१८ वकिलले बहस गर्दा समयको ताकेता : अझै जेरी छ धारा ७६ को गाँठो, बाबुरामदेखि दमननाथ ढुंगानाको चर्चा

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बुधबार ८ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली,  अधिवक्ताहरु अनिता मानन्धर जोशी, झल विश्वकर्मा, सुरेन्द्रवीर केसी, सुजन नेपाल, गोविन्द बर्तौला र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार बहस गरे।

उनीहरु संविधानको धारा ७६ वरिपरि रहे। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राजनीतिक कि संवैधानिक भन्ने प्रश्मा केन्द्रित रहे। धारा ८५, १००(४) पनि उल्लेख गरे। सुनुवाइमा इजलासका न्यायाधीहरुको ध्यान धारा ७६ मै केन्द्रित रह्यो। अधिवक्तासँग यो धाराको प्रष्टताका लागि बहस भयो। कानुन व्यवसायीले बेञ्चलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा न्यायाधीशले पुरानै प्रश्न दोहोर्‍याउनुपर्‍यो।

समयमा ताकेता

बुधबारदेखि बेञ्चले समयमा ताकेका गर्‍यो। तीन दिनमा १० जनाले मात्र बहस गरेपछि बुधबार सुनुवाइको सुरुवातमै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई बढीमा ३० मिनेट समय तोकियो। तर ज्ञवालीले १ घण्टा चाहिने भन्दै त्योभन्दा बढी नै समय लिए। उनले १ घण्टा समय माग्दा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले बहस गर्दागर्दै भोट हाल्ने अवस्था आउला भनेर सचेत गराएका थिए।

धारा ७६ को विषयमा उनको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर  जबरासँग चर्को बहस गरे। बहसले तोकिएको समय लम्ब्यायो। दोस्रो नम्बरमा बहसमा आएका भण्डारीले करिब ३० मिनेटमा आफ्नो भनाई सके। त्यस पछाडि अधिवक्ता जोशीले संविधानको प्रस्तावना पढेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुस् भनेकी थिइन्।

‘यसरी बोल्नुभयो भने समय नै पुग्दैन,’ मल्लले जोशीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

जोशीपछि निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न अधिवक्ता थप्ने माग आयो। तर प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा सुरु भइसक्यो अब वकालतनामा बन्द भनेर अस्वीकार गरे।  

समयको दबाबबीच अधिवक्ता विकले ३ मिनेटमात्रै बहस गरिन। त्यस पछाडिका अधिवक्ता पनि दबाबमा रहे। केसी, नेपाल, बर्तौला र न्यौपानेले आधा घण्टाकै हाराहारीमा बोले। हरेक अधिवक्ताले एउटै कुरा दोहोर्‍याउँदा समयकै कारण न्यायाधीशले त्यो विषय आइसक्यो, नभन्नुस्। तपाईंको भनाई राख्नुस्  भन्दै रोकिरहेका थिए। हरेकले चुनावको विषय उठाउँदा पनि न्यायाधीशले सबैलाई एउटै कुरा दोहोर्‍याए, बहसलाई चुनावसम्म नलगौं। बर्तौलाले त पृथ्वीको उत्पत्तिदेखिको कुरा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संसारको कथा किन चाहियो? भनेर विषयवस्तुमा केन्द्रित गराएका थिए।

धारा ७६ मै बहस

बुधबार बहस गरेका ८ जना अधिवक्ताले पनि धारा ७६ बारे बेञ्चलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। सबैले फरक-फरक तर्क गर्दा इजलासमा धारा ७६ मा सवालजवाफ भयो।

सुरुमा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले धारा ७६ का उपधारा, कार्यकारीको अधिकार र संघीय व्यवस्थामा कमजोर प्रधानमन्त्रीको विषय उप्काए। विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक र संवैधानिक दुवै अधिकार नभएको दाबी गरे। निर्वाचन र जनमतसंग्रह मात्रै राजनीतिक विषय हुने उनको तर्क थियो। उनले धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न सक्छ कि छैन भन्ने बेञ्चको प्रश्नमा चेक रिपब्लिकदेखि बेल्जियमसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले हाम्रोमा के छ? हाम्रैमा जाऔं भनेर सोधेकी थिइन्।

