दैनिकी सर्वोच्च अदालत जाने। कानुन व्यवसायीको बहस सुन्ने। न्यायाधीशका प्रश्न सुन्ने र रिपोर्टिङ गर्ने।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको डेढ महिने कार्यतालिका हो यो। 'प्रतिगामी' भनिएको प्रधानमन्त्रीको कदम मेरा लागि भने अदालतीको रिपोर्टिङको ढोका खोल्ने अवसर बन्यो। यसअघि अदालतका आदेश/परमादेश नसुनेको होइन। तर यसपालि मज्जाले न्याय क्षेत्रका विविध प्रक्रिया बुझ्ने मौका पाएँ। भारतको चर्चित केशवानन्द भारती फैसलादेखि नेपालसहित विश्वका धेरै देशमा संविधान बनाउने विज्ञ आइबर जेनिंग्ससम्म जान्न पाइयो।
सधैं झै मंगलवार पनि रामशाहपथ स्थित सर्वोच्च अदालत पुगेँ। विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस सकिएको र मंगलवारदेखि नै 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएकाले अदालत परिसरमा खासै चहलपहल थिएन। मंगलवारै फैसला आउँला भनेर सायदै कसैले अनुमान गरेको होला। अदालतभित्र माहोल कस्तो छ भन्ने बुझ्ने हिसाबले मंगलवार दिउँसो २ बजेतिर रामशाहपथ पुगें।
अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीहरु खासै थिएनन्। सधै भरिभराउ हुने अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलको कार्यकक्ष पनि सुनसान थियो। उनको कार्यकक्ष चिहाएर बाहिर आएँ। हिमाल खबरकर्मी तुफान न्यौपाने भेटिए। अदालती रिपोर्टिङमा जमिसकेका, चीनबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका अनुभवी न्यौपानेसँग माहोलबारे बुझ्न खोजेँ। उनले खासै केही नभएको प्रतिक्रिया दिए। न्याय सेवा आयोगको बैठक बसिरहेको जानकारी गराए। बरु चिया पिउने प्रस्ताव गरे। मेले हुन्छ भनेर उनसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको क्यान्टिनमा पुगेँ। मैले चिया पिएँ। उनले खाजा खाए। रिपोर्टिङका विषयमा केही कुरा भयो। उनी बुटवलका रहेछन्। म कञ्चनपुरको। जे भए पनि पश्चिमले सम्बन्धमा निकटता दिन्छ। निकटताले सौहार्दपूर्ण वार्ताको वातावरण बनायो।
झण्डै आधा घण्टापछि त्यहाँबाट निस्केर अदालत परिसर आयौं। न्यौपानेले अदालतमा कसैको समय लिएका रहेछन्। भेट्न खबर आएपछि उनी माथि उक्लिए। म सञ्चार विज्ञ पौडेलको कार्यकक्षतिर। अघि सुनसान रहेको कार्यकक्ष एक घण्टापछि सञ्चारकर्मीले भरियो। यद्यपि सञ्चार विज्ञ पौडेल भने थिएनन्। उनी एकछिन पछि आए। सञ्चारकर्मीले आज के छ, फैसला आउँछ कि आउँदैन? जस्ता प्रश्न तेर्स्याए। पौडेलले फैसलाको आन्तरिक तयारीका लागि इजलास बसिरहेको र आज फैसला आउने सम्भावना नरहेको जानकारी गराए। यो जानकारीपछि त्यहाँ बसेका सञ्चारकर्मीको संख्या पातलिन थाल्यो। त्यतिकैमा मान्छे भेटेर हिमाल खबरकर्मी न्यौपाने पनि आए। आज केही नहोला भन्दै अदालतबाट निस्किए।
सञ्चार विज्ञको कार्यकक्षमा नेपाल समयकर्मी वीपी अनमोल आइपुगेँ। मैले म्यासेन्जरमा कान्तिपुरकर्मी जयसिंह महरालाई आउन अनुरोध गरेँ। प्रचण्डको कार्यक्रममा कमलादी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेका उनी झण्डै १ घण्टामा आइपुगे। कार्यकक्षमा अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईं लगायत थियौं। सञ्चार विज्ञ पौडेलले मंगलवार विहान भाइरल भएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको राजीनामाको प्रसंग उप्काए। सञ्चारकर्मीबाट खरेलले पत्रकारिताको पाठ पढाएको भन्दै गुनासो गरे। खरेलले केहीँ दिनअघि मात्रै सचिवहरुसँग १५ गतेभित्र राजीनामा दिन्छु भनेको र अहिले पत्रकारिताका लागि लडेको भनेर पढाउने भन्दै आलोचना भयो।
