PahiloPost

Mar 3, 2021 | १९ फागुन २०७७

संवैधानिक इजलासमा सुवास नेम्वाङ र योगेश भट्टराईको चर्चा, ‘प्रधानन्यायाधीशको जोक’ र सपनाको प्रश्न



कमलराज भट्ट

संवैधानिक इजलासमा सुवास नेम्वाङ र योगेश भट्टराईको चर्चा, ‘प्रधानन्यायाधीशको जोक’ र सपनाको प्रश्न

काठमाडौं: संवैधानिक इजलासमा सोमबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको मागसहित बहस भयो। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरे। इजलासको ३ घण्टाभन्दा बढी समय एक्लै लिएका पोखरेलले बेलायतको व्यवस्था, व्याख्याको नियम, राजनीतिक प्रश्न, ताजा जनादेश र प्रधानमन्त्रीको जवाफमा केन्द्रित भएर बहस गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी विपक्षी रहेको फैसलाको नजिर प्रस्तुत गरे। सुवास नेम्वाङ र योगेश भट्टराईको प्रसंग पनि इजलासमा प्रवेश गराए।

पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारै नभएको र विघटनमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को मात्रै भएको तर्क गरे। बहसका क्रममा उनले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाको अदालतले गरेको फैसलाको व्यहोरा पनि पेस गरे। ब्रेक्जिटको मुद्दालाई पनि रेफ्रेन्सका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। श्रीलंकाकाको संविधानको ३ वटा धारा नेपालसँग मिल्दोजुल्दो रहेको श्रीलंकामा विघटन उल्टिएको फैसलाबारे जानकारी गराए। विघटन नै नमिलेको भन्दै उनले निर्वाचन घोषणा पनि कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरे। यो निर्वाचनले जनादेशको प्रतिनिधित्व नगर्ने उनको भनाई थियो।

सुरुमा इजलासले उनको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेको थियो। आइतबार बेञ्चबाट अन्य कानुन व्यवसायीलाई भएको प्रश्नको समेत उनले जवाफ दिइरहेका थिए। बहसको अन्तिमतिर न्यायाधीशसँग सवालजवाफ भएको थियो। बहसका क्रममा न्यायाधीशले समयको ख्याल गर्न पनि पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

इजलासमा अन्तिमतिर आधा घण्टामात्रै भनेर ४० मिनेट बोल्न पाएका अधिवक्ता घिमिरेले सुरुबाटै बेञ्चमा न्यायाधीशको प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो। उनले बहसलाई करसँग पनि जोडे। प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारै नभएको भन्दै यसको उपयुक्त व्याख्या सर्वोच्चले गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सुवास नेम्वाङको प्रसंग

पोखरेलले तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको प्रसंग उठाए।

‘उहाँले बोल्नुभएको भिडियो पनि अहिले बाहिर आएको छ। संघीय संसद् सचिवालयको २०७६ को स्मारिकामा उहाँको एउटा आर्टिकल छापिएको रहेछ। त्यसमा म जान चाहन्न। एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँलाई सोधियो, ‘लामो समयको प्रतीक्षा, अनवरत प्रयासपश्चात यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको संविधानसभामार्फत् निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यस्तो संविधानमा समेटिएका सारभूत पक्ष प्रकाश पारिदिनुस्।’ उहाँले धेरै विषय राख्नुभयो। त्यता म जान चाहन्न। उहाँले हाम्रो विषयसँग रिलेटेड कुरा के राख्नुभयो भने, ‘संविधानले आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ।’

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको संविधानले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणाली विगतको भन्दा फरक छ। कन्भेन्सन, ट्रेडिसन र कन्सिच्युसन फरक छ। अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई हामीले सुधारिएको प्रणालीका रुपमा ग्रहण गरेका छौं। उदाहरणका रुपमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि एक वर्षभित्र राख्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरु अनुभवमा आधारित भएर संविधानमा गरिएका नवीन व्यवस्था हुन्।

