नेकपाका निवेदकलाई न्यायाधीशका चार प्रश्न, यस्तो छ पोखरेलको जवाफ

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार ७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। अन्तिममा बहस गर्न आएका नेकपा नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेललाई पहिलो संविधानसभाको मस्यौदा, धारा ७६ को व्यवस्थाबारे संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले केही प्रश्न गरे। संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदक र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएका हिसाबले बेन्चले उनबाट संविधानको मर्म र धारामा भएका स्पष्टताबारे बुझ्न खोजेको थियो। सुनुवाइका क्रममा अन्तिम समय ३ बजेर १२ मिनेटमा बहसमा आएका पोखरेलले १८ मिनेट मात्रै बहस गरे। उनले विषय प्रवेश गर्दै समय सकियो। भोलि फेरि उनले समय पाउनेछन्।

बिहीबार पोखरेलले पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा हालकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पटकपटक सोध्दै आएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा इजलासबाट थप प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो।

‘प्रारम्भिक मस्यौदाको ७९(५) र अहिले ७६(७) मा किन यस्तो हुन गयो? पुरानोमा क्लियर थियो’ भन्ने प्रश्न सपनाले सोध्दै आएकी छन्। पोखरेलले जवाफ दिए, ‘७६(७) र ७९(५) मा त्यसको तात्विक अन्तर छैन। विगतमा त्यहाँ राष्ट्रपतिबाटै सिधै भन्ने राख्दा कुनै पनि हेड अफ दि स्टेट आफैं कार्यकारी कुनै काम गर्दैन भन्ने मान्यता राखेर यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने भन्ने राखेको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्नेबाहेक प्रारम्भिक मस्यौदाको भाव र अहिलेको संविधानको ७६(७) मा कुनै अन्तर छैन।’

पोखरेलको जवाफपछि सपनाले अर्को प्रश्न गरिन्।

मस्यौदामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर दफा ५ बमोजिम हुने भनेको छ। अहिले पारित भएको संविधानको भाषा हेर्दा ५ लाई वा प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा। भनेपछि अलि खुकुलो गरेको हो कि खुला गरेको हो कि? ५ को अवस्था बाहेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने हो कि के हो भनेर?

पोखरेलको जवाफ

यसको ५ मा पनि केही तयार भएन। प्रधानन्यायाधीशले राख्नुभए अनुसार बराबरी भयो, कुनै ठूलो दल पनि बनेन। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था पनि बन्यो भन्ने बाहेक, उपधारा ५ बाहेक अन्त ७६(७) ले टेक्ने कुरालाई परिकल्पना नै गरेको छैन।

५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्नु र वा ७६ कि त त्यसको अर्थ कुनै प्रधानमन्त्री नियुक्तको प्रारम्भकै चरणमा, त्यो मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रारम्भिक चरणबाहेक यो बीचको चरण हो भन्ने सावित गर्दैन। अहिले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवस्था छ? अहिले मन्त्रिपरिषद् गठनको चरणमा हो र? विश्वमा यसप्रकारको प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद् गठनको धारामा टेकेर त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रोग्रेटिभ राइटको प्रयोग गर्ने कुरा विश्वमा कहीँ पनि छैन।

न्यायाधीश अनिल सिन्हाले इजलासमा पटक-पटक संसदले सहयोग नगर्दा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अवस्था आयो कि भन्ने प्रश्न सोधेको स्मरण गर्दै पोखरेलले दुनियाँमा यस प्रकारको सहयोग गर्ने कुरा मैले पढेको छैन भन्ने जवाफ दिए।

अनिल सिन्हा : म प्रश्न सच्याउँछु। संसद्ले सहयोग नगरेको भन्दा पनि दलले सहयोग गरेन भन्ने कुरा गरेको हुँ। सत्तामा भएको दलले सहयोग गरेन त्यो कुरा संसदभित्रै उठ्ने कुरा हो वा संसद्बाहिर दलको कार्यालयमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने मेरो प्रश्न।

पोखरेल : म त्यसैमा आउँदैछु श्रीमान्।

तेजबहादुर केसी : त्यसैमा मेरो प्रश्न, दलबाट नै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएपछि संसदमा सिधै जाने कि बाहिरबाटै अघि बढ्ने? संसदीय अभ्यास के छ?