जवाफमा ज्ञवालीले धारा ७६ अनुसार उपधारा १ को बहुमत र २ को दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ प्रयोग गरेर विघटन गर्न नपाउने जिकिर गरे। ‘२ को सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने पद रिक्त हान्छ। कामचलाउ सरकार हुन्छ। १ ले विश्वासको मत लिन पनि सक्छ। नलिन पनि सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने अर्को (२) चलाउँछ। ३ बमोजिम कामचलाउ हुन्छ। यदि अविश्वासको मत पारित भयो वा २ ले ४ बमोजिम लिनैपर्ने हुन्छ। २ को सरकारले विश्वासको मत पाएन भने फेरि ३ बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्री उपधारा ७ मा जान सक्दैन।’

उनले उपेन्द्र यादवको समर्थन लिएर सरकार बनेको र विश्वास छैन भनेर बाहिरिएको विषय पनि जुडिसियन रिभ्युको विषय बन्नुपर्ने माग गरे। ७६ का सबै धारा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने भन्दै राजनीतिक विषय नै नभएको जिकिर गरे। वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न नपाउने विषय पहिलो संविधानसभाको प्रतिवेदनमै उल्लेख रहेको उनले जानकारी गराए।

धारा ७६ उपधारा १ र २ को सरकार उपधारा ३ अनुसार ७ मा जान नपाउने भन्दै ज्ञवालीले बहुमत र दुईभन्दा बढी दलपछि ठूलो पार्टीले सरकारले बनाउने बताए।

‘ठूलो दलले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन र कुनै सदस्यले मत पुर्‍याउने आधार ल्यायो भने त्यतिखेर पनि त्यो प्रमले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रम नियुक्त हुन नसकेमा विघटन हुन्छ।’

प्रधानन्यायाधीशले सोधे : यसमा मैले अस्ति पनि प्रश्न गरेको थिए, मानौं ३ मा ठूलो दल छ। सधैं रहनसक्छ र? अनिवार्य शर्त हो त्यो? अस्ति पनि मैले भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या धेरै छ। २७५ छ। त्यो त बराबरी पनि आउन सक्छ नि। सम्भावनाको ठाउँ ३ पनि राखियो। १ पनि राखियो। ३ र ५ पनि राखियो। त्यो त अनिवार्य होइन नि। तपाईंले अहिले भन्नुभयो, विभिन्न दल मिलेर बनेको २ को सरकारले विघटनै गर्न पाउँदैन भन्ने बहसको प्वाइन्ट आयो। २ मा त ठूलो पार्टी नहुन सक्छ नि संसदमा। सम्भावना त छ नि। जस्तो भन्नुस् न दुइटै पार्टीको बराबरी सिट आयो। ठूलो त कोही पनि हुन्न। सम्भावना छैन र?

ज्ञवाली : सम्भावना छ।

जबरा : त्यस्तो अवस्थामा दुई बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने ३ मा गएर त ठूलो पार्टी कोही भएन। बराबरी भयो। १ को ले दावी गर्ने आधार कहाँ उसले पनि आएर भन्दा २ को पनि नपाएको अवस्थामा फेरि संसद् विघटन भएन र?

ज्ञवाली : एकदम श्रीमान्।

जबरा : अनि अघि त्यसमा हुँदै हुँदैन भन्नुभयो? संसदमा २ को सरकार बन्यो। तर ३ को पनि छ है भन्यो भने त त्यो सम्भावना हुन सक्दैन र?

ज्ञवाली : मैले दुई किसिमले व्याख्या गर्छु श्रीमान्। एउटा अर्गानिक र अर्को डाइनामिक।

जबरा : मैले यति भन्न खोज्या हो ठूलो दल हुनैपर्छ?

ज्ञवाली : श्रीमान् एउटा अहिलेको संविधान व्याख्याको कुराबाट आयो र संविधानवादको आँखा…

जबरा : संसदमा सम्भावना भयो तपाईंले भन्या जस्तो १ पनि भयो। २ पनि भयो। ३ भयो। ५ हुनसक्छ। अहिले त सम्भावनाको कुरा हो?

ज्ञवाली : ठिक छ। अहिलेको अवस्थामा व्याख्याका सिद्धान्त छन्। श्रीमानले भने अनुसार पहिलो त टेक्स्टलाई हेर्नुपर्‍यो। सामान्य शब्द के छ व्याख्या गर्नुपर्‍यो। टेक्स्टमा संरचना हेर भन्छ। केरलामा केशवानन्द भारतीको मुद्दामा व्याख्या भएको छ। अर्को रिजल्ट के हो हेर भन्छ। अर्को उद्देश्य के हो? हिजो पटक-पटक विघटन भए, मनमोहनको प्रस्तावना पछाडि पनि…

जबरा : मैले त्यो प्रश्न गरेको छैन। मैले अहिले भनेको तपाईंले २ को र १ को सरकार नपाउने, ३ र ५ ले मात्र पाउने, ४ को….