हाम्रो प्रमाण कानुनले त मौकामा बोलेको कुरा प्रमाणमा लिन मिल्छ भनेको छ नि। यो त मौकामा बोलेको हैन तर म के भन्दैछु भने मैले गरेको आर्गुमेन्ट सुवास नेम्वाङको पनि हो।

योगेश भट्टराईको प्रसंग

अधिवक्ता पोखरेलले इजलासमा हाल प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईको प्रसंग पनि इजलासमा सुनाए। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने विषयमा पोखरेलले योगेशको उदाहरण दिएका हुन्।

‘अस्ति प्रधानमन्त्रीले गुनको कुरा आउँदा फलानालाई मन्त्री बनाइदिएँ भने। एकाउन्टबिलिटीको कोर्समा मप्रति सबै लोयल हुनुपर्छ भन्ने उहाँमा देखियो। एउटा क्याविनेट मिनिस्टरलाई फलानो केटो थियो। मन्त्री बनाइदिएँ पछाडि त... भनेपछि त्यसले के देखाउँछ? यही हो श्रीमान् संविधानभन्दा बाहिर गएर आफूप्रति उत्तरदायी गराउने। त्यस्ता मान्छेलाई पब्लिक ड्युटीमा होइन है तिमी मेरो गुन सम्झ भन्ने म्यासेज दिने। त्यसले के देखाउँछ? अनि संसद् फेस नगर्ने। त्यसकारण श्रीमान् प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आफ्नो समूहको प्रदेश नम्बर १ कार्यकर्ता भेलामा योगेशलाई 'बैगुनी केटा' भन्दै दौडीदौडी भोट मागेर मन्त्री बनाएँ, एक दिन त पुक्क लात्ता हानेर भाग्यो भनेका थिए।

पोखरेलले भीम रावल र पम्फा भुसाल संसद बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालय गएको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका थिए। 

पोखरेलसँग सवाल जवाफ

अनिल सिन्हा : धारा उल्लेख नगरेर संविधान बमोजिम किन भनिएको होला?

पोखरेल :  हाम्रो संविधानमा संसद् विघटन प्रमले गर्ने भन्ने हटाएकै हो। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अधिकारै नभएकाले धारा उल्लेख भएन।

सपना प्रधान मल्ल : जुन कुरा संविधानमा लेखिएको छ त्यसले त स्पस्ट गर्‍यो। विघटन पनि गर्न पाउने भन्यो। ७६ को ७ मा राखिदियो। तर अरु अवस्थामा संवैधानिक प्रावधान साइलेन्ट छ। पूर्ण निषेध पनि गरेको छैन, स्पष्ट पनि छैन। त्यहाँ इनोभेन्ट रुपमा अरु हुने कि नहुने?

पोखरेल : श्रीमान् हो यहीँनेर हो हामीले हार्मोनियस इन्टरप्रेटेसन एप्लाई गर्ने। संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्‍यौं। विघटन गर्न नपाउने भनेर। सन्तुलनका लागि २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने र त्यसपछि ल्याएर असफल भएमा अर्को एक वर्ष नल्याउने भन्यौं। विघटनको अधिकार दिने हो भने त अविश्वासको प्रस्ताव लागू हुन्छ। नत्र प्रधानमन्त्रीको अधिकार मात्रै बढाउने हो भने यो सिस्टमै टिक्दैन। अदालतबाट यस्तो व्याख्या हुने हो भने सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको सिस्टम सकिन्छ। संविधान कोल्याप्स हुने खतरा रहन्छ। हाम्रो संविधानले संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको छैन। संसद् सकिएपछि अध्यादेश ल्याउनुभयो। फिर्ता लिनुभयो। संसद् बोलाउन १० दिनअघि फेरि अध्यादेश ल्याउनुभयो।

सिन्हा : यी विषयमा विघटनको सम्बन्ध के छ?