पोखरेल: संसदीय अभ्यासकै क्रममा जापानलाई हेरौं। त्यहाँ एउटा विधेयक तयार गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्दो रहेछ। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीले जहिले चाह्यो। नियम निलम्बन गरेर तुरुन्तै पारित गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले जे ल्याउनुहुन्छ शतप्रतिशत पास भएको छ। यस्तो कुनै छैन कि जहाँ असहयोग गरेको होस्। नीति तथा कार्यक्रममै पनि सर्वसम्मत गरेका छौं।

प्रधानन्यायाधीशले भने समय सकियो। अब भोलि गरौंला है।  

इजलासमा अञ्जु पन्तको गीत

बिहीबार बहसको सुरूवात गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा अञ्जु पन्तको गीत सुनाए। घिमिरेले दुईवटा संविधानसभामा भएका छलफलको विषय कोट्याउँदै अञ्जु पन्तको गीत 'न बिर्सेँ तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई...' सुनाए।

‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा अञ्जु पन्तको गीत न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई व्यापक भएको थियो। दुई पटक संविधानसभाबाट यथेष्ट रूपमा छलफल भएर धारा ७६ निर्माण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले विकल्प नदिइ विघटन गर्न मिल्दैन,' उनले भने।

अरू विकल्प नहेरी राष्ट्रपतिले विघटन गर्न नहुने र विकल्प हेर्नुपर्ने उनको जोड थियो। प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई जानकारी नदिइ सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु हाम्रो सिद्धान्त, जुरिसप्रुडेन्स र परम्पराले नमिल्ने उनले तर्क पेश गरे। घिमिरेले थोरै समयमा धेरै कुरा राखेको भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फोटोकपी मागेकी थिइन्।  

अकुशल कार्य गर्दा मोक्ष पाइँदैन

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पूर्वीय दर्शनमा अध्ययनशील प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अकुशल कार्य गरेकाले मोक्ष नपाउने भन्दै व्यंग्य गरे।

‘यसबाट उहाँमात्रै होइन, जनताले पनि मोक्ष पाउँदैन,' उनले भने, 'ट्र्याकबाट बाहिर गएको संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। होइन भने अब हुने द्वन्द्वलाई रोक्न सकिँदैन।' उनले पञ्चायतदेखिको घटनाक्रम हेर्दै आएको बताउँदै प्रणालीलाई बचाउन विघटन बदर गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले यसो भन्दा न्यायाधीशले राजनीतिक कुरा यहाँ नगरौं भनेका थिए। अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्रीले संविधानको 'फल्ट लाइन'मा खेल्न खोजे अदालतले रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधानमा फल्ट लाइन नभएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही 'फल्ट लाइन आर्गुमेन्ट' गरेको उनको दावी थियो। धारा ७६ मा फल्ट लाइन नभएको उनको जिकिर थियो। फल्ट लाइन सच्याउने दायित्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, अदालत र संसद्को भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले खेल्न खोजे अदालतले रोक्नुपर्ने बताए।

विघटन संविधान संशोधनको बाटो

नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधान संशोधनको बाटो खोल्ने जिकिर गरे। ‘विगतका विघटनका घटनाबाट सिकेर नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारै नदिएका बेला विघटन गर्नु भनेको संविधान संशोधन गर्नु हो,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले विघटनमार्फत संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेको भन्दै अदालतले रोक्नुपर्ने श्रेष्ठको माग थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संसद् विघटनको तरिका गलत र असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको उल्लेख गरे।

अदालत पनि बाँकी रहँदैन

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले संविधानको मर्मलाई नहेरिए अदालतमाथिको विश्वास समाप्त हुने चेतावनी दिए। अहिले सबैको भरोसा र ध्यान सर्वोच्च अदालतप्रति रहेको भन्दै भट्टले यसले अदालत जनताको कति ठूलो तागत रहेछ भन्ने देखाएको उल्लेख गरे। ‘संविधानलाई राइट ट्रयाकमा ल्याइएन र डिस्कोर्सलाई हेरिएन भने यो अंग पनि रहँदैन,’ उनले भने।

भावी पुस्तालाई हेरेर व्याख्या गरौं

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भोलिको पुस्ताले पनि सम्झनेगरी विघटनका सम्बन्धमा संविधानको धाराको व्याख्या गर्न इजलासलाई सुझाव दिए। अहिले विघटन संसदीय, न्यायिक र संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण घटना भन्दै उप्रेतीले हामीले गरेको निर्णयको पछिल्लो पुस्ताले मूल्यांकन गर्ने उल्लेख गरे। ‘यो संविधान अहिले चल्ला वा अनन्तकालसम्म चल्ला। तर अदालतले गरेको व्याख्या र फैसलाले महत्व राख्छ। भोलिको पुस्ता, ल क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी, अध्येताले हेर्न सक्नेगरी बढो प्रष्टताका साथ व्याख्या गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उप्रेतीले सिद्धान्त, अभ्यास र परम्परा भनेर कानुन र संविधानमा व्यवस्था छैन भने व्याख्या गर्नुपर्ने तर हाम्रो संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको भन्दै परम्परा अभ्यास भनेर संविधानलाई ओझेलमा पार्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘न्याय मर्न दिनुभएन। संविधानको मर्म, संविधानवाद् मर्न दिनुभएन। मुलुकलाई अनिश्चितताको भूमरीबाट जोगाउनेगरी व्याख्या गर्नुपर्छ।’

बिहीबार इजलासले समयमा कडाइ गरे पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सक्काए भन्दै तोकिएभन्दा बढी नै समय लिएका थिए। शुक्रबार कृष्णभक्त पोखरेलबाटै बहसको सुरुवात हुनेछ।