ज्ञवाली : श्रीमान् पहिलो र दोस्रो व्याख्या गर्ने हो भने डिस्कनेक्ट छ ३ र ५ सँग।

जबरा : भएन भने के हुन्छ त?    

ज्ञवाली : एकछिनलाई मैले सामान्यलाई व्याख्या गरें। दुइटा प्रम डिस्कनेक्ट भएर ३ मा आउँछ। विश्वासको मत २ ले लिएर आउँछ। पहिलोले त बहुमतको भएर लिनै परेन। दुइटै डिस्कनेक्ट भए भने तेस्रो आउँछ। त्यस्तो किन भयो भन्दा जब त्यो सरकार बनिसकेपछि पछाडि झण्डैझण्डै १७ सरकार बन्यो एउटा कार्यकालमा। ९ महिने १० महिने गरेर १७ सरकार बने। सरकार स्थिर भएन। संसद् विघटन जहिल्यै बहाना बन्यो। जस्तो यहाँ मनमोहन अधिकारीको विघटनको मुद्दामा दमननाथ ढुंगानाले बोल्नुभएको थियो। पटक-पटक विघटन गरेर जनतालाई मारमा पार्नुभएन। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। विशेषाधिकार हटाउनुपर्छ भन्ने थियो। आर्थिक भार, पटक-पटक चुनावको मारले स्थिर सरकार खोजियो। अहिले सरकार बनुञ्जेलसम्म तिमीले विघटन नगर भन्यो।

जबरा : यो त ७ को कुरा त्यही त हो नि। ५ को सरकारले विश्वासको मत लिएन भने पनि ५ बमोजिम अर्को सरकार गठन भएन भने मात्र भन्नुको कारण फेरि पनि ३ मा जाँदैन? ३ मा त जानसक्छ।

ज्ञवाली : त्यसलाई पनि म भन्नु श्रीमान्। ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा आधार र कारण देखाउन सकेन, प्रधानमन्त्री नियुक्त छैन, विश्वासको मत नलिएको ठूलो दलबाट कामचलाउ रहन्छ। कामचलाउले विघटन गर्ने भन्ने एउटा हो। ४ वटा प्रधानमन्त्रीमा सरकार र संसद् भएको हुनाले पावर सेयरिङ ठूलो दलको कामचलाउ सरकार हो। यो किनभन्दा संसद् बलियो होस्। संसदको कार्यकाल पाँचै वर्ष टिकोस्। एकातिर २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नआउने भनेर बलियो बनाइयो। विघटनमा पनि अन्तिमलाई दिइयो। पहिलो र दोस्रोलाई दिइएन। तेस्रोमा गयो।

जबरा : अब अन्त्यमा जानुस्। समयसीमा दिएको कारणले गर्दा…

ज्ञवाली : अब चाहिँ तेस्रोले विघटन गर्दा पनि काम चलाउले विघटन गर्दैछ भन्ने देखिन्छ। चुनावको ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो, संसदमा द्वन्द्व हुनुपर्‍यो, चुनाव भयो भने फेरि विघटन भएन। नभए ७६(१) को अवस्था छैन। पार्टी फुटेको छैन। त्यो नभएपछि ७६(१) को प्रधानमन्त्रीलाई ५ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। यो विशेषाधिकार पनि होइन। संवैधानिक अधिकार पनि भएन।

जबरा : मधेसवादी पार्टी दुइटाको १७/१७ भयो हैन? त्यस्तो बराबरी हुन सक्दैन र?

ज्ञवाली : यो प्रश्नमा पूर्वराष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष, मस्यौदा समितिका सदस्यहरु, त्यसमा शीर्ष नेता ५ जना हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग बुझ्न सकिन्छ। विशेषज्ञका रुपमा बोलाउन सकिन्छ। भारतमा अम्बेडकरलाई पछिसम्म अदालतमा बोलाएको बोलायै गरे। उहाँहरुलाई बोलाएर बनाउँदाखेरि यो के हो? संविधानमा त केही छैन? भनेर सोध्न सकिन्छ। यहाँ त दुइटा प्रम डिस्कनेक्ट हुँदा तेस्रोमा जान्छ। कामचलाउ हुन्छ। अर्को सदस्यलाई दिँदा आधार कारण प्रस्तुत गर्न सकेन। विश्वासको मत दिन सकेन भने विघटन भइहाल्छ।

जबरा : यहाँनेर कन्फ्युजन छ। ठूलो पार्टीले विश्वासको मत नलिएपछि हामी ५ मा लग्यौं। ५ लगेर फेरि तपाईंले भन्नुभयो ३ मा आउँछ भनेर। त्यस्तो होला र?