पोखरेल : मैले भन्न खोजेको संसद् बन्द भएका बेला अध्यादेश ल्याउने, संसद् बोलाउने बेला अध्यादेश ल्याउने अनि विघटन गरिदिनुभयो। संसदप्रति उत्तरदायी नहुने प्रधानमन्त्री हुन्न भनेको हो।

प्रधानन्यायाधीश : केपीजी पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री होइन, अध्यक्ष होइन, उहाँलाई कुनै अर्को पार्टीबाट रोक्न सक्ने क्रियाहरु गर्न सम्भव थिएन? के होला?

सिन्हा : तपाईँको कुराले दुइटा अर्थ दियो। एकातिर दुई वर्षसम्म अविश्वास नआउने भयो। अर्कोतिर दुई वर्ष हुने वितिकै आउने भयो नि?

पोखरेल : त्यो त उहाँहरुको अधिकार हो नि। प्रधानमन्त्रीलाई कसरी संसद्प्रति उत्तदायी बनाउने भन्ने हो। अस्ति भीम रावल पम्फा भुसालसहित ८५ सांसद्ले संसद् बोलाउन राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन दिन खोजे। पछि सहमति भयो भनेर पछि हटे। प्रधानमन्त्रीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन त कुनै न कुनै रुपमा प्रयास गरिरहनुभएको छ।

घिमिरे-बेञ्च सवालजवाफ

जनादेशमा जाने कुरा संविधान विपरीत, कानून विपरीत अवैध भन्दै घिमिरेले वैशाख १७ र २७ को चुनावमा भोट हाल्न आफू नजाने भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे। जसलाई उनले पछि जोक भनेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश : संविधान निर्माणको अवस्थामा बोलेको कुरा एउटा होला। अब बनिसकेर संविधानै आइसके पछाडि त विचार अर्को होला नि हैन?

घिमिरे : इन्टेन्सन रिफ्लेक्सन हुन्छ श्रीमान्।

प्रधानन्यायाधीश : मैले जोक मात्र गर्‍या के। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो म प्रतीकात्मक चुनावमा जान्नँ। तर हेर्नुस् त प्रचारप्रसार लागेको छ। भइरहेको छ। गरिरहेको छ। छैन र?

घिमिरे : छ।

सपना : संविधानसभाको अध्यक्षले औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा बोलेको विषय रिफ्रेन्स हुने कि नहुने? संविधानको मर्म हुनका लागि कन्सिच्युटसनको डिजाइनिङ प्रोसेसमा लेखिएको डकुमेन्टसहरु इन्सिच्युसनल रिफ्लेक्सन गर्छ कि? त्यसको मस्यौदाले, मस्यौदामा लेखिएको स्पस्टीकरणले सिच्युसन रिफ्लेक्ट गर्छ कि बाहिर बोलेका भाषणहरुले रिफलेक्ट गर्छ?

घिमिरे : ब्याकअपको रुपमा मात्रै हुन्छ। प्रोसेसमा हुन्छ।

सपना : मैले खाली कन्सिच्युटसनल इन्टेसन भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गरिरहेको हुनाले भनेको?

घिमिरे : श्रीमान् कन्सिच्युसनल इन्टेसनको पाटो कहाँनेर जोड्न खोज्या हो भने संवैधानिक व्यवस्था र विघटनको तादाम्यता नै मिलेको छैन।

सपना : कोर्टले संविधानको मर्म भाषा अनुसार व्याख्या गर्ने कि आउटकम के आउँछ भन्ने? फेरि कसैलाई त्यो आउटकम नेगेटिभ लाग्छ कसैलाई पोजेटिभ लाग्छ? हामीले यो अनुसार व्याख्या गर्ने हो कि कन्सिच्युसनल इन्टेन्सन  हेरेर व्याख्या गर्ने हो?