यसैक्रममा देश सञ्चारकर्मी प्रकाश ढकाल आइपुगे। ठट्यौली स्वभावका ढकालले अरु सञ्चारकर्मीजस्तो जिज्ञासा राखेनन्। उल्टै उनले आज फैसला आउँदैन भनेर भनेर ठोकुवा गरे। त्यतिमात्रै होइन कानतिर हात लगेर 'आज फैसला आए मेरो कान काटिदिनु' भन्दै चुनौती नै दिए। यसमा अनलाइनखबरकर्मी बजगाईंले 'तपाइ मेरो जेठान हो फैसला नै आए पनि काम काट्न हुन्न' भनेर ठट्टा गरे। केही बेर बसेर उनी निस्किए।
समय घर्किँदै थियो। हामी सञ्चार विज्ञसँग गफिरहेका थियौं। उनी 'फेक न्यूज'ले तनाव दिएको, जवाफ दिँदा दिँदा थाकेको भन्दै हैरान देखिन्थे। उनका अनुसार मंगलवारका दिन विहान अग्नी खरेलको राजीनामाको प्रसंग, दिउँसो फैसला सुनाएर प्रधानन्यायाधीश अमेरिकालगायत विदेश भ्रमणमा जाने र अपराह्न १४ गतेलाई निसु (फैसला दिने मिति) तोकेको खबरहरु आए। खरेलको राजीनामाको प्रसंग बालुवाटारमा जोडिए पनि अदालततिर थाहा छ कि भनेर पौडेललाई फोन आएको रहेछ। उनले विहानै साढे ५ देखि राती १२ बजेसम्म फोन आउने गरेको सुनाए। सामान्य ज्ञानको कुरामा पनि फोन आउँदा उनी इरिटेड थिए। एक जना सञ्चारकर्मीले ठट्टा गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापाजस्तै जवाफ दिन सुझाए। अर्का सञ्चारकर्मीले सूर्य थापालाई फोन गर्दा तपाई सामाजिक सञ्जाल हेर्नहुन्न, त्यहाँ राखिसकेको छ त। कति फोन गरेको भनेर जवाफ दिएकोसम्म सुनाए। पौडेलले भने अदालतको कर्मचारी त्यति रुखो हुन नसक्ने, अलिकति नम्रता सबैमा हुनुपर्ने धारणा राखे।
प्रधानन्यायाधीश अमेरिका भ्रमणमा जाने खबरले भने उनी आफैं अचम्मित पनि थिए। त्यसलाई थप पुष्टि गर्न रजिष्टारकहाँ पनि पुगेका थिए। उनको भनाई थियो कि अमेरिका जान पूर्वतयारी हुन्छ। सर्वोच्चको एक टोली पहिल्यै अमेरिका गएर तयारी गर्छ। भिसालगायत अध्यागमनसँगका प्रक्रिया हुन्छन्। अहिले केही तयारी छैन। विदेश भ्रमणको प्रसंगमा उनले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अमेरिका भ्रमणमा गएको इतिहास पनि सुनाए। २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको विघटन बदर गर्दा तत्कालिन एमालेले चर्को आन्दोलन गरेको थियो। उपाध्याय त्यहीँ बेला अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। तेस्रो निसु तोकेको समाचार आउँदा पनि कहाँ लेख्छन्, कसरी लेख्छन् भनेर पौडेल प्रश्न गरिरहेका थिए।
कुराकानी हुँदै गर्दा दुई जना निवेदक पौडेलको कार्यकक्षमा आएर बसे। केही सञ्चारकर्मी मन्त्रिपरिषदमा आज के निर्णय भयो भनेर मन्त्रीहरुलाई फोन लगाउँदै बुझिरहेका थिए। फेवातालको नापजाँच गर्ने निर्णय भएको रहेछ भन्ने जानकारी आयो। विप्लव र महान्यायाधिवक्ताको राजीनामाको सामाचार हेरेर मन्त्रिपरिषदमा डट्टा भएको कुरा पनि मन्त्रीबाट जानकारीमा आयो।
साँझको ५ बज्नै लागेको थियो। कार्यालय समय सकिए पनि न्यायाधीशहरु तल झरेका थिएनन्। कार्यकक्षमा उपस्थित सञ्चारकर्मीले अनेक अड्कल काटिरहेका थिए। यतिकैमा सञ्चार विज्ञ पौडेल माथि उक्लिए। निवेदक पक्ष २ अधिवक्ता त्यहीँ बसिरहेका थिए। अनलाइन खबरकर्मी बजगाईंले सम्पादकले आज केही हुन्छ, साँझसम्म बस्न भनेको जानकारी गराए। सञ्चारकर्मीहरुले पनि ठूला फैसला साँझ अबेर नै हुने इतिहास सुनाए। निवदेकहरु पनि महत्वपूर्ण निर्णय राती नै हुन्छन् भनिरहेका थिए। अब अफिस निस्किनुपर्छ भनेर मनस्थिति बनाइरहेको मैले केही बेर अझै रोकिनुपर्ने सोचें। त्यहीँ बेला सञ्चारविज्ञ पौडेल आएर 'केही बेर अझै बस्नुस् है' भने। उनले बस्नुस् भनेपछि अब फैसला आजै आउँछ भन्ने विश्वास सबै साथीमा बढ्यो। पौडेल फेरि इजलासतिर लागे।
