काठमाडौं : प्रतिनिधि विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि बहस सुरु हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुन लागेको छ। विघटनको एक महिनापछि बल्ल विषय प्रवेश बहस हुन लागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए। विघटन संवैधानिक क्षेत्राधिकारबाहिर भएकाले बदरको माग गरिएको छ।
यसअघि प्राविधिक सवालमा मात्र बहस केन्द्रित भएका थिए। न्यायाधीश इजलासमा बस्ने वा नबस्ने, कुन इजलासले सुनुवाइ गर्नेजस्ता प्राविधिक सवालमा मात्र बहस भएको थियो। शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने निर्क्यौलपछि आजबाट विषय केन्द्रित बहस हुन लागेको हो।
निवेदकका जिकिर
सुनुवाइमा आजदेखि निवेदकतर्फका अधिवक्ताले आफ्नो बहस गर्नेछन्। एक निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र राष्ट्रपतिले सदर गरेको निर्णयको सक्कल फाइल सरकारले फिर्ता लिएको विषय उठाउने बताए। 'योसहित विघटन संविधान विपरीत हो भन्नेगरि सबै विषय उठाउँछौँ,' उनले भने, 'यसमा हामीले शुक्रबार पनि कुरा राख्यौँ। आज पनि यसमै बढी फोकस हुन्छ।'
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको र राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम भनेर थपेर विघटनको विषय प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ।
शुक्रबार बृहत् पूर्ण इजलासमा जाने कि संवैधानिक इजलासलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने बहसको अन्तिममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सक्कल फाइल मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लगेको र लगेर २८ गते बुझाउने भनेर २ गतेसम्म नबुझाएको भन्दै कागजात सिल गर्न माग गरेका थिए। त्यसैगरी उनले धारा उल्लेख नगरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले धारा थपेर निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न गरेका थिए।
सुरुमा नलगिएको जिकिर गरेका प्रधानन्यायाधीशले जवाफका क्रममा तल फाँटबाट लगिएको रहेछ भन्दै अनविज्ञता देखाएका थिए। साथै फिर्ता ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार इजलासमा आएको फाइलको सक्कल फिर्ता लिन मिल्दैन। फोटोकपी फिर्ता लिन मिल्ने भए पनि सक्कलै फिर्ता लानु अपराध भएको उनको भनाई छ। न्यायलयप्रतिको विश्वास गुम्न नदिन फिर्ता दिनेलाई छानविन समिति बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय भने अदालतबाट मन्त्रिपरिषदले सक्कल फाइल लैजानु सामान्य र स्वभाविक भएको दावी गर्छन्। पाण्डेय भन्छन्, 'सरकारलाई आवश्यक परेको हुनाले लग्न मिल्छ। यो स्वभाविक प्रक्रिया हो।'
तर बहसमा यो विषय प्रमुखताका साथ उठाउने निवेदकहरुको तयारी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, 'यो विषय गम्भीर हो। प्रक्रिया नै मिचिएको छ। हामीले प्राथमिकताका साथ उठाउँछौँ।'
इजलासबारे त्रिपाठी निवेदककै तर्फबाट बोल्न कम्तीमा एक हप्ता लाग्न सक्ने बताउँछन्। निवेदकका तर्फबाट बोल्ने अधिवक्ताको भने बिहान टुंगो लाग्नेछ।
यो मुद्दामा सरकारी वकिलले र सरकारका तर्फबाट अन्य कानुन व्यवसायीले पनि बहस गर्नेछन्। अदालतको आदेश अनुसार आमन्त्रित एमिकस क्युरीले पनि आ-आफ्नो तर्फबाट राय दिनेछन्।
नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले ५ जनालाई 'एमिकस क्युरी'मा सिफारिस गरेको छ। एमिकसमा नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सशीषकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च बारले पूर्णमान शाक्य र गीता संग्रौला पाठकलाई एमिकसमा पठाएको छ।
