलासबाट नआएको होला भन्दै बाहिर मिस गाइड भएको होला' भन्दै व्यंग्य गरेका थिए। काल्पनिक प्रश्नलाई अदालतले नचिन्ने उनको तर्क थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणा र इजलासका न्यायाधीशहरुबाट पटक-पटक सोधिएका काल्पनिक जिज्ञासाका सम्बन्धमा आज शुक्रबार पनि अधिवक्ताले ध्यानाकर्षण गराए। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँले बेञ्चबाट पटक-पटक वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने प्रश्न आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
'वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने होइन कि बेञ्चले यो प्रश्नमा के सोध्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार वैकल्पिक सरकार बनेर आएको हो कि हैन विघटन गर्न? त्यो हो बेञ्चले ठहर गर्नुपर्ने विषय,' उनले भने।
'वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा कार्यकारी वा न्यायिक कमेन्टभित्रको प्रश्न होइन यो संसदभित्रको विषय हो,' उनले थपे, 'सेप्रेसन अफ पावरलाई सम्मान गर्ने हो भन्ने बेञ्चले खोज्ने उत्तर भनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा वा राष्ट्रपतिले विघटन गर्दा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सम्भावना खोजियो कि खोजिएन? संसदले सरकारको निरन्तरता दिन नसक्ने जुन कुरा धारा ७६ मा राखिएको छ त्यो स्थापित भएको छ कि छैन?'
अधिवक्ता चापागाईँले सरकारको सम्भावना देखिएन भने नगरी नहुने बाध्यात्मक अवस्थामा विघटन हुनसक्ने उल्लेख गरे।
'धारा ७६ का सम्बन्धमा जुन बेञ्चबाट प्रश्न आएको छ, त्यसको एउटै जवाफ के हो भने प्रधानमन्त्री धारा १०० र ७६ को (१०) अनुसार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ व्यक्तिगत रुपमा र सामूहिक रुपमा। किनभने यो संसदीय प्रणाली हो। त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री उत्पादन भएको हो। उपधारा १० अनुसार प्रधानमन्त्रीले कहाँ उत्तरदायी बहस गर्नुभयो? संसदीय प्रणालीमा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर, एक घण्टा लामो भाषणमात्रै गरेर उत्तरदायित्व पूरा हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे।
अधिवक्ताको प्रश्नमा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले यसमा त्यति धेरै व्याख्या गर्नुपर्दैन भनेका थिए।
अधिवक्ता चापागाईँले भने, 'प्रधानमन्त्री आउने बाटो सर्वोच्च अदालतले देखाउँदैन। न्यायालयले परिणाम के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने कुरा होइन। भोलि ओलीले विश्वासको मत आर्जन गरेर निरन्तर प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ। वा अरु कुनै प्रम हुन सक्ला। वा त्यो हुन नसकेर ७ अनुसार उहाँ नै कामचलाउ सरकार हुने अथवा कुनै हिसाबले अरु भए पनि विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउला।'
संविधानको धारा १०० को मर्म स्थायित्व कायम गर्नु भएको उनको जिकिर थियो। 'स्थायित्वका लागि संविधानमा प्रधानमन्त्री पनि जोगाउन २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नमिल्नेगरी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको हो। त्यो अवधि ओलीले मजाले इन्जोय गरे। संसद्ले उहाँलाई सहयोग नै गर्यो। जब उहाँ संसद्प्रति उत्तरदायी हुने अवस्था भयो, उहाँको विश्वासको जाँच हुनुपर्ने अवस्था आउँदा विघटनतिर जानुभयो। यसरी विघटन गर्ने होइन। विश्वास टेस्ट गर्न संसदमा जानुपर्यो,' उनले भने।
अधिवक्ता चापागाईँले कानुनबाहिर गएका प्रधानमन्त्रीलाई ट्रयाकमा ल्याउनु आजको आवश्यकता भएको बताए।
'भोलि जसरी पनि सरकार गठन हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर यसलाई वैधानिकता दिन सकिँदैन। संविधानले लेखाएको बाटोमा फर्काउनुपर्छ। संसद् पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासको सुनुवाइमा आज ९ जनाले बहस गरेका थिए। चापागाईँसहित वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल तथा अधिवक्ताहरु कोपिलप्रसाद अधिकारी, जनक साउद, सुलोचना धिताल, सालिकराम सापकोटा,उमेशप्रसाद शाह, गुणराज घिमिरे र ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