ज्ञवाली : ६ वटा प्रधानमन्त्री परिकल्पनामा छ। पहिलो बहुमतको। दोस्रो संयुक्त, तेस्रो ठूलो दलको, चौथो म्यापअप, पाचौं कामचलाउ। फेरि ७६ मा आउँदा १ को हुने भएन। अविश्वास प्रस्ताव हुनेभयो। दोस्रोमा जाने भयो। दोस्रोमा फेरि अविश्वास प्रस्ताव हुने भयो। तेस्रोमा आउँछ। तेस्रोमा फेरि कामचलाउ भएर अर्को सरकार बनेर आउँछ। बन्यो भने पाँचै वर्ष चलाउँछ। फेरि बीचमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने फेरि ७६ मा जान्छ।

न्यायाधीश : ५ वर्षमा कतिवटा सरकार सम्भव देख्नुहुन्छ?

ज्ञवाली : बहुमतको, संयुक्त, माइनोरिटी, चौथो…

न्यायाधीश : होइन होइन मैले भनेको अविश्वासको प्रस्तावको साथ हेर्दाखेरि के हुन्छ?

ज्ञवाली : अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने…

न्यायाधीश : होइन होइन। दुई वर्ष दिनै पाएन। दुई वर्ष त्यसै पूरा भयो। फेरि आएपछि एक वर्ष जानसक्ला।

ज्ञवाली : १ नम्बरमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने हिजो प्रश्न थियो। अब विघटन भयो। चुनाव भएन। पुनर्स्थापना हुने भन्ने संविधान मेकरहरुले बनाएनन्।

जबरा : त्यो त संविधानमा कहीँ व्यवस्था नै गरिएन।

ज्ञवाली : लेखिएन। मुभमेन्ट भयो भने फेरि आउन सक्छ। राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ।

जबरा : यी त संविधानमाथिका कुरा भए।

ज्ञवाली : राजनीति जनताको कुरा हो। अहिले राजनीतिकभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो। प्रम र राष्ट्रपतिलाई नैतिक प्रश्न उठ्छ। यदि पुनर्स्थापना भयो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ। पार्टी विभाजन भएन र विश्वासको मत लिनुभयो भने पाउनुभयो भने पद निरन्तर हुन्छ। पाउनुभएन भने पद जान्छ। पार्टी नै विभाजन भयो भने त संयुक्त सरकारमा जानुपर्छ। अहिले ७६ (१) को बहुमतको प्रधानमन्त्रीको संसदमा कुनै द्वन्द्व छैन, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याएको छैन। बजेट नीति तथा कार्यक्रममा असहयोग गरेको छैन। पार्टीभित्र द्वन्द्व छ। पार्टीको द्वन्द्व साढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई हुनुभएन संसद्। अहिले त्यही भएको छ।   

ज्ञवालीपछि बहस गरेका ७ जना अधिवक्ताहरु पनि धारा ७६ वरिपरि नै घुमे। राजनीतिक विषय कि संवैधानिक प्रश्न भन्ने कुरा, कोभिड महामारीका बेला चुनाव उपयुक्त नहुने, आर्थिक रुपले नधान्ने तर्क गरेका थिए। सरकारले अधिकार क्षेत्र नाघेकाले विघटन बदर गर्नुपर्ने र संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

अन्तिममा बहस गरेका अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकामाथि जथाभावी टिप्पणी गरेर हस्तक्षेप गरिरहेको र संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको भन्दै रोक लगाउन माग गरेका थिए। उनले रोक लगाउन माग गरेपछि न्यायाधीशले दुबै तर्फ (ओली र प्रचण्ड-माधव) समूहबाट आइरहेको छ नि भन्दै प्रश्न गरेका थिए। न्यायाधीश अनिल सिन्हाले त्यसमा तपाईं समावेश हो भनी प्रश्न गरे। तपाईं होइन भने हामी पनि छैन भनेर जवाफ दिएसँगै आजको सुनुवाइ टुंगियो। बिहीबार सुनुवाइ निरन्तर रहनेछ।