बाहिर चहलपहल बढ्दै थियो। सर्वोच्चको प्रांगणमा सुरक्षाकर्मी बाहेक अरु कोही थिएनन्। सादा पोशाकमा त्यतिकै सुरक्षाकर्मी। सुरक्षाकर्मीका गाडीको अदालत परिसरमा लाइन लाग्यो। त्यतिकैमा एक जना महिला कर्मचारी आएर निवेदक कोही हुनुहुन्छ भनेर बोलाउन आइन्। उपस्थित निवेदकलाई माथि इजलासमा बोलाएको जानकारी उनले दिइन्। हामीसँगै रहेका २ जना निवेदक माथि लागे। यतिकैमा अघि फर्किएका हिमालखबरकर्मी न्यौपाने एकाएक देखिए। साथसाथै कान्तिपुरकर्मी कृष्ण ज्ञवाली पनि देखिए। इजलासले निवेदक बोलाउनु, अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मी बढाउनु र सञ्चारकर्मी धमाधम आउँदा निश्चित भइयो कि फैसला तयार भइसक्यो अब सार्वजनिक हुन्छ।
यतिकैमा माथि इजलासमा रहेका सञ्चार विज्ञले कान्तिपुरकर्मी ज्ञवालीलाई मोबाइलमा म्यासेज गरे, 'इजलासको लाइभ कम्युटरमा हेर्न मिल्ने कोड लिंकसहित।' ज्ञवालीसहित हामीहरु पौडेलको कार्यकक्षमा छिर्यौं। त्यतिबेला सञ्चारकर्मीको भीड लागिसकेको थियो। दिउँसो एक एक पातलिएको संख्या साँझपख एकाएक बढिसकेको थियो। हिमालखबरकर्मी न्यौपाने र कान्तिपुरकर्मी ज्ञवालीले कम्प्युटरमा पौडेलले पठाएको कोड लिंक हेरे। भेटिएन। हेर्दाहेर्दै मिनेट बित्यो। बल्ल भेटियो। पौडेल लाइभ खुला छोडेर गएका थिए। कम्प्युटरमा क्लिक गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले फैसला वाचन गर्न सुरु गरिसकेका थिए।
लाइभ स्क्रिनमा केही निवेदकहरु, इजलासका कर्मचारीहरु र सञ्चार विज्ञ पौडेल पछाडि बसिरहेको देखिए। अघिसम्म नदेखिएका सञ्चारकर्मी साथीहरु भित्र आए। आ-आफ्नो मोबाइलबाट रेकर्ड गर्न थाले। हामीले झण्डै १२ मिनेट अडियो रेकर्ड गर्यौं। साथीहरुले पुनर्स्थापनाका पक्षमा फैसला भन्ने देखायो भन्दै थिए भने केही हतार नगरौं पुरै सुनौं भन्दै थिए। अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति र सूचना दुबै असंवैधानिक भएकाले विघटन बदर भएको भनेपछि बल्ल पुनर्स्थापनाका पक्षमा फैसला आएको ढुक्क भयो। साथै जबराले फैसला आएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी भएको जानकारी गराए। फैसला सुनाइसकेपछि जबराले निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीका सदस्य लगायत सबैलाई सुनुवाइमा सहभागी भएर आफ्ना विचार राखेर सुझाव दिएको भन्दै धन्यवाद दिए। यसरी सर्वोच्चबाट भएको ऐतिहासिक फैसलाको साक्षी बन्ने अवसर पाइयो।
हुन त विघटनपछिको यो ६६ दिने राजनीतिक तरलतामा इतिहासका धेरै कुरा सिक्न पाइयो। तर यसरी अप्रत्याशित रुपमा फैसलाको साक्षी बस्न पाइएला भनेर सोचेको थिइन्। हुन पनि गत शुक्रवार एमिकस क्युरीको रायसुझावपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ३ दिन बहस नोट बझाउन समय दिँदै मुद्दा ११ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहने ११-१२ गते वा जहिले पनि फैसला आउन सक्छ भनेर सबैलाई अन्यौलतामा राखे। जबराको सस्पेन्सले 'हेर्दाहेर्दै'मा परेको पहिलो दिन ११ गते नै फैसला आउने अनुमान कसैले गरेका थिएनन्। यद्यपि फैसला आधा लेखिसकिएको हल्ला भने थियो। १५ गतेभित्र आउँछ भन्ने थियो। आखिर सस्पेन्स भनेको यहीँ त हो 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेको पहिलो दिनको अबेर साँझ प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसला पढेर सुनाए। जुन पूर्वनिर्धारित थिएन। अकस्मात नै भए पनि फैसलाको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्न पाइयो।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला, पुस ५ पछिका विघटनसम्बन्धी सबै निर्णय रद्द