घिमिरे : श्रीमान् क्लियारिटी के छ भने संविधान एम्बिजियस छ। ट्याक्स छ। ट्याक्स राइट टु प्रोपर्टीसँग जोडिएको छ। कानुन नबनाइकन ट्याक्स लगाउन पाइँदैन। तर बनेको कानुन क्लियर भएन भने ट्याक्स पे के हुन्छ। जसरी ट्याक्सको प्रावधान छ, त्यस्तै संविधानमा पनि प्रोभिजन छ।

सपना :  ट्याक्समा त कानुन बमोजिम गर्न पायो। संविधानले नै कानुन बमोजिम गर्न पाएन छन्। तर…

घिमिरे : तर ट्याक्सको मामिलामा हिजो सर्वोच्च अदालतले त्यसको एम्बिजियसको बारेमा बहस हुँदाखेरि अदालतले थुप्रै आर्टिकल हेरेको थियो नि।

प्रधानन्यायाधीश : यसैमा एउटा प्रश्न, अहिले जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाइको बहुमत दिएर पठाए। आजसम्म सरकार सञ्चालनको अवस्था छ। आज विघटनको अवस्थासम्म पुगे पछाडि तपाईँलाई पब्लिकको फेजमा जान्छ कि फेरि यही नेकपाकै सरकारलाई फेरि चलाउँ भनेर दिँदाखेरी पब्लिकको हितमा जान्छ कि अहितमा जान्छ?

घिमिरे : श्रीमान् यो पार्टमा पनि यसको आउटकम…

प्रधानन्यायाधीश : तपाईँले अहिले आउटकम राम्रो हुनुपर्छ भन्नुभयो, मैले त्यसैमा भने। आज संसद् विघटनको अवस्थासम्म नेकपा पुग्यो। विघटनको अवस्थासम्म पुगेपछि केही न केही होला। नभइकन त त्यस्तै पुगेन। भनेपछि यत्रो पब्लिक कल्स्टरलाई नेकपाले हेल्प गर्छ भने फेरि अहिले नेकपाकै सरकारलाई चलाउ भनेर संसद् पुनर्स्थापना गरिदिउँ भन्न मिल्छ? पब्लिक कल्स्टरमा हेल्प गर्छ कि पर्दैन के हो?

घिमिरे : श्रीमान् हाम्रो प्रश्न विभिन्न विकल्प बाँकी छन् भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले पुरै नेकपा प्रतिनिधित्व गर्छन् कि केपी ओली सिंगल पिएम हो भन्ने पार्ट पनि छ। एउटा पिएमले यदि पूरा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने…

प्रधानन्यायाधीश : मैले हिजो पनि प्रश्न गरेको थिएँ। आजको अवस्थामा यहाँ नेकपाको प्रेजेन्टेसन छैन। पार्टीको कुरा छैन। प्रतिनिधि छैन। यो अवस्थामा त संसदीय दलको नेता पार्टीको अध्यक्षले एउटै प्रतिनिधित्व गर्दैन?

घिमिरे : श्रीमान् हामी पब्लिफिकेसनबाट यहाँ छौं।

प्रधानन्यायाधी : त्यही त तपाईँहरु पिआइएलबाट आइरहनुभएको छ। अर्को देव गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। खै त उहाँले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुभएन?

घिमिरे : श्रीमान् त्यो आउँदा-आउँदै पनि एउटा टर्म एउटा व्यक्तिबाट होल पार्टीको कन्सर्न कन्सल्टेसन पार्ट नभएको हुनाले एउटा पिएमले सुनौलो… 

प्रधानन्यायाधीश : त्यो नभन्नुस् न। संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भनिरहँदा तपाईँ फेरि पार्टी बेग्लै हो प्रधानमन्त्री बेग्लै हो भन्न मिल्छ?

घिमिरे : श्रीमान् यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रोग्रेटिभ एक्सक्युज गरेको कारणले…

प्रधानन्यायाधीश : त्यो बेग्लै हो।

अनिल सिन्हा : यहाँले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको कुरा निकाल्नुभयो। संसद् विघटनको लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्ने हो वा उहाँ आफैं पदीय हिसाबले गर्न सक्ने कुरा हो, के हो? संविधानले के भन्छ?

घिमिरे : यो सिरियस संवैधानिक इस्यू हो। